१२ जेठ, काठमाडौं । मार्क्सवाद एवं समाजवादी अर्थशास्त्र राम्रोसित बुझेका अध्ययनशील नेता घनश्याम भुसालले अहिले कृषि मन्त्रालय सम्हालिराखेका छन्। कोरोनाको महामारी र लकडाउनसँगै विदेशबाट नेपालीहरू फर्कने र उनीहरूलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भार सरकारमाथि बढेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो ।
तर, सरकारले अहिलेसम्म कृषिमा कुल बजेटको तीन प्रतिशतभन्दा माथि लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । सरकारले कृषकलाई दिएको अनुदानमा समेत अनियमितता हुँदै आएको छ ।
अहिले पनि सरकारले विगतको भन्दा बढी बजेट कृषिमा छुट्याउने लक्षण देखिएको छैन । तर, कृषिमन्त्री भुसाल भने बजेटको प्राथमिकता कृषि हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएर बजेट आउनै लागेको पृष्ठभूमिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री भुसालसँग अनलाइनखबरकर्मी नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
कोरोनाको संकटका कारण विदेशबाट फर्किने युवालाई कृषिमा लगाउने योजना के छ ?
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनामा बाँझो जग्गा उपयोग र चाक्लाबन्दी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दैछौं। त्यो प्रक्रियामा जानेलाई विभिन्न पाँचवटा नीतिगत आधारमा स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्ने हो । पहाडी भू-भागमा करिब ३० प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको अनुमान छ । मलाई लाग्छ, चार लाख युवालाई कृषिमा जुटाउने काम केही महिनामा गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा कृषि तथ्यांक नै छैन । यो अवस्थामा बनेका योजनाहरू कसरी फलदायी होलान् ?
मन्त्रालय सम्हालेपछि कृषि तथ्यांक खोज्दा मैले थाहा पाएँ । नेपालमा सन् १९८६ मा लिइएको खेतीयोग्य जमिनको बेसलाइन तथ्यांकमा आधारित भएर हरेक वर्ष अनुमान गरिँदोरहेछ । देशमा ३५ वर्षदेखि कृषि गणना नै नभएको रहेछ । हामीले अहिले सुरु गरेका छौं । यो वर्षभरिको विवरण आउँदा काम पूरा हुन्छ ।
कृषक र कृषि उद्यमको सूचीकरण पनि गर्ने भनेका छौं । स्थानीय तहले प्रमाणित गर्नेगरी तीनै तहको सरकार मिलेर यसलाई पूरा गछौं। शतप्रतिशत विवरण तत्काल नआइपुग्ला तर कृषकको उत्पादन, लागत, बजार तथा अन्य समस्याबारे मोटामोटी विवरण ल्याउने छ ।
कृषक जीवन बिमा, कृषि पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा लगायत गर्ने आधार तथ्यांक नै हो । हामीले यसको सूचीकरण सुरु गरेका छौँ ।
सरकारको नीति कार्यक्रममा ‘घरघरमा कृषि प्राविधिक सेवा’ भनिएको छ, जनताले पत्याउँछन्, यो सूत्रलाई ?
तत्काल मुलुकमा आठ हजार कृषि प्राविधिक चाहिने रहेछ । देशभर जम्माजम्मी दुई हजार छन् । यो काम तीन वर्षअघि गर्नुपर्ने थियो । तर गरिएको रहेन छ ।
प्राविधिक जनशक्ति भनेको कृषिको मेरुदण्ड हो, हामी हरेक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक पुर्याउँछौँ । कृषकको घरमा प्राविधिक पुग्नुपर्छ । कोरोना संकटका कारण नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरौँ भन्ने सरकारको मनसाय छ। तर, औचित्य नभएको अरू क्षेत्र खारेज गरेर भए पनि यो जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ ।
संघमा अन्तरमन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अवस्था कस्तो छ ?
मैले कृषि मन्त्रालय सम्हालेपछि दुईपटक प्रदेशका कृषिमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेँ । थप छलफल कोरोना संकटले रोक्यो । मैले भनेको छु- अब संघीय बजेट कृषि मन्त्रालय एक्लैले बनाएर हुन्न, प्रदेशहरूको सहभागितामा बनाउनुपर्छ । प्रदेशको बजेट पनि पालिकाहरूको सुझावबाट आउनुपर्छ ।
केही प्रशासनिक संयन्त्र पनि बनाउँदै छौँ । देशभर रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन अहिले संघबाट भइरहेको छ । यसको जोन र सुपर जोनहरू संघले चलाउने र पकेट र ब्लक प्रदेशलाई दिइएको छ । अब पकेटहरू स्थानीय तहलाई, ब्लक प्रदेशलाई दिने भन्ने छ । यसका लागि प्रदेश कृषि सचिवको नेतृत्वमा समन्वय संयन्त्र बनाउँछौँ ।
तपाईंले हालै ‘संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत’ मार्गनिर्देशन ल्याउनुभएको थियो, त्यसले कृषकको जीवनलाई कसरी परिवर्तन गर्छ ?
समाजवादी संघीय व्यवस्थामा कृषि यस्तो हुन्छ भनेर देखाउने गरी हामी काम गर्दैछौँ । यसलाई लागु गर्ने पाँचवटा आधार सूत्र पनि बनाएका छौँ । यसले कृषिका धेरै समस्या हल गर्न सक्छ ।
ती सूत्र के-के हुन् ?
कृषकलाई उत्पादन सामग्रीमा अनुदान दिइने छ । किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्याइने छ । सस्तो, सुलभ र सरल ढंगबाट वित्तीय सहजीकरण गरिनेछ ।
कृषक र उनीहरूले लगानी गर्ने कृषिजन्य वस्तुको बिमा गरिने छ । उत्पादन खेर जान दिइने छैन । निश्चित नाफाको ग्यारेन्टी गरिनेछ । आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
कृषिमा अनुदान नौलो विषय होइन । सामान्य कृषक अनुदानबाट लाभान्वित हुन सक्छन् भनेर तपाईं कसरी विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ ?
मल बिउ, पानी, मेसिन, बिजुलीलगायत उत्पादनका सामग्रीमा अनुदान दिनुपर्छ । त्यसलाई सस्तो र सुलभ बनाइदिनुपर्छ भन्ने हो । अघिल्लो वर्ष १२ अर्ब अनुदानमा दिइएको रहेछ । त्यसका रिपोर्टहरू उत्साहजनक छैनन् । अब यसलाई खास किसानले पाउने गरी काम गर्छौँ ।
सरकारले अहिले प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँमा युरिया किनेर १४ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गरेको छ । यहाँ अनुदान छ तर जनता लाभान्वित छैनन् । बिउका सन्दर्भमा त्यसलाई सस्तो बनाउँछौँ र उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गरौँ ।
सिँचाइका सुरु भएका कामलाई पूर्णता दिने र आवश्यकताको आधारमा नयाँ काम अगाडि बढाउँछौँ । जहाँ समस्या छ त्यहाँ सहयोग बढाउँछौँ । कृषिमा बिजुली प्रयोग गर्नेकालागि सहुलियतको घोषणा गर्छौँ । सिँचाइ र माछा किसानले बिजुलीको प्रयोगबाट फाइदा पाउन सक्दछन् ।
यसका अतिरिक्त उत्पादन किन्ने निश्चितता राज्यले नै गर्छ । यति गर्दा किसान संरक्षित हुन्छ । अहिलेसम्म अनुदान व्यक्तिगत रुपमा दुरुपयोग भएकै हो । जस्तो- म मन्त्री भएँ, सम्झौता गराएर खास मान्छेहरूलाई डेढ-दुई अर्ब दिँदा खास व्यक्तिमा जान्छ । फेरि हामीकहाँ समाजका केही ठूलाबडा संघीय मन्त्रीको पहुँचमा आउने भएकाले यसको चरम दुरुपयोग भयो । यसलाई मैले सबैले पाउने अनुदानको रुपमा रुपान्तरण गर्न खोजेको हुँ ।
‘सस्तो र सहुलियतपूर्ण ऋण’ कृषकले प्राप्त गर्ने आधार बन्योे त ?
कृषकलाई सर्वसुलभ ब्याजदरमा ऋण दिने भनेका छौँ । अहिले पनि कृषि ऋणमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भन्ने छ । चालु वर्षमा पनि यही शीर्षकमा ४८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ऋण प्रवाह भएको बैङ्करहरू बताउँछन् । तर, खास कृषकले त्यसको ३३ प्रतिशत पनि पाए भन्नेमा ऋण प्रवाह गर्नेहरू नै विश्वस्त छैनन् ।
यसरी एक डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ब्याज अनुदान कृषि नगर्नेको हातमा पुगेको छ। त्यसैले किसानकैमा पुग्नेगरी सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरौं भनेको हो ।
विकृति नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहमा एउटा सानो एकाइको सुरुवात गर्नुपर्छ जसले लघुवित्तको काम गरोस् । जस्तो कि ४ कठ्ठामा खेती गर्ने, एउटा गाई पाल्ने वा स-साना सीमान्तकृत किसानका लागि स्थानीय तह वा सहकारी वा किसानहरूकै समूहले व्यवस्थापन गर्नेगरी केही हजार निर्ब्याजी ऋण दिन सक्ने इकाई बनाउँदैछौँ ।
त्यसभन्दा माथिका साना किसानका समूहलाई धितो र ३ प्रतिशत ब्याजदर मानेर ८-१० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन्छौँ । अर्को साना वा मझौला व्यवसायिक कृषकका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरूले काम गरून् ।
अर्ब लगानी गरेर कृषिकै काम गरिरहेकाहरूलाई बैङ्कको ब्याजदर जतिसुकै भए पनि पाँच प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ । यसरी चार तहको वित्तीय व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने ६ दशकदेखिको कृषिको नारा हामीले पूरा गर्न सक्छौँ ।
मेरो अर्को प्रस्ताव के हो भने कृषि ऋणलाई गोप्य नराखौँ । राज्यले लगानी गरेको ऋण गाउँपालिका वा वडामार्फत सार्वजनिक गरौँ । कसैले कृषि ऋणको दुरुपयोग गरेको भए राष्ट्र बैङ्कलाई खबर होस् ।
कृषिका लागि मानिसहरूले जे जति ऋण माग्छन् त्यो दिन तयार हुनुपर्छ । हदै भए मानिसले एक खर्ब माग्लान् । यो ठूलो कुरा होइन । एक खर्ब लगानीले त्यही अनुसारको प्रतिफल दिन्छ ।
यो प्रक्रियामा बिमा सुविधा कसरी जोडिन्छ ?
कृषक जीवन बिमा, कृषि पेन्सन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुराहरू उठ्ने गरेका छन् । यी सब गर्ने आधार तथ्यांक हो । हामी त्यसको सूचीकरण गर्दैछौँ । चारै तहको वित्तीय व्यवस्थामा बिमा अनिवार्य गर्दै लैजान्छौँ । यसले बिमा पनि प्रभावकारी हुन्छ, किसान पनि सुरक्षित हुन्छन् ।
बाली लगाउनुपूर्व नै समर्थन मूल्य र कृषकको नाफा सुनिश्चित कसरी गरिन्छ ?
पाँचौं सूत्रको रुपमा मैले यसलाई अगाडि सारेको छु । प्रमुख खाद्यान्न बाली लगाउनुपूर्व नै सर्मथन मूल्य तोकिदिउँ । त्यसका लागि श्रम र सबै खर्च जोडेर नाफा निश्चित हुने गरी मूल्य तोक्छौँ ।
त्यो मूल्यमा किसानको उत्पादन बिक्री भएन भने सरकारले किन्ने ग्यारेन्टी गरौँ । अहिलेको कृषिको मुख्य नीतिगत कुरा नै यही हो । मैले यो कुरा अन्त कतै नभएको भनेको छैन । विश्वको अनुभव छ- कृषकलाई सुरक्षित गर्ने यसैगरी हो ।
उत्पादन खेर जाँदैन भन्नेमा किसानलाई ढुक्क पर्ने संयन्त्र बनि सकेको हो ?
मैले बनाउने बाचा गरेको छु । एक हजार किलोमिटर टाढा भारतबाट काठमाडौंमा तरकारी आयो तर धादिङ या यही काँठ क्षेत्रका तरकारी बजारसम्म आउन पाएन । यसको अर्थ हो- हाम्रोमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नै बनेन । त्यसैले हरेक पालिकामा कृषि उत्पादनको भण्डारण वा संकलन केन्द्र बनाउने भनेका हौँ ।
यसैका लागि मैले स्थानीय तहलाई नै कृषिको सेलको रुपमा विकास गर्न चाहेको छु । एउटा स्थानीय तहले मल, बिउ, वित्तीय पहुँच, कृषि विकासको कार्यालय अर्थात् उत्पादनमा सहयोगी सबै सेवा, भण्डारण र वितरणको काम गरोस् ।
सेलहरु भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका हुन्, जसलाई प्रदेश सरकारले अनुगमन र सहयोग गर्छन् भने केन्द्रले प्राविधिकसहितका ठूलोखाले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्छ । यसले कृषिको नयाँ व्यवस्था बन्छ ।
हामीले देखेकै छौँ- अहिले कतै खाद्यान्न वा तरकारीको अभाव छ भने कतै उत्पादन खेर गएका छन् । अब हरेक स्थानीय तहले यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो । स्थानीय तहले सकेन भने प्रदेशले गर्न पर्यो । प्रदेशले पनि नसकेको संघीय सरकारले गर्ने हो ।
यसका लागि संघमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय बढाएको छु । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका ६९ जिल्लामा रहेका डिपो परिचालन गर्न मन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको छ ।
सबै जिल्लामा गरेर यो कम्पनीका १६४ डिपो छन् । केही स्थानमा स्थानीय तहको आफ्नै संकलन केन्द्रहरू छन् । नभएको ठाउँमा संघीय सरकारले अहिले बजेट हाल्छ । यसबाट कृषि उत्पादन खरिद, भण्डारण र बजारीकरणको जग बस्छ। अर्को वर्षदेखि यसले मज्जाले काम गर्न थाल्छ र तीन वर्षमा त यो स्वचालित सेल बन्छ ।
बजेटको परम्परागत तौर तरिकाबाट तपाईंको कृषि योजनाले कसरी लक्ष्य हासिल गर्ला त ?
इतिहासदेखि नै कृषि मन्त्रालयले के सोच्यो भने केन्द्र बलियो भयो भने कृषिको विकास हुन्छ । धेरै साधन-स्रोत त्यसरी नै थुपारियो, त्यसले कृषि बनेन । कृषि बलियो बनाउन त कृषकलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसका लागि साधन स्रोत सबै तल लैजान पर्यो ।
तल भनेको पालिका, सहकारी, किसान समूह, किसान हुन् । उनीहरूलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाएपछि संघीय समाजवादी कृषि व्यवस्था तयार हुन्छ । तीन वर्षसम्ममा हामी यो गर्न सक्छौँ । यसका लागि बजेटको प्राथमिकता कृषि हुनुपर्छ ।
अहिले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट जसरी आउने गरेका छन्, यसबाट अपेक्षित परिणाम आउँदैन । अन्य मन्त्रालय सल्लाहकार बन्ने अनि अर्थले बजेट बनाउने चलन चलिआएको छ । कृषिलाई आवश्यकभन्दा फरक विषयहरु बजेटमा परिदिने गरेको कृषि मन्त्रालयको अनुभवहरुले बताउँछ । कर्मचारी संयन्त्रबाट मैले यही थाहा पाएँ ।
यो प्रवृतिलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जस्तो- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना राम्रो छ, तर कृषि मन्त्रालयले अध्ययन नै नगरेको जोन, सुपर जोन, पकेट क्षेत्र तोक्ने काम भएको छ । त्यसो भएपछि जति लगानी खन्याए पनि परिणाम देखिने भएन । अबको बजेटमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
प्रवृत्ति फेरिन सहज छैन भन्छन् नि ?
नयाँ केही गर्न सकेनौँ, ठूला कुरा मात्र गरिराख्यौँ भने अब हामीलाई कसैले पत्याउनेवाला छैन । लामो समयदेखि हामीले कृषिको प्राथमिकता नै किटान गरेनौँ । यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण जस्ता अमूर्त कुरामात्रै गर्यौँ ।अहिले कोरोनाले पनि खाद्य सुरक्षा गर भन्ने सन्देश दिएको छ । कृषिमा लगानी भनेको देशको सुरक्षा पनि हो । यसअघि यसरी सोचिएन, बुझिएन । अहिले हामीले प्रयत्न गरेका छौँ । आजको भोलि परिणाम नआउला, तर युगान्तकारी परिणामको बाटोमा हामी छौँ ।
