निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न सांसदज्यूहरूलाई छुट्याइएको ६ करोड काटेर कोरोना कोषमा दिनुपर्छ भन्दै अहिले आवाज बुलन्द पारिएको छ । भुइँतह देखि नै यसको औचित्यका बारेमा अहिले प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।
तर, २०५१ सालदेखि अढाई लाखबाट शुरू भएको यो कार्यक्रम आजसम्म आइपुग्दा हरेक निर्वाचन क्षेत्रको विकास र परिवर्तन हेर्नुस्, तपाईं ट्वाँ पर्नुहुनेछ । भूतो न भविष्यति ! त्यसैले यस्तो जादूमयी कोषको पक्षमा केही तर्कहरू राख्ने अनुमति चाहान्छु ।
एक–संसदीय व्यवस्थालाई दिगो बनाउन ।
जुनसुकै व्यवस्थालाई दिगो बनाउन अर्थ चाहिन्छ । यदि सांसद्ज्यूलाई त्यसरी बजेट बिनियोजन नगर्ने हो भने अहिले प्राप्त भएका उपलब्धिहरू गुम्न कुनै बेर लाग्ने छैन । २०१५ सालको संसदले यो अभ्यास गरेन। त्यसैले २०१७ सालमा प्रजातन्त्र गुम्यो ।
२०४६ मा पुनर्स्थापना भएको प्रजातन्त्रलाई जोगाउन २०५१ बाट संस्थागत रूपमा यो अभ्यास गरियो । तर, एकदमै न्यून । ‘दिइस्’ भन्दा ‘दिएँ’ भन्नेखालको मात्रै । त्यसैले त २०६१ मा फेरि प्रजातन्त्र गुम्यो । त्यतिखेरै सांसदज्यूलाई यसो दश/बीस करोड विनियोजन गरिदिएको भए न २०५९ को ‘अर्ध कू’ हुन्थ्यो न २०६१ को ‘पूर्णकू’ नै ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता र धर्मनिरपेक्षता यी पाँच उपलब्धिको रक्षार्थ पनि प्रत्येक सांसदलाई वहाँहरूले मागे बमोजिमको रकम बिनियोजन गर्दिनुपर्छ । यसरी पैसा बाँड्नु संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र हो भनेर कतिपय मान्छेहरूले भनेको सुनियो । विकास गर्न जाबो त्यति पैसा बाँड्दा कसरी बदनाम हुन्छ यो व्यवस्था ? पजेरो प्राडोले बदनाम गर्यो र ? पजेरो प्राडो बाँड्दा सरकार कति स्थिर भयो ? कति सहज ढङ्गले सांसदज्यूले काम गर्नु भो, त्यसको हेक्का राख्नु पर्दैन ?
दुई– राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेण्टी गर्न ।
अहिले पो दुई तिहाइको सरकार छ र एक हदसम्म राजनीतिक स्थिरता छ । भोलि फेरि पुरानै दिन नआउला भन्ने के ग्यारेण्टी ? राजनीतिक अस्थिरता घनीभूत हुँदा सांसदज्यूहरूलाई उपलब्ध हुने यस्तो रकमले राजनीतिलाई स्थिर बनाउन सकिन्छ । त्यो कसरी ?
सरकार बनाउने र सरकार ढाल्ने अन्तिम तागत भनेको माननीयज्यूहरूमै निहित हुन्छ । यसरी सांसद विकास कोषबाट बजेट बिनियोजन गरेर बाइसे चौबीसे परियोजनामा भुलाइयो भने वहाँहरूले राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त समापन गर्दै जानुहुनेछ । बजेटका अघि के के त समापन हुन्छन् भने जाबो दर्शन, सिद्धान्त भनेको केही होइन । न नीति बनाउन मन लाउनुहुनेछ, न थिति बसाल्न दिलचस्वी दिनुहुनेछ ।
उसै पनि यस्ता कोरा कुरा सोच्ने फूर्सद हाम्रा विधायकज्यूहरुमा नभएको धेरै भयो । बडो व्यवहारिक हुन थाल्नुभाको छ । शीर्ष नेताज्यूहरूले जे भन्नुहुन्छ ‘हस् हजूर’ भन्दिए पुग्ने ठाउँमा दर्शन, सिद्धान्त, नीति, थितितिर ध्यान दिएर किन जडसूत्रवादी हुनु ? यस्ता कुरा गर्यो भने धेरै ‘क–प्रश्न’ हरू जन्मिन्छन्, जसले शीर्ष नेतृत्वसँग टकराव निम्त्याउँछ । अनि दुःख मात्र पाइन्छ ।
वास्तवमा काम, क्रोध, लोभ, मोह नभएर किन, कहिले, कसरी, कहाँ जस्ता ‘क–प्रश्न’ हरू हुन् दुःखका स्रोत । त्यसैले, त्यो कोष र त्यसको परिचालनको बिषयमा माननीयज्यूको ध्यान केन्द्रित भयो भने सरकार ढाल्ने र बनाउनेतिर वहाँहरूको ध्यानै जाँदैन । ‘मागेको दिएकै छ केलाई ढाल्नु सरकार’ भन्ने हुन्छ । यत्तिकैमा अर्को चुनाव आइहाल्छ । यसरी राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ ।
तीन– कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समानता ल्याउन ।
उस्तै चुनावबाट आएका सहकर्मी चाहिँ मन्त्री भा’छ । धाक रवाफ ला’छ । जिल्लामा जाँदा बेग्लै मानमनितो पा’छ अघिपछि लावालश्कर ला’छ । फुक्काफाल खर्च गर्या छ । विकास बेपत्ता गर्या छ । अनि मन्त्री नभएको सांसद चाहिँ उसले गरेको विकास टुलुटुलु हेरेर बस्नु प’या छ । खनखाँचो उसैसंग सरसापट माग्नु पर्या छ । यो मनासिव होइन । लोकतन्त्रमा यस्तो असमानता ठीक होइन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको यो खाडल त पुर्नैपर्छ । कि त सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्यो । होइन भने बर्सेनि यसैगरी, अझ यो भन्दा उन्नत तरिकाले बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो ।
कतिपय अनुसन्धानकर्ताले ‘सांसदलाई बजेट नदिँदा ऊनीहरू आफ्नो कानुन बनाउने भूमिकामा बढी केन्द्रित भए अनि दिँदा ऊनीहरूको विधायकी भूमिका खस्किन थाल्यो’ भनेर निष्कर्ष निकाल्न पनि भ्याइसकेछन् । त्यस्ता जनविरोधी अनुसन्धाताको आजैबाट भण्डाफोर गरौँ ।
चार– राजनीतिक भ्रष्टाचार कम गर्न ।
सरकारले पैसा दिए पनि, नदिए पनि त्यति पैसा त खर्च गर्नैपर्छ सांसदज्यूले । खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदज्यूहरूले । किन ? वाचा र आश्वासन नै त्यस्तै हुन्छन्, जसको बलमा चुनाव जितिन्छ । हुनेले त खर्च गर्ने नै भए, नहुनेले जग्गा बेचेर हुन्छ कि ऋणपान गरेर हुन्छ कि व्यापारी, बिचौलियासँग मित लाएर हुन्छ कि, घुसौलियाको हित गरेर हुन्छ कि घिचौलियासँग घाँटी जोडेर हुन्छ, खर्च गर्नैपर्छ । जब राज्यकोषबाट पाइन्छ, तब किन लाउनुपर्यो मित? किन गर्नुपर्यो भ्रष्टको हित ? किन जोड्नुपर्यो घाँटी ? यस्तो गाँठी कुरा पनि कस्तो नबुझेको होला ? जानाजान किन माननीयज्यूहरूलाई भ्रष्ट बनाउन खोजिएको होला ?
चुनाव लड्न पनि राज्यले यसरी नै पैसा दिए राजनीतिक भ्रष्टाचार शून्यमा झर्नेमा शंका छैन । त्यसैले देशभरिका संघीय, प्रादेशिक, समानुपातिक, राष्ट्रिय सभा सबै सांसदज्यूहरूलाई वहाँहरूले मागेबमोजिमको बजेटविना भेदभाव दिनुपर्नेमा उल्टै दिएको पनि काटेर कोरोना कोषमा रकमान्तर गर्ने कुरा सोह्रै आना प्रतिगामी छ । किनभने माननीयज्यूहरूले जति पैसा खेलायो उति राजनीति शुद्ध हुन्छ । देश समृद्ध हुन्छ । यो रकम सबै माननीयज्यूले पाउने व्यवस्था भयो भने कसैले कुनै खास किसिमका सांसदज्यूहरूलाई माननीयको सट्टा ताननीय, टीके, समानुपातिके, मनोनित आदि भनेर खिसिट्यूरी गर्न नि पाएन ।
पाँच, प्रतिपक्षलाई चुप लगाउन
अहिले त नाजुक र निरीह अवस्थामा छ बिचरा प्रतिपक्ष सत्तापक्षको खुलेर बिरोधै गर्दैन । तैपनि विरोध धेरै भो भनिरहेको छ सत्तापक्ष । तर, यो अवस्था सधैं नरहन सक्छ । भोलिका दिनमा सशक्त प्रतिपक्ष भयो भने तिनका सांसदलाई काबुमा राख्नैपर्ने हुन्छ । चूप लगाउनैपर्ने हुन्छ ।
विगतमा ‘पजेरो–प्राडो मोडल’र ‘सुरा–सुन्दरी मोडल’को सफल प्रयोग गरेर प्रतिपक्षलाई कति मजाले काबुमा ल्याइएको थियो । बजेट विनियोजनको यो ‘त्रिनेत्रीय अस्त्र’ प्रयोग गर्दा प्रतिपक्ष पनि सरकारप्रति नतमस्तक हुनेछ । यसै पनि यो मामिलामा हरेक प्रतिपक्षीले विगतदेखि नै संस्थागत मौनता साँध्दै आएको इतिहास छ । प्रतिपक्ष चूप हुनु भनेको सत्तापक्षको लागि शुभ हो ।
छ– लाहुरे संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न ।
एउटा लाहुरे गाउँमा जाँदा दुई चारजनालाई चिया नास्ता खुवाएन भने, यसो दुई चार हजार फालेन भने, मनपरेका साथीभाइ इष्टमित्रलाई समय अनुसारका उपहार दिएन भने उसको लाहुरेत्वमाथि नै खिसी गरिन्छ । यो हाम्रो मौलिक संस्कृति हो । आश्वासन नदिने लाहुरेको त त्यस्तो हविगत हुन्छ भने आश्वास नै आश्वासनको चोमोलोङ्मा चुल्याएर चुनाव जितेका सांसदको सांसदत्व माथि प्रश्नचिन्ह अवश्य उठ्ने छ ।
त्यसैले यो संस्कृति जोगाउन पनि वहाँहरूलाई बजेट विनियोजन गरौं । यद्यपि कोरोनाले यो संस्कृतिमाथि पनि हमला गरिसकेको छ । अहिले लाहुरे आउनासाथ कोही भागाभाग गर्छन् त कोही क्वारेन्टाइनमा कोच्छन् ।
सात– जनअनुसारका प्रतिनिधि छन् भनेर सिद्ध गर्न
आफूले भोट हालेको सांसद ‘देशमा सिष्टम बनाओस’, ‘मेरो जूनी त यत्तिकै बित्यो, कम्तिमा छोरानातिको भविष्य राम्रो हुने काम गरोस’ भन्ने कुनै मतदाताको चासो रहन्न । उसको चासो तिनै टुक्रे परियोजनाका पोकातिर हुन्छ । उपभोक्ता समितिको कार्यकारी पदतिर हुन्छ ।
गेट, पार्क निर्माण समितिको संयोजकतिर हुन्छ । हनुमानगिरीमा पोख्त कार्यकर्ताको त कुरै गर्नु परेन, कतिखेर सांसदज्यू आउलान् र क्वाप्प खाउँला भनेर आँ मुख बाएर बसेका हुन्छन् । यसका लागि पैसो नभई हुन्न । ‘छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेढी’ त्यसै भनिएको होइन नि । म सांसद हुँ, मैले यो यो विधि बनाएँ, यो यो सिष्टम बनाएँ भनेर कल्ले बुझ्ने ?
मैले निःशुल्क मेडिकल शिक्षाको व्यवस्था गर्ने कानून बनाएँ, मैले बनाएको भू–उपयोग नीतिले तपाईहरूको खेतको उब्जनी अब यसरी बढ्छ भनेर भोट माग्दा मतदाताहरू हाँस्नेछन् । बिर्खेको बिहे गरिदिन्छु, गेट बनाइदिन्छु, हर्केलाई जागिर लगाइदिन्छु, रिट्ठेको ऋण तिरिदिन्छु, मन्दिरमा गजुर हालिदिन्छु, जीवछलाई जग्गा दिलाइदिन्छु, सप्ताह पुराणमा यति चन्दा दिन्छु, विनोदलाई विदेश पठाइदिन्छु भनेर चुनाव जितेपछि अरू फाल्तु काम गरेर बस्ने कुरा पनि आउँदैन ।
आठ– विकास माननीयज्यूले गर्ने हो, सिष्टमले, विधिले होइन
चुनावका बेला आकाश–पाताल जोडेर यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दै भदै चुनाव जित्ने अनि जितेपछि संसदमा गएर आरामसँग कानून बनाएर बस्ने ? विधि बनाएर बस्ने ? सिष्टम बनाएर बस्ने ? विधिसिधि चाहिंदैन, धोका दिन पाइँदैन । एउटा गेट बनाउँदा, चौतारो बनाउँदा, साइकल वितरण गर्दा हुने ठाउँमा किन बेकारमा पुरै देशका लागि सोच्नु ? देशका लागि सोच्ने शीर्ष नेता छँदैछन् नि ।
सबै माननीयज्यूहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका बारेमा सोचे समग्र देशको विकास स्वतः भैहाल्छ नि । आधा मानाले अघाइने ठाउँमा एक पाथी खायो भने के हुन्छ ? पुरै देशका बारेमा सोच्दा त्यस्तै हुन्छ । विधि र सिष्टमको प्रतिफल आउन पुस्तौं पुस्ता लाग्न सक्छ । राजनीति अहिले गर्नु छ । आज गर्नु छ । हरहालतमा आगामी चुनाव जित्नु छ । अनि बीस, पचास, सय बर्षपछिको देश सोचेर हुन्छ ? हुँदैन ।
विकास निर्माणका टुक्रे काम गर्यो, वाहवाही बटुल्यो । विधि, थिति बनाउनतिर मात्र लाग्यो भने बिकासको बिजोक हुन्छ । देश ढुङ्गेयुगमा फर्किन्छ । सांसदज्यूले विकास गर्दा अहिलेको अहिले, आजको भोलि नै त्यसको प्रतिफल खान पाइन्छ भने सिष्टम, नीति, थिति, विधितिर लाग्यो भने कहिले हो कहिले, ठेगानै हुन्न ।
नौ– गाँठ भए आँट आउँछ ।
राज्यले पैसा दिए देश विकास गर्ने आँट आउँछ । समृद्धि ल्याउने आँट पनि आउँछ । गरिबी उन्मूलन गर्ने ताज्जुब ताज्जुबका आइडिया नि फुर्लान् । लाख दिए करोडको, करोड दिए अरबको, अरब दिए खरबको आँट र आइडिया आउँछ । केही व्यक्तिहरूले राज्यले त्यति पैसा दिए सांसदले मात्र होइन ’जसले पनि गर्न सक्छ त्यो ढङ्गको बिकास’ भनेर पनि खोके । तर, राज्यले त्यति पैसा दिन सरकार ढाल्ने र बनाउने ल्याकत पनि त हुनुपर्यो नि !
