विगत एक सय २५ दिनदेखि विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले अप्रत्याशित तर अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र विपद्पूर्ण अवस्थाको सामना गरिरहनुपरेको छ । कोभिड–१९ नामक यो रोगले महामारीकै रुप लिएको छ । सारा विश्व चिन्तित छ ।
स्वास्थ्य सुविधासम्पन्न मुलुकसमेत आक्रान्त छन् भने स्वास्थ्य सुविधाको पूर्वाधार कमजोर मुलुकहरूको अवस्था झन् नाजुक बन्दै गएको छ । विश्वका सबै नागरिक शंका, डर र त्रासमा जीवनयापन गर्नुपर्ने कठिन मोडमा उभिएका छन् ।
कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न वैज्ञानिकहरू भ्याक्सिन तथा औषधिका लागि अहोरात्र खटिएका छन् । प्रयोगशालामा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, निक्र्यौल नभएसम्म ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन ।
औषधि र भ्याक्सिन पत्ता नलागेसम्म सबै मानिसहरू आफू सुरक्षित रहने र अरूलाई सुरक्षित बनाउने मात्र उपाय देखिएको छ । किनभने एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सर्ने भएकाले हाललाई बन्दाबन्दी एकमात्र उपाय हो भन्ने मान्यता राखी नेपालमा पनि चैत ११ गतेबाट सम्पूर्ण गतिविधिलाई सीमित बनाइएको छ । सीमा बन्द गराई अत्यावश्यक सेवा मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा हाम्रो देशमा संक्रमणको संख्या कम हुनुका साथै कुनै पनि मानवीय क्षति पनि ब्यहोर्नुपरेको छैन । यो सुखद् पक्ष हो । तर, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि भने ठप्प छन् ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सबै गतिविधि उत्पादन, आयात, निर्यात, आपूर्ति, वितरण प्रणाली, वित्तीय गतिविधि, रोजगारी र निर्माण ठप्प छन् । जसले हाम्रो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई बढी प्रभावित बनाएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी असर परिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक हुने हो कि भनेर त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ । मुलुक चलायमान हुन नसक्दा नेपालीको जीवनस्तर र जीवनशैलीमा प्रभाव परिरहेको छ ।
मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भइरहेको छ । मुलुकका नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि बन्दाबन्दी गरिएको हो । त्यसैले आमजनता (केही टाठा, बाठा, पहुँच भएकाबाहेक) ले सरकारको निर्देशक पालना गरिरहेका छन् । राज्यमा आम नागरिकको जिम्मेवारी बढेको छ । यो बन्दाबन्दीको स्थितिले पाठ पनि सिकाएको छ । विपद्को व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, सक्रिय, अझै क्षमतावान बनाउनु पर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवा सुविधा आमनागरिकको पहुँचमा हुनेगरी पूर्वाधारको विकास, जनशक्तिको आपूर्ति सम्बन्धमा नयाँ ढंगले सोच्न राज्यलाई बाध्य बनाएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका अस्पताल, प्रयोगशाला वा एम्बुलेन्स सेवाबारे पुनर्विचार गरी नयाँ व्यवस्था र निर्देशिकासँग प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य देखिएको छ । सरकारले कुनै निर्णय गर्दा लागु गर्न सकिने र नसकिनेबारे विचार गर्नु जरुरी छ । विभिन्न तहमा समन्वय राख्न सकेमात्र प्रभावकारी काम हुन्छ भन्ने स्थापित भएको छ ।
विगतका दिनहरूमा पनि नाजायज र गैरकानुनी काममा संलग्न हुने वर्ग समूह सक्रिय रहन्छन् भन्ने स्थापित भएको छ । यस्तो कार्यलाई रोक्न सरकारीस्तरबाट तत्कालै कानुनी कारबाही आवश्यक छ भन्ने देखिएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा निरन्तर कृषि उत्पादन भइरहेको यथार्थलाई मनन् नगर्दा ती उत्पादनहरू (छिटो बिग्रने सामग्री) सजिलैसँग माग भएका स्थानसम्म पुर्याउने प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन सकेनौं । जसले गर्दा तरकारी, फलफूल, दूध, माछा, मासुको उचित बजारीकरण गर्न नसक्दा खेर जाने स्थिति सिर्जना भयो । आउँदा दिनहरूमा यस्ता वस्तु उत्पादनलाई वितरण प्रणालीमा जोड्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
यस अवधिमा नागरिकले कष्ठपूर्ण यात्रा गर्ने स्थिति देखा पर्यो । कुनै ठाउँमा जान दिने, कुनै ठाउँमा जानै नदिने, कुनै ठाउँमा जहाँबाट आएको हो उतै फर्काइदिने, कुनै सवारी साधन पाइहाल्यो भने साविकभन्दा दोब्बर, तेब्बर पैसा असुल्ने खालका समस्या देखा पर्यो भने कतै प्रहरीद्वारा निःशुल्क पठाउने व्यवस्था भयो । यो सबै राज्यको ठोस् नीतिको अभावले भएको हो । तसर्थ राज्यको निर्देशन एवं कार्यान्वयन व्यवहारिक रुपमा एकै प्रकारको हुनु जरुरी छ ।
यस अवधिमा विभिन्न तहले अभावग्रस्त, कष्ठकर जीवनयापन गरिरहेका श्रमिक तथा बेरोजगारलाई राहत वितरण गरिएको देखियो । यस्तो राहत वितरण गर्ने तल्लो तहका निकायहरूले राहत दिनेको नाम सूचीकृत, नियमित र अध्यावधिक नगरेको हुनाले विवाद सिर्जना हुनु, पाउनु पर्नेले नपाउनु, नलिनु पर्नेले लिने प्रवृत्ति देखा पर्ने जस्ता समस्या पनि देखियो ।
यसले प्रत्येक वडा तहमा बसोबास गर्ने स्थायी, अस्थायी र बहालमा बस्ने सबैको सूची आँकडा नियमित रुपमा संकलन र अध्यावधिक अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने बोध गराएको छ । अब क्रमशः लकडाउन खुकुलो हुँदै जानेछ । संक्रमण हुने स्थिर रहेमा धेरै मानिस जम्मा नहुने ठाउँहरूमा समेत चनाखोपूर्वक काम गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्दैछ ।
अब हाम्रा आर्थिक गतिविधिलाई नियमित बनाउन ध्यान दिनुपर्ने छ । सरकारले विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिनतर्फ सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसले असंगठित कामदारहरू आय आर्जन गर्नेतर्फ उन्मुख हुन सक्नेछन् ।
यस्तो विगत अवस्थामा अकास्मात् राजनीतिक असहजताको परिस्थिति निर्माण हुनु नेपालका लागि सुखद् कुरा होइन । सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक कलह र मतभेदले बहुमत प्राप्त सरकारले प्रभावकारी कदम चालेर आउँदा दिनहरू आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउँछ भन्नेमा शंका थप्दै लगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्योभन्दा अगाडि बजेटको नीतिगत छलफल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले सरकारको काम कारवाही कति प्रभावकारी हुने र संसदको भूमिका राजनीतिक गतिविधितर्फ बढी केन्द्रित हुने हो भन्ने आशंकाले आमजनता रुमलिने अवस्थामा छन् । यही कारणले बन्दाबन्दीबाट प्रभावित जनताहरू पुनः एकचोटि राजनीतिक अस्थिरता देख्न बाध्य हुने र आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने एजेण्डाबाट पछि पर्ने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन् ।
आशा गरौं, यो विषम परिस्थितिमा नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले यथोचित कदम चाल्नेछ । सम्भावित बेरोजगारीको स्थिति, मूल्यवृद्धिको सम्भावना, पुँजीको लागत बढ्न सक्ने अवस्था र व्यवसायिक वातावरणमा देखा पर्ने असहजतालाई राज्यले पर्याप्त ध्यान दिनेछ ।
आउँदा दिनहरू नेपालका व्यवसायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराख्न निकै चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ । राज्यस्तरबाट सहज वातावरण निर्माण नभएसम्म यो सम्भव छैन । सरकारको आयस्रोतको ठूलो भाग भनेको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधिबाट हुने गरेको छ । तसर्थ व्यवसायको पुरानो लय समात्नु एउटा पक्ष हो भने नयाँ व्यवसायिक गतिविधि वृद्धि रहेर रोजगारी सिर्जना गर्नु अर्को अहं पक्ष हो । निजी क्षेत्रले सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छ ।
त्यसो त सरकारले आफ्नो सीमित स्रोतबाट यस विपतमा सिर्जित चुनौतीको समाधान गर्न पुँजीगत खर्च गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउन र सामान्य सरकारी खर्चसमेत व्यवस्थापन गर्न निकै ठूलो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य तथा योजनाहरू अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्ता योजनाहरू तल उल्लेख गरिएअनुसार पनि हुन सक्छन्–
१. सरकारी खर्चहरूको कटौती–सबै खालको सुविधा बढाउने कुरा, कार्यालय सामग्री, गाडी, कम्युटर खरिद स्थगित गर्नुपर्छ ।
२. तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, खासगरी विदेश भ्रमण, राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने र भएका नियुक्ति कटौती गर्ने ।
३. संसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई खारेज गर्दै संसदीय समितिको भ्रमण, बैठक भत्ता र अन्य सुविधा कटौती गर्ने ।
४. आउँदो २ वर्षका लागि कुनै पनि तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा वृद्धि नगर्ने । प्रोत्साहन, खाना बैठक भत्ता कटौती गर्ने र कर्मचारीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै क्षमताको भरपूर उपयोग गर्ने ।
५. देशमा हुन सक्ने मुद्रास्फीति दरलाई कम गर्दै मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रित अवस्थामा राख्ने ।
६. कुनै पनि कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, एकाधिकार गतिविधिलाई नियन्त्रित गर्दै निर्मम प्रहार गर्ने ।
७. अनौपचारिक र गैरकानुनी, जबर्जस्ती आर्थिक गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याई औपचारिक बनाउने ।
८. आउँदो बजेटको आकार बढ्न सक्ने अवस्थामा नभएकाले सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू सक्न तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने ।
९. चन्दा, पुरस्कार, प्रतिष्ठानहरू अनुदान र आर्थिक सहयोग स्थगित गर्ने ।
१०. बजेटले करका दरहरू पुनरावलोकन गरी आय भएकाहरूलाई करको दायरामा ल्याउन जोड गर्ने, कर प्रक्रिया अझै सरलीकृत गर्ने, करदाताहरूलाई सहज पहुँचको सुविधा दिने र कमभन्दा कम निकायमा कर तिर्ने व्यवस्था गर्ने ।
११. साना तथा घरेलु, मझौला व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सञ्चालन पुँजीका लागि सहज वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।
१२. ऋणको ब्याजसहित किस्ता तिर्ने व्यवस्थालाई पुनर्तालिकामार्फत समय थप गर्नुपर्ने ।
१३. वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरलाई पुनरावलोकन गरी एक अंकमा ल्याउने गरी गृहकार्य गर्नुपर्ने र हाल कायम रहेको ब्याजमा चार प्रतिशतसम्म छुट वा मिनाहा गर्ने आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१४. प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, ऊर्जा आदिमा पुनर्कर्जाको सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५.रोजगारीमा कटौतीको जोखिम बढिरहेको र यसबाट श्रम सम्बन्धमा प्रतिकूल असल पर्न सक्ने भएकाले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीनै पक्षले संवादमार्फत चुनौती समाधान गर्ने ।
१६. रोजगारीका लागि धेरैभन्दा धेरै व्यवसाय सञ्चालन गर्न अपरिहार्य छ । सरकारले ठूला पूर्वाधारका कामलाई विनाअवरोध नियमित बनाउन’ जरुरी छ र स्वरोजगार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने । व्यवसायीलार्ई व्यवसायबाट पलायन हुन सक्ने स्थितिबाट जोगाउनु पर्नेछ ।
कोरोना संक्रमणले उब्जेको यो अप्रत्यासित परिस्थितिलाई सबैको सामूहिक र समन्वयतात्मक प्रयासले समाधान गर्न प्रयत्नशील रहनुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापलाई पुरानो लयमा मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि रहन जरुरी छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच परस्पर विश्वासका साथ सहज वातावरणमा व्यवसायलाई तीव्रता दिने एकमात्र उद्देश्य हुनुपर्छ । क्रमशः कोरानासँगको प्रभाव मूल्यांकन गर्दै खुला गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको अवस्थामा जटिलता र आर्थिक क्षतिले आक्रान्त बनाउन सक्छ । यसले आर्थिक–सामाजिक संरचनालाई खल्बल्याउन सक्नेछ । यसबारेमा सरकारले गम्भीरताका साथ सोचोस् र निर्णय गरोस् ।
(मुल्मी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
