११ असार, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिममा अहिले विकासे अड्डाहरुलाई भ्याई नभ्याई छ । काम भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी रकमको राफसाफ गर्नुपर्ने त छँदैछ, कतिपय ‘असारे विकास’ आयोजना पनि चालु छन् । यस्ता कामबाट सिर्जित दबाब तलका विकासे निकायदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मै परिरहेको छ ।
अर्थका अधिकारीहरू राजस्व कम उठेर तनावमा छन् । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म करदतालाई दबाब दिन रोकिदिएको छ ।
विगतमा पनि सिर्जित दायित्वको भुक्तानी गर्न आवको अन्त्यमा ठूलो रकम माग हुन्थ्यो । विकासे अड्डाका हाकिमहरूले वर्षभरि अल्झाएर राखेका बिलहरू पनि वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन पर्दा राज्यको ढुकुटीमा स्वभाविक चाप पर्ने गरेको छ ।
असारे विकास विगतको भन्दा कम
विगतमा सरकारले गर्ने विकास खर्चको करिब आधा हिस्सा जेठ र असारकै खर्चमा निर्भर हुन्थ्यो । यो वर्ष गत वर्षहरूमा जति ‘असारे विकास’को काम भएको छैन ।
जेठ-असारमा ठेक्का लगाउने गरी सुरु भएका प्रक्रियालाई लकडाउनले प्रभावित पारेबाट गत वर्षहरूमा जस्तो ‘असारे विकास’को लहर देखिएको छैन । यसकारण विगतका असार महिनाहरूमा जस्तो यो वर्ष सरकारसँग ठूलो रकमको माग छैन ।
राजस्व असुली नै कमजोर भएकाले स–सानो माग पनि अर्थका लागि चुनौती भएको छ । विकासे अड्डाहरूबाट विभिन्न किसिमका रकमान्तर र केही शीर्षकमा थप बजेट मागको प्रस्ताव अर्थमा पुगेका छन् । काम भएका भनिएका त्यस्ता शीर्षकमा भुक्तानीको वातावरण बनाउन अर्थलाई हम्मेहम्मे छ ।
थुप्रिए बिल
सडक विभागले मात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थको सहयोग मागेको छ । काम भएका तर भुक्तानी दिन नसकिएका बिलको चाङ विभागमा छ ।
अर्थले स्वीकृत गरे ती बिल यसै वर्ष फर्च्छ्यौट गर्ने योजनामा रहेका विभागका अधिकारीहरू दैनिकजसो मन्त्रालय धाइरहेका छन्।
आव २०७६/०७७ सकिन २५ दिन बाँकी रहँदा विभागको विकास बजेट खर्च ३६ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । बजेट भएका आयोजनामा काम नभए पनि साना आयोजनाहरूमा भएको कामको बजेट व्यवस्था गर्न विभागलाई अहिले सकस छ।
त्यसैगरी, विभिन्न दाताबाट आउने गरी राखिएका बजेटरी सहयोग नआएपछि ती आयोजनाहरूमा भुक्तानी समस्या छ। विभागका एक अधिकारी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर र थप स्रोत व्यवस्थापनको माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
‘मुख्यगरी निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडसम्म खर्च गर्नसक्ने गरी अर्थले दिएको अख्तियारी अन्तरगत भएका खर्च र करिब ११ सयवटा निर्माणाधीन पुलहरुमा भएका कामको भुक्तानीका लागि रकम आवश्यक परेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले अर्थलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ तत्कालै र बाँकी असार अन्तिमसम्म भुक्तानी दिन भनेका छौं ।’
बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरी स्वीकृति पाएका तर, स्रोतको स्पष्ट व्यवस्थापन नभएका आयोजनाहरुमा अहिले भुक्तानीको समस्या बढी छ ।
कमजोर विकास खर्च, तर पनि दबाब
सडक विभाग मात्र हैन, विभिन्न सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, रेल लगायत विकाससम्बद्ध निकायबाट अर्थमन्त्रालयमा भुक्तानीको माग बढेको छ । स्रोतको समस्या भोगिरहेको अर्थले माग आंशिक सम्बोधन हुने भन्दै विवरण मागिरहेको छ ।
असार लागेपछि सरकारले करिब ४ अर्ब १० करोडको विकास खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । असार १ गते १ खर्ब २७ अर्ब रहेको विकास बजेट मंगलबारसम्म १ खर्ब ३१ अर्ब पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
असार लागेपछि विकास बजेटको दर लकडाउन अवधिभन्दा केही बढे पनि विगतमा जती छैन । मंगलबारसम्म सरकारले विनियोजित विकास बजेटको ३२.१३ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गर्न सकेको छ, जब कि असार १ गतेसम्म ३१.२० विकास बजेट खर्च भएको थियो ।
विगतमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उच्च दरमा बिल भुक्तानी नभएको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, विकासे अड्डाहरुमा थुप्रिएका बिलबारे अर्थले निर्णय लिन बाँकी रहेकाले वर्षको अन्तिमतिर यस्तो खर्चको दर ह्वात्तै बढ्ने अनुमान छ ।
