२८ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अबको एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ९० युनिट बढाउने घोषणा गरिन् । अहिले २६० युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति विजुली खपत ३५० युनिटमा पुर्याउने भनिएको छ ।

२ जेठमा राष्ट्रपतिबाट भएको यस्तो उत्साहपूर्ण घोषणालाई सांसदहरूले टेबल ठोकेर स्वागत गरे । यसकै आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ विद्युत् खपत वृद्धिको ‘आधार वर्ष’ बनाउने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी पनि उत्साहित थिए ।

त्यो उत्साहमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऊर्जा थप्ने काम गरेका थिए । उनले बजेट भाषणमा भनेका थिए, ‘विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युतीय चुलोलगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युतबाट सञ्‍चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत् खपत गर्ने उद्योग र विद्युत् बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।’

जेठ १५ को भाषण सकिँदा नसकिँदै ऊर्जा क्षेत्रका लागि आगामी आव उत्साहजनक हुने अवस्था देखिएको थियो । तर आर्थिक विधेयक सार्वजनिक हुनासाथ ऊर्जा क्षेत्रसम्बद्ध सरकारी अधिकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्म निराश र आक्रोशित समेत देखिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले चालेका कदमहरूले विद्युत् उत्पादन र उपभोग घटाउने अवस्था ल्याएको छ । बिजुलीको मामिलामा सरकारको कार्यक्रम विरोधाभाषले भरिन पुगेको छ ।

अहिले अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको भनाइ परस्पर बाझिन थालेका छन् । यसले गर्दा बढ्दै गरेको विद्युत् उत्पादन देशभित्रै खपत गर्ने सरकारी योजना तुहिने देखिएको छ ।

तीस करोडको बिजुली खोलामा

सरकारले बजेटमा खपत वृद्धिको कर्मकाण्डी शब्दावली घुसाएर अर्कै खाले कार्यक्रम ल्याउँदाको परिणमा ऊर्जा क्षेत्रले भोग्न थालेका छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार अहिले दैनिक दुई करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर गइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले अहिले महिनामा ३० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जाने अवस्था देखिएको छ ।

वर्षा सुरु भएपछि विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले ९०० मेगावाट बिजुली चौबीसै घण्टा उत्पादन गरिरहेका छन् । लकडाउनपछि उद्योग, कलकारखाना र प्रतिष्ठानहरू बन्द हुँदा बिजुली खपत दर भने खस्किएको छ ।

उत्पादन धेरै हुँदा माग औसतमा ७०० देखि ८०० मेगावाट पनि नभएकाले प्राधिकरणले सम्भावित आम्दानी गुमाइरहेको छ । अब वर्षातमा नदीमा पानीको सतह जति बढ्दै जान्छ प्राधिकरणले गुमाउने रकमको दर पनि बढ्दै जानेछ ।

साउनमा पुग्दा लगातार करिब साढे ११ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा त आउन सक्छ । वर्षाको मध्यावधिमा रातमा २०० देखि ३०० मेगावाट बिजुली खेर जाने देखिएको ऊर्जामन्त्री पुन बताउँछन् । यो बिजुली खपत कहाँ गर्ने भन्ने ठोस योजना कसैसँग छैन ।

बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्ने भनिएको त्यहाँ पनि माग घटेको छ । देशभित्रै बिजुली खपत बढाउने सरकारी योजनालाई बजेटले नै प्रभावित गरिदिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री पुनका अनुसार आगामी वर्ष १३०० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिनेछ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरू सकिए देशको कुल विद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता ३००० मेगावाट पुग्नेछ ।

ऊर्जामन्त्री पुनले सकेसम्म उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने वातावरण बनाउने बताए पनि सरकारका अर्थनीतिहरू नै चुनौती बनेर आएका छन् ।

विद्युतीय सवारीमा करको थुप्रो

सरकारले तीन वर्षदेखि रटान नै लगाइरहेको थियो– विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको । यसका दुई कारण थिए– देशभित्रै बिजुली खपत र वातावरण संरक्षण । तर बजेटले विद्युतीय गाडी आयातमा चर्को रुपमा करवृद्धि गरेर विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा ढाँट तेर्‍याइदिएको छ ।

२९ प्रतिशत करमा छुटिरहेका विद्युतीय गाडीमा अब सरकारले १४९ प्रतिशत कर असुल्ने छ । यसरी राजस्व बढाउने नीतिले देशभित्र उर्जा खपत बढाउने योजनालाई ‘पन्चर’ बनाइदिएको छ । त्यस्तै, देशभर चार्जिङ स्टेसन राख्ने, राति चार्ज गर्दा विद्युत् आधा सस्तो गर्नेलगायतका विद्युत् प्राधिकरणको योजना रद्दीको टोकरीमा पुगेको छ ।

नयाँ प्रविधि भएकाले यसै पनि महँगो विद्युतीय गाडीमा चर्को कर थोपरेपछि मूल्य दोब्बर भएको छ । यसरी विद्युतीय गाडी निर्यातलाई निरुत्साहित र पेट्रोलियम गाडी तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरू सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को चुनावी घोषणापत्र, नेपालले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता र व्यापार घाटा घटाउने तथा विद्युत् खपत बढाउने आर्थिक नीतिको ठिक उल्टो कर बढाइएको बताउँदैछन् ।

इन्टर कन्टिनेन्टल प्रालिका अध्यक्ष सुहृद घिमिरे सरकारको यो नीतिले विद्युतीय सवारीलाई जनताको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्‍याएको बताउँछन् ।

‘मुन्सीको हिसाब मिलेन’

मंगलबार सदनमा पनि यसबारे प्रश्न उठेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्– ‘मुलुकमा प्रशस्त विद्युत् उत्पादन हुँदैछ । इन्धनमा बाहिरिरहेको पैसा रोक्न विद्युतीय गाडी प्रर्वद्धन गर्नुपर्नेमा सरकारले कर बढाएर उल्टो दिशाको यात्रा थालेको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले विद्युतीय सवारीमा करिब डेढ अर्ब रकम बाहिर गएकाले कर बढाएको भनेर अर्थमन्त्रीले गरेको तर्क नमिलेको बताएका छन् । ‘राजनेताले ‘जेनेरेसन’ हेर्छ, राजनीतिकर्मीले आगामी चुनाव हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्र हेर्छ’, थापाले भनेका छन्, ‘यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन ।’

कांग्रेसका अर्का सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा पेट्रोलियम आयातबाट कर आम्दानी बढेजस्तो देखिए पनि देशमा उत्पादित बिजुलीको खपत कम भएर दीर्घकालमा नोक्सानी हुने बताए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसदमा जवाफ दिने क्रममा धनाढ्यहरूले विद्युतीय गाडी ल्याएर चढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिएकाले कर बढाएको बताएका छन् । उनले गाडी चलाएरै विद्युत् उपभोग नबढ्ने समेत बताए ।

विद्युतीय गाडीबाट एक–डेढ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई ठूलो मान्न नहुने बताए । उनले औद्योगीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणबाटै विद्युत् खपत बढाउने दाबी पनि गरे ।

बजेटपछि प्राधिकरण जोखिमतर्फ

अर्थमन्त्रीले औद्योगीकरण बढाउने भनिरहँदा ५० मेगावाट बिजुली खपत गर्ने चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्ट कारखानासम्म प्रसारणलाइन पुर्‍याउन नसकेको अवस्था छ । ऊर्जामन्त्रीले संसदमै पूर्वाधारहरु बनाउन सके अझै ३ देखि ४ सय मेगावाट विजुली खपत बढाउन सकिने बताएका छन् ।

तर, अर्तमन्त्रीले विद्युत् प्राधिकरणलाई ग्रामीण विद्युतीकरणमा थप लगानी गर्न नसक्ने गरी थला बसाइदिएका छन् ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन वर्षमा १० अर्ब नाफा कमाइरहेको विद्युत् प्राधिकरणमाथि बजेटले १२ अर्बको आर्थिक भार परेको बताउँछन् । उनका अनुसार कोभिड– १९ बाट प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत घोषणा गर्दा प्राधिकरणलाई १२ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा छुट र सहुलियतका विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ । लकडाउनका कारण विद्युत्को माग घटेकाले यसै पनि प्राधिकरणले अहिले आम्दानी गुमाइरहेको छ । त्यसमाथि छुट र सहुलियत कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यो वर्ष प्राधिकरण घाटामा जाने चिन्ता उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू व्यक्त गर्छन् ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी विद्युत् उपभोक्तालाई शुल्क नलिने घोषणा गरेका छन् । यसैगरी मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने डिमाण्ड शुल्क मिनाहा र महसुलमा सहुलित दिने भनिएको छ ।

कोभिड– १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट र माग कम हुने समयको खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा पनि छ । उद्योगहरूलाई एक वर्ष डिमाण्ड शुल्क पूरै र महसुल छुट दिँदा मात्रै करिब सात अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने प्राधिकरणको हिसाब छ ।

लकडाउन चार महिना लम्बिने अनुमान गर्दा उद्योगहरूलाई डिमाण्ड शुल्क र महसुल छुट दिँदा प्राधिकरणलाई झण्डै दुईअर्ब रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । महसुल छुटका अन्य योजनाले वार्षिक झण्डै पाँचअर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने बताइएको छ ।

यसको शोधभर्ना नभए विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण–वितरण संरचना निर्माण, मर्मत सम्भारलगायतका कामका लागि रकम जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने विद्युत प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट प्राधिकरण मात्र नभई नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै धरासायी बन्न सक्छ ।’

विनातयारी र छलफल ल्याइएका सहुलियत योजनाहरूले विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ । ग्राहकहरूले सकेसम्म सहुलियत पाउने तहकै विद्युत् खपत गर्ने भएकाले विद्युत् उपभोग घट्ने जोखिम छ नै ।

निरन्तर घाटामा रहेको प्राधिकरण २०७३/०७४ बाट नाफामा जान थालेको हो । प्राधिकरणको ३४ अर्ब सञ्चित घाटा अहिले १२ अर्बमा झरेको छ । सरकारले विनाछलफल महसुल छुट घोषणा गर्दा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था पुरानै हालतमा फर्किने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

लकडाउनपछि महसुल कम उठ्दा प्राधिकरणको जगेडा कोष कमजोर हुँदै गएको छ । यसले गर्दा विद्युतीकरणमा आफ्नै स्रोतबाट लगानी गर्न नसक्ने र ऋण तिर्न पनि नसक्ने डर प्राधिकरणलाई छ ।

इन्डक्सनलाई पनि निरुत्साहन

बजेटले विद्युतीय सवारीमा मात्र होइन, इन्डक्सन चुल्होमा पनि कर बढाइदिएको छ । शून्य भन्सारमा छुटिरहेका इन्डक्सन चुल्होमा अब ५ प्रतिशत भन्सार लाग्न थालेको छ ।

लकडाउनपछि ग्यासको हाहाकार भएसँगै सरकारले इन्डक्सनको भन्सार हटाएको थियो । गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयलाई अर्थमन्त्रीले उल्ट्याइदिएका छन् ।

आयातित ग्यास विस्थापन गर्ने र देशभित्रको बिजुली खपत बढाउने गरी विद्युत् प्राधिकरणले इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगमा उपभोक्तालाई प्रेरित गर्दै आएको छ । तर छुट सुविधा खोसिएपछि बजारमा इन्डक्सन चुलोको मूल्य बढेको छ । इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगबाट विद्युत् खपत बढाउने योजनालाई पनि सरकार आफैँले यसरी काटकुट पारेको छ ।

पेनस्टकमा कर

बजेटले विद्युत् उत्पादनलाई नै निरुत्साहित गरेको आरोप स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले लगाइरहेका छन् ।

जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने पेनस्टक पाइपका लागि भित्रिने फलामे पाताको भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमाथि १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ । यसरी बढाइएको करले विद्युत् आयोजनाहरूको लागत स्वतः बढ्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँ बताउँछन् ।

‘कोभिड– १९बाट प्रभावित भएका आयोजना छिटो सम्पन्न होस् भन्ने प्रोत्साहन सरकारबाट आएन, पछिल्लो नीतिले जलविद्युत् क्षेत्रलाई आर्यघाटतिरै लैजान खोजेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिजुली त भारतसँग किनेर पनि चलाउँला, सकेसम्म धेरै पेट्रोलियम ल्याएर कर उठाउँ भन्ने मानसिकताले पाँचवर्षपछि देशलाई फेरि लोडसेडिङमा फर्काउँछ ।’

१६ प्रतिशत नाफाको मार्जिन राखेर पीपीए गरेका निर्माणाधीन जल विद्युत् आयोजनाहरूलाई बजेटले गरेको करवृद्धिलगायत अन्यायपूर्ण व्यवस्थाले रुग्ण बनाइदिने खतरा बढेको गुरागाइँ बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस अर्थमन्त्री भन्छन् – विद्युतीय भन्दैमा असीमित छुट दिन सकिँदैन

यो पनि पढ्नुहोस बिजुली खेर जान थाल्यो, डलरले थप्यो चुनौती

यो पनि पढ्नुहोस ग्यास पाइएन ? कुलमान भन्छन्- इन्डक्सन चुल्हो बाल्नुस्

यो पनि पढ्नुहोस १० अर्ब नाफा कमाउने प्राधिकरणलाई बजेटमा घोषित सहुलियतले थप्यो १२ अर्बको भार

यो पनि पढ्नुहोस विद्युतीय सवारी विस्थापित भयो, जनताको फोक्सो कसरी जोगाउने ?

यो पनि पढ्नुहोस वातावरणमैत्री सवारी रोक्दै अस्पताल मात्रै बनाएर जनस्वास्थ्य सुध्रेला त ?