७ साउन, बुटवल । गुणस्तरहीन दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्ने १३ वटा खाद्य उद्योग कारबाहीमा परेका छन् । ती उद्योगलाई खाद्य ऐन नियम उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने अखाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग, कम्पनी, फर्मलाई कारबाही गर्न मुद्दा दर्ता गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले जनाएको छ ।
खाद्य ऐन नियम उल्लंघन गरी मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा साई वाटर इण्डष्ट्रिज रामग्राम–१५, नवलपरासी, शिव पार्वती उद्योग प्रतापपुर–२ नवलपरासी, रेसुङ्गा फुड एण्ड वेभरेज इण्डष्ट्रिज बुटवल, सी एण्ड एच फुड एण्ड वेभरेज बुटवल, राजेश राइस मिल रामग्राम–६, नवलपरासी रहेका छन् । यसमध्ये राजेश राइस मिललाई खाद्य ऐन नियम उल्लङ्घन गरेको र न्युन गुणस्तरको चामल उत्पादन गरी बिक्री गरेको अभियोगमा दुईवटा मुद्दा दायर गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले जनाएको छ । प्रदेश ५ का १२ जिल्ला र गण्डकी प्रदेशका ५ जिल्ला गरी १७ जिल्ला कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् ।
खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पोखराले गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने त्रिदेव दालमोठ उद्योग, हिमश्री फुड्स प्रालि, गण्डकी आयल इण्डष्ट्रिजविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कार्यालयले एक वर्षमा एकहजार १५३ नमुना संकलन गर्दा १३ वटा उद्योगको नमुना प्रतिकुल पाइएको हो ।
त्यस्तै शिवशक्ति चाउमिन उद्योग अरुणखोला नवलपरासीले न्युनस्तरको टोमाटो केचप उत्पादन गरी बिक्री गरेकोले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायरको प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं खाद्य अनुसन्धान अधिकृत श्रवणकुमार ढुंगानाले बताए ।
त्यस्तै कावासोती–२ नवलपरासीका हरिप्रसाद लामिछानेले न्युनस्तरको भेजिटेवल सस उत्पादन गरेको, युनिभर्सल ड्रिङ्किङ वाटर इण्डष्ट्रिज शिवराज–५ कपिलवस्तुले न्युन गुणस्तरको प्रशोधित पानी उत्पादन गरेको र सक्षम आयुर्वेद औषधालय कावासोती–२ नवलपरासीविरुद्ध किरा लागेको ओटमिलको उजुरी आएकाले अनुसन्धानको क्रममा रहेको ढुंगानाले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी रिद्धिसिद्धि मिष्ठान्न भण्डार रामग्राम नवलपरासीले दूषित केराउको गेडा बिक्री गरेको र तिनधारा मिल्क सेन्टर बुटवलले आफ्नो उत्पादन अनुज्ञापत्र नलिइकन र लेवल नलगाइकन बजारमा पठाएकोले मुद्दा दायरको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
उपभोक्ताले बजारमा प्लाष्टिकको चामल बिक्री हुने गरेको गुनासो बारम्बार गर्ने गरेको तर त्यसको अनुसन्धानको क्रममा कहीं कतै त्यस्तो नपाइएको कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विमलकुमार दाहालले बताए । कार्यालयले गएको एक वर्षमा ८२ वटा नयाँ उद्योग, कम्पनी र फर्मलाई अनुज्ञापत्र प्रदान गरेको र गत फागुनमा खाद्य मेला गरी १५ हजार उपभोक्तालाई खाद्य स्वच्छताबारे सचेतना जगाउन सफल भएको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुवाशचन्द्र ओस्तीले बताए ।
लकडाउनका कारण चैतयता नमूना संकलनमा केही कमी आएको प्राविधिक सहायक जोत्सना शर्मा अधिकारीले बताइन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेकाले उक्त ऐन आएपछि सजायँको प्रावधान कडा हुने पनि कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत दाहालले जानकारी दिए ।
