२२ जेठ, काठमाडौं । संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित दुई वटा गैरसरकारी विधेयक तत्काल अगाडि नबढ्ने भएका छन् । सरकार, संसद सचिवालय र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले तत्काल नक्सा बाहेकका विषयमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित गैरसरकारी विधेयकहरुलाई अगाडि नबढाउने भएका हुन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले चालु अधिवेशनमा नक्सा बाहेकका विषयले संसदमा प्रवेश नपाउने बताइन् ।
‘सर्वदलीय बैठकमा नक्सा बाहेकका हाम्रो आन्तरिक विषय हो । त्यसबारे पछि छलफल गरौंला भन्ने भएको छ । त्यसकारण अहिले सचिवालयमा दर्ता भएका गैरसरकारी विधेयक तत्काल अगाडि बढ्दैनन्, मन्त्री तुम्बाहाङफेले अनलाइनखबरँग भनिन् ‘अहिले नक्सासम्बन्धी संशोधन विधेयक मात्रै पास गर्ने हो ।’
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले पनि नक्साबाहेक विषयमा तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताए । उनले कांग्रेसका ८ जना सांसदले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधानसँग सम्बन्धित विधेयकको समेत विरोध गरे ।
‘म पनि मधेसबाटै निर्वाचित सांसद हुँ । मैले पनि मधेसको मुद्दा हो भने हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो नि । त्यसकारण यो ठीक भएको छैन । अब संसदीय दलमा यो विषय उठ्छ र त्यहीँबाट छिनोफानो होला’ सांसद कँडेलले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस
कांग्रेसका ८ सांसदले दर्ता गरे संविधान संशोधन विधेयक
गत मंगलबार कांग्रेसका ८ जना सांसदहरुले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन् । तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू चित्रलेखा यादव, तेजुलाल चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, प्रदीप गिरि, उमाकान्त चौधरी, अभिषेक प्रताव शाह, नमिता चौधरी र पदमनारायण चौधरीले दर्ता गरेको विधेयकमा प्रदेशको सीमाना हेरफेर, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व लगायतका विषय समेटिएको छ ।
यसैगरी, बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संघीयता खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।
गैरसरकारी विधेयक संसदमा पेश हुनका लागि दर्ताको भएको सात दिन परिपक्क हुन समय लाग्छ । संसदमा पेश भएपछि जनताको लागि सर्वजनिक गर्ने लगायतका प्रक्रियाहरु अगाडि अगाडि बढ्छन् ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन सरकारले निशान छाप परिवर्तन गर्ने गरी अगाडि बढाएको संविधान संशोधन विधेयक भने चालु आधिवेशनमै पारित गर्ने तयारी छ ।
चालु अधिवेशन जेठ अन्तिम वा असार पहिलो सातासम्म मात्रै चलाउने तयारी सरकार, संसद सचिवालय र दलका नेताहरु बताउँछन् ।
सरकारको संविधान संशोधन विधेयकबाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रुपमा, नेपालको संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६, २७४, २८२, २८३ र २८७ मा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दे नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु अमरेश कुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी लगायत ८ जना सांसदको र राष्ट्रिय जनमोर्चा तर्फबाट विधेयक दर्ता भएका छन् ।
दलीय सहमति भएको छैन : संसद सचिवालय
राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति नभई कुनै पनि विधेयक अगाडि नबढ्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
सहमति भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक हुँदै अगाडि बढ्ने संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए ।
‘कुनै पनि संसदका कार्यसूची दलहरुका बीचमा सहमति भएर अगाडि बढ्ने हुन् । संविधान संशोधन जस्तो विषयमा त झन हुनै पर्यो । अहिलेसम्म दर्ता भएका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित गैरसरकारी विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा दलहरुका बीचमा सहमति भएको जानकारीमा छैन’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
नियमावलीको व्यवस्था
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समान विषयको विधेयक कार्यसूचीमा नरहने व्यवस्था छ । तर, सभामुखले आदेश दिएको खण्डमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
‘सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जनुसुकै मितिमा प्राप्त भए पनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन’ नियमावलीको नियम १०१ मा उल्लेख छ ।
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले सभामुखको आदेश नभए प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी राजनीतिक दलका विधेयक चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन नसक्ने बताए ।
यद्यपि नियमावलीमा भएको व्यवस्था बाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकाले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेश गराउन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था भने यथावत रहेको उनले बताए । दर्ता प्रस्ताव तथा जनुसुकै विधेयकहरुलाई व्यवस्थापकीय काममा ढाल्ने कि नढाल्ने भन्ने कुराको निक्र्योल सभामुखबाट हुने गर्दछ’ उनले भने ।
तर, गैरसरकारी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको रायप्रतिक्रिया पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले दिने रायले पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने /नबढ्ने विषयको टुंगो लाग्ने शर्माले बताए ।
कतिपयले यही व्यवस्थालाई देखाएर संविधान संशो धनसँग सम्बन्धित विषयमा दर्ता भएका पछिल्ला दुई गैरसरकारी विधेयक चालु अधिवेशनमा संसदमा टेबल हुने गरी कार्यसूचीमै पर्न नसक्ने बताएका छन् ।
तर, हाल संसदमा रहेका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी विधेयकहरुको उद्देश्य भने फरक छ । सरकारले नक्सासम्बन्धी विषयलाई मात्रै समेटेको छ भने अन्य गैरसरकारी विधेयकले प्रदेश र स्थाीय तहको अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, शासकीय स्वरुप (संघीयता नै खारेज) जस्ता विषयमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
उद्देश्य जे-जे भएपछि बार्गेनिङ गर्ने गरी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको सरकारको बुझाई छ । सरकार दर्ता भएका पछिल्ला दुई विधेयकलाई अगाडि बढाउन तयार छैन । संसद सचिवालय पनि सरकारकै लाइनमा छ । सभामुखको सचिवालयले हालसम्म नक्सा बाहेकका विषयलाई अगाडि बढाउने/नबढाउनेबारे केही छलफल नभएको जनाएको छ ।
संघीय संसदमा शुक्रबारदेखि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल सुरु हुँदैछ । २५ गतेसम्म मन्त्रालयगत शीर्षक गर्ने र २६ गते सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने तय भएको छ । २७ गतेको कार्यसूची तय भएको छैन ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार २७ गते सरकारले ल्याएको नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ । त्यसपछि सामान्य छलफल भएर संशोधनको प्रक्रियामा जानेछ । सामान्य छलफल भएपछि सांसदहरुलाई ७२ घण्टा समय दिएर संशोधन हाल्ने समय दिने व्यवस्था छ । यसलाई छोट्याएर अगाडि बढ्नेबारे दलहरु र संसद सचिवालय तथा सरकारका बीचमा छलफल जारी छ ।
नेपाली कांग्रेसले हालसम्म नियमावली निलम्बन गरेर यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा भने सहमति जनाएको नेताहरु बताउँछन् ।
