नाम मात्रको विधेयक अधिवेशन, ११० दिनमा चार विधेयक पारित

२५ चैत, काठमाडौं । संघीय संसदको पाँचौं अधिवेशन अन्त्यसँगै महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। हिउँदे अधिवेशन सुरु भएयताको ११० दिनमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट जम्माजम्मी चारवटा विधेयक पारित भए ।

प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजश्व चुहावट सम्बन्धी र औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएका हुन् ।

माथिल्लो र तल्लो सदनको दौड

संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये १३ वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफल छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय सभामा १२ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिमा मात्रै ६ वटा विधेयक छलफलमा छन् ।

हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा ६ वटा र राष्ट्रिय सभामा ११ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका सबै नयाँ विधेयक हाउसमा टेबल भए ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता विधेयकमध्ये जम्मा दुईवटा मात्र टेबल भए । बाँकी चार वटा अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरण गरिएको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।

पाँचौं, अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाबाट आठ वटा र राष्ट्रिय सभाबाट नौ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

विवादले रोकिएका विधेयक

संसदमा लामो समयदेखि अड्किएका केही महत्वपूर्ण विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट समेत पारित हुन सकेनन् ।

सर्वाधिक चासोका नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त गठन सम्बन्धी विधेयकले हिउँदे अधिवेशनमा पनि चर्चा पाइरह्यो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा के गर्ने ? भन्ने एउटै मात्र विवादमा अड्किएको छ, नागरिकता विधेयक ।

दोस्रो अधिवेशनमै दर्ता भएर सदन बाहिर समेत धेरै चर्चा र विवादितको विषय बनेको विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनले पनि पार लगाउन सकेन ।

यस्तै, निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त गठनसम्बन्धी विधेयक पनि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा छ । तेस्रो अधिवेशनमै पास गर्ने भनिए पनि सहमति जुटाउँदै, उल्ट्याउँदै, फेरि छलफल गर्दै गर्ने प्रवृत्तिका कारण पाँचौं अधिवेशनमा पनि यो विधेयक विषयगत समितिबाट प्रतिनिधि सभामा फर्किएन । त्यसैले स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनअनुसार चलिरहेको छ ।

तेस्रो र चौथो अधिवेशनमा निकै विवादित बनेर थन्किएका केही विधेयकहरु पाँचौं अधिवेनमा समेत अगाडि बढ्न सकेनन् । त्यसमध्ये एक हो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक २९ फागुन २०७५ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । तर, सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने प्रस्तावका कारण यो विधेयक सुरुदेखि नै विवादमा छ ।

सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिने तयारी गरेका सूचनाहरू पनि आए । तर, कार्यान्वय गरिएन।

त्यसैगरी, मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेन । यो विधेयकको मुख्य विवादित विषय हो, आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथिको संकुचन ।

अघिल्लो अधिवेशनमै दर्ता भएको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि छलफलमा अगाडि बढ्न सकेन । कारण- शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको ? संघीय सरकारको कि, प्रदेश सरकारको भन्ने विषयमा विवाद छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकार मातहत रहने कि प्रदेश मातहतमा भन्ने विवाद देखापर्‍यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बलियो बनाउने र प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी उनैलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

एमसीसीमा कोरोना र नेकपा प्रभाव

बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले बैठकको कार्यसूचीमै प्रवेश पाएन । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संसद बैठक बस्न नसक्दा कार्यसूचीमै प्रवेश पाउन सकेन ।

स्रोतका अनुसार चैत ७ गतेकै बैठकमा दुईवटा प्रस्ताव राख्न खोजिएको थियो । पहिलो कुनै पनि विदेशी सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव र दोस्रो एमसीसी अनुमोदन ।

तर, प्रतिनिधि सभाको बैठक लगातार स्थगित भयो । जसले गर्दा एमसीसी पारित हुनका निम्ति संसदमा प्रवेशै पाएन ।

यही एउटा कारणले एमसीसी अनुमोदन नभएको भने होइन । सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट चालु अधिवेशनबाटै अनुमोदन गराउन चाहेको थियो । नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलको पनि यसमा विरोध थिएन । तर, एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै भिन्न मत छ । भीम रावल लगायतका नेताहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

३ चैतको पत्रकार भेटघाटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपाले निर्णय गरेपछि एमसीसी संसदको कार्यसूचीमा पर्ने बताएका थिए ।

मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)का अनुसार २०७७ असार १६ गते एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्नेछ ।अन्यथा कि यसलाई स्वतः खारेज हुन दिने वा कारणसहित म्याद थपका लागि अमेरिकासमक्ष नेपाल सरकारले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । म्याद थपका लागि गरेको आग्रहबारे निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकी सरकारले राख्दछ ।

अब निर्धारित समयमै एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सुरु गर्ने हो भने संसदबाट छिटो अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन समेत भनिन्छ । १५ जेठमै आगामी वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । जसले गर्दा आगामी अधिवेशन बजेटमै केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।

नाम मात्रको विधेयक अधिवेशन

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । तर, यसवर्ष संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन नाम मात्रको हुन पुगेको छ ।

यसका पछाडि दुई/तीनवटा कारण छन् ।

पहिलो– सभामुख चयनको विवाद । आफूमाथि जबरजस्ती करणीको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले १४ असोजमा पदबाट राजीनामा दिए ।

यो पदमा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई ल्याउने की अर्को व्यक्तिलाई, भन्ने विवाद निकै लम्बियो । सभामुख चयनका लागि भन्दै ४ पुसमै अधिवेशन आह्वान भयो ।

अधिवेशनको पहिलो कार्यसूची नै सभामुख चयन भए पनि १२ माघमा आएर मात्रै अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भए । यसरी सत्तारुढ नेकपा भित्रको विवादका कारण अधिवेशन आह्वान भएको एक महिना उपलब्धिविहीन भयो ।

त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधि सभा आफ्नो कार्यसूचीमा अगाडि बढ्यो । संसदीय समितिहरू पनि हतार–हतारमा विधेयकहरू पास गर्ने ध्याउन्नमा लागे ।

कोरोना महामारीको असर पनि संसदमा देखिन थाल्यो । सांसदहरूले फागुन तेस्रो सातादेखि नै संसद बैठक रोक्न माग गर्न थाले ।

सांसदहरु बैठकमा जानै छोडेपछि प्रतिनिधि सभाको तीन वटा बैठक लगातार कोरम नपुगेर स्थगित भए । ७, १३ र २३ चैतका लागि बोलाइएको बैठक कोरोना त्रासकै कारण सूचना टाँसेर स्थगित भए ।

३० चैतका लागि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बोलाइएको थियो । तर, त्यसअघि नै सरकारले अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गर्‍यो। राष्ट्रिय सभाको बैठक भने ७ चैतदेखि नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइसकेको थियो ।