२२ जेठ, काठमाडौं । ६ माघ २०७६ देखि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ । यति लामो समयदेखि पद रिक्त हुँदा समेत राजनीतिक दलहरु उपसभामुख चयनका विषयमा मौन देखिएका छन् ।
संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार भएको आरोप लगाएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले १४ असोज २०७६ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाउन १२ माघ २०७६ सम्म कुर्नुपर्यो । १२ माघमा सत्तारुढ दलबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि नेकपाबाटै सभामुख बनेकी उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङफेले राजीनामा दिएकी थिइन् ।
सभामुखसँगै उपसभामुखको चयन पनि छिट्टै टुंगो लाग्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, त्यसयता राजनीतिमा विभिन्न घटनाक्रम भए, तर प्रतिनिधिसभाले अहिलेसम्म उपसभामुख पाउन सकेको छैन ।
सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) १ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिंगको हुनुपर्छ ।
सत्तारुढ नेकपाले सभामुख पद लिइसकेका कारण नेकपाले उपसभामुख पद पाउने छैन् । तर, संसदमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत भएका कारण उसले जसलाई समर्थन गर्छ उसैले उपसभामुख पद पाउने अवस्था छ ।
संसदमा अहिले नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी छन् । राजपा र समाजवादी पार्टीवीच एकीकरण भइसकेको छ तर, यसले संसदमा मान्यता पाउन बाँकी छ ।
संसदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन पनि छन् । सभामुख पुरुष भएका कारण सुवाल र लिङ्देनलाई उपसभामुख बनाउन सकिँदैन ।
यसवीचमा नेकपाले पौडेललाई उपसभामुखको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, जनमोर्चाले संसदमा आफ्नो एक जना मात्रै रहेका कारण उपसभामुख पद स्वीकार नगर्ने भनिसकेको छ ।
अब नेकपाले संविधान अनुसार बाध्य भएर कि नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीलाई उपसभामुख पद दिनैपर्ने हुन्छ ।
सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुका अनुसार जनता समाजवादीलाई उपसभामुख दिने वातावरण बनिरहेको छैन । कांग्रेसलाई दिन नेकपा नेतृत्वले चाहिरहेको छैन ।
चालु अधिवेशनमा उपसभामुखको चयनबारे के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ यसो भन्छन्-
‘यही अधिवेशनमा गर्नैपर्छ भन्ने छैन । आफूले लिन मिलेन, कांग्रेसलाई दिउँ भने टोक्री बोकेर भिख मागेर बसेका छैनौं भन्यो । एउटा-जनता समाजवादी)ले उपसभामुख लिनका लागि कुरै गरेका छौं भनिदियो । एउटा-दुर्गा पौडेल)लाई प्रस्ताव गरेको हामी एकजना छौं, अनि हाम्रो क्रान्तीकारी कुरा संसदमा कसले राखिदिने ? भनिदियो । बाँकी रहेका पार्टी (नेकपा र राप्रपा) जम्मै लोग्नेमान्छेहरु मात्रै परे ।’
कांग्रेसलाई दिँदा सरकारलाई अप्ठ्यारो !
दुईतिहाई नजिकमा रहेर राज गरिरहेको सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन नेकपा ईच्छुक छैन । कारण हो-संवैधानिक परिषद ।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सो का पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
संविधानले विपक्षी दलको एकजना मात्र नभएर दुईजनाको नै उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ ।
संविधानको धारा ९१ (२) को सभामुख र उपसमाभुख फरक दलको रहने अनिवार्य व्यवस्थाले यस परिषदमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना रहन्छन् भने उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेतासहित विपक्षी दलबाट दुईजना रहन्छन् ।
उपसभामुख कांग्रेसलाई दिँदा अब कांग्रेसकै दुईजना परिषदमा भएको अवस्थामा प्रधानन्यायधीशले यताउति गर्दा मात्रै सरकारले चाहेअनुसार परिषदबाट निर्णय हुन सक्दैन ।
यसकारण नेकपा कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन तयार छैन, वा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । यसलाई सत्तारुढ दलको संकीर्णताको संज्ञा दिन्छन् संविधानविद विपिन अधिकारी ।
अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एक/दुईवटा नियुक्तिहरु यताउति गर्नुपर्ला भनेर उपसभामुख पद रिक्त राख्नु उपयुक्त होइन । यो सत्तारुढ दल नेकपा र सरकारकै संकीर्णता हो ।’
असारको पहिलो सातासम्म अधिवेशन अन्त्यको तयारी
संसद सचिवालय, सभामुखको सचिवालय र सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुका अनुसार यहि जेठभित्रै बजेट र निशान छाप परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पास गरेर जेठ भित्रै वा असार पहिलो सातासम्म चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी छ ।
यो अधिवेशन कहिलेसम्म जाला भन्ने प्रश्नमा नेकपाका उपनेता नेम्वाङ भन्छन्, ‘बजेट पास गर्न बाँकी छ । संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न बाँकी छ । यी देखिएका एजेण्डा हुन् ।’
सभामुखको सचिवालयले पनि कोरोना महामारीको त्रासका कारण संसद लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको जनाएको छ । गत वर्ष वैशाख १६ गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन असोज २ गतेसम्म चलेको थियो । यस बर्षको बजेट अधिवेशन केही ढीलो गरी बैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको हो ।
