१ भदौ, काठमाडौं । अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि लगाउन लागिएको ठेक्का विवादमा छ । पूर्वतयारी नगरी लगाउन लागिएको २८ अर्ब बराबरको ५४ वटा ठेक्कामा १८ कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धी छन् ।

जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानको प्रक्रिया सुरु नहुँदै ठेक्का लगाउँदा भविष्यमा काम पनि नहुने, तर लगत र सयम बढी लाग्ने जोखिम हुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । विगतमा रेल विभागले त्यसैगरी ठेक्का लगाउँदा बर्दिबास–निजगढ खण्डको काम अहिलेसम्म प्रभावित छ । अझै पनि मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन ।

अब झापा, मोरङ र सुनसरीको रल्वे ‘ट्रयाकबेड’ बन्ने जग्गामा पनि यही विवाद सुरु भएको छ । लकडाउनको समयमा नागरिक घरभित्र थुनिएका बेला ३५ दिने सूचना निकालेर माग दाबी पेश गर्न भनिएपछि स्थानीय जग्गावालाहरु आन्दोलित छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस रेलको औचित्य छ, निर्माण ठ्याक्कै रोकौं, समग्र योजनाको समीक्षा गरौं

यस्तो अवस्थामा ठेक्का अघि बढाउँदा पहिलो खण्डमा नै धेरै समस्या भोगेकाले अब गल्ती दोहोर्‍याउन नहुने बताउँछन्, विभागका पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्य । उनी अन्य आयोजनाहरुमा पनि पूर्वतयारी नसकी ठेक्का लगाउँदा भएका समस्यालाई हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आर्चायका अनुसार आवश्यक रिपोर्ट तयारी नगर्ने, निर्माणस्थलका अवरोध नहटाउने, रुख कटानको प्रक्रिया पुरा नगर्ने, मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण नसक्ने, र विकाससँग जोडिने अन्य पक्षबारे कुनै विचार नै नगर्नेलगायतका कारण विकास आयोजनाहरु सुरुबाटै समस्यामा फस्ने गरेका छन् । बिजुलीको पोल सार्न भएको ढिलाइकै कारण धेरै आयोजना अलपत्र परेका उदहारणहरु छन् ।

कानुनी व्यवस्था मोबिलाइजेसन रकम लिएको १५ दिनमै ठेकेदार साइटमा जानुपर्छ । तर, निर्माणस्थल (कार्यस्थल) मा अवरोध छ भने उसलाई कारवाही गर्न सकिन्न । बरु समयमै साइट क्लियर नहुँदा आफूलाई भएको हानी ठेकेदारले सरकारसाग दाबी गर्न सक्छ ।

विगतमा कलंकी–नागढुंगा, चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर लगायतका सडक खण्डमा पूर्व तयारीको काम नभई ठेकेदार फिल्डमा पठाउँदा ठूलो समस्या आएको थियो । गत वर्षमात्रै निर्माण सकिएको कलंकी नागढुंगा सडक पूर्वतयारीमै चुक्दा कतै २२ मिटर फराकिलो भएको छने भने कतै १० मिटरमा खुम्चिएको छ ।

यही देखेर सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत निर्माणस्थल ‘क्लियर’ नहुँदासम्म आयोजनाहरु ठेक्का लगाउने नीतिगत घोषणा पनि गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेर पनि निर्माणस्थल तयार नभएसम्म काम नगर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तर, अहिले रेलमार्गमा गरिएको ठेक्का विगतको अनुभव, कानुनी व्यवस्था र कार्यस्थलको व्यवहारिकतालगायतका सबै पक्षबाट अव्यवहारिक र गैरकानुनी हुने बताउँछन् पूर्वमहानिर्देशक आचार्य ।

‘विगतमा हामीले पूर्वतयारीमा चुक्दा भएका कमजोरीको सीमक्षा गरौं,’ उनी भन्छन्,‘तयारी सकेर ठेक्का लगाउँदा राज्य स्रोतको दोहन हुन पाउँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू

पूर्वतयारी नभई ठेक्का लगाउँदा अहिले पनि दर्जनौं आयोजनाहरु अलपत्र छन् । कतिपयमा पूर्वतयारी ननसकिनु ठेकेदारका लागि बाहना भएको छ भने कति कर्मचारीका लागि ठेक्का ‘भेरियसन’ गरेर अकुत कमाउने बाटो पनि बनेको छ ।

बुटवल–नरायणगढ सडकमा कामै भएन

२०७५ चैत्र ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै शिलान्यास गरेको बुटवल–नरायणगढ सडक विस्तारको काम अहिले ठप्प छ । गत फेब्रुअरी महिनामा साइट छाडेर हिँडेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनका प्रविधिक चीनमै छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस बुटवल नारायणगढ सडक चार लेनको बनाउन सुरु

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाका अनुसार सुरुमा वनको रुख कटानीले अल्झाएको आयोजनामा राम्रोसँग कामले गति नलिँदै कोभिड–१९को कहरमा फसेको छ ।

ठेकेदारले साइट क्लियर नभएकै कारण कामको गति बढाउने रुची देखाएको छैन । अति नै न्यून जनशक्ति राखेर अति झारा टार्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।

आयोजनामा एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ ठेकेदारले पटक–पटक ‘गिभ मि साइट’ भनिरहेको छ । विस्तार हुने खण्डमा रुख कटान र पोल सार्ने काम नभएपछि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि नेपाल फर्किहाल्ने योजनामा पनि छैनन् ।

२०७५ पुसमा ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनीले डेढ वर्षसम्म एक–दुई वटा कल्भर्टमा काम गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य ठाउँमा काम हुन सकेको छैन ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले काटिएका रुख सरकारको नभई समुदायको हुने भन्दै अवरोध गरेका थिए । सडक विस्तारका क्रममा पूर्वी र पश्चिम दुवै खण्डमा गरी ४६ हजार २ सय ९४ रुख काट्नुपर्नेछ । सुरुमा रुखको संख्या करिब ९ हजार मात्रै हुने गरी प्रतिवेदन आएपनि ठेकेदार साइटमा गएपछि रुखको गणनामा त्रुटि भएको थाहा भएको थियो । त्यसपछि फेरि थप रुख कटानको अनुमति लिनै एक वर्ष लागेको थियो ।

१६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रूपैयाँमा विस्तार हुन लागेको यो खण्डमा पूर्वतयारीका काम अझै नसकिएकाले कति वर्षपछि धकेलिन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ । सडक विभागका हाकिमहरुले सहजस्थानबाट काम थाल्न भनेपनि ठेकेदारले सबै साइट क्लियर गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

नागढुंगामै अलमल

२०७६ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धादिङको सिस्नेखोलादेखि काठमाडौंको नागढुंगा (दहचोक) जोड्ने सुरुङमार्गको शिलान्यास गरे । ठेकेदार कम्पनी छानिएपछि शिलान्यास भएपनि सुरुङमार्गको काम थाल्न नै झण्डै एक वर्ष लाग्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस सुरू भयो नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण, प्रधानमन्त्रीले गरे शिलान्यास

एक महिना अघिबाट यो सुरुङमार्गको साइटमा ठेकेदार कम्पनीले कामदार र सामान राख्ने क्याम्प बनाएर काम थाल्ने तरखर गरेको छ । मुआब्जा विवाद नटुंगिँदै जापानी कम्पनी हाज्मा आन्दो जेभीलाई ठेक्का दिइएको सुरुङमार्गको निर्माण अवधि ४२ महिना हो, तर अब २२ अर्ब लागतको सुरुङमार्ग निर्माणको काम एक वर्षपछि धकेलिने निश्चित भइसकेको छ ।

अघिल्लो महिनासम्म धादिङतर्फको जमिनमा मुआब्जा विवाद चर्किएपछि स्थानीयले ठेकेदारलाई सइटमा जान दिएका थिएनन् । गुठीको जग्गा भनेर ३३ प्रतिशत मूल्य दिएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलित थिए ।

त्यसमाथि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चाहिने विष्फोटक पदार्थको प्रवन्धन भएको थिएन । नेपाली सेनाले नेपालमा विकास आयोजनाहरुलाई यस्तो विष्फोटक पदार्थ आफैं उत्पादन गरेर दिने गरे पनि जापानिज कम्पनीले गुणस्तरहीन भएकाले आफैंले ल्याउन पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । मुआब्जा विवाद टुंग्याउनेसहित विष्फोटक पदार्थको आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न धेरै अलमल भयो ।

पूर्वतयारीका काम नसकी हतारमा ठेक्का लगाउने चक्करमा यो सुरुङमार्गको पनि लागत बढ्ने पक्कापक्की भएको सडक विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

साइट नै क्लियर नभई ठेक्का लागेपछि काम गर्न नपाएका ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्न त सक्दैन नै, भविष्यमा निर्माण अवधि लम्बिएपछि ‘ठेक्का’ भेरियसन मागेर ठेकेदारले हैरान पार्ने स्थिति आउँछ ।

सडक विभागका एक अधिकारी ठेकेदार कम्पनीले थप समयसहित ‘भेरियसन’ दावी गर्न थालिसकेको बताउँछन् ।

यो सुरुङमार्ग २.६८ किलोमिटर (२ हजार ६ सय ८८ मिटर) लामो हुनेछ । र, त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न २.८७ किलोमिटर (२ हजार ८ सय ७२) को पहुँचमार्ग पनि बनाउनुपर्छ । सुरुङसम्म पहुँचमार्गका लागि गुर्जुधाराचोक र सुरुङको मुखभन्दा मुनि २ वटा फ्लाइओभर बन्नुपर्छ ।

स्याफ्रुबेसी–रसुवागढीको उही हाल

पूर्ण रुपमा साइट क्लियर नभएपछि प्रभावित भएको अर्को आयोजना हो, १६ किलोमिटर लामो स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको विस्तार आयोजना । चीन सरकारले पठाएको ठेकेदार कम्पनीले १३ महिना बित्दा पनि साइट क्लियर नभएकाले यो खण्डमा कामले गति लिन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस स्याफ्रु–रसुवागढी सडक विस्तारमा घरटहरा र पोलको अवरोध

सडक विभागका अनुसार यो आयोजनामा तीन खालका समस्या छन् । पहिलो सडक सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा, दोस्रो सडकमा पर्ने बिजुलीको पोल र तेस्रो केही ठाउँका मुआब्जा विवाद । सम्झौता अनुसार निर्माण साइटमा रहेका सबै अवरोध नेपाली पक्षले हटाउनुपर्छ । तर, त्यो काम हुन सकेको छैन ।

यो सडकको सीमा केन्द्र भागबाट दाया–बायाँ ७.५ मिटर कायम गरिएको छ । कुल १५ मिटरको सडकसीमामा पर्ने स्थानीयको जग्गा करिब ८ वर्षअघि नै सरकारले किनिसकेको छ । पैसा बुझेर सरकारको नाममा कायम भइसकेको जग्गामा मुआब्जा लिएका कतिपय स्थानीयले फेरि घरटहरा बनाएका छन् । तर, सो घरटहरा हटाउन प्रशासनले चासो नदिएपछि ठेकेदारले काम थाल्नै पाएको छैन ।

स्याफ्रुबेंसी र टिमुरे बजारमा सडकको एलाइग्नमेन्ट परिवर्तन गरिएको छ । जहाँ सरकारले मुआब्जा बाँडे पनि जग्गाको पूर्जा लिन सकेको छैन ।

सडक सीमाभित्रै रहेका बिजुलीको पोल सार्न पनि ढिलाइ भएको छ । सडकखण्डको ९० प्रतिशत ‘साइट क्लियर’ भएपनि १० प्रतिशत खण्डमा समस्या भएकाले त्यसलाई पनि सल्टाएपछि मात्रै काम तीव्र बनाउने ठेकेदारको अडान छ ।

यो सडक चीनले अनुदान सहयोगमा बनाइदिन लागेको हो । रसुवागढीबाट स्याफ्रुसम्मको सडक निर्माण ३ वर्षभित्र सकाउने भनिएपनि काम सुरु ढिला भएको छ ।

८ वर्षमा बनेन नगरकोटको बाटो

योजनाअनुसार दुई वर्षमा विस्तार भइसक्नुपर्ने हो, भत्केकोपाटी–नगरकोट सडकखण्ड । तर, साढे ८ वर्षमा पनि बनेन । यो खण्डमा रुख कटानको अनुमति लिन नै ३ वर्ष लाग्यो ।

काम हुँदै नभएपछि गत वर्ष कार्तिकमा ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो सार्वजनिक स्थानमा टाँसेर विरोध भयो, तर अझै पनि यो खण्डमा कालोपत्रे सकिएको छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’को घरबेटीसमेत रहेका अधिकारीले पटक–पटक यो खण्डमा समयमै साइट क्लियर नभएकाले काम गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस नगरकोटभरि किन टाँसियो ठेकेदार शारदाप्रसादको फोटो ?

एक्जिम बैङ्क भारतको सहयोगमा भत्केकोपाटी–खरिपाटी–तेलकोट हुँदै नगरकोटसम्म पुग्ने ४० किलोमिटर सडक दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने जिम्मा शैलुङ कन्सट्रक्सनले पाएको छ । तर, साढे सात वर्ष पुगिसक्दा पनि काम कहिले सकिने भन्ने टुंगो छैन ।

निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण अलपत्र छाडिएको सडकमा खाल्डैखाल्डा छन् । घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलो हुने हुँदा स्थानीयबासी समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

सडकखण्ड अन्तर्गतका नगरकोट, मण्डनदेउपुर, छालिङ, बागेश्वरी, सुडालका स्थानीयहरु सबैभन्दा बढी पीडित छन् । यो सडक समयमै नबन्दा नगरकोट जाने पर्यटक पनि प्रभावित हुँदै आएका छन् । ५ पटक म्याद थप्दा पनि काम नभएपछि स्थानीय आक्रोशित छन् ।

क्यान्सर बन्यो चाबहिल–साँखु

पूर्वतयारी नसकिँदै काम थाल्दा काठमाडौंको ‘क्यान्सर आयोजना’ भनेर चिनिएको छ, चाबहिल–साँखु सडक । सडक विस्तार सुरु गरेर वर्षौंसम्म अलपत्र पारेपछि सो क्षेत्रका स्थानीयले निकै सास्ती पाएका छन् ।

तर, अझै पनि यो खण्डको विभिन्न क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन । सुरुबाटै जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै पीडितहरु अदालतसम्म गए । पछिल्लो समय अदालतले पनि मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि यो विवाद सुल्झिने छाँट छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस चाबहिल-साँखु सडक : कतै २२ मिटर, कतै ११ मिटर !

सरकारले घर भत्काएको ठाउँमा २२ मिटर र घर नभत्काएको ठाउँमा पहिलेकै बाटोमा कालोपत्रे गर्न थालेपनि विभिन्न क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न पनि पीडितहरुको अवरोध छ ।

यो फराकिलो बनाउने काम २०७२ सालमा सुरु भएको थियो । समयमा काम सम्पन्न नभएपछि पटक–पटक म्याद थप गरिँदै आएको छ । यो खण्डमा यात्रा गर्नेहरुले हिँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको अचाक्ली सास्ती भोग्नुपर्छ ।

द्रुतमार्गको सुस्त निर्माण

पूर्व तयारी सकेर काम सुरु भएको भए काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को काम अहिलेसम्म दुई तिहाई सकिनुपर्ने हो । अहिले मुस्किलले एक चौथाई सकिएको छ । ०७४ जेठमा ४८ महिनाको समयसीमा पाएको सेनाले ३८ महिना गुजारिसक्यो ।

तर, डीपीआर पनि नबनाई सेनालाई साइटमा पठाइयो । यसै कारण आयोजना अझै कति वर्षमा बनिसक्छ भन्ने टुंगो छैन ।

फास्ट ट्रयाकको ७२ किलोमिटरको खण्डमध्ये ५४ किलोमिटरमा मात्रै यस्ता काम चलिरहेको छ । तर, फास्ट ट्रयाकको १८ किलोमिटर खण्डमा अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन ।

सुरुवातमा डीपीआरबिना नै फास्ट ट्रयाकलाई पर्यावरणीय असर पुग्ने गरी निर्माण अघि बढाएको भन्दै सरकार र सेनाको निकै आलोचना भएको थियो ।

सेनाले डीपीआर नभए पनि एडीबीको अध्ययन रिपोर्ट आफूसँग भएको र त्यसैका आधारमा काम गर्न समस्या नपर्ने तर्क गरेको थियो । तर, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आलोचना भएपछि सेनाले सुरुआतमा डीपीआर नभएका कारण नै समस्या भएको बताउन थालेको छ ।

सेनाले झण्डै दुई वर्ष लगाएर डीपीआर त बनायो, तर अझै पनि सुरुङमार्गको ठेक्का आह्वान गर्न सकेको छैन । पहिलो प्रस्तावित भन्दा फरक अलाइग्नमेन्ट र प्रविधिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सेनाले आयोजनाको लागत पनि बढाएको छ ।

वनको विवाद नभए पनि यो आयोजना डीपीआर नभएरै लामे समय अल्मलियो । अझ खोकनालाई प्रस्थान विन्दु बनाउने तयारीका विरुद्ध स्थानीय आन्दोलनमा छन् ।

प्रस्थान विन्दुको मुआब्जा विवाद नसल्ट्याई आयोजना अघि बढाउँदा द्रुतमार्ग पनि समस्यमा फसेको छ । स्थानीयले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि अरु नै स्थानलाई प्रस्थान विन्दु बनाउन माग गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस रेलको औचित्य छ, निर्माण ठ्याक्कै रोकौं, समग्र योजनाको समीक्षा गरौं

यो पनि पढ्नुहोस ठेकदार-सरकार मोबिलाइजेसन धन्दा, प्लटिङसँगै चन्दा !

यो पनि पढ्नुहोस रेल-वे ठेक्का सेटिङ : कसले कुन ठेक्का पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर !

यो पनि पढ्नुहोस झापा–सुनसरी रेलमार्ग : गोरु पछाडि, गाडा अगाडि !

यो पनि पढ्नुहोस पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का

यो पनि पढ्नुहोस रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ : १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनीमात्रै योग्य

यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्रीको सपनामा रेलै–रेल, ठेक्कामा र्‍याल !

यो पनि पढ्नुहोस रेलको विवादित ठेक्काबारे यातायातमन्त्री नेम्वाङ भन्छन्- बुझ्दैछौं

यो पनि पढ्नुहोस रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू

यो पनि पढ्नुहोस अधिग्रहणको सूचनाप्रति रेलमार्ग प्रभावितको आपत्ति

यो पनि पढ्नुहोस संसदीय समितिले भन्यो-पूर्वतयारी सकिएपछि मात्रै रेलको ठेक्का लगाउनू