‘राप्रपाले राजतन्त्र फर्काउने नाटक गर्नु र कम्युनिस्टले जनवाद फर्काउने प्रहसन गर्नु उस्तै कुरा हुन्’- घनश्याम भुसाल

२६ साउन, काठमाडौं । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) बारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बेलाबखत बहस चर्किने गरेको छ । विशेषतः पूर्वएमालेका केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरु जबजको लाइनमा उभिने गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संरक्षकत्वमा चलेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनले देशैभरि जबजको भूमिका र योगदानबारे वौद्धिक बहस चलाइरहेकै छ ।

आगामी चैतमा हुने भनिएको महाधिवेशनको तिथि नजिकिँदै जाँदा जबजको मुद्दामा पूर्वएमालेका नेताहरु एकै ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने ओली पक्षको बुझाइ छ । तर, पछिल्ला दिनमा जबजलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर नेकपाभित्र ‘पूर्वसमूह’ को नजरियामा फेरबदलका संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

नेपाल ‘अर्ध–औपनिवेशिक र अर्थ–सामन्ती’ अवस्थामा रहेको भन्दै नेकपा एमालेको पाँचाैं महाधिवेशनले समाजवादी क्रान्तिपूर्व ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ को विकल्पमा ‘बहुदलीय जनवादी क्रान्ति’ पूरा गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । सोही निश्कर्षलाई ‘जबजको कार्यक्रम’का रुपमा चिन्ने गरिन्छ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जबजको कोर्ष पूरा भयो/भएन भन्ने बहस पूर्वएमाले हुँदै आज नेकपासम्म आइपुगेको छ ।

जबजको कोर्ष पूरा भएको निष्कर्ष

साउन २१ गते काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पूर्वएमालेकै बरिष्ठ नेताले जबजको कार्यभार पूरा भइसकेको धारणा व्यक्त गरे । प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत चार नेताले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जबजका विषयमा चर्चा चल्यो ।

बरिष्ठ नेता खनालले ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि जबजको कार्यभार पूरा भइसकेको स्पष्ट पार्दै अब समाजवादतर्फ जाने नयाँ कार्यदिशाको अवश्यकतामा जोड दिए । खनालले जबजको कार्यभार पूरा भइसकेको यसरी व्याख्या गरे –

‘जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति भन्नोस्, वा कसैले त्यसलाई जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति पनि भन्ने गरेका छन् । कसैले त्यसलाई राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति पनि भन्ने गरेका छन् । कसैले जनताको जनवादी क्रान्ति पनि भन्ने गरे । तर, जसले जे भने पनि यथार्थमा, सारमा हामीले ०६२/०६३ को क्रान्तिको दौरान यो देशमा पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्‍यौं । यो क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि हामी स्वाभाविकरुपमा समाजवादी क्रान्ति र निर्माणको युगमा प्रवेश गर्‍यौं ।’

खनालले अगाडि भने, ‘ऐतिहासिक भौतिकवादलाई ध्यानमा राख्ने हो भने एउटा सामाजिक-आर्थिक संरचना समाप्त हुनेवित्तिकै अर्को सामाजिक आर्थिक संरचना सुरु हुन्छ । एउटा क्रान्तिको प्रक्रिया समाप्त हुनेवित्तिकै अर्को क्रान्तिको प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ ।’

हेर्नुहोस् खनालको विश्लेषणको पूर्णपाठ – यो जुँगाको लडाइँ होइन, ओली गुट र पार्टीवीचको अन्तरविरोध हो’

सोही कार्यक्रममा बोलेका अर्का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले खनालले जसरी नै जबजको कार्यभार पूरा भइसकेको त भनेनन्, तर छलफलको विधि र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाए । उनले पार्टी एकताका बेला २०७५ जेठ ३ गते बहुदलीय जनवादबारे के लेखिएको थियो भन्ने स्मरण गराए ।

नेता नेपालले भने, ‘समाजवादको कुन मोडलमा जाने ? बहुदलीय जनवादबारे के लेखिएको थियो ? पार्टीमा बहस गर्न सकिन्थ्यो । तर, यसबारे जेठ ३ को घोषणामा प्रष्ट देखिएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस विधानमै लेखेको छ- बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय !

जेठ ३ को घोषणापत्रमा के लेखिएको थियो ?

अब माधव नेपालले सम्झाएको ‘एमाले-माओवादी एकीकरणको संयुक्त घोषणा पत्र (२०७५ जेठ ३)’ तर्फ फर्काैं ।

पार्टी एकीकरण भएको दिन जेठ ३ गते जारी औपचारिक घोषणापत्रमा जबजबारे यसरी चर्चा गरिएको छ :

‘नेकपा एमालेले अवलम्बन गरी आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा माओवादी केन्द्रले अवलम्बन गरी आएको माओवाद र एक्काइशौं शताब्दीको जनवादसम्बन्धी सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित तथा नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रुपमा अगाडि बढाइने छ ।’

अन्तरिम विधान के भन्छ ?

०७५ जेठ ३ गते नै नेकपाको अन्तरिम विधानसमेत जारी भएको थियो । सो विधानको प्रस्तावनामा पनि जबजबारे उल्लेख गरिएको छ । विधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘यस पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद हो । जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद र माओवादका सम्बन्धमा आगामी महाधिवेशनसम्म विधिसम्मत छलफल गरी निश्कर्षमा पुगिनेछ ।’

अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन के भन्छ ?

अब नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबज र राजनीतिक कार्यदिशाबारे के भनिएको छ भन्नेबारे चर्चा गरौं ।

पार्टी एकताका बेलामा दुबै अध्यक्षले केही भाषागत त्रुटीहरु सच्याएर हस्ताक्षर गरेपछि प्रकाशित गर्ने भनिएको राजनीतिक प्रतिवेदन लामो समय गुपचुप राखियो । ढीलो गरी प्रकाशन गरिएको सो अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि जबजको विकल्पमा नयाँ समाजवादी कार्यदिशाको आवयश्कतामै जोड दिएको छ ।

नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशामा रहेका केही महत्वपूर्ण वैचारिक पक्षहरुलाई यहाँ बुँदागतरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ –

• नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूतरुपले सम्पन्न भएको छ ।
• पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका केही कार्यभारहरु अझै बाँकी छन् । किनकि सामन्तवादका अवशेषहरु अझै पनि छन् ।
• प्रगतिशील राष्ट्रिय पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास कमजोर अवस्थामा रहेको र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद यतिबेलाको नेपाली पुँजीवादको मूल प्रवृत्ति बनेको कारणबाट तात्कालिक रुपमा समाजवाद होइन, समाजवादको आधार तयार पार्ने समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास अनिवार्य कार्यभार हुन जान्छ । त्यसले तात्कालिक रुपमा दिशा निर्देशित गर्ने विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशाको माग गर्दछ । यो विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशाको कार्यान्वयनले आम कार्यदिशा कार्यान्वयनको आधार तयार पार्नेछ ।
• आम राजनीतिक कार्यदिशा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपले सम्पन्न भएसँगै नेपाली समाज आम रुपमा समाजवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यसैले नेपाली क्रान्तिको दीर्घकालीन र रणनीतिक लक्ष समाजवादको स्थापना हो ।
• समाजवादलाई तत्कालीन लक्ष बनाउनु वा समाजवादलाई तात्कालिक कार्यदिशा बनाउनु उपयुक्त हुनेछैन । यसले तात्कालिक रुपमा अर्को विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशाको माग गर्दछ । … हामीले सामन्तवादका अवशेषहरुको उन्मूलन, जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण र समाजवादका आधारहरु तयार पार्ने आजको विशेष चरण सुहाउँदो विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा र नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्दर्छ ।
• समाजवादको आधार तयार भइसकेपछि समाजवादमा रुपान्तरणका लागि यो विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन के भन्छ ?

सरकार सञ्चालनको ९ महिना र पार्टी एकताको ७ महिना पुगेपछि २०७५ मंसिर २९ मा बसेको नेकपाको तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले २२ पृष्ठ लामो संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । अध्यक्षद्वयको संयुक्त प्रतिवेदनमा भनिएको थियो- ‘हामीले निम्न सैद्धान्तिक एवं नीतिगत विषयलाई पार्टी एकताका मुख्य आधार बनाएका छौं :

• मार्गदर्शक सिद्धान्त : मार्क्सवाद लेनिनवाद ।
• अधिकतम कार्यक्रम : वैज्ञानिक समाजवाद
• न्यूनतम कार्यक्रम : जनताको जनवाद (यो समाजवाद उन्मुख छ)
• तात्कालिक कार्यदिशा : शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण एवं राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादको आधार निर्माण ।
• तात्कालिक कार्यभार : दलाल-नोकरशाही पुँजीवादी शोष उत्पीडन र बाह्य हस्तक्षेपको अन्त्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका सामन्तवादका सबै अवशेषहरुको उन्मूलन र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारमा समृद्ध नेपालको निर्माण ।
• संगठनात्मक सिद्धान्त- जनवादी केन्द्रीयता ।

नेताहरु के भन्छन् ?

नेकपा नेता शंकर पोखरेलले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद र नयाँ संविधान’ शीर्षकको लेखमा जबजले उठाउँदै आएका मागहरुलाई वर्तमान संविधानले संवोधन गरेको स्वीकारेका छन् । नेकपा नेता पोखरेल संविधानले जबजलाई आत्मसाथ गरेको तर्क गर्दै भन्छन्-

• नेपालको संविधान निर्माणमका सन्दर्भमा नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले उठाउँदै आएको … मुद्दालाई वर्तमान संविधानले सम्वोधन गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गर्दाका समयमा जननेता मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको २७ बुँदे असहमतिको सैद्धान्तिक पक्षको सम्वोधन भएको छ ।
• संविधानले नै शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्न सकिने आधार मात्र प्रदान गरेको छैन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहने संकल्प समेत गरेको छ ।
• यही विशेषताले वर्तमान संविधानलाई जनताको बहुदलीय जनवाद राजनीतिक प्रणालीसँग गहिरो गरी अन्तरसम्बिन्धत बनाउने काम गरेको छ ।
• संविधानमा अधिकार नपुगेको वा आफ्ना कुरा सम्वोधन नगरिएको भनेर यसको आलोचना गर्ने गरिएको भए पनि मौलिक हकअन्तरगतका धारा १६ देखि ४८ सम्मका प्रावधान हेर्ने जो कोहीले पनि अधिकार कम भएको भन्ने कुनै अनुभूति गर्नेछैनन् । (पोखरेल, आजको दिशाबोध, वर्ष १३, अंक १० २०७३ असार)

नेकपाका अर्का नेता प्रदीप ज्ञवाली पनि जबजलाई सुदृढ गर्ने आधार संविधानले दिएको बताउँछन् । तर, शंकर पोखरेलले जस्तो संविधानले सबथोक दिइसकेको निश्कर्षमा ज्ञवाली पुगेका छैनन् । आधार तयार भएको उनको विश्लेषण छ ।

ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधानले वैधानिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक माध्यमबाटै सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्य गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढ गर्ने र शान्तिपूर्ण माध्यामबाट समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने आधार निर्माण गरेको छ ।’ (ज्ञवाली, आजको दिशाबोध, उही)

ज्ञवालीको विश्लेषणमा तीनवटा अर्थ भेटिन्छन् : एक- अझै पनि सामन्तवादको अवशेष अन्त्य गर्न बाँकी नै छ । दुई- संविधान निर्माणपश्चात जबज स्थापित भएको छ, यसलाई सुदृढ गर्न बाँकी छ । र, तीन- नयाँ संविधानले यी दुबैका लागि आधार प्रदान गरेको छ ।

नेकपाका अर्का नेता घनश्याम भुसालको निष्कर्षमा जबजको च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा आएर फेरि जबजकै कुरा गर्नु भनेको राप्रपाले राजा फर्काउँछु भनेजस्तै प्रतिगमनकारी सोचाइ हुने भुसालको निष्कर्ष छ । सोमबार एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित लेखमा नेता भुसालले भनेका छन्, ‘अहिलेको संविधानलाई स्वीकार गरिसकेपछि राप्रपाले राजतन्त्र फर्काउने नाटक गर्नु र कम्युनिस्टले जनवाद फर्काउने प्रहसन गर्नु उस्तै कुरा हुन् ।’

भुसाल अगाडि भन्छन्, ‘कार्यक्रमको नाम के राख्ने भन्ने अन्योलका वीच पार्टी एकताको हतारो देखाएर नेकपाले जनताको जनवाद जुराएको थियो । अहिले भागवण्डामा कुरो नमिलेपछि सिद्धान्तको जामा लगाएर गुटहरु आमने -सामने हुँदैछन्, रमिता गर्दैछन् । कसैले जनताको बहुदलीय जनवाद, अरु कसैले एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद, अझ अरु कसैले जनताको जनवादको पुच्छर समाउँदैछन् ।… जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो भनेर पहिलेका दुवै पार्टीले गरेको व्याख्याबाट पछाडि फर्किन खोज्दैछन् ।’ (कान्तिपुर, साउन २६, सोमबार)

वर्तमान परिस्थिति र आगामी दिशाबारे अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लाइनचाहिँ यस्तो छ-

• समाजवादउन्मुख भनेपछि कोही कोही आत्तिन्छन् । संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार हामी समाजवादउन्मुख छौं । (दृष्टिकोण)
• अब हाम्रो राजनीतिक अधिकार र सामाजिक न्यायको आन्दोलनको मुख्य अवधि समाप्त भएको छ, जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरुलाई संस्थागत गरेका छौं । अब आर्थिक उन्नतितर्फ लाग्छौं । (आजको दिशाबोध)

पूर्वमाओवादी के भन्छन् ?

जबजको बहसले पूर्वमाओवादीका नेताहरुलाई तरंगित बनाउन थालेको बुझन् सकिन्छ । साउन २१ गतेकै भेलामा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले जबजबारे यसरी टिप्पणी गरे-

पार्टी एकताका बेलामा भएका राजनीतिक सहमतिको कुरा गर्दा जनताको बहुदलीय जनवाद, २१ औं शताब्दीको जनवाद र माओवादसम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै बदलिएको नयाँ परिस्थितिमा त्यसलाई परिमार्जन गरेर जाने भन्ने र हालका लागि समाजवाद उन्मुख जनताको जनताको जनवादका रुपमा कार्यदिशालाई व्याख्या गरिएको छ र महाधिवेशनसम्म त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्ने पनि भनिएको छ ।

तर, अहिले तपाईहरुले हेर्नुभयो भने देशभरि विभिन्न कार्यक्रमहरु भएका छन्, त्यसमा ब्यानरमा लेखिएको हुन्छ- जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दावाद ! र, त्यसअन्तर्गत कार्यक्रम हुन्छन् । स्थायी समितिका नेता पनि त्यहाँ गएर बोल्छन् । जनताको जनवाद भन्ने सहमति भइसकेपछि अब मैले माओवाद भन्ने, अर्कोले जबज भन्ने, अर्कोले एक्काइशौं शताब्दीको समाजवाद भन्न थालियो भने यो एकतामा छु भनेको केही अर्थ रहँदैन ।

मैले यदि पूर्वमाओवादीलाई राखेर माओवाद जिन्दावाद, २१ औं शताब्दीको जनवाद जिन्दावाद भनेर ब्यानर राख्ने, भाषण गर्ने गर्‍यो भने त्यो पार्टी एकताको पक्षमा हुन्छ कि पार्टी विभाजनतिर लाने कुराको उदघोष हुन्छ ? मैले माओवाद भन्ने, अर्कोले जबज भन्न थालियो भने एकतामा छु भन्ने अर्थ रहँदैन । एकता विरोधमा गएको प्रमाण हुन्छ ।
म जनताको बहुदलीय जनवादका बारेमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यसले इतिहासमा खेलेको भूमिकाका बारेमा सकारात्मक ढंगले उच्च मूल्यांकन नै गरेको छ ।

एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद र माओवादी जनयुद्धको भूमिकाको पनि उच्च मूल्यांकन नै गरेको छ । र, आउँदा दिनहरुका लागि चाहिँ अब हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि जाने हो, त्यसमा अहिलेको संक्रमणकालका लागि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने सहमति भइसकेपछि अब मैले माओवाद भन्ने, अर्कोले जबज भन्ने, अर्कोले एक्काइशौं शताब्दीको समाजवाद भन्न थालियो भने यो एकतामा छु भनेको केही अर्थ रहँदैन, यो फुटतिर गएको प्रमाण हुन्छ ।

हेर्नुहोस् प्रचण्डको विश्लेषणको पूर्णपाठ – प्रधानमन्त्रीले पोलिसी सिफ्ट गरेपछि सबै कुरा बिग्रियो

साउन २१ कै भेलामा अर्का नेता एवं नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको आगामी कार्यक्रमका बारेमा बोलेका थिए । त्यहाँ श्रेष्ठले भने, ‘अब क्रान्तिको मुख्य ध्येय हामीले समाजवादउन्मुख जनताको जनवादको कार्यक्रम लागू गर्दै समाजवादको आधार तयार पारेर समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ ।’

अबको बहस

०६२/०६३ को जनआन्दोलन, संघीयतासहितको समावेशी गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण र तीनै तहमा नेकपाको बर्चश्व रहने गरी आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा नेपाली राजनीति अहिले कहाँनेर आइपुगेको छ ? सायद नेकपाभित्र चल्नुपर्ने राजनीतिक-वैचारिक बहस यहीँनेर हो ।

नेपालमा पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति आधारभूतरुपले सम्पन्न भएको कुरामा केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल सबै नेताहरु लगभग एक मत देखिएका छन् । र, अब नयाँ परिस्थितिमा विशिष्ट कार्यदिशा जरुरी छ भन्नेमा पनि पार्टीको साझा दस्तावेजले बोलिसकेको छ ।

अब यतिबेला आएर जबजको कुरो गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला त ? यसको जवाफ दिने काम ‘जबजवादी’हरुकै हो । किनभने, पूर्वएमालेतर्फकै वैचारिक नेता घनश्याम भुसालले नै ‘जबजवादी’ लाई राजावादीसँग तुलना गरिसके !

झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरु पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा भइसक्यो भन्ने निश्कर्षमा पुगे पनि अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनले चाहिँ ‘सामन्तवादका अवशेषहरु बाँकी रहेको’ निश्कर्ष निकालेको छ । प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरू पनि सामन्तवादका अवशेषसँग जुध्न बाँकी रहेको बताउँछन् ।

उसोभए, अब ‘सामन्तवादका अवशेष’ सँग लडेर जनवादलाई पूर्णता दिने कि समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने ? ‘सामन्तवादका अवशेष’ सँग लड्ने हो भने कोसँग लड्ने ?

नेकपाका नेताहरु यहीँनेर अल्मलिएका छन् ।