२९ वैशाख, काठमाडौं । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर भएको छ ।
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि स्वतः नेपालले पाउन ढिला नगरी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी भूमि फिर्ता ल्याउन परमादेश माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।
अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, दीपेन्द्र अधिकारी र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, रक्षा, गृह, भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।
भारतले लिपुलेकमा लडक बनाएर भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका विभिन्न धाराको उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदकले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । यो सार्वजनिक महत्वको गम्भीर विषय भएकाले अग्राधिकार दिन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
भारतको उतराखण्डको धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले हालै उद्घाटन गरेको छ । यो विषयमा नेपाल सरकारले विरोध जनाउँदै वक्तव्य जारी गरिसकेको छ भने भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कुटनीतिक नोट बुझाएको छ ।
त्यस्तै सरकारले आफ्नो भूमि अतिक्रमण हुँदा पनि गम्भीर पहल लिन नसकेको भन्दै राजनीतिक र नागरिक स्तरबाट पनि विरोध भइरहेको छ ।
