८ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आइतबार भएको भेटमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको छनक पाएका थिए ।
आफूनिकट केही नेतालाई प्रचण्डले यो कुरा सेयर पनि गरे । तर, सरकारले यति हतारिएर विधेयक ल्याउला र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हठात् प्रमाणीकरण होला भन्ने उनले अनुमानै गरेका थिएनन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत भए दल फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था थियो ।
यस्तै, प्रमुख विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना नै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर निर्णयहरू सक्ने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय पनि सोमबारै मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो ।
बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले अध्यादेशको प्रस्ताव राखेका थिए । यो बैठकमा सहभागी कतिपय मन्त्रीहरूका लागिसमेत यो ‘सरप्राइज’ थियो ।
उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति जनाए । तर, नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यी अध्यादेश अहिलेको आवश्यकता भएको सुनाए ।
यो खबर प्रचण्ड र अरू नेताहरू कहाँ पनि पुग्यो । र, प्रचण्डले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरे । साँझ साढे ५ बजे बैठक पनि बोलाइयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको बचाऊ गरे । पार्टी केन्द्रीय समितिको आकार घटबढ भइरहने र संसदीय व्यवस्थामा संसद प्रधान हुने भएकाले अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाले केही फरक नपर्ने बताए ।
तर, अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखे । ‘वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले पनि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । तर, वामदेव गौतमले विषय ठिकै भएको तर पार्टीमा छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो’ नेकपा स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टीमा छलफल नगरी अध्यादेश आएकाले पनि अध्यादेश गलत भएको प्रचण्डको बुझाइ छ । स्रोतका अनुसार उनले अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनबाट रोक्ने र फिर्ता लिन लगाउन चाहेका थिए । प्रचण्ड निकट स्रोतले भन्यो, ‘अध्यादेश आएपछि उहाँले राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्न पनि खोज्नुभएको थियो । तर, सम्पर्क नै हुन सकेन ।’
तर, सचिवालय बैठकमा छलफल चल्दै गर्दा राष्ट्रपतिबाट दुवै अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको सन्देश आयो । त्यसपछि थप छलफल गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै सचिवायल बैठक टुंग्याइयो ।
‘आज हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आकस्मिक जस्तो गरी आयोजना गरियो । मुख्यतः सरकारले दुईवटा विषयमा अध्यादेश जारी गर्ने जुन, निर्णय गरेको थियो’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चार माध्यममा भने, ‘बैठक बस्दाबस्दै हामीले थाहा पायौँ कि राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो अध्यादेश जारी भइसकेको छ ।’
अध्यादेश गम्भीर राजनीतिक महत्वको विषय भएको र त्यसबारेमा यसअघि पार्टीमा कुनै छलफल नभएको अवस्थामा छलफल गर्न सचिवालयको बैठक बसेको श्रेष्ठले बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले अगाडि भने, ‘विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेकै बेलामा राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश जारी भइसकेको अवस्थामा छलफलले नयाँ केही गर्ने स्थिति, औचित्य रहेन ।’
नेकपाको सचिवालयमा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेलसमेत गरी नौ जना छन् । सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा छन् भने झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रचण्ड, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू बहुमतमा छन् ।
