सडेको खानेकुरा बेचे पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख जरिवाना

२९ असार, काठमाडौं । सडेको खानेकुरा बेच्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले संघीय संसदमा दर्ता गर्न तयारीमा रहेको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ अनुसार खाद्य पदार्थ अन्तर्गत मानिसले उपभोग गर्ने अप्रशोधित, अर्ध प्रशोधित वा प्रशोधित खाद्य वा पेय पदार्थ, त्यसमा प्रयोग गरिने पोषक तत्व, खाद्य योगशील (फूड एडिटिभ) वा मरमसला, आहारपूरक खाद्य पदार्थ, प्याकेजिङ गरिएको पिउने पानी, मदिराजन्य पेय पदार्थ, चुइगम र बबलगम पर्दछन् ।

खाद्य ऐन २०२३ को खाद्य पदार्थको परिभाषालाई समयानुकुल बनाउने क्रममा मन्त्रालयले चुइगम र बबलगमलाई खाद्य पदार्थ अन्तर्गत राखेको हो ।

विधेयकको दफा १२ मा सडे–गलेको, फोहोर मैला मिसिएको, विषाक्त अवस्थामा राखिएको, मानव उपयोगका लागि अनुपयुक्त, रसायनको मात्रा तोकिएको भन्दा बढी राखिएको खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी र बिक्री वितरण गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ ।

अन्यथा, विधेयकको दफा ४२ अनुसार एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थ मिसाएर उत्पादन, पैठारी र बिक्री वितरण गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

निर्धारित गुणस्तर भन्दा न्युनस्तरका खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने, न्युनस्तरका खाद्य पदार्थ उच्च गुणस्तरको हो भनी ढाँट्ने वा प्रयोग गरेको समिश्रण वा दाबीमा झुटो जानकारी दिएर झुक्याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

विधेयकको दफा १६ मा प्याकेजिङ गरिएका सबै पदार्थमा लेवल लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो नगर्ने कम्पनीलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ र १० अनुसार खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न र उत्पादित खाद्य पदार्थ पैठारी गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । अनुमति नलिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा पैठारी गर्नेलाई १० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।

यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकले सरुवा वा संक्रमित रोग लागेको व्यक्तिलाई काममा लगाउन निषेध गरिएको छ । दुध, माछा, मासु जस्ता पदार्थ तोकिएको मापदण्ड अनुसारको ढुवानीको साधनबाट मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने, गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सञ्चय गर्नुपर्ने, सोही अनुसारको बिक्री कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्थाको उलंघन गर्नेलाई १० हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

रोक लगाइएको खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने वा कमजोरी रहेको भन्दै बजारबाट फिर्ता गर्न भनिएको खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्नेलाई पनि १० हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ अनुसार सरकारले समय समयमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ ।

समितिले खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गरी सिफारिस गर्नेछ । उक्त सिफारिसलाई सरकारले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रचलित कानुनमा भने सिफारिस समितिको व्यवस्था छैन ।

मन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति

खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न कृषि मन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा २३ अनुसार निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, कृषि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य र वन मन्त्रालयका सचिव, सात वटै प्रदेशका कृषि हेर्ने सचिवहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् ।

यस्तै, मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना विज्ञ, खाद्य सम्बन्धी पेशागत संस्थाबाट एक जना सदस्य रहने निर्देशक समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार विभागलाई

निर्देशक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने अधिकार सदस्य सचिवलाई दिइएको छ । विधेयकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभागको काम कर्तव्य र अधिकारमा पनि खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियमन गर्ने वा गराउने भनेर राखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो अनुगमनमा विभागले सहजीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

स्थानीय तहले पनि खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्ने लगायतका नयाँ व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ । अहिले संघमा मात्रै खाद्य प्रयोगशाला छन् ।