१ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतमा आउने मुद्धालाई यसका प्रकृतिको आधारमा बर्गीकरण गर्ने पद्धति सुरु गरेको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिस्टारलगायतले देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा भर्चुअल माध्यमबाट मुद्धाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको प्रारम्भ गरे ।
यो पद्धतिअनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्धालाई सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिन्छ । त्यस्तै पुनरावेदनका लागि आउने मुद्धालाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । यो पद्धतिअनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्धा ६ देखि १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनका लागि आएका मुद्धा ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र फैसला गर्नुपर्नेछ ।
उच्च अदालतका मुद्धालाई पनि सरल, सामान्य र विशेष गरी ३ वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ । उच्चमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने सुरु मद्धा छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र अन्य मुद्धा छ महिनादेखि बढिमा एक वर्षभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो पद्धतिले मुद्धा मुद्दाको प्रकृति, विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतका आधारमा मुद्धा निरुपणको कार्यतालिका तयार गर्छ । कार्यतालिकाअनुसार नै न्याय सम्पादन गरिने भएकाले यो पद्दतिले मुद्धा कहिले निरुपण हुन्छ भनी अनुमान गर्न सकिने पनि सर्वोच्चले बताएको छ ।
यो पद्धति जिल्ला अदालतमा साउन १ गतेदेखि र उच्च अदालतमा भदौ १ देखि लागू हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता र अदालतप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो पद्धति लागु गरिएको बताए । अदालतसमक्ष आउने विवादको प्रकृति, विषयवस्तुको गाम्भीर्य, कारबाहीमा लाग्ने समयका आधारमा मुद्दाहरु फरक–फरक प्रकृतिका हुने भएकाले त्यसलाई बर्गीकरण गर्न मुद्धा व्यवस्थापन पद्धति आवश्यक परेको उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनले न्यायिक प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउनुका साथै न्याय सम्पादन छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउने बताए ।
