Comments Add Comment

कोरोनाविरुद्ध लड्न सर्वदलीय संयन्त्र आवश्यक भएकै हो ?

प्रचण्डले छलफलका लागि ओलीसँग समय मागे

२८ चैत, काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारीविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक भएको हो ? अहिले यस्तो सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको विषयमा बहस सुरु भएको छ ।

साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले बिहीबार प्रचण्डसँग सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको औचित्यका बारेमा छलफल गरेका थिए । मिश्रले यसबारेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि कुरा भएको बताए ।

प्रचण्ड सर्वदलीय संयन्त्र गठनमा सकारात्मक भए पनि देउवाले प्रष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।

साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रमुख दलका नेताहरु समेत रहने गरी विज्ञसहितको संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तोखाले संयन्त्रको माग समाजवादी पार्टीले पनि गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले महामारीविरुद्ध मुलुक एकताबद्ध भएर लड्नका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नेबारे अहिलेसम्म सरकारबाट वा सत्तारुढ पार्टीबाट कुनै प्रस्ताव नआएको बताए । उनले यसबारेमा पार्टीले कुनै धारणा नबनाएको भन्दै सरकारले विपक्षी दलसहित सबैसँग निरन्तर संवाद र विश्वासको वातारण बनाउनुपर्ने बताए ।

शर्माले भने, हामी जननिर्वाचित सरकारले नै अहिलेको संकट समाधान गर्नुपर्छ र त्यसमा सबैको विश्वास लिनुपर्छ भन्छौँ। सरकारबाट यसबीचमा भएका कमीकमजोरी र अनियमितताका विषयमा हामीले ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ। उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरिरहेका छौँ।

नेकपा अनिर्णित

तीन दिनअघि बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुरा उठे पनि यसबारे प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ नदिएको नेकपा नेताहरुले बताएका छन् ।

नेकपा बैठकमा सरकारको उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले आफ्नो अध्यक्षतामा सर्वदलीय बैठक बसेको रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

लकडाउन हुनुभन्दा अघि पोखरेलले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा शेरबहादुर देउवा बाहेकका प्रायः पूर्वप्रधानमन्त्री सबै सहभागी भएका थिए । सरकारले कोभिड-१९ महामारीविरुद्ध लड्न पोखरेलकै नेतृत्वमा दुई अलग–अलग समिति बनाएर काम गरिरहेको छ ।

उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्तावमा नेकपाभित्र एकमत छैन । माधव नेपाल संयन्त्र गठनका बारेमा मौन छन् भने प्रधानमन्त्री संयन्त्रहरु थप्ने भन्दा पनि आवश्यक पर्दा सबैको सुझावसम्म लिन सकिने पक्षमा छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा सचिवालय सदस्य पोखरेलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका बारेमा कुराहरु आए पनि त्यसबारे पार्टी र सरकारमा ठोस छलफल नभएको बताए ।

पोखरेलले सरकारले सर्वदलीय बैठकमार्फत सबै दलको सहमति लिएरै महामारीविरुद्धको लडाइँ अघि बढाएको प्रतिक्रिया दिए । पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच थप छलफलपछि यसबारेमा थप प्रष्ट हुन सकिने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पछिल्ला घटनाक्रमको बारेमा विस्तृतमा छलफल गर्ने समय मागेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । सचिवालय बैठकमा सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भनेर प्रस्तुत भएका प्रचण्ड कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रष्ट हुन चाहन्छन् ।

सर्वदलीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर जाँदा सरकारले अहिलेको जस्तो प्रहार खेप्नु नपर्ने र नीतिगत विषयमा सरकारलाई राजनीतिक दलहरुको म्याडेट प्राप्त हुँदा संकट समाधानमा अघि बढ्न सघाउने विश्लेषण प्रचण्डको रहेको स्रोतले बतायो।

संयन्त्र गठनमा सरकारको अरुचि

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्न नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड नै तयार भएपछि त्यसको मोडालिटीबारे पनि छलफल सुरु हुन थालेको सूत्रहरु बताउँछन् । तर, सरकारले भने त्यस्तो संयन्त्रको औचित्य देखिसकेको छैन ।

नेकपा नेता तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले यस्तो संयन्त्र गठनका कुरा आउन थालेपछि सरकारको मोर्चाबाट मात्रै कोभिड-१९ लाई परास्त गर्न सम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै यसबारे भनेका छन्– सबैका सकारात्मक प्रयत्नहरु, सरकारी कारबाहीकै वरिपरि केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्को मोर्चा बनाएर लडाइँ दिग्भ्रमित गर्नु आफैँलाई सत्यानास गर्नु हो । होस पुर्‍याऔँ, अनुभवबाट कमजोरीहरु सच्चिँदै जानेछन् ।

एकपछि अर्को संयन्त्रहरु थप्दै जाँदा ‘झिकिदे…भन्दा पनि थपिदे..’ भन्ने नेपाली उखानजस्तो महामारीविरुद्धको लडाइँ झन् दिग्भ्रमित हुने भएकाले सरकारले नै सबै दलसँग छलफल गरी उनीहरुका समेत सुझाव लिएर काम गर्नुपर्ने नेकपाकै एकथरि नेताहरुको भनाइ छ ।

सरकारका एक मन्त्रीले भने, अहिले तीनै तहका सरकारले राम्रो समन्वयका साथ काम गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक बाहेक उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सीसीएमसीका बैठकबाट आवश्यक निर्णयहरु भइरहेका छन् । कतिपय कमजोरीका बाबजुद सरकारले राम्रो काम गरिरहेका बेला अरु संयन्त्र गठनको औचित्य देखिँदैन र अरु देशमा पनि यस्तो अभ्यास भएको छैन ।

कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्धको लडाइँ कुनै राजनीतिक विवादको विषय नभएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक नरहेको सरकारको बुझाइ छ । आवश्यकता पर्दा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँग र सरकारले संसदमा रहेका दलहरुसँग छलफल र परामर्श गर्ने मन्त्रीहरु बताउँछन् ।

अहिले पनि विभिन्न दलका नेताहरुसँग उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक पोखरेलको भेटघाट र संवाद भइरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment