२१ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रियसभामा नेपालका दुई छिमेकीको व्यवहारसँग केन्द्रित रहेर दिएको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ। उनले लिपुलेक मामिलामा चीनको ध्यानाकर्षण मात्र गराएका छैनन्, सन् २०१५ को भारतसँगको सम्झौताबाट पछि हट्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
देशभक्तिको मामिलामा नेपालका समकालीन शीर्षनेताहरूमध्ये नारायणकाजीको अडान विगत कम्तीमा तीन दशकयता लगातार एकै प्रकारको छ। लिपुलेक सन्दर्भमा नेपालले अहिलेसम्म बेवास्ता गरेका ऐतिहासिक अभिलेखहरूजस्तै नारायणकाजी पनि सन् २०१५ भन्दा अघि जान खोजेनन् ।
नेपाली भूमि लिपुलेकका बारेमा नेपाललाई थाहै नदिई चीन र भारतले सम्झौता गरेको सन् २०१५ को सी जिनपिङ–मोदी हस्ताक्षर नै पहिलो घटना होइन । नेपालले औपचारिकरुपमा कूटनीतिक ढंगले आपत्ति जनाएको चाहिँ त्यो पहिलो पटक थियो, जतिबेला नेपालका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो ।
लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्नका लागि चीन र भारतबीच ६६ वर्षदेखि पटक-पटक लिखित सम्झौता र शिखर वार्ता बैठकपछिका संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेक परेको पाइएको छ। नेपालको भूमि लिपुलेकका सन्दर्भमा सम्झौता गर्दा चीन र भारतले नेपाललाई अहिलेसम्म पनि उपेक्षा गरेका छन् ।
भलै पछिल्लो समय चीन लिपुलेकका सन्दर्भमा अघि बढ्न नचाहेको अनौपचारिक स्रोतहरू बताइरहेका छन् । तर एउटा तीतो यथार्थ के पनि हो भने जब–जब नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल, अस्थिरता र देशभित्रका शक्तिहरूबीच बेमेल बढेको छ, त्यसबेला लिपुलेकमा चीन र भारतबीच सम्झौता हुने गरेको पाइन्छ ।
लिपुलेकमा चीनले नेपाललाई कसरी बेवास्ता गर्यो ? आज भारतले नेपालको नक्सामा चीनको हात देखिरहँदा चीनले हामीलाई ऐतिहासिक शृङ्खलामा किन साथ दिएन ? यसबारे तथ्य खोज्दै गर्दा केही महिनाअघि लिपुलेककै पारिपट्टिको सानो चिनियाँ सहरमा पुग्दा दुःखेको घाउ पनि स्मरण भयो । जुन, यो आलेखको अन्तिममा स्मरण गरिनेछ ।
६६ वर्षअघिको त्यो सम्झौता
प्रमाणिक अभिलेखहरूका आधारमा हेर्दा लिपुलेकबारे सबैभन्दा पहिले चीन र भारतबीच सन् १९५४ अप्रिल २९ मा एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । जसमा दुवै देशका व्यापारी र तीर्थयात्रीले विभिन्न ६ वटा पास (घाँटी)बाट ओहोरदोहार गर्न सक्ने भनिएकोमा छैठौं नम्बरमा लिपुलेक पास उल्लेख छ ।
ब्रिटिश इण्डियाले प्रकाशित गरेका नक्सामा सन् १८५६ सम्म लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालमै थिए । त्यसपछिका नक्सामा ती भू-भाग भारततिर पारिए पनि नेपालको नक्सामै थिए । विसं २०३२ मा नेपालले पहिलोपटक आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्दा लिम्पियाधुरा छुट्यो, जुन त्रुटि ४५ वर्षपछि नेपालले यसपटक सच्याएर नक्सा जारी गरेको छ ।
अहिलेसम्म भेटिएको प्रमाणिक अभिलेख अनुसार सन् १९५४ अप्रिल २९ को पेकिङ (हालको बेइजिङ) सम्झौतामा भारत र चीनले लिपुलेख भन्ज्याङ भएर दुवै देशका तीर्थयात्री र व्यापारी आवत–जावत गर्ने भनियो । २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा चरम राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला दुई देशले गरेको सम्झौताबारे नेपालले थाहै पाएन वा थाहा पाएर पनि त्यतिबेलाका शासकले बोल्न सकेनन् ।
सन् १९५३ मा चीनले तिब्बत लिएपछि भएको सम्झौता यस्तो बेलामा थियो,जतिबेला भारतीयहरू ‘हिन्दी चिनी भाइभाइ’ भन्थे । किनकि चीनमा कम्युनिस्ट सत्तालाई मान्यता दिने भारत पहिलो गैरकम्युनिस्ट मुलुक थियो भने वाङडुङ (असंलग्न) सम्मेलनका बेलासम्म भारत र चीनको घनिष्ठता थियो ।
चीन भारत सम्झौताः बेखबर नेपाल
चीनले तिब्बत लिएपछिमात्र भारत र चीनबीच सीमा विवाद चर्किँदै जाँदा सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्ध भयो। लिपुलेकबारे सन् १९५४ को सम्झौतापछि भारत र चीनबीच लामो समय त्यसबारे कुनै संवाद भएन । सन् १९८८ मा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएको भारतले चीनसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको नीति लिएपछि पुनः उनीहरूबीच लिपुलेकबारे समझदारी भएको पाइन्छ ।
१३ डिसेम्बर १९९१ मा चीन र भारतबीच भएको समझदारीबारे नेपालमा अहिलेसम्म खासै बहस नै भएको छैन । त्यसैले लिपुलेकको सन्दर्भ आयो कि ५ वर्षअघिको सी जिनपिङ–मोदी संयुक्त वक्तव्यमा मात्रै हामी केन्द्रित हुने गरेका छौं । जबकि सन् १९९१ मै चीन र भारतबीच सीमा व्यापार पुनः सुचारु गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जुन समझदारीपत्रको तेस्रो नम्बरमा तीन नम्बरमा चीन र भारतबीच विभिन्न सीमाबिन्दुमा व्यापार सुचारु गर्ने भनियो । जसमा चीनको पुलना (बुराङ पनि भनिन्छ)मा चिनियाँ बजार राख्ने र भारतको तत्कालीन उत्तर प्रदेश र हालको ‘उत्तराखण्डको गुन्जी’ मा व्यापारबिन्दु राख्ने भनियो, जुन गुन्जी नेपालको भू-भाग हो ।
नक्सामै हेर्दा पनि सबैभन्दामाथि लिम्पियाधुरा, त्यसपछि कुटी, कुटीपछि नाभी र त्यसपछि तल गुन्जी पर्छ। चीन र भारतले गरेको सो समझदारीमा हरेक वर्ष तोकिएको समयमा व्यापार हुने र त्यसका लागि लिपुलेक भन्ज्याङबाट ओहोरदोहोर गर्ने भनियो ।
त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् १ जुलाई १९९२ मा चीन र भारतले सीमा व्यापारको इन्ट्री र एक्जिट (प्रवेश गर्ने र बाहिरिने) प्रक्रियाका सन्दर्भमा एक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको अभिलेख पनि पाइएको छ । जतिबेला नेपालमा पञ्चायत शासन ढलेर कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार थियो ।
राजनीतिक अस्थिरताको त्योबेला पनि नेपाललले चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई लिएर गरिएका समझदारी र प्रोटोकलका बारेमा आपत्ति जनाएन वा थाहै पाएन । जुन प्रोटोकलमा लिपुलेक भन्ज्याङ मानिस, सामान र यातायात साधन आवतजावत गर्ने बिन्दु हुनेछ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ।
सो प्रोटोकलको दुई नम्बर आर्टिकलमा भारतमा गुन्जी र चीनमा पुलानलाई सीमा व्यापारका लागि व्यापार स्थलको मान्यता दियो । पुलान र गुन्जीका बजार १ जुनदेखि ३० सेप्टेम्बरसम्म प्रत्येक वर्ष खुला हुने भन्यो । पुलान (बुराङ)मा अहिले पनि नेपालको दार्चुलाका बासिन्दा व्यापारका लागि जाने गर्छन् ।
सो प्रोटोकलमा चीन र भारतबीच कसरी व्यापार गर्ने, सामान र मान्छेको आवागमन कसरी सञ्चालन गर्ने, मुद्रा र भाषा कसरी व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विस्तृत बुँदाहरू छन् ।
नेपाललाई थाहै नदिई चीन र भारतले लिपुलेक भन्ज्याङबारे गरेको सम्झौतामा नेपाल बेखबर थियो । सन् २००५ मा चीन र भारतबीच पुनः लिपुलेक भन्ज्याङको बारे अर्को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। जतिबेला नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएका थिए । नेपालले सो प्रोटोकलप्रति आपत्ति जनाएको औपचारिक दस्तावेज भेटिएका छैनन् ।
११ अप्रिल २००५ मा भएको सो सम्झौतामा मूलतः सैन्य क्षेत्रमा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल कसरी कायम गर्ने भन्ने छ । सीमा क्षेत्रमा खटिएका दुवै देशका सैनिकहरूको भेटघाटस्थलका रुपमा मध्यक्षेत्रको बोर्डर मिटिङ प्वाइन्ट भनेर लिपुलेख भन्ज्याङ उल्लेख गरिएको छ ।
जब नेपाल बोल्न थाल्यो
लिपुलेकबारे चीन र भारतले पुनः १८ सेप्टेम्बर सन् २०१४ मा संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । सी जिनपिङ भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका बेला दुवै देशले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । जसमा भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर जानका लागि लिपुलेब सहित नाथुला नाकाबाट पनि नयाँ रुट खोल्ने भनियो ।
यो विषय समाचारमा आयो, त्यसेबला पनि नेपालले आपत्ति जनाएन । एकैपटक १५ मे २०१५ मा मोदीको चीन भ्रमणमा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा सीमापार सहकार्य भन्ने सन्दर्भमा लिपुलेकलाई घुसाइयो । दुवै पक्ष तीनवटा भन्ज्याङमा व्यापार गर्नका लागि सूचीबद्ध उपभोग्य वस्तुको सूची बढाउने बारे सम्झौता गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै तीमध्ये एक बिन्दु लिपुलेक भनियो ।
यो समझदारीको भने नेपालले औपचारिकरुपमै कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनायो । जनस्तरबाट पनि ठूलो विरोध भयो । जबकि योभन्दा अघि सेनासमेत भेट्नेबिन्दू भनेर लिपुलेक भनेको छ । व्यापार गर्ने र बजार राख्ने भनेर पटक–पटक सम्झौताहरू हुँदा नेपाल बोलेन वा थाहै पाएन । जसको घाउ अहिले चहराइरहेको छ र यसमा चीन चोखो छैन ।
भारतले चीन देख्छ,चीनले लिपुलेक देख्दैन
भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, जसले हालसालै लिपुलेकबाट जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तनाव छ, उनले हालैमात्र एक टीभी अन्तर्वार्तामा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नुका पछाडि अरूकै हात रहेको आरोप लगाएका छन् । प्रष्टै छ, भारतीय सत्तादेखि मिडियासम्मले नेपालको नयाँ नक्साका पछाडि चीनको हात रहेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल लिपुलेकका सन्दर्भमा चीनबाटै पीडित रहेको यी घटनाक्रम र तथ्यहरुले देखाउँछन् । चीनले हालैमात्र विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत नेपाल र भारतको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद द्वीपक्षीय समझदारीमा हल हुनुपर्ने भनेको छ । जब कि लिपुलेकमा नेपाललाई बेवास्ता गरेर चीनले पटक–पटक भारतसँग गरेको सम्झौताको चोट हामीले भोग्नुपरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालले लिम्पियाधुरासहितको आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेको र लिपुलेकमा चीन–भारत सम्झौताप्रति औपचारिकरुपमा आपत्ति जनाइसकेको अवस्थामा बेइजिङले दिल्लीसँग थप कुनै कुरा गरेको छैन । तर, भारतले नेपाली भूमिबाट चीनतर्फ ब्यापार तथा धार्मिक मार्ग जोड्ने काम तीब्ररुपमा अघि बढाइरहेको छ ।
चीन ६६ वर्षदेखि आफूले गरेका सम्झौता र समझदारीमा बाँधिएको छ । तर, पनि उसले एकाधपटक लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमाविन्दू मानेर कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भनेको छ । भारतले समेत इन्द्रकुमार गुजराल सन् १९९७ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालको भ्रमण गर्दा कालापानी नेपालको रहेछ भने भारत त्यहाँबाट हट्ने बताएका थिए ।
त्यसयता नेपाल र भारतबीच भएका संयुक्त वक्तव्यहरुमा कालापानीबारे उल्लेख छ । इपीजीको प्रतिवेदनमा पनि सुस्ता र कालापानी विवादित भूमि मानेको बताइन्छ । कालापानी क्षेत्र भनेपछि लिपुलेक पनि पर्छ । अब लिपुलेकमा चीनले नेपालको चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? नेपालले चीनसँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ ।
कम्तिमा चीनले लिपुलेकमा नेपालले चीन भारत सम्झौतामाथि औपचारिक आपत्ति जनाएर आफ्नो नक्सा नै जारी गरिसकेको सन्दर्भमा पूर्वसमझदारीबमोजिम त्योबिन्दुमा व्यापार रोक्न सक्छ । लिपुलेक प्रकरणमा नेपालका पछिल्ला अडान र आपत्तिलाई चीनले ‘नोट गरेको’ चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालका नेताहरूसँग बताउने गरेका छन् ।
अब चीनको पनि परीक्षाको बेला आएको छ । एकातिर भारतले नेपालको नयाँ नक्सामा चीनको ब्याकअप रहेको आरोप निरन्तर लगाइरहने र अर्कोतिर चीनले लिपुलेकमा नेपालको स्वामित्व स्थापित गर्न नसघाउने हो भने नेपालको सार्वभौमिकताप्रति चीनको प्रतिबद्धता खण्डित हुनेछ ।
आजसम्म लिपुलेक सन्दर्भमा जति पनि चीन भारत सम्झौता भए नेपाल कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक अस्थिरता, गृह कलह, कमजोर सरकार तथा नेतृत्वमा भएका बेला पर्नु संयोगमात्र होइन । इतिहासमै पहिलोपटक बलियो र स्थिर सरकार बनेका बेला नेपाल लिपुलेक सडक निर्माणमा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो आधिकारिक नक्सामार्फत एक्सनमा उत्रिएको छ ।
नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेर निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्दा भारत हल्लिएको छ । भारतीय मिडिया र त्यहाँको नेतृत्वले बारम्बार नक्साको पछाडि चीनलाई देखाइरहेका छन् । नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने भनेको आफ्नै पहल र ऐतिहासिक सन्धिसम्झौताहरूकै बलमा हो ।
इतिहासमा लामो समयदेखि टुटेको कडी नयाँ नक्सामार्फत जोडिएको छ । तर भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया लामो र चुनौतीपूर्ण हुनेछ । नेपालले जुटाउने तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा भारत आफूले अतिक्रमण गरेको भू-भागबाट कुनै दिन फिर्ता हुनुपर्ने नै छ । तर लिपुलेकमा चुकेको चीनले त्यहाँबाट आफ्नो हात झिक्ला ? उत्तरको छिमेकीलाई हामीले यो प्रश्नचाहिँ गरिरहनुपर्छ ।
अन्त्यमा, आफ्नै बुराङ अनुभव
गत अक्टोबर महिनाको तेस्रो साता चिनियाँ स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारको पाहुना बनेर हामी मानसरोवर हुँदै लिपुलेकको पारिपट्टि अवस्थित बुराङ काउन्टीमा (जसलाई चीन भारतबीचका कतिपय सम्झौतामा पुरान भनिएको छ) थियौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा.खड्ग केसी, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृत तिलक सुनार र यो पङ्क्तिकार ।
बुराङ काउन्टीको अन्तिम सीमाबिन्दुमा अध्यागमन कार्यालय छ । त्यसको केही मिटर पर कर्णाली नदीपारि नेपालको ताक्लाकोटमा केही घर छन् । कर्णालीलाई यहाँ चिनियाँहरूले घागर नदी भन्छन् । ताक्लाकोटतिरबाट नेपालीहरू सामान किन्न र ज्याला मजदुरी गर्न बुराङ आउँछन् ।
बुराङबाट सिधै दाहिनेतिर ठूला-ठूला पर्वत शृङ्खला देखिन्छन्, जसलाई लिपुलेक भन्ज्याङ भनिन्छ । दार्चुलाको व्यास क्षेत्रका स्थानीय व्यापारीहरू भारतको बाटो हुँदै बुराङमा व्यापार गर्न आउँछन् जो नोभेम्बर नलाग्दै हिउँ छल्न दार्चुला झर्छन्। आफ्नो भूमिमा भारतले सडक खनेको टुलुटुलु हेर्दै आउनुपरेको बुराङमा भेटिएका गोपाल बोहोराले बताएका थिए ।
के लिपुलेकमा चीनले नेपालको चासो सम्बोधन गर्ला ? तिब्बतको लुलाङमा आयोजित हिमालय सिमापार मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी सम्मेलनमा उपस्थित चिनियाँ अधिकारीहरूले चिनियाँ शैलीमै भनेका थिए, नेपालको सार्वभौमिकताप्रति चीन सधैं संवेदनशील छ, नेपालमाथि हुने कुनै पनि थिचोमिचो सैह्य हुने छैन । तर, सीमा विवाद नेपाल र भारतबीच वार्ताबाट समाधान हुनुपर्छ ।
चीनलाई लिपुलेक प्रकरणबाट भाग्न नदिउँ, लिम्पियाधुरासहितको जमिन फर्काउन नेपालले पहिलोपटक आधिकारिक रुपमा थालेको ऐतिहासिक पहलमा बल पुग्नेछ ।
