२६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भदौ २८ गतेपछि कार्यकारी निर्देशकविहीन हुँदैछ । २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा अब प्राधिकरणमा प्रमुखका रुपमा कसको प्रवेश हुन्छ भन्ने जनचासो छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले शुक्रबार (आज)सम्म कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार अब छिट्टै कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
प्राधिकरणजस्तो महत्वपूर्ण निकायको नेतृृत्व लामो समय खाली राख्न नहुने भन्दै सचिव घिमिरेले अब प्रक्रिया थाल्न लागिएको बताए ।
‘अहिलेसम्म मन्त्रालयले कुनै खालको प्रस्ताव गरेको छैन, हामी प्रक्रिया अघि बढाएर छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान्छौं,’उनले भने,‘कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषदको हो ।’
बिदा हुँदै कुलमान
मन्त्रालयसँग कार्यकारी निर्देशकका लागि विभिन्न विकल्प छन् । पहिलो विकल्प हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने हो । अर्को कार्यकालमा दोहोरिन घिसिङ आफैं इच्छुक छन् ।
पहिलो कार्यकालमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणलाई ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीबाट ५ अर्बको सञ्चित नाफामा लगेको भन्दै घिसिङलाई दोहोर्याउन जनस्तरबाट सरकारमाथि दबाव छ ।
आइतबार राति १२ बजे घिसिङको कार्यकाल सकिँदैछ, भने मन्त्रिपरिषदको बैठक सोमबारमात्रै बस्ने तय छ । कार्यकाल सकिनुअघि नै कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुने सम्भावना लगभग टुंगिएको छ ।
बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक स्थायी समिति बैठकको तयारीका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्थगित गरेका थिए । अब सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको प्रस्ताव जाने/नजाने निश्चित छैन ।
अहिलेसम्म मन्त्रालयले नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने, कुलमानलाई निरन्तरता दिने वा निमित्तका रुपमा अरुलाई नै काम गर्न दिने भन्नेबारे प्रस्ताव नै तयार गरेको छैन । सोही कारण अब कुलमान दोहोरिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तत्कालै घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्ने/नगर्नेबारे बोल्न चाहेको छैन । सचिव घिमिरे पनि प्रक्रिया सुरु नहुँदै अब कार्यकारी निर्देशक को हुन्छन् भनेर व्यक्ति किटान गरेर भन्न नसकिने बताउँछन् ।
विद्युत प्राधिकरण ऐनको दफा १७मा प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा समितिले एकजना महाप्रवन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साधारणसभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने ऐनको व्यवस्था छ ।
यसका आधारमा घसिङलाई पुनः नियुक्ति दिन कुनै कानूनी बाधा अड्चन छैन । तर, ऊर्जामन्त्रालय भने कार्यकारी निर्देशकका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने मनस्थितिमा पनि देखिएको छ ।
सरकारका अन्य विकल्प
घिसिङलाई नदोहोर्याउने हो भने सरकारसँग अरु विकल्पहरु पनि छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा सहज विकल्प हो, निमित्त कार्यकारी निर्देशक तोक्ने । त्यसका लागि प्राधिकरणमा हाल उपकार्यकारी निर्देशक रहेका हरराज न्यौपाने प्रवल दावेदारका रुपमा छन् ।
तत्कालै कुलमानको विकल्पमा अर्को व्यक्ति ल्याउँदा जनस्तरमा विरोध बढ्ने भएकाले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले न्यौपानेलाई नै निमित्त दिन चाहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसैले कुलमान नियुक्त नभएको अवस्थामा न्यौपानेले निमित्त जिम्मेवारी सम्हाल्ने सम्भावना धेरै छ ।
सरकारले सोझै नयाँ व्यक्तिलाई पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न सक्छ । त्यस्तै निर्णय अलोकप्रिय हुने जोखिम रहेकाले सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्ने सम्भावना कम छ ।
उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेलाई निमित्त दिएको केही समयपछि अवस्था समान्य हुँदै गएपछि फेरि नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने सम्भावना पनि देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञावाली, विद्युत विकास विभागमा महानिर्देशक नवीन सिहं, पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले, प्राधिरकणका उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतको नाम चर्चामा छ ।
मन्त्री–प्रधानमन्त्री अनिच्छुक !
कार्यकाल सकिनुभन्दा धेरै अघिदेखि जनदबाव पर्दा पनि प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नगर्नुले ऊर्जामन्त्रालय सकेसम्म कुलमान घिसिङलाई नदोहोर्याउने मनस्थितिमा रहेको प्रष्ट भएको छ ।
लोकप्रिय बनेका कुलमान घिसिङलाई दोहोर्याउँदा सरकारमा आफूले बसेर गरेका कामको जस पनि नपाइने डर ऊर्जामन्त्री पुनलाई मात्रै हैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि छ ।
तर, जनदबाव थेग्न पनि मुस्किल हुने देखिएपछि मन्त्री पुन पनि घिसिङको नियुक्तिबारे खुलेर बोलेका छैनन् । उनले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्राधिकरणमा नियुक्तिबारे कुरा गरेको र प्रधानमन्त्रीले ‘समय छ, कुरा गरौंला’ भनेर जवाफ दिएको बताएका थिए ।
घिसिङलाई दोहोर्याउन जनस्तरबाट दबाव बढेपछि पुनको सचिवालयले घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्न प्रस्ताव तयार भइसकेको सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै आएको छ । तर, प्रस्ताव तयार गर्ने अख्तियारी भएका सचिव घिमिरेले नै त्यसको खण्डन गर्दै कुनै खालको प्रस्ताव नबनेको बताए ।
