१ असार, पोखरा । आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताउँदै गण्डकी प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायतका सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छ ।
कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दिइँदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न ८ करोड ९५ लाख बजेट रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
प्रदेशसभाको भौतिक संरचना निर्माण, प्रदेशसभा सञ्चालन तथा विषयगत समिति र सचिवालय व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १२ करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
