प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन संशोधनको माग गर्दै परराष्ट्र सचिवलाई ज्ञापनपत्र

१८ असार, काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासलाई समाप्त पार्ने भन्दै परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय विभागीय कार्य समितिको अगुवाइमा परराष्ट्र सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरुले प्रस्तावित ऐनका विभिन्न बुँदाहरुमा संशोधनको माग गरेका छन् ।

सबल कूटनीति सञ्चालनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलूकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न परराष्ट्र सेवालाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा प्रस्तावित ऐनले परराष्ट्र सेवामाथि नै आक्रमण गरी कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने र योग्यता प्रणाली र वृत्तिविकासलाई समाप्त पार्ने देखिएकोले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षणका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको आधिकारिक ट्रेड युनियन, परराष्ट्र मन्त्रालयका अध्यक्ष रमेश गैरेले बताए । ज्ञापन पत्रमा नेपाल परराष्ट्र सेवा विशिष्टिकृत सेवा भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा अभ्यासलाई मध्यनजर गरी छुट्टै नेपाल परराष्ट्र सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरिएको उनले बताए ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा परराष्ट्र सचिवलाई कमजोर कार्यसम्पादनको आधारमा अन्यन्त्र सरुवा गर्न सकिने भनी प्रस्तावित ऐनमा रहेको प्रावधान पूर्वाग्रही रहेकोले संशोधनको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै रा.प. तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तर कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नपनि माग गरिएको छ ।

राजदूत नियुक्तिपछि खाली हुने पुल दरबन्दीमा साविक बमोजिम नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, उपसचिवको खुल्ला परीक्षाका लागि स्थायी कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने तथा पहिलेको सेवा अवधि समेत गणना हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

अध्ययन विदा तथा वैदेशिक तालिममा काजमा जाने निजामती कर्मचारीलाई “घ” वर्गको पूर्ण अङ्क दिइनुपर्ने, नायब सुब्बा स्तरको पदमा ५ र ७ वर्ष काम गरिसकेको व्यक्तिले क्रमशः उप सचिव र सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र शाखा अधिकृतमा बढुवा हुनका लागि अनिवार्य रुपमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित ऐनमा राखिनुपर्ने विषयमा पनि परराष्ट्रका कर्मचारीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।