अपारदर्शी त्रिविका निकाय, लेखापरीक्षण नै गराउँदैनन्

१७ भदौ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय क्याम्पसको २०७३ देखि २०७८ सम्म लेखापरीक्षण नै भएन । पाँच आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण २०८०/८१ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट भएको छ । ‘भूकम्प र कोरानाका कारण ५ वर्षको लेखापरीक्षण भएको रहेनछ । म आएपछि एकैपटक लेखापरीक्षण गराएको छुँ,’ क्याम्पस प्रमुख अक्कलदेव मिश्रले भने, ‘अब नियमित प्रक्रियामा लेखापरीक्षण हुन्छ ।’

अमृत साइन्स क्याम्पसको पनि ५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएन । निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख लोकबहादुर बरालका अनुसार आन्तरिक लेखापरीण भएको थियो । तर, महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट हुने लेखापरीक्षण नभएको हो ।

‘त्रिविले पनि ताकेता नगरेको हो । कोभिडका कारण पाँच आर्थिक वर्षको महालेखाको लेखापरीक्षण भएन । यसपटक सबै लेखापरीक्षण भएको छ,’ उनले भने ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसको पनि दुई आर्थिक वर्षको एकैपटक लेखापरीक्षण भयो । क्याम्पस प्रमुख सञ्जय उप्रेतीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एकैपटक भएको हो ।

‘समयमा आन्तरिक लेखापरीक्षण नभएकाले हो । आलेपबाट सहयोग भएन,’ उनले भने, ‘२०७९/८० को आलेप भएको थियो । महालेखाको भएको थिएन । २०८०/८१ को म आएर आलेप गराएको हुँ ।’ त्रिविले आफ्नो निकायको कागजात समयमा महालेखामा नबुझाउँदा पुल्चोकको लेखापरीक्षणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

स्वायत्तताको विवादले पनि पुल्चोकको लेखापरीक्षणमा समस्या आएको हो । केही वर्षयता त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय र पुल्चोकबीच टसल बढेको छ । जसका कारण लेखापरीक्षणमा असर परेको हो ।

‘पुल्चोकको आयव्ययमाथि अध्ययन गर्न कमिटी पनि बनाइएको छ,’ क्याम्पस प्रमुख उप्रेतीले भने, ‘आन्तरिक लेखापरीक्षण ढिला भएकाले समस्या आएको हो ।’

यी त प्रतिनिधिमूलक क्याम्पस मात्र हो । महालेखाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको १०५ वटा युनिटले लेखापरीक्षण गराएका थिएनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २५ मा विश्वविद्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्रिविका निकायले समयमै आन्तरिक र महालेखाबाट हुने लेखापरीक्षण नगर्ने गरेको पाइएको हो ।

‘यो वर्ष विश्वविद्यालयअन्तर्गत १०५ क्याम्पस तथा निकायले वित्तीय विवरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । लेखापरीक्षण नगराउने निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाई लेखापरीक्षण गर्न लगाउनुपर्दछ,’ महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । लेखापरीक्षण नगर्नेमा अधिकांश काठमाडौं उपत्यका भित्रका निकायकहरू छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन खान्छन् त्रिविका प्राध्यापक

समयमा लेखापरीक्षण नहुनुमा त्रिविले भूकम्प र कोभिडलाई कारण देखाएको छ । ‘म हालासालै आएको हुँ । धेरै निकायको लेखापरीक्षण समयमा नभएको रहेछ । भूकम्प र कोभिडको कारण भन्ने छ । तर अहिले सबै निकायको भइरहेको छ । केहीको मात्र बाँकी छ,’ उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले भने ।

गत २३ साउनमा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले पनि संसदीय समितिमा विश्वविद्यालयहरूले ८/१० वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगरेको बताएका थिए । ‘केही समय अघिसम्म १ सय बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न इकाइहरूको अडिट हुन सकेको रहेनछ । गत असार मसान्तभित्रै अडिट सकिएको छ । आगामी दिनमा सबै निकाय, इकाइहरूको लेखा परीक्षण गरिनेछ,’ उनले भनेका थिए ।

तर त्रिविको कर्मचारी महाशाखाका अधिकारीका अनुसार महालेखा नै समयमा नआएकाले लेखापरीक्षणमा ढिलाइ भएको हो । ‘महालेखा समयमा नआएको हो । कति ठाउँमा प्राविधिक समस्या हो । कति ठाउँको जानकारी पनि भएन । थाहा नभएर पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण छुटेको रहेछ,’ ती कर्मचारीले भने ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार केही क्याम्पस र विभागमा महालेखा पुग्न नसकेको हो तर सबैमा होइन ।  ‘केही विभाग र क्याम्पसको हो तर सबैको होइन । हाम्रो आलेप भएको छैन । कागज तयार छैन भनेपछि हाम्रा साथीहरू फर्किएर आउनु भएको छ,’ महालेखाका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले भने, ‘एक दुई सालको नभ्याइएला ८–१० वर्षसम्म नभ्याउने भन्ने हुँदैन ।’

जनशक्ति कम भएकाले कहिले काहिँ ढिला हुन सक्ने प्रवक्ता राई बताउँछन् । ‘१० वर्षसम्म बाँकी हुनेले हामी तयार छौँ भनेर बोलाउनु पर्ने हो नि,’ उनले भने । महालेखाका अनुसार पनि १०५ निकायमध्ये अब ४ वटाको प्रतिवेदन बनाउन बाँकी छ । अहिले महालेखाका कर्मचारी फिल्डमा खटिएका छन् । बाँकीको प्रतिवेदन पनि असोज अगाडि नै तयार बनाएर पठाउने योजना महालेखाको छ ।

तर त्रिविको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार १०५ मध्ये ६४ वटा निकायको मात्र प्रतिवेदन आएको छ । ‘आलेप पनि ढिला भएको छ । यो सत्य हो । तर सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवारी छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

तालाबन्दीले समयमा हुँदैन लेखापरीक्षण

गत फगुन–चैतको कुरा हो । महालेखाका कर्मचारी लेखापरीक्षणको लागि काठमाडौंको एक क्याम्पसमा पुगेका थिए । तर स्वतन्त्र  विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को चुनावको समय थियो । चुनावमा विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण लेखापरीक्षणका लागि गएको टोली फर्किएको थियो ।

त्यसो त महालेखाको मात्र होइन आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि खटिएको टोलीको समस्या पनि उही हो । ‘बन्द हड्तालको असरले आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमा नभएको उदाहरण छ,’ त्रिविका एक कर्मचारीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

अध्ययन बिदामा विदेश गएका त्रिविका प्राध्यापक उतै लुक्छन्

स्रोतका अनुसार कतिपय क्याम्पसमा विद्यार्थी नेताको नाममा समेत बेरुजु देखिएपछि लेखापरीक्षणको समयमा तालाबन्दी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

‘विद्यार्थीको कार्यक्रममा बजेट गएको हुन्छ । तर विद्यार्थी नेताले कागजात पेस नगर्ने र लेखापरीक्षणमा अवरोध पुर्‍याउने गरेका छन्,’ लेखापरीक्षणमा खटिएका एक कर्मचारीले भने । यो घटनासँगै त्रिविका निकायमा तालाबन्दी हनुको नयाँ कारण पनि खुलेको छ ।

त्रिविमा ३० अर्ब बेरुजु

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार त्रिविमा वर्षेनि बेरुजु बढिरहेको छ । त्रिविको अद्यावधिक बेरुजु ३० अर्ब ५५ करोड ६२ लाख २ हजार रुपैयाँ छ । अद्यावधिक बेरुजु पहिलेदेखिकै जोडिँदै आएको हो ।

तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र २ अर्ब २३ करोड ५७ लाख ९४ हजार बेरुजु छ । यो आर्थिक वर्षमा महालेखाले त्रिविको १९४ वटा निकायको लेखापरीक्षण गरेको थियो । यसमा तत्कालीन समयमा लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेका १०५ वटा निकायको बेरुजुको स्थिति भने जोडिएको छैन ।

त्रिविमा वित्तीय अनुशासन नदेखिएको निष्कर्ष महालेखाको छ । ‘वित्तीय जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासनमा जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन भनेर भन्न सकियो । जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले कानुनी उत्तरदायित्व पूरा गरेनन्,’ प्रवक्ता राईले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्राध्यापकले फिर्ता गर्न थाले रकम, डेढ करोड बढी उठ्यो

बेरुजु बढ्दै गएको र लेखापरीक्षण समयमा नभएपछि गत वर्ष महालेखाले त्रिविका पदाधिकारीलाई बोलाएर  दुई तीन पटक छलफल गरेको थियो । लेखापरीक्षण नगरे बजेटसमेत दिनु पर्दैन भनेर प्रतिवेदनमा लेख्ने चेतावनी महालेखाले दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट त्रिविमा सरकारी बजेट जाने गरेको छ ।

‘लेखापरीक्षण नगराउनेलाई बजेटको व्यवस्था गर्न उपयुक्त छैन दिन पर्दैन भनेर प्रतिवेदनमा लेख्ने पदाधिकारीलाई महालेखा परीक्षकले भन्नु भएको थियो । त्यसपछि त्रिविले लेखापरीक्षण गराएको हो । हाम्रा कर्मचारी साथीहरू खटिनु भएको हो,’ महालेखाका प्रवक्ता राईले भने ।

ज्ञान सिकाउने प्राज्ञिक थलोमा आर्थिक अनुशासन नहुनु दुर्भाग्य हो । प्राज्ञहरूले नेतृत्व गरेको संस्थामा नै लेखापरीक्षण समयमा नहुनुले प्राज्ञमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । वित्तिय स्थिति पारदर्शी नहुनु भनेको अनियमितताको संकेत हो ।

‘संविधान र कानुनले नै नियमितता भनेको छ । समयमा लेखापरीक्षण नुहनु भनेको अपारदर्शिता हो । वित्तीय सुशासनमा जिम्मेवारी बोध नभएको ठहर्छ । ट्रान्सपरेन्सीको र गुड गभर्नेन्समा ठूलो समस्या हो,’ महालेखाका प्रवक्ता राईले भने ।

के हुन्छ कारबाही ?

सरकारी बजेट लिने निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ । सम्बन्धित निकायले आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेपछि महालेखाबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्छ । तर, महालेखाबाट नगराएमा ती संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने नियम छ ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक संस्थाहरू जो सरकारी अनुदानमा पूर्णतया निर्भर हुन्छन् । अन्तिम  लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनु पर्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण उहाँहरूको आफ्नै निकायले गर्छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘लेखापरीक्षण नगरेमा विभागीय कारबाही गर्न तालुक निकायमा पत्र लेखेर पठाउँछौँ ।’

अबदेखि त्रिविमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गर्छन् उपकुलपति अर्याल ।  ‘अब नियमित लेखापरीक्षण गराउँछौँ,’ उपकुलपति अर्यालले भने ।