सरकारले आगामी वर्ष २०७७/७८ को लागि रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये ६४.४ प्रतिशत चालू र २३.९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च रहेका छन्। त्यसैगरी, आवश्यक स्रोतको ६०.३३ प्रतिशत राजश्वबाट, ४.१ प्रतिशत वैदेशिक सहायताबाट, २०.३१ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र १५.२६ प्रतिशत आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने अनुमान बजेटले गरेको छ ।

कोरोना संक्रमणको बीच आएको यो बजेटले त्यसको नियन्त्रण, निदान र त्यसको कारण अर्थतन्त्र र जनजीवनमा परेको प्रभावलाई कतिसम्म सम्वोधन गर्न सक्ला भन्ने चासो नागरिकहरु बीच छाइरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमभन्दा निक्कै सम्हालिएर आएको यो बजेटले कोरोना संक्रमणको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । नयाँ खालको महामारी भएको कारण यसको प्रभाव कतिसम्म रहन्छ भन्ने आंकलन गर्न कठिन रहेको यस घडीमा आगामी वर्ष परिस्थिति सहज होला भन्ने अपेक्षाका साथ यो बजेट ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । थुप्रै राम्रा पक्ष र कमजोरीको सम्मिश्रणका साथ कठिन परिस्थितिमा आएको यो बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन भने पुरानो संस्थागत सुधारमा हुने परिवर्तनमा नै निर्भर रहनेछ ।

बजेटको आकार अझै ठूलो र कार्यन्वयनमा आशंका

चालू आ. व.को अन्तिम चौमासिकमा कोरोना संक्रमणको कारण अर्थतन्त्र र बजेट कार्यान्वयनमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी आगामी आ. व. को बजेटको आकार ३.८ प्रतिशतले संकुचित पारिएको छ । तर कोरोना महामारीको अन्त्यको अनिश्चिततासंगै त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने गम्भीर असर अर्को आर्थिक वर्षमा पनि जारी रहन सक्ने सम्भावना छ । यस अर्थमा सरकारले अनिच्छापूर्वक बजेटको आकारमा ल्याएको संकुचन अझै अपर्याप्त हुने देखिन्छ । संक्रमणको कारण आगामी वर्ष पनि विश्व माग र आपूर्ति श्रृखला सामान्य नहुने सम्भावनाका बीच मुलुकका आर्थिक गतिविधिमा पनि कमी हुने र राहतको रुपमाकरका दरमा समायोजन, छुट र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नु पर्दा करको दायरा बढाए पनि बजेटमा अनुमान गरिए बमोजिम राजश्व संकलन हुन मुस्किल छ । यसको आधारमा सोच्दा चालू आ. व.को संशोधित अनुमानभन्दा करीब साढे ४ प्रतिशतले मात्र कम हुने आंकलन गरिएको राजश्व अनुमान यथार्थ परक हुन अझै कम हुनुपर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक सहायता र ऋणको प्राप्ति र खर्च सामान्य अवस्थामा पनि लक्ष्य भन्दा निक्कै कम हुने गरेको अनुभव छ । विश्वमा कोरोना संक्रमणको प्रभावका कारण वैदेशिक सहायता र ऋणको मागमा वृद्धि र स्रोतमा कमी हुने सम्भावनाका बीच चालू आ.व. को अनुमानभन्दा पनि अझ बढी वैदेशिक सहायता र ऋणको सरकारी अपेक्षा यथार्थता भन्दा अझै पर रहेको छ । त्यसैगरी, बजेटको आकार बढाउनु पर्दा अपुग स्रोतको रुपमा परिचालन गरिने आन्तरिक ऋणमा चालू आ.व. को भन्दा १५ प्रतिशत भन्दा बढीले गरिने वृद्धिले भने वित्तीय क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको  पहुँचका ेसंकुचनलाई निम्त्याउने सम्भावना बोकेको छ ।

हालसम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्दा सहज अवस्थामा पनि पूँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा जहिले पनि उल्लेखनीय रुपमा कम हुने गरेको र कूल सरकारी खर्च पनि करीब ११ खर्बभन्दा माथि कहिल्यै नाघ्न नसकेको देखिन्छ । आगामी वर्ष कोरोना संक्रमणको प्रभाव व्यवस्थापनको कारण खर्च बढ्न सक्ने अनुमान गरियो भने पनि त्यसको संगसंगै संक्रमणको त्रास एवं त्यसको कारण जारी रहने वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति संकटले र पुरानै सरकारी संरचना तथा कार्यशैलीका कारण खर्च क्षमतामा खासै सुधार आउन नसक्ने हुँदा खर्च अनुमान पनि वास्तविकता टाढा हुन पुग्छ ।

यसरी हेर्दा बजेटको सम्भावित स्रोत र खर्च अर्थात् कार्यान्वयनको क्षमताको धरातलमा उभिएर अनुमान गर्ने हो भने यो बजेटको आकार करीब १३ खर्व रुपैयाँ भन्दा ननाघ्नुपर्ने देखिन्छ । क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेटले यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा पनि सन्देह पैदा गर्ने र स्रोतको कमी हुन गएमा पूँजीगत खर्चमा चाप पर्ने र अत्यावश्यक कार्यक्रमहरु कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । अत्यन्त आकर्षक नाराका साथ धेरै कार्यक्रमहरु राखिने, वर्षौंसम्म त्यही कार्यक्रम बजेटमा दोहोरीइरहने र कार्यान्वयन नहुने परम्पराका कारण यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रतिको आमविश्वासमा पनि कमी आएको छ ।

बजेटको प्राथमिकता र विनियोजन

बजेटले संक्रमणको रोकथाम समेतको निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रको विनियोजनमा चालू आ.व. को भन्दा झन्डैं ३२ प्रतिशतले गरेको वृद्धि प्रशंसनीय छ । यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सबलीकरण र भविष्यमा समेत आइपर्न सक्ने संक्रामक रोगहरुसँग जुध्न आधार तयार गर्नेछ ।

तर बढ्दो संक्रमण र आगामी वर्षसम्म स्वदेश फर्कनेहरुको चाप रहनसक्ने अवस्थामा आवश्यक परीक्षण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलसन कक्षको व्यवस्था, भेन्टिलेटर जस्ता उपकरण तथा उपचार सामग्री र औषधिको व्यवस्थाको निम्ति छुट्याइएको रु. ६ अर्ब भने अपुग हुने देखिन्छ । राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरोत्थानका सन्दर्भमा बजेटमा व्यवस्था गरिएको कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायहरुको निम्ति कर, शुल्क र दस्तुरमा छुट, सहुलियत व्याजदरमा ऋण,पुनर्कर्जाको सुविधा जस्ता कार्यक्रमहरु पुनरोत्थनको निम्ति अपर्याप्त भए पनि राहतको हिसाबले व्यवसायीहरुको निम्ति उत्साहप्रद देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा भूमि बैंक, स्थानीय तहगत कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारण, मलको अनुदानमा वृद्धि, बजारकेन्द्र (हब मार्केट) र भण्डारण केन्द्रको स्थापना जस्ता केही राम्रा कार्यक्रमका साथ चालू आ. व. मा भन्दा १९ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरिनु सकारात्मक भएपनि कृषिलाई उत्पादन र रोजगारीको मुख्य माध्यमको रुपमा विकास गर्न भने यो पर्याप्त  देखिंदैन । कृषकको वचत सुनिश्चित गर्ने जस्तो मुख्य कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिनुले भने कृषि मन्त्रालयको कृषि पेशालाई सुरक्षित बनाउदै आकर्षक बनाउने योजनामा धक्का लागेको छ । करीब चालू आ. व. को तुलनामा १८ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरिएको सिंचाइ क्षेत्रको बजेटले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक योगदान दिने नै छ ।

बजेटमा उल्लेखित स्वदेशी उत्पादनको उपभोगको नीति, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्दै जाने नीतिले स्वदेशी उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने छ भने कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्धन गर्न रु.३ अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गर्ने कार्यक्रमले कृषिमूलक व्यवसाय प्रवर्धन र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।

मानव विकासको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्र कोरोना महामारीको प्रभावले गर्दा अस्तव्यस्त छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी पठनपाठन अघि बढाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । तर त्यस्तो पहुँच भन्दा बाहिरका विद्यार्थीहरुको पठनपाठन सामाजिक दूरी कायम गरी सुचारु गर्ने जस्ता अन्य विकल्पबारे बजेट बोलेको छैन । यस क्षेत्रको बजेटमा चालू आ.व.को तुलनामा जम्माजम्मी करीब ५ प्रतिशतले वृद्धि गरिनुले नयाँ परिस्थितिमा पठनपाठन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारको ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।

बरु बजेटमा उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न नीजी विद्यालयलाई जिम्मा दिने नीति विवादास्पद र व्यापक आलोचनाको विषय बनेको छ । साथै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई प्रभावकारी नबनाए अनुसन्धानको निम्ति यसरी वर्षेनी छुट्याइने रकमले प्रभावकारी नतिजा दिनसक्ने देखिदैँन ।

करीब ८ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रको बजेट चालूआ. व. कोभन्दा झन्डै दोब्बर गरिनु ज्यादै सकारात्मक छ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरुको व्यवस्थापन, मुलुकमै रहेकाहरु समेतको निम्ति सीप प्रवर्धन र रुपान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि, लघुतथा साना उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रमहरुले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा कोरोना प्रभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने विश्वास बजेटले लिएको भएपनि सम्भावित मागको आधारमा रकम पर्याप्त हुने देखिंदैन ।

अझ विगतका वर्षहरुमा भएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका रोजगारमूलक कार्यक्रमहरुको नतिजा र प्रभावकारीताले भने बजेटको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पैदा गर्दछ । यदि अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्ने हो भने सरकार गम्भीर भै त्यस्ता कार्यक्रमका कार्यान्वयन शैलीलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महामारी रोकथामको निम्ति व्यक्तिगत सरसफाई अत्यन्त महत्वपूर्ण सावित भएको र खानेपानीको माग धेरै हुन जाने यस अवस्थामा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको बजेटमा चालू आ. व. को भन्दा झन् कटौती हुनु सान्दर्भिक देखिदैन । नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने स्थानीय पूर्वाधारमा बजेट वृद्धिलाई भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइनको विस्तारसँगै विद्युतको अत्याधिक उपभोगमा प्रोत्साहनका साथै सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न विद्युत आपूर्ति सञ्जाललाई नयाँ क्षमताका साथ स्तरीकरण गर्ने कुरा बजेटले समेट्नु पर्ने देखिन्छ । अन्य क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि बजेटका थुप्रै राम्रा पक्षहरु छन् भने कतिपय सुधारात्मक पक्षहरु छन् । सरसर्ती हेर्दा, एकातर्फकृषि, शिक्षा, राहत तथा पुनरोत्थान लगायतका तत्कालीन आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट अपुग देखिन्छ भने अर्को तर्फ तत्काल प्रतिफल नदिने कतिपय सडक, रेल तथा शहरी पूर्वाधार लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरुमा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट परिस्थिति अनुकूल प्राथमिकता निर्धारण गर्न बजेट केही हदसम्म चुकेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता

बजेटमा रहेको प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौतीको पक्ष सकारात्मक छ । तर यसको खास मुल्यांकन भने बजेटले औल्याएको मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका निर्माण, त्यसले समेट्ने दायरा र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव समेतको कार्यान्वयन पछि मात्र गर्न सकिनेछ । अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु मात्र हैन कि सरकारी संरचनाहरुको पनि मर्जरको आवश्यकता छ । यसतर्फ सरकारले चाल्ने कदम र प्राप्त गर्ने सफलताले नै प्रचण्ड बहुमतको सरकारको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता जाँच्ने कसी हुनेछ । ‘ब्ल्यांकेट एप्रोच’मा गरिएको अतिरिक्त समय भत्ताको कटौतीको व्यवस्थाले अतिरिक्त समयमा पनि सेवामा खट्नुपर्ने स्थानीय तहका जनशक्तिहरुको निम्ति भने निरुत्साह पैदा गर्नेछ ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

चालू आ.व. मा केही वर्ष यताकै कम आर्थिक वृद्धिहासिल हुने सम्भावनासँगै सरकारले आ. व. ०७७÷७८ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । विश्व आर्थिक मन्दी र त्यसको कारण हुनसक्ने गिर्दो आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण भैरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार भने त्यति उच्च आर्थिक वृद्धिको कल्पना गरिरहेको छ । सरसर्ती हेर्दा, आगामी आ. व. मा कृषिमा  लगानी बढाए पनि तत्काल उत्पादनमा चमत्कारिक वृद्धि हुने देखिदैन । त्यसैगरी, उद्योग तथा निर्माणको क्षेत्र पनि कोरोना प्रभावको अनिश्चितता र असुरक्षाका कारण श्रम र कच्चा पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा हुने समस्याका कारण साविक झैं सुचारू हुनसक्ने सम्भावना देखिदैन ।

साथै रोजगारी र आयमा आउने कमीको कारण र सरकारी पूँजीगत खर्चमा हुने कमीका कारण आर्थिक गतिविधि पुरानै अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने हुन्छ । विप्रेषणमा आउने न्यूनता कायम रहने र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आउन समय लाग्ने भएसँगै त्यससँग अन्तरसम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरु पनि प्रभावित भैरहने छन् । वस्तुको उत्पादन, माग र आपूर्तिको श्रृखला कोरोना संक्रमणको प्रभाव संगै अझै कति समय प्रभावित भैरहने हो निश्चित छैन । पछिल्ला साढे तीन महिनामा ठप्प भए पनि करीब साढे आठ महिनाको आर्थिक गतिविधिले चालू आ. व. को आर्थिक वृद्धिलाई केही थेगेको थियो । तापनि पहिलो आठ महिना सम्मको तथ्यांकले नै लक्षित आर्थिक वृद्धि नहुने लक्षण देखाइसकेको थियो । आगामी आ. व. को परिस्थिति कस्तो रहन्छ अनिश्चित छ ।

सरकारसँग थला परेको अर्थतन्त्रलाई जुरुक्क उठाउने कुनै जादूगरी कार्यक्रम पनि खासै देखिदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले या त परिस्थिति अनुसारको वैकल्पिक आर्थिक वृद्धिदरहरुको अनुमान गर्नुपर्थ्यो नत्र भने औसत परिस्थितिको आंकलनका साथ सुहाउँदो आर्थिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्थ्यो  । झट्ट हेर्दा निक्कै तल झरेको आर्थिक वृद्धिदर उफ्रेर माथि आउने (बाउन्स ब्याक हुने) परिकल्पनाका साथ महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको देखिन्छ जुन ययार्थपरक सावित हुने सम्भावना देखिँदैन ।

(लेखक नेसनल इन्स्टिच्युट फर रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टका अध्यक्ष हुन् ।)