४ असोज, काठमाडौं । संविधानसभाबाट नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुरा भयो । यो बेला आम रुपमा एउटा प्रश्न छ– संविधान कार्यान्वयनमा सुस्तता किन ?

तथापि, फिटिक्कै संविधान कार्यान्वयन नभएको भने होइन । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भयो । सोहीबमोजिम ७५३ स्थानीय, सात प्रदेश र संघीय सरकार गरी हाल मुलुकमा ७६१ सरकार क्रियाशील छन् ।

सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा तथा संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालित छन् ।

स्थानीय तहमा समेत जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले काम गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको जोखीम न्युनीकरण गर्न र संक्रमितको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिकालाई लिएर धेरैले प्रशंसा पाइरहेका छन् ।

संविधान अनुसार बनेका प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक भौत्तिक संरचना निर्माणदेखि नीगिगत व्यवस्था (कानुन, नियमावली निर्देशिका) निर्माण भएका छन् । संघीय सरकारले नमुना कानुनहरु बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ ।

तर, महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा थन्किए

संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण रहेका धेरै विधेयक संसदमा थन्किएका छन् । नागरिकता विधेयक २२ साउन ०७५ देखि प्रतिनिधिसभामा बिचाराधिन छ ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने कि विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै दिने भन्नेमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नजुट्दा यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, २७ माघ २०७५ मा संसदमा आएको संघीय निजामती विधेयक पनि अड्किएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय सेवाको हुने कि प्रदेश सरकारको भन्नेमा मत विभाजित छ ।

खासगरी सरकार र प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका बीचमा कुरा नमिल्दा यो विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर पनि हाउसमा टेबुल हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि विवादित छ । परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा समावेश गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले यो विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ ।

सरकारले ल्याएको मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमा पनि विवाद छ । मानवअधिकार आयोगलाई सरकारको नियन्त्रण तथा निर्देशन मातहत राख्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भएपछि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारको काम, कहिले जाला घाम !

संविधान कार्यान्वयन र तीन तहको अधिकारसँग जोडिएका, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक, प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विधेयकहरु द्रुत गतिमा अगाडि बढेका छैनन् ।

अर्थात, संविधान जारी भएको पाँच वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका र सुरु देखि चर्चामा रहेका विधेयकहरुले कानुनको रुपमा लिन सकेको छैन ।

मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा कानुन निर्माणमा तीन वर्ष व्यतित भएको तर्क गरेका छन् ।

तर, उनले यो तर्क गरिरहँदा बनेका मौलिक हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्देशिका भने बन्न सकेका छैनन् ।

नियमावली र निर्देशिका बन्न नक्सदा मौलिक हक मौलिक हकमा रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन् प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी ।

उनी भन्छन्, ‘मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि १६ वटा ऐन बनाउनुपर्ने । तोकिएको ३ वर्ष भित्र ऐन बन्यो । तर, ऐनमा तोकिए बमोजिम भनेर लेखियो । कार्यान्वयन गर्न नियमावली–निर्देर्शिका बनाउनुपर्ने बनाइएको छैन् । परिणाममा १६ वटै ऐनहरु अलपत्र छ । मौलिक हक, मौलिक हक भएनन् ।’

नेता अधिकारीले भने जस्तै कसैले पाँच वर्ष अगाडि पाएको मौलिक हक अनुसार अधिकार पाउँ भनेर न्यायको ढोका ढकढक्याउन गयो भने प्राप्त आधार छैन ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ ) महामारीले अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको छ । यो बेला रोगले भन्दा भोकले मर्ने भइयो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति धेरै सुनिन्छन ।

तर, नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपालीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाना, स्वच्छ पानी जस्ता विषयलाई मौलिक हकका रुपमा प्रदान गरेको छ ।

संविधानमा र कानुनमा जेजे लेखिए पनि यी मौलिक हकहरु कार्यान्वयनका गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यको क्षमता विकास गर्नुपर्ने अन्यथा यसमाथिको बहस ब्यर्थ हुने देख्छन् संविधानविद काशीराज दाहाल ।

‘सामाजिक न्याय, रोजगारी राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने महसुस त भएको छ । तर, त्यो किसिमको अर्थतन्त्र छैन । राज्य संयन्त्र त्यस किसिमको छैन । राज्यको क्षमता विकास नगरी यसमाथिको बहस ब्यर्थ छ,’ दाहालले अनलाइनखबरसँग भने ।

को कहाँ चुक्यो ?

संविधान कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु सबैभन्दा ठूलो दायित्व सरकारको हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धित दलको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तर, संविधान कार्यान्वयनमा सुस्तता रहनुको प्रमुख कारण सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिक किचलो नै रहेको संविधानविद दाहालको विश्लेषण छ ।

संविधानविद दाहाल भन्छन्, ‘आन्तरिक व्यवस्थापनका बढी समय खर्चिनुपर्दा नेताहरु राज्यको मूल प्रवाहमा केन्द्रित हुन सकेनन् । नेकपा आन्तरिक किचलोमा छ, सरकारको समिक्षा भन्दा बढ्ता अरु नै गतिविधिमा क्रियाशील भइरहेको देखिन्छ । कांग्रेस पनि त्यस्तै छ, जसले प्रमुख विपक्षीको हैसियतमा सरकारलाई खबरदारी गर्न सकेन ।’

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी प्रमुख विपक्षीको भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन ।

नेता अधिकारी भन्छन्, ‘हामी सरकारले ल्याएको कुराहरुमा प्रतिक्रियात्मक चाहीँ भयौं । तर, आफैँले गर्नुपर्ने मेहनत प्रतिपक्षको तर्फबाट वैकल्पिक रुपमा यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर जे–जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्न सकिएन ।’

तथापि, गुठी विधेयकमा आवाज उठाएको, राहदानी विधेयकमा धेरै नै फेरबदल गर्न सफल भएको, मिडिया विधेयक लगायतमा आवाज उठाइरहेको उनको भनाई छ ।

नेता अधिकारीका अनुसार कांग्रेसले सरकारलाइ संविधान कार्यान्वयनका दबाब दिन जति क्रियाशिल हुन सक्थ्यो त्यो गर्न सकेन वा गरेन ।

संविधान कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउन वा दवाव दिन वितेको पाँच वर्षमा गरेको भए कांग्रेसले के गर्न सक्थ्यो ? भन्ने प्रश्नमा नेता अधिकारी भन्छन्, ‘शिक्षा नीतिमा के गर्ने भनेर आम जनतामा जाने । शिक्षा नीति संविधान बमोजिम भयो कि भएन ? भनेर हामी स्वेतपत्र ल्याउन सक्थ्यौं । स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वेतपत्र ल्याउन सक्थ्यौं । संघीयताकै बारेमा सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो भनेर भन्न सक्थ्यौं । समानुपातिक समावेशितामा सरकार कहाँ कसरी पछाडि परेको छ भनेर भन्न सक्थ्यौं । गणतन्त्रमा, लोकतन्त्रमा कहाँ कहाँ चुक्यौं भन्न सक्थ्यौं । बिभिन्न सरकारी नियुक्तीको बारेमा भन्न सक्थ्यौं ।’

तर, कांग्रेस आन्तरिक उल्झन मै अलमलिएको नेता अधिकारीले स्वीकार गरे । ‘तर, हामी आफैँ अलमलियौं । संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन । अब हामीले क्रिटिकल आत्माआलोचना गर्नुपर्छ र आउँदा दिनमा आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ’ नेता अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

रकेटको जस्तो रफ्तार, कार्यान्वयन सुस्त !

संविधानविद काशीराज दाहालका अनुसार संविधान जारी हुँदाको पछिल्लो चरण ‘रकेटको जस्तो रफ्तार’ संविधान सभामा देखिन्थ्यो ।

‘पछिल्लो समयलाई हेर्यौं भने एउटा पक्ष थप छलफलको माग गरिरहेको थियो । तर, ठूला दलहरु मिले र रकेट जस्तो गरी रफ्तारमा संविधान जारी गरे’ उनी भन्छन्, ‘अहिले आउँदा कार्यान्वयनको पक्षमा भने नेपाली संस्कार जुन हो त्यसमा रुपान्तरण गर्न सकेनौं । अब व्यवहारमा रुपमान्तरण गरेर द्रुत गतिमा जानुको विकल्प छैन ।’

संविधानविद दाहालले भने जस्तै देस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा केही पक्षका  असन्तुष्टीहरु थिए । संविधानको मस्यौदा जनतामा लगिएको थियो तर, एकदमै थोरै समयमा सुझाव दिनुपर्ने । यता संविधान सभामा नाराबाजी र वेल घेराउकाबीच बहुमतका आधारमा संविधानका धाराहरु पारित गरिए । त्यसमा ठूला दलहरु एक ठाउँमा थिए, मधेस केन्द्रित साना दलहरुको विरोध रहिरह्यो ।

हुन त दुई वटा संविधान सभाको अवधिलाई जोड्दा संविधान जारी गर्न आठ वर्ष लाग्यो ।

तथापि, दोस्रो संविधान सभामा पछिल्लो समयमा ठूला राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिँदा संविधान बन्ने प्रक्रियाले रफ्तार लिएको थियो ।

त्यसरी रफ्तारमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने दलहरु चुकेका छन् ।

खासगरी सरकारले नै लय समात्न नसकेको तर्क गर्छन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी  ।

नेता अधिकारी भन्छन, ‘संविधानको कार्यान्वयनको पक्ष धेरै नै कमजोर देखिएको छ । पाँच वर्ष वित्यो तर, नागरिकताको सवाल, संघीय निजामति ऐनको विषय, तीन तहको अधिकार बाँडफाड, वित्तिय व्यवस्थापन, मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नुभयो भने सरकारले लय समात्न सकेको देखिन्न ।’

अब के गर्ने ?

संविधानविद गोपालकृष्ण सिवाकोटी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले सिंहदरबारको पावर हाउस तोड्न जरुरी छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भनियो, संरचना गयो तर, पावर जान सकेन । स्रोत र साधन बिनाको संरचनाले संविधानको मर्म बोक्दैन ।’

सत्तामा रहनेहरुमा केन्द्रीयताको चरित्र तोड्न नसक्दासम्म जनताको अभिलाषा पुरा हुन नसक्ने सिवाकोटीको टिप्पणी छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदमा अड्किनुको कारण पनि सत्तामा रहनेहरुको चरित्र र संविधानको मर्म एकै ठाउँमा रहन नसकेको रुपमा अर्थ्याउँछन संविधानविद सिवाकोटी ।

‘प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभयो भने संघले सिडियोलाई आफूभन्दा पावरफुल बनाएर पठाएको गूनासो गर्छन । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पनि संघकै राख्ने जस्ता कुराहरुले सत्तामा रहनेहरुले शक्तिको केन्द्रिकृत पावर छोड्न नखोजेको देखिन्छ’ उनले भने ।

अझ क्रिटिकल हुँदा संविधान कार्यान्वयन २÷४ जना नेताको हातमा गएर अड्किएको भन्दै उनले व्यक्तिको केन्द्रीयता अझ प्रधान भएर देखा परेको टिप्पणी गरे ।

‘अधिकार व्यक्तिमा अधिकार राखिएको छ । केही गर्न पर्यो भने दौरा समाउनुपर्छ भन्ने छ । संवैधानिक पदका भएका नियुक्तीहरुलाई हेर्नुुस । अर्थमन्त्रीको झण्डा मात्रै नराख्ने गरी सल्लाहाकार बनाइयो । दुई दिन पनि ब्रेकमा बस्न नहुने ।  हारेको मान्छे संविधानको छिद्र खोजेर सांसद बन्नै पर्ने । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले तीनै नेताको फेर समातेर बजेट लैजानुपर्ने । यावत कुराहरु छन्,’ सिवाकोटीले भने ।

यो सबै समस्याको जड निर्वाचन प्रणालीमा रहेको अर्का संविधानविद काशीराज दाहालको तर्क छ ।

दाहाल भन्छन्, ‘निर्वाचन यति खर्चिलो भयो कि बिना पैसा चुनाव जितिन्न । यसका लागि नेताहरु आन्तरिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने । टिकट पाउनकै लागि लागि नेता धाउनुपर्ने । यो सबै बदलेर निर्वाचनलाइ कम खर्चिलो बनाएनौं भने संविधानलाई गाइड गरेर अगाडि जान समस्या हुन्छ ।’

निर्वाचन प्रणालीकै कारण कानुन बनाउन भनेर आएकाहरु निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्ने, कार्यपालिकाको कामको निगरानी गर्नेहरुले कार्यपालिकाकै चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था कायम राहिराखेको उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण– संविधान कार्यान्वयन सुस्त छैन

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दृष्टिमा संविधान कार्यान्वयनमा सुस्तता छैन ।

संविधान दिवसको अघिल्लो दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास वालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकार आफ्नो गतिमा अघि बढिरहेको जिकिर गरे ।

‘संविधानले निदर्शिष्ट गरेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न संरचनाहरु चाहियो, कानुन चाहियो । प्रदेशको निर्वाचन गर्यौं, तर, भैत्तिक संरचना थिएन । अन्य औजारहरुको व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पर्यो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘०७२ मा संविधान जारी भयो । ०७४ मा गएर बल्ल चुनाव भयो । ०७५, ०७६, ०७७ अहिले तेस्रो बर्ष चल्दैछ । यो बीचमा नमुना कानुन, नियमावली निर्देशिकाहरु बनाएर पठाइएको छ । अधिकारको बँँडाफाँड लगायतका कुराहरुलाई सम्बोधन गरिएको छ ।’

संघीय सरकार बनेको तीन वर्ष स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारको भौत्तिक संरचना तयार गर्ने नीतिगत व्यवस्थापनमा व्यतित भएको र अब अधिकार कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘प्रणाली परितवर्न, साधारण सत्ता वा सरकार परिवर्तन भए जस्तो होइन ।’

संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी, आवास लगायतका बिभिन्न ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यी मौलिक हकहरु कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समाजवादमा पुर्याउने लक्ष्य छ ।

समाजवादी यात्रामा सरकारको हिडाईलाई लिएर हुने गरेका टिप्पणी प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन परेको छैन ।

‘संविधानले समाजवादको लक्ष्य लिएको छ । आजकल भिन्न क्षमता भएका भन्नुपर्ला । आँखाको सम्बन्धमा भिन्न क्षमता भएकाले हात्ती छामे जस्तो भन्ने चलन छ । कसैले भित्तो जस्तो, कसैले थाम जस्तो, कसैले कहाँ छाम्या जस्तो भनेर समाजवादलाई व्याख्या गरेको देखिन्छ’ ओलीले असन्तुष्टी पोखे ।

तर, सरकार सामाजिक न्याय र समानतासहितको, उपलब्धीमा हरेकको हिस्सेदारी भएको समृद्धिसहितको प्रणाली समाजवाद स्थापना गर्नेतर्फ नै केन्द्रित भएर अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले जिकिर गरे । समाजवादमा पुगेपछि सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था, कानुनको राज हुने र कसैले पनि न्याय पाइन, अन्यायमा बस्न पर्यो भन्ने गुनासो सुन्न नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासन छ ।