१७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ २ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) गठन गर्ने बताइन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यक्रम अन्तर्गत आएको उक्त प्रस्तावले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारी अचम्ममा परे ।
खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरको समग्र गतिविधि नियमन गर्ने आफ्नो मन्त्रालय मातहतको खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत गाभेर प्राधिकरण बनाउने विषय स्वयम् कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई समेत थाहा थिएन । नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय आएपछि विभाग र मन्त्रालय तथा स्वस्थ्यमन्त्रीसँग कृषिमन्त्रीले जिज्ञासा राखेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । तर यस विषयमा सिंगो कृषि मन्त्रालय र स्वस्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले समेत अनभिज्ञता दर्शाएको स्रोतको दाबी छ ।
छलफल नै नगरी देशव्यापी सञ्जाल भएको खाद्य सुरक्षाको विभाग स्वास्थ्यमा गाभ्ने नीति आएपछि कृषि मन्त्रालयले बजेटमा यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र लेख्यो । तर त्यसलाई पन्छाउँदै बजेटमा उक्त कार्यक्रमकालागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालय कसले चलाउँदै छ ?
खाद्यको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार स्वच्छता र सहजिकरणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको परिकल्पना गरिएको थियो । विभाग मातहत देशभर २४ डिभिजन कार्यालय, ६ वटा गुण नियन्त्रण कार्यालय तथा मुख्य १२ वटा नाकामा आयात–निर्यात गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय छन् । यसलाई सुटुक्क स्वास्थ्य मातहत लगिँदा कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु निराश बनेका छन् ।
हाल मन्त्रालयले अंगिकार गरेको कृषि विकास रणनीतिले मन्त्रालय मातहत नै स्वच्छता प्राधिकरण गठनको उद्देश्य बोकेको उच्च अधिकारी बताउँछन् । सम्पूर्ण खाद्य श्रृंखलामा सुरक्षा तथा कृषिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजिकण गर्ने निकाय स्वास्थ्यमा गाभ्नुको तात्पर्य नबुझिएको एक अधिकारीले बताए ।
‘कृषिको उन्नत–प्रगतिमा ध्यान छैन, कुन तत्वलाई के गर्न मन लाग्छ त्यही भइराखेको छ, आखिर कसले चलाउँछ मन्त्रालय ?’ ति अधिकारीले प्रश्न गरे ।
आफ्नो नेतृत्वको विभाग स्वास्थ्यमा गाभ्नेबारे नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट मात्रै आफूले थाहा पाएको विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले बताइन् । यसअघि आफूहरुसँग कुनै छलफल वा राय माग नभएको उनको भनाइ छ ।
संसारभर असफल अमेरिकी मोडल
कृषि विकासको कुरा गरेर कृषि उपज स्वच्छताको जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिनु हाँस्यापद काम भएको कृषि विज्ञ उत्तमकुमार भट्टराई बताउँछन् । भएका संस्थाहरु बलियो बनाउनु भन्दा पनि नयाँ संस्था खोल्ने नीति लिनु हालको विषम परिस्थीतिमा ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।
विश्वका केही देशले प्रयोगमा ल्याएको (एफडीए) अमेरिकी मोडल भएको र यसले कृषि ब्यापारमा संसारका केही मुलुकहरुमा यथेष्ट काम गर्न नसकेको पाइएको भट्टराई बताउँछन् ।
‘यस्तो पृष्ठभूमीमा नेपालमा फेरि नयाँ कार्यक्रमको रुपमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधि व्यवस्था विभागको काम संयुक्त रुपमा गर्ने भनेर नयाँ कार्यक्रम आउनु गलत हो,’ भट्टराईले भने ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) ले एसपीएस (सेनीटरी एण्ड फाइटो स्यानेटरी) अर्थात खाद्यको स्वच्छता, रोगमुक्त जीवजन्तु र वनस्पतिमा जोड दिएको छ । तर स्वास्थ्यको कार्यक्रममा यो संस्थाको प्रस्तावना गरिँदा कृषि उपजको निर्यातलाई पूर्ण प्रभावित बनाउने भट्टराई बताउँछन् । अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावको चेपुवामा परेर संस्था झनै कमजोर बन्ने पनि उनले बताए ।
कृषि आधुनिकीकरणमा बाधा
निर्वाहमुखी कृषिको आधुनिकीकरण र विस्तार गर्दै कृषि विकासमा टेवा पुर्याउने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत पुर्याइएकोमा खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञहरुको संघले आपत्ति जनाएको छ । एक अपिल जारी गर्दै संघले सरकारले उक्त कदम सच्याउनु पर्ने माग गरेको छ ।
खाद्य ऐन २०२३, दाना ऐन २०३३ अनुसार खाद्य तथा दाना स्वच्छता, गुणस्तर नियमन, खाद्य प्रशोधन तथा प्याकेजिङको काम गर्ने विभागलाई कृषिबाट छुटाईनु गम्भीर गल्ति हुने संघले जनाएको छ ।
