२० साउन, काठमाडौं । देशभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार जनस्वास्थ्यदेखि आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुलाई बालुवाटारमा डाके । त्यहाँ झण्डै साढे चार घण्टा छलफल भयो ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई समेत सहभागी गराइएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै केही अन्य क्षेत्रका विज्ञलाई पनि छलफलमा मिसाइएको थियो ।
जनस्वास्थ्यविज्ञ डाक्टर समीरमणि दीक्षित योपटक विज्ञहरुबाट प्रधानमन्त्रीले दुईवटा कुरा बुझ्न चाहेको बताउँछन् ।
पहिलो : विज्ञहरुको बुझाइमा अहिले देशमा के भइरहेको छ ?
दोस्रो : कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?
छलफलमा सहभागीहरुका अनुसार अधिकांश समय अब लकडाउनको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस भयो ।
केहीले पूर्ण लकडाउन र कर्फ्यु लगाउनुपर्ने मत राखे । तर, बहुसंख्यकले पूर्ण लकडाउन गर्नुको साटो अहिले सरकारले तोकेका मापदण्डहरु कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने र अर्थतन्त्र चल्न दिनुपर्ने बताए ।
‘लकडाउनको मोडल फरक हुनुपर्छ भन्नेमा अधिकांश सहभागीको राय रह्यो । २/३ जनाले मात्र पूर्णलकडाउन हुनुपर्छ भन्नुभयो । अरुले अहिलेको मोडल परिर्वतन गरेर स्मार्ट लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिए’ डा. दीक्षित भन्छन् ।
छलफलमा सहभागीहरुका अनुसार योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. रवीन्द्र समिरले मात्रै कडा लकडाउन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । यद्यपि लकडाउन प्रभावकारी र सजिलो उपाय भए पनि दीर्घकालीन नभएको उनीहरु स्वयंले बताएका थिए ।
‘राज्यको अरु क्षमता नभएको हो भने १४ दिन लकडाउन गरेर टाइम बाइ गरौं भनेको हौं’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर लकडाउन गरेको समयमा बाहिरबाट आउने क्रम पूर्णरुपमा रोक्ने वा परीक्षण गरेर मात्र ल्याउनुपर्छ । र, देशभित्र भएका संक्रमितको अरुको पहिचान गरेर आइसोलेसन, उपचारका काम गर्नुपर्छ भनेका हौं ।’
अरु विज्ञहरुले भने पूर्ण होइन, स्मार्ट लकडाउनको मोडल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर दीक्षितका अनुसार जुन क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्छ, त्यो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु ‘स्मार्ट लकडाउन’ हो । यसमा मास्क, भौतिक दुरी लगायतका जनस्वास्थ्यका सबैखाले मापदण्ड अपनाइन्छ ।
सरकार आफैंले लकडाउन अन्त्य भनेका कारण पनि मानिसहरुले सतर्कता अपनाउन छाडेको भन्दै विज्ञहरुले लकडाउनको अन्त्य होइन, मोडल परिर्वतन भन्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।
‘काठमाडौं छिर्ने सीमा नाकामा कडाइ गर्ने, यातायातमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने र परीक्षणको दायरा अझै बढाएर कोरोनासँगै अगाडि बढ्नु नै स्मार्ट लकडाउन हो’ डाक्टर दीक्षितले भने, ‘सरकारलाई अधिकांश विज्ञले दिएको सुझाव पनि यही हो ।’
बालुवाटारको छलफलमा विज्ञहरुले मुख्यतः चार सुझाव दिएका छन् ।
पहिलो : लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ, पूर्ण लकडाउन होइन, कडाइ गर्नुपर्छ ।
दोस्रो : परीक्षणको दायरा अझै व्यापक बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो : सार्वजानिक यातायात, होटल तथा रेस्टुरेण्टहरु कि त व्यवस्थित तरिकाले चलाउनुपर्छ, कि त बन्द गर्नुपर्छ । यातायातमा जोर–बिजोर प्रणाली लगाउनुपर्छ ।
चौथो : अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र उपत्यका छिर्ने नाकाहरुमा अझ कडाइ गर्नुपर्छ ।
अर्थविद शंकर शर्मा पनि छलफलमा पूर्णरुपमा लकडाउन गर्न नहुने राय धेरैबाट आएको बताउँछन् । चार महिनाको लकडाउनका कारण ३४ लाख मानिसलाई असर गरेको तथ्यांकहरु आइरहेको भन्दै उनले भने, ‘मानिसहरु भोकले मर्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न । त्यसैले मापदण्ड पालनामा कडाई गरौं । मास्क, सामाजिक दुरी लगायतमा कडाइ गरौं भन्नेमा धेरैको जोड रह्यो ।’
शर्माका अनुसार मास्क अनिवार्य गराउन सामान किन्न आउनेहरुले मास्क नलगाए सामान नै नदिने व्यवस्था गर्न सकिने राय पनि छलफलमा आएको छ ।
एक सहभागीका अनुसार योपटकको छलफल २१ जेठको भन्दा व्यवस्थित र विषयमा केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्रीले पनि पहिलेजस्तो लम्बेतान भाषण गरेनन्, विज्ञहरुको कुरा पनि काटेनन् र आफ्नो विज्ञता पनि प्रदर्शन गरेनन् ।
‘सुरुमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र महन्थ ठाकुरलाई देख्दा ठुलै निर्णय हुनेवाला छ जस्तो लागेको थियो’ एक विज्ञ भन्छन्, ‘तर प्रधानमन्त्रीले संक्रमणको अवस्था बुझ्न बोलाउनुभएको रहेछ ।’
छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको बताएका थिए । अहिले परीक्षण क्षमता पनि १८ हजार पुगेको भन्दै उनले स्थिति नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरे । तर, विज्ञहरुले मन्त्री ढकालको दाबीमा प्रश्न गरे ।
यदि दैनिक परीक्षण क्षमता १८ हजार छ भने किन परीक्षण नबढाएको भनेर विज्ञहरुले मन्त्री ढकाललाई प्रश्न गरे । ‘समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको आशंका हुन थालेको छ । यदि हाम्रो क्षमता १८ हजार छ भने त्यसअनुसार परीक्षण किन नगरेको भनेर हामीले प्रश्न उठाएका छौं’ छलफलका एक सहभागीले बताए ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले कन्ट्याक ट्रेसिङमा पनि सरकारको काममाथि प्रश्न उठाए । कन्ट्याक ट्रेसिङ र डाटा म्यानेजमेन्ट व्यवस्थित नहुँदा महामारी नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने बताए ।
नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीका अनुसार विज्ञहरुले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको काम प्रभावकारी नभएको बताएका थिए ।
अघिल्लो छलफलमा भन्दा विनम्र भएर प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले योभन्दा राम्रो काम गर्छ भनेर विज्ञहरुलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । तर, सरकारले गरेको राम्रा कामहरु देख्दै नदेखेको गुनासो पनि प्रधानमन्त्री गरे ।
बैठकमा सहभागी अर्का एक चिकित्सकका अनुसार केही विज्ञले अस्पतालमा आधारित तयारी पर्याप्त नभएकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले संक्रमण भयावह भए अस्पतालहरुमा भएका आईसीयू, भेण्टिलेटर र आइसोलेसन बेड अपर्याप्त हुनेतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका थिए ।
यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छुट्टै छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले पनि उपचार सेवामा सुधार नगरी कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न निकै गाह्रो हुने स्वीकार गरेका छन् ।
सबैको राय सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सेन्टरले थप गृहकार्य गरेपछि मात्र सरकार एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् ।
‘आजको छलफल हेर्दा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई केही निर्देशन दिनुहुन्छ जस्तो लागेको छ’ बैठकमा सहभागी एक चिकित्सकले अनलाइनखबरसँग भने ।
छलफलमा डा. भगवान कोइराला, डा. अर्जुन कार्की, डा. महेश मास्के, डा. लोचन कार्की, डा. दिव्या सिंह, डा. समिरमणि दीक्षित, डा. सुवास आचार्य, शंकर शर्मा, मीनबहादुर श्रेष्ठ, जगदिशचन्द्र पोखरेल, डा. राजेश अहिराज लगायत थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रत्येक प्रदेशमा तत्काल १ लाख पीसीआर टेस्ट गर्न देउवाको सुझाव
