नेपाल एक अल्पविकसित मुलुक भएता पनि भू–राजनीतिका हिसाबले विश्वमा उदाउँदा दुई ठूला राष्ट्रहरु उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतका बीचमा अवस्थित नेपाललाई सार्वभौम मुलुकका रुपमा चिनिन्छ । मुलुकले गणतन्त्रको अभ्यास गरेको १२ वर्ष नाघिसक्यो ।
लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतालाई चिर्दै राज्य स्थायी सरकारमा प्रवेश गरेसँगै सरकारका गतिविधिलाई जनताले चासो दिएका छन् । जनताले सरकारलाई एक मौका दिएका छन् । त्यसैअनुरुप सरकारले पनि क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ । तर, त्यसो भन्दै गर्दा अहिलेको निर्णयले भावी दिनमा आउन सक्ने भवितव्यबाट चुक्ने वातावरण सिर्जना भने हुनुहुँदैन ।
विदेशी दाताले प्रापक राष्ट्रमा दिने अनुदान, ऋण तथा अन्य प्रकारका सहयोगलाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । विसं १९६८ सालमा फर्पिङ्ग जलविद्युत आयोजना तत्कालीन ब्रिटिश भारतको प्रविधिक सहायता भएपछि नेपालमा वैदेशिक सहायताको शुरुवात भएको मानिन्छ । यद्यपि आधिकारिकरुपमा सन् १९५१ जनवरी २३ मा अमेरिकाको प्वोइन्ट फोर कार्यक्रमअन्तर्गत २२ हजार रुपैँयाको आकारमा नेपालमा सहायता भित्रिएको पाइन्छ ।
हालको परिवेशमा नेपालका लागी भनेर अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी परियोजना अन्तर्गत दिने भनिएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग लिने कि नलिने भन्ने अन्योल छ । विगतमा लिइँदै आएका सहायता भन्दा फरक रहेकाले धेरै चर्चा परिचर्चा एंव चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण सबै मुलुक आफ्नै देशमा कसरी देशका आथिक गतिविधी चलायमान बनाउनेतर्फ लागि रहेका बेला वैदेशिक सहयोगको आशा सुस्ताएको थियो । त्यसैका बावजुद पनि नेपाल सरकारले आर्थिक बजेट पेश गरियो र त्यसलाई उपलब्धि पनि ठानियो ।
अचम्मको कुरा त के भयो भने यसैको केही दिनमा सरकारले एमसीसी परियोजनालाई ‘च्यालेन्ज फन्ड’ भनी नामाकरण गरिएको प्रस्ताव वजेटमा उल्लेख गरी बहुमतले पास पनि गरिसकेको कुरा बाहिर आयो । पछि सोको प्रावधान हेर्दा नेपालको भूमि, सम्पति, कानुनभन्दा माथि आफ्नो कानुन लागु गर्ने र देशलाई परियोजनाको नाममा आफ्नो इशारामा चलाउन खोज्ने रणनीति देखियो ।
अर्काे तरिकाले हेर्दा पहिलो कुरा, परियोजनाको प्रस्ताव अपारदर्शी, दोस्रो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता माथी समस्या आउने सक्ने, तेस्रो सो परियोजनाको स्रोतको बाँडफाँट देशको स्वामित्वमा नआउने र चौथो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा खलल पुर्याउन सक्ने कुरा सरकारका राजनीतिक विश्लेषकले चर्चा गरेका थिए र विवादित बुँदाहरुमा संशोधन गर्न आग्रह गरिरहेका बेला श्रीलंकामा भने संसदमा पारित हुनुपूर्व नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयले विवादित बुँदाहरुमा संशोधन गर्न आग्रह गर्यो र हाललाई एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकार गर्यो । श्रीलंकाको सो निर्णयले नेपालका कूटनीतिक एवं परराष्ट्र जानकारहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अहिले विश्वमा अर्थतन्त्रका हिसावले चीनको प्रगतिबाट अमेरिका, भारतलाई अफ्ठ्यारोमा पारेकाले ती देशहरु चिन्तामा छन् । इतिहास हेर्दा प्रशान्त महासागरमा अमेरिकी पानीजहाजहरुको बर्चस्व थियो उनीहरुले जे पनि गर्न पाँउथे । तर, चिनियाँ पक्षले त्यो अस्वीकार गर्दा उनीहरुको अर्थतन्त्रमा धक्का पुर्यायो । जसले गर्दा अमेरिकाको ध्यान एसियामा बढी केन्द्रित भयो ।
त्यस्तैमा सीमा विवादका कारण भारत र चीनका सेनाबीच धकेलाधकेलले सम्बन्धमा चिसोपना आउदै गर्दा अब अमेरिकाको ध्यान भारततिर पुग्यो । त्यसैको उपज हो इन्डो प्यासिफिक रणनीति ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मधेसी समुदायका जनताका माग सम्वोधन नगरेको कुरा नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत सरकारले चासो देखाउनु र तत्काल नाकाबन्दी गर्नुले नेपाल प्रतिभारतको नियत प्रष्ट हुन जान्छ ।
यसरी भारतको व्यवहारबाट आक्रान्त भएपछि विकासका गतिविधि तीव्र तरिकाले ल्याउने होडमा हामीले वेल्ट–एन्ड–रोड इनिसिएटिभ बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्यौं भन्नुको तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीनको पक्षमा भोट गर्यौं । त्यस्तै एमसीसी परियोजनामा पनि विवादित वुँदा संशोधनविना स्वीकार्याैं भने अहिले विकासका कुरामात्रै गरिरहेका छौँ । भावी दिनमा चीन र अमेरिकाको युद्ध घोषित भएमा एक मात्र नेपाल युद्घको चपेटामा अवश्य पर्ने छ । संसोधनविनाको एमसीसी परियोजनाले दुईटा आधारमा अब झन बढी आर्थिक परनिर्भरता बढ्ने देखिन्छ ।
पहिलो, पूर्वदेखि पश्चिम प्रसारण लाइन खडा गर्ने अमेरिकाको स्वामित्वमा विद्युत किन्न पनि मिल्ने, बेच्न पनि पाइने भनिएको छ, जसले हामीलाई विद्युत निकाल्न पनि नदिने भारतबाट किन्न बाध्य बनाउन चालिएको रणनीति हुन सक्छ । दोस्रो, नेपालमा लोडसेडिङका नाउँमा ल्याइने सोलारका उत्पादन पुनः सिर्जना गर्न लागि परेका छन् ।
भोलि बीआरआई र एमसीसी एउटा रोज्ने दिन आउन सक्छ । त्यो दिन हामीलाई कुन रोज्ने दुविधा पक्का आउँछ । त्यसैले कुरा नचर्किँदै हामीले लेखाजोखा, हिसाब–किताब, फाइदा–बेफाइदा, क्षणिक वा दीर्घकालीन, हाम्रो संस्कार, संस्कृति, जीवन जीउने पद्दति हेरेर समाधानको बाटो समाउनुपर्छ ।
अहिलेको परिस्थिति हेर्दा विदेशी सहयोग पनि नलिने र सरकारका कर्मचारीलाई तलब भत्ता पनि नखुवाउने हो भने अर्र्काे द्वन्द्व हुन जाने तथा आगामी दिनमा ठूलो विदेशी सहयोग रकम रोकिन्छ कि भन्ने चिन्ताले सरकारले एमसीसी स्वीकारेको हुन सक्छ ।
तर, देशलाई संकट परेकै बेला बैकल्पिक उपायबाट पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो भन्ने विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
एमसीसीका बारेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा. भीम रावलले एमसीसी परियोजनाबारे यसरी प्रष्ट पारेका छन् :
एक– सम्झौताको धारा ५ उपदफाको ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमानमा र भविष्यमा लागु हुने कानुन उल्लङ्घन गरेमा वा राष्ट्रको हित विपरीत कार्य यो सम्झौता रद्द हुने ।
दुई– धारा ५.१ अनुसार यो ५ वर्ष स्वतः थपिने र त्यस अन्तर्गत जोडिने ८ वटा उपदफामा ६ वटा दफामा अनिश्चितकालसम्मका लागि हाम्रो प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा पुरै एमसीसीको सम्पति हुनेछ र एमसीसीका बारेमा नेपाल सरकारले कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने ।
तीन– धारा ६ को ‘ग’ कुनै अनुसुची संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानुन बमोजिम कुनै पनि प्रकिया जसमा प्रशासनिक र संसदको प्रकियाअनुसार अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान अवलम्वन गर्नुपर्ने छैन । त्यस्तै प्रशाहरणको सन्दर्भमा एमसीसीले गरेका कुनै पनि सम्झौता नेपाल सरकारलाई वाध्य हुने ।
एमसीसीसँग जोडिएका विषयहरु एमसीसीका सम्बन्धमा विदेश मन्त्रालयदारा दिएको वक्तव्य , २०१९ नोबेम्वर ४ स्वतन्त्र खुल्ला हिन्द प्रशान्त दस्तावेजको १३ मा एमसीसी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको रणनीति भएको उल्लेख गरिएको छ ।
हालसम्म ट्रम्प प्रशासनको आरम्भदेखि हिन्द प्रशान्तको आर्थिक खम्बाका निम्ति विदेश मन्त्रालय र युएसआईडीका माध्यमबाट २.९ अर्ब डलर तथा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन एमसीसी र ओभरसिईज लगानी संस्थानको माध्यमबाट करोडौँ साहयता राखिएको छ ।
अमेरिकी रक्षामन्त्रालयद्वारा २०१७ मा प्रकाशित राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिवेदनको पृष्ठ ३९ मा एमसीसीका बारेमा लेखिएको संयुक्त राज्य कूटनीति र सहयोगलाई राज्यका शासकहरुले कानुनी सुधार तथा दिगो विकासका लागि छनौट गर्ने उपयोग गर्ने छ र सो कार्य पहिलेदेखिनै एमसीसीमार्फत गरेका छौँ भनिएको छ । यस अन्तर्गत सुधारमा प्रतिवद्धताका साथै आयोजनाहरुको अनुगमन, मूल्यांकन, निर्देशन र देशहरुको छनौट हुने भनिएको छ ।
२०१७ जून १ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित इन्डो प्यासिफिक रणनीति सम्बन्धी दस्तावेजको धारा ३८ मा संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाल सगँ रक्षा सम्बन्धको विस्तार चाहान्छ भनिएको छ । यो मानव अधिकार, लोकतन्त्रिक सुधार, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल शक्ति क्षमता र प्रतिआतंकवादमा केन्द्रित छ भनिएको छ । साथै नेपालको रक्षा साझेदारी २०१८ मा संयुक्त राज्यको प्यासिफिक नेतृत्व रहेको स्थल सैन्य वार्ता र नेपाल स्थलको उच्च सैनिक संवादमा देख्न सकिने बताइएको छ ।
सोही प्रतिवेदनको क्षेत्रीय रणनीति भन्ने शीर्षक अन्तर्गत पृष्ठ ४५ मा अमेरिकाले कुन देशसँग कस्तो व्यवहार गरिने लेख्नुका साथै त्यसपछि एमसीसी अन्तर्गत रहेको सम्झौताका बारेमा अमेरिकी इन्डो प्यासिफिकको अंग भएको जनाइएको छ ।
एमसीसीबारे अमेरिकी मन्त्रीहरुको भनाइ नेपाल भ्रमणमा आएका स्टेट डिपार्टमेटका साउथ एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्रि सेक्रेटरी डेविट जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो प्यासिफकको अत्यन्तै ठूलो थालनी भएको बताएका थिए ।
अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री एलिस वायल्सले भियतनाम भ्रमणका बेला मिलिनिएम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समृद्ध हिन्द प्रशान्तको रणनीतिको भाग हो भनेका थिए ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतका कैंयन विवादित परियोजनालाई हेर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूर्तिका लागि सशर्त अनुदान मार्फत रणनीति चालिने संस्कृति सर्वविधित नै छ ।
औपचारिकरुपमा मुलुकको सुरक्षा, आतंकवादका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सैन्य प्रयासलाई आह्वान गर्ने र अनौपचारिकरुपमा प्राकृतिक स्रोत साधन एंव सम्पदामाथि बर्चस्व कायम गरी देशलाई खोक्रो बनाएका उदाहरण धेरै छन् ।
त्यसैले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्भरता , स्वाधीनता, धार्मिक सहिष्णुता एंव भातृत्व कायम राखिरहनका लागि विदेशिएका युवावर्गलाई स्वदेशमै परिचालन गर्नुपर्छ । स्वदेशमै रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी आत्मनिर्भर भई राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता माथि आँच आउन सक्ने जुनसुकै परियोजनालाई अस्वीकार गर्नु नै नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ ।
