१० असार, काठमाडौं । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको गृहकार्य गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले के-कस्तो व्यवस्था गर्ला भन्ने यतिबेला आम चासोको विषय बनेको छ ।

अर्कोतर्फ बजेटले समेट्न नसकेका विषयहरु पनि मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्ने निजी क्षेत्रको अपैषा छ । खासगरी सरकारले यस अघि ल्याएका सहुलियतका योजनाहरुबाट निजी क्षेत्रले चित्त बुझाएको छैन ।

बजेटले समेत निजी क्षेत्रको समस्याहरु समाधान गर्न नसकेको भन्दै अबको अपेक्षा निजी क्षेत्रको मौद्रिक नीतिमै छ । यस्तो अवस्थामा आउन लागेको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा के पर्ला ? प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोरोना महामारीकाबीच राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक’  नीति आउदैछ । विगतको भन्दा फरक अवस्थामा आउन लागेको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा के पर्ला ?

यो वर्ष हामी अलि फरक परिवेशमा छौं । विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यो कोभिड-१९ले नराम्रो गरी थिलथिलो बनाएको छ । मौद्रिक’  नीति अर्थतन्त्रभित्रको एउटा पाटो भएको हिसाबले हाम्रो मुख्य ध्यान नै कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने हिसाबले नै जाने हो ।

मौदिक नीति भित्र हामीले वित्त क्षेत्र भित्र सम्बन्ध गर्ने नीतिहरु प्रसस्त ल्याउँछौं । जसले ऋणिलाई र बैंकलाई प्रसस्त असर पार्ने छ । त्यसमा हामी गृहकार्य गरिराखेका छौं ।

यो गृहकार्य गरिराख्दा एउटा पाटो हामी सुझाव संकलन गरिराखेका छौं, विभिन्न किसिमका अन्तरक्रिया पनि गरिराखेका छौं, विभिन्न किसिमका टास्कफोर्सहरु बनाएर ति मार्फत त्यसको असर के होला र कुन क्षेत्रमा के गर्दा ठिकहोला भनेर पनि कार्य गरिरहेका छौं ।

समग्रमा हाम्रो अहिलेको ध्यान चाहिं नेपाल सरकारले बजेट मार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आश गरेको छ आउने वर्ष २०७७/०७८ मा त्यसभित्रै रेहर फेरि हामीले ७ प्रतिशतभित्रकै सीमा भित्र मुद्रास्पिmति राख्नु पनि छ । यि कुरालाई टेकेर हामीले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसमा केन्दि्रत भएर मौद्रिक नीतिको तयारी गरिराखेका छौं ।

मौद्रिक नीतिलाई बजेट पछाडि सबैले अपेक्षा पनि गरिराखेका छन् । त्यसमा उद्योगी व्यवसायीहरु, बैंक तथा बीमा क्षेत्र र अरु साना व्यवसायीहरुले पनि अपेक्षा गरिराखेका छन् । सबैका आ-आफ्ना माग छन् । यो बेलामा त अझ बढी माग छन् । यसलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो स्वभाविक हो सबै मान्छे सबै उद्यमी सबै व्यवसायीहरु कुनै न कुनै किसिमले अतालिएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि कहिं कतै हामीलाई असजिलो पर्ने हो कि भनेर कतिपय अवस्थामा उहाँहरुपनि आतिएको हामी देख्छौं ।

तर यि सबै कुराको समाधान छ । त्यसको उपचार नै नभएको होइन । हामी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान्छौं । जहाँ जसलाई जे अप्ठेरो परेको छ कस्तो मलम लगाउँदा त्यसलाई उपचार हुन्छ त्यो खालको मलमपट्टी हामी तयार गछौर्ं ।

उद्योगी, व्यापारी अथवा एउटा ऋणीलाई परेको अप्ठेरो हामीले यतिवेला गरिदिनुपर्ने कुरा के हो त्यसैगरी एउटा बैंकलाई परेको अप्ठेरोलाई हामीले गरिदिनुपर्ने कुरो के हो समग्र सिस्टमलाई पर्ने अप्ठेरोलाई हामीले चाल्नुपर्ने कदम कस्ता हुन यि सबै कुरालाई हामी विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिन्छौं ।

अब प्राथमीकरण गर्दाखेरी ऋणीलाई परेको अप्ठेरोलाई सहज बनाउनलाई हामी अलिकति ‘पेमेन्टको डिफरल’को सिद्धान्त लिन्छौं । जुन कुरा संसारभरि सबैले फलो गरेका छन् ।

त्यति हो कि कसैले ३ महिना ‘डिफरल’ गरेका होलान कसैले ६ महिना गरेका होलान हामी त्यो भन्दा फरक किसिमले पनि जानुपर्ने हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा ‘रि-क्यापिटलाइजेसन’को पनि अवस्था हुन सक्छ, पुर्नसंरचनाको अवस्था हुनसक्छ ति सबै कुराहरुलाई हामी केलाएर लैजान्छौं ।

हाम्रो उद्देश्य यति हो कि कोभिडको कारणले कोही कसैले मर्न नपरोस खासगरी कुनै उद्यम व्यवसाय स्वास्थ्यको हिसाबले त आफ्नो सीमा रहे कोही थला पर्नै नपरोस् भोलि रिकभर हुन सकोस् । अहिले अप्ठेरो परेपनि भोलि ऊ पुनस्थापित हुन सकोस् र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकोस भन्ने हिसाबले हाम्रा नीतिहरु बन्ने छन् ।

बैंकबाट लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्यम नै गर्न नपाउँदा समस्या भएको छ त्यसैले बैंकको कर्जा फसिरहेको छ । यस्तो कुराहरुमा राष्ट्र बैंक आकषिर्त हुने, हस्तक्षेप गर्ने वा सहजीकरण गर्ने कुरा पनि आउन सक्छ । यो विषयमा केन्द्रीय बैंक कसरी जान सक्छ ?

पहिलो कुरो त हामी यस्तो परिवेशमा छौं जहाँ पूर्णरुपमा हामीले मात्रै काँध हालेर कुनै बिजनेस उक्सिन्छ नै भन्ने विषय होइन । तर हामीले गर्न सक्ने के हो भन्दा ति सबैलाई सहजीकरण गर्ने हो । ति सबैलाई हामीले सहजिकरण गरिदिदा उहाँहरु उक्सिनुहुन्छ यदि भने उहाँहरु बाहिर आउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने काम सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरुले गर्नुहुन्छ ।

ऋणीको कुरा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँहरु त्यसकारण बैंक वित्तीय संस्थाले पनि यो कुरो समझदारी पूर्ण हिसाबले हेरिदिनुपर्ने हुन्छ कि हाम्रा ग्राहकहरुलाई बचाउनु नै हाम्रो भोलिको दिनमा बाँच्ने आधार हो ।

त्यसकारण त्यो बचाउने प्रयास उहाँहरुले गर्नुहुन्छ । त्यसरी बचाउन उहाँहरुले गरेको आशलाई हामीले सम्बोधन गर्दाखेरी पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्कोखालको दवाव पर्छ । मैले अघिपनि भने उहाँहरुलाई रि-पेमेन्ट पर सर्छ, तरलता समस्या होला त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने कुरा हुन्छ यसमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ । यसले गर्दा हस्तक्षेप र सहजीकरण दुईवटै कुरा आउँछ ।

कहिँ कतै हस्तक्षेपका कुराहरु पनि आउलान, निर्देशन नै दिनुपर्ला । बैंक वित्तीय संस्थालाई अलिकति छुट दिँदा खेरी त्यसको सहजीकरण चाहिं ग्राहकलाई हुन जाला त्यसकारण दुवै उपकरण हामीले सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्ला । कहाँ कस्तो उपकरण आवश्यक पर्छ त्यही प्रयोग गर्छौं ।

मौद्रिक नीतिलाई बजेटको परिपुरकको रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, तर बजारमा पर्याप्त पैसा छैन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ?

यहाँको प्रश्नमा अलिकति सम्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु बजारको अवस्था बारे अपडेट गर्न चहन्छु । बजारमा पैसा छैन भन्ने विषय चाहिं होइन । यतिबेला बजारमा अत्याधिक पैसा भइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अत्यन्त धेरै तरलता छ यतिवेला । त्यो हुनु पछाडिको दुई तीनवटा कारण हामीले सोचेभन्दा राम्रो हिसाबले रेमिट्यान्स आयो यो बिचमा जेठ र असारको यो अवधि सम्ममा हामीले धेरै घट्छ होला भनेर सोचेका थियौं राम्रो किसिमले आइराखेको छ ।

दास्रो कारण कर्जाको माग भएन कर्जा कम गएको छ यतिवेला जाँदै गएको छैन भनेपनि हुन्छ तर निक्षेपको वद्धि अत्यन्तै राम्रो छ । यो कोभिडको पिरियडमा चैत्र १० गतेदेखि आज सम्म आउँदा डिपोजिट लगभग एक खर्ब ७० अर्बले बढेको छ ।

जबकि कर्जा गएको छैन् कर्जा उल्टै रिकभर भएको छ । त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा राम्रो तरलता बनेको छ । तरलता प्रशस्त छ । यो तरलता भोलिको दिनमा जुनबेला कर्जाको माग हुन्छ जुनबेला सटरहरु खुल्छन बिजनेस एकदमै चल्न थाल्छ बिजनेसमा थप माग हुन्छ पक्कै भोलि हुन्छ किन भन्दा सारा बिजनेस साइकल नै भत्केको छ, बीचमा त्यसैले समान्यभन्दा पनि बढी ‘क्रेडिट डिमान्ड’ भोलि हुन्छ ।

त्यतिबेलाको अहिले प्रणलीमा राम्रो तयारी भएर बसेको छ पैसाको मामलामा तरलताको मामलामा । राम्रो पोजिसनमा हामी छौं । अव कसरी ७ प्रतिशतको ग्रोथ होला भन्ने समबन्धमा मुख्य अहिलेको अवरोध भनेकै यो कोभिडको कुनै निश्चित ‘कटअफ’ छैन, कहिले अन्त्य हुने हो थाहा छैन् ति अनिश्चितताले हामीलाई पक्कैपनि घेरेको छ । त्यो अनिश्चितता नहटुन्जेलसम्म कुनै कुराको टुंगो हुँदैन ।

एकजना विश्वको लगानीकर्ताले भनिराख्नु भएको छ कि अहिले जति कुरो गरेपनि उहाँको भनाई के छ भने समुद्रको छालभित्र पौडी खेलिराख्दाखेरी को कसरी खेलेको छ थाहा छैन । जव छाल जान्छ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि को कति नाङ्गो छ, को कुन लेभलमा कस्तो अवस्थामा पौडी खेलिराखेको छ भन्ने जस्तै हामीपनि अहिले छालभित्रै छौं ।

छाल गइसकेपछि मात्रै वास्तविक पोजिसन थाहा हुन्छ र सहि टि्रटमेन्ट लागू हुन्छ । अहिले हामीले गरिराख्ने सबै कुराहरु ट्रान्जिसनल र एडहक नै हुन । जुनवेला कोभिड हट्छ र बजार चलायमान हुन्छ अथवा बजार खुल्ला हुन्छ बिजनेस गर्न सुरुवात हुन्छ त्यसपछि मलाई लाग्छ हाम्रो बैंकिङ सिस्टमले प्रसस्त तरलता मार्केटलाई दिने छ र बिजनेस क्रियाकलापहरु बढ्ने छन र राज्यले लिएको लक्ष्य हामी प्राप्त गर्ने छौं । त्यसको लागि हाम्रो साइडको लागि प्रसस्त उपकरणहरु हामीले ल्याइराखेका छौं । अहिले आफैंमा पनि बजारमा प्रसस्त तरलता छ । बैंकिङ संस्थाहरुसम्म लिक्विड इन्सट्रुमेन्टहरु पनि त्यतिकै छ । भोलि रिफाइनान्स लागयतबाट पनि ठूलो रकम सहयोग गर्दै छौं, केही छोटो समयलाई भएपनि त्यसले पनि ठूलो सहयोग गर्ने छ । त्यसले गर्दा त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई यो कोभिड बेलैमा गइदियो भने त्यति ठूलो कुरा पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

पछिल्लो समय शेयर बाजर बन्द भएको छ । यसलाई जोगाउँदै खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ अनैपचारिक रुपमा भएपनि । यसका लागि मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो हुनेछ ?

वास्तवमा शेयर बजार र क्यापिटल मार्केटको रेगुलेटर अर्को एजेन्सी छ, धितोपत्र वोर्ड । त्यसैले त्यो विषयमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने देखिँदैन् । तर हाम्रो एउटा बाध्यता के रहृयो भने शेयर बजारमा लिस्टेड कम्पनीहरु मध्ये लगभग ७० प्रतिशत कम्पनी बैंकसँग सम्बन्ध राख्ने भए । त्यसो भएकाले बैंकको लागि, बैंकको जोखिम व्यवस्थापनका लागि लागि जारी गरेका केही निर्देशनको असर बजारमा पर्ने नै भयो ।

हाम्रो चाहाना के हो भने मार्केट ‘वेल डाइभर्सिटि’ होस् । मार्केट खोल्नुपर्ने चाहाना धेरैको देखिन्छ । खोल्नुपर्ने पनि हो सधै बन्द गर्ने विषय होइन । मोनिटरी पोलिसीमार्फत केही न केही मेजरहरु उहाँहरुको चाहाना अनुसारको केही न केही उपचारहरु हामीले ल्याउने छौँ  ।

हाम्रो औपचारिक अर्थतन्त्र आर्थिक प्रकृयासँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पैसाको ठूलो हिस्सा छ । त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भनिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

हामी सबैको चहाना स्वभावैले अर्थतन्त्र अनौपचारिक भन्दा पनि औपचारिक क्षेत्रबाटै आधारभूत योगदान होस् भन्ने हो । यति भन्दै गर्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान रहन्छ । जस्तो सहकारी मार्फत पनि ठूलो योगदान अर्थतन्त्रमा छ ।

त्यसको योगदान हामी गणना गर्दैनौँ । जसले गर्दा एउटा विकासक्रमले पनि गहन गर्ने विषय हो । अर्को सुशासनको हिसाबले गहन विषय हो । हामी जति विकसित र सुशासति हुँदै जान्छौँ त्यतिबेला अनौपचारिक क्षेत्र क्रमसः सिस्टममा आउँदै जान्छ । त्यसैगरी उद्यमी व्यवसायीहरु जति औपचारिक हुँदै जान्छन् जति औपचारिक रुपमा स्थापित हुने सिस्टमभित्र बसेर काम गर्न खोज्छन् त्यसपछि क्रमसः अनौपचारिक क्षेत्र पनि घट्दै जान्छ । हाम्रो चाहाना र हाम्रा नीतिहरु अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः घटाउने र औपचारिक क्षेत्रतिर अर्थतन्त्रलाई डोहोर्‍याउने नै उद्देश्य रहन्छ ।

अन्त्यमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी कहाँ पुगेको छ । कहिले जारी हुन्छ ?

अहिले हामी आन्तरिक गृहकार्यमा छौँ । सुझावहरु आइरहेका छन् । धेरै कुराहरु आइपनि सकेका छन् । हामीले बिचमा पुर्नकर्जासम्बन्धी कार्यविधिको ‘एक्सपोजर ड्राफ्ट’ पनि सार्वजनिक गरेका थियौँ । हामीले मौद्रिक नीतिलाई एउटा क्यालेण्डर कै रुपमा लैजान खोजेका छौँ । साउनको पहिलो हप्ता जारी गर्छौं ।