३१ असार, काठमाडौं । सरकारले सवारी साधन खरीदमा वर्षभर छुट्याएको रकमभन्दा ४०६.७८ प्रतिशत बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सरकारले उक्त आवमा १ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ सवारी साधन खरीदमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, एक वर्षमा ५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सवारी साधनमा खर्च भएको छ । बढी खर्च भएको रकम अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको हो ।
यो विनियोजन लक्ष्यको तुलनामा ४०६.७८ प्रतिशत हो । यसरी सरकारले कुल बजेट खर्चको ०.५३ प्रतिशत रकम गाडी किन्न मात्र खर्च गरेको देखिएको छ ।
सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक निर्माण, सामाजिक सेवा अनुदानजस्ता उपलब्धीमुलक कार्यक्रममा भने लक्ष्यको तुलनामा निकै कम खर्च गरेको छ ।
तर, सेवा सुविधाका सन्दर्भमा भने मनग्य खर्च गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
सुविधा र पारिश्रमिकमा खर्च हुन्छ ९ प्रतिशत बजेट
कुल सरकारी खर्चको ९ प्रतिशत बजेट सरकारी निकायको सुविधा र पारिश्रमिकमा मात्र खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।
तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले पारिश्रमिक र सुविधामा मात्र ९९ अर्ब ९३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेट खर्चको ९ प्रतिशत हो । यस वर्ष पारिश्रमिकमा सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।
सेवा निवृत्त भएका सरकारी कर्मचारीको सुविधामा मात्र एक वर्षमा ६७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा एक वर्षमा ४५ अर्ब ३८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
