Comments Add Comment

‘स्थिर सरकार’ मा मन्त्रीकै भएन भर !

प्रशासनविद भन्छन्– मन्त्रीहरु फेरबदल हुँदा सरकारको स्थिरता झल्कँदैन

२० असोज, काठमाडौं । एक महिनायता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रमुख एजेण्डा बन्दै आएको छ । भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय भएपछि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगातार छलफलमा छन् । यसबारे छलफल गर्न असोज ४–६ मा सचिवालय बैठक बसेको छ । आज फेरि सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।

नेताहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन नसके पनि यसको चर्चा र नेकपाको तयारीले बहालवाला मन्त्रीहरूले ढुक्कले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘कतिखेर बाहिरिनुपर्ने वा अर्को मन्त्रालय जानुपर्ने हो भन्ने निश्चित नहुँदा अन्योल हुने रहेछ’, एक मन्त्रीले अनुभव सुनाए ।

हुन त पाँचवर्षे स्थिर सरकारका लागि नेकपालाई जनमत प्राप्त भएको हो । तर, अढाइ वर्षमा १२ औंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छलफलरत छन् ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला लगातार मन्त्री फेरेर नेकपाले जनमतको सम्मान गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थिरता भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै नफेरिनु भन्ने हुन्न । मन्त्रीहरु फेरबदल भइरहँदा सरकारको काममा स्थिरता झल्कँदैन ।’

प्रशासन मामिला विज्ञ काशीराज दाहाल पनि कोइरालाको तर्कमा सहमत छन् । आवश्यकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सक्ने भए पनि मन्त्रालयलाई नै अस्थिर बनाउने कुराले संविधान र नेकपाकै घोषणापत्रअनुसार काम हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । दाहाल भन्छन्, ‘यो सरकारले राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन, जसले प्रधानमन्त्रीको मूल ध्यान नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन जस्तो देखिएको छ ।’

हुन पनि २० मन्त्रालय रहेकोमा अहिलेसम्म ३१ जना मन्त्री भइसकेका छन् । राज्यमन्त्री बाहेक अहिले १९ मन्त्री छन् भने १२ जना मन्त्रीहरु ‘पूर्वमन्त्री’ भइसकेका छन् ।

मन्त्री चयन हुन नसकेकै कारण भदौ २० देखि अर्थ र सञ्चार एवम् सूचना प्रविधि जस्ता महत्वपूर्ण दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले चलाइरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्यमा दुई वर्षे गोला तानेका डा.युवराज खतिवडाको कार्यकाल गत फागुन २० मै सकिए पनि भदौ १९ सम्म उनले यी दुवै मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खतिवडाको बहिगर्मन पछाडि यी दुवै मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाउन सकेका छैनन् ।

अहिले प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली छन् । सरकारमा मन्त्री परिवर्तनको दरबारे प्रवक्ता फेरिनुले पनि गतिलो प्रमाण दिन्छ । अढाइ वर्षे अवधिमा सरकारका प्रवक्ता मात्रै तीनजना फेरिएका छन् ।

सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टिङ खरीद प्रक्रियामा विवादित बनेपछि सञ्चार एवम् सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि प्रवक्ताको जिम्मेवारी तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले पाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गतिलो उदाहरण भने कानुन मन्त्रालय बनेको छ । कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी ६ जनाले पाइसकेका छन् । यसको अर्थ उक्त मन्त्रालयमा एउटा मन्त्री औसतमा ६ महिना भन्दा कम समय बसेका छन् ।

नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख एवम् प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भने अहिले मन्त्रीहरूको हेरफेर हेरेर पार्टीको घोषणापत्र र जनमत विपरीत सरकार चलिरहेको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । थापा भन्छन्, ‘मन्त्रीहरु धेरै फेरिएको सत्य हो । तर, कसैको कार्यकाल सकियो, कतिपय मन्त्री विवादित हुनुभयो । यसै आधारमा अस्थिरतासँग तुलना गर्न मिल्दैन ।’

पुनर्गठनको श्रृङ्खला

नेकपाले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई नजिकको जनमत पाएपछि २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका केपी ओलीले चौथोपटकमा बल्ल मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सामेल गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनलाई नै सरकार बनाउन पर्याप्त जनमत प्राप्त भए पनि यादवलाई सरकारमा सामेल गराउने निर्णयबारे त्यसबेला भीम रावललगायतका कतिपय नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

यादवसँगै रक्षामन्त्रीको सपथ लिइसकेका ईश्वर पोखरेललाई २०७५ जेठ १८ मा फेरि उपप्रधानमन्त्रीको सपथ दिलाइयो । जब कि शुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने नीति लिएका थिए । त्यसको कारण भने २०७२ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले ६ जना उपप्रधानमन्त्री राखेको भनी आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

दुई महिना नबित्दै भाषणसम्बन्धी विवादमा तानिएपछि तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई राजीनामा गराउने नेकपाले निर्णय गर्‍यो । त्यहीँबाट मन्त्री हेरफेरको श्रृङ्खलाले गति लियो ।

तामाङको राजीनामा पछि २०७५ साउन १८ मा भानुभक्त ढकाल कानुन मन्त्री बने । त्यसको सात महिना पछाडि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको ताप्लेजुङ हवाइ दुर्घटनामा मृत्यु भयो । भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले लिए । पाँच महिनापछि योगेश भट्टराईले उक्त मन्त्रालयको सपथ लिए । त्यो अवधिमा सातपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसकेको थियो ।

२०७६ मंसिर ४ मा भएको आठौंपटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा भने एकै पटक सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गरियो भने तीन राज्यमन्त्रीसहित आठजना नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गरिए ।

त्यसैबेला कानुन मन्त्री रहेका ढकाल र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री यादवको मन्त्रालय हेरफेर भयो । ढकाल स्वास्थ्यमा पुगे भने यादव स्वास्थ्यबाट सरुवा भएर कानुन मन्त्री बने ।

शहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी बनेका यादवले मन्त्रालय हेरफेरकै विषयमा विवाद भएपछि २०७६ पुस ८ मा सरकार छोडे । स्वास्थ्यको जिम्मेवारी ढकाललाई दिइयो भने शहरी विकासको जिम्मेवारी तत्कालीन सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले लिए ।

तर, दुई मन्त्रालय (सञ्चार र शहरी विकास) सहित प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका बाँस्कोटाले पनि गएको फागुन ८ मा राजीनामा दिए । फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बाध्यता आइलाग्यो, सञ्चारको भूमिकामा खतिवडा र शहरी विकासको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले पाए ।

त्यसको तीन दिन अगाडि मात्रै डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई कानुन मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो भने ढकाललाई स्वास्थ्यमा लगिएको गरिएको थियो । धेरैपटक मन्त्रालय हेरफेर गर्नेमा ढकाल मुख्य छन् । कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उनको रिले दौड नै चलेको छ ।

त्यस्तै सुरुमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको शपथ लिएकी पदमा अर्याल भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् । मन्त्री नफेरिएका आठ मन्त्रालय बाँकी छन् । ईश्वर पाखेरेल (रक्षा), रामबहादुर थापा (गृह), प्रदीप ज्ञवाली (परराष्ट्र), जगत विश्वकर्मा (खेलकुद), गिरिराजमणि पोखरेल (शिक्षा), वर्षमान पुन (उर्जा), शक्तिबहादुर बस्नेत (वन) र बिना मगर (खानेपानी) शपथ लिएकै मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । तर, अब उनीहरुमध्ये कोको बाहिरिन्छन् टुंगो छैन ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल मन्त्रीहरु फेरिनुलाई अस्वाभाविक मान्दैनन् । भुसाल भन्छन्, ‘नीतिमा स्थिरता खोज्नुपर्छ, व्यक्तिमा होइन । हामी व्यक्तिमा स्थिरता खोज्नतिर लाग्दा हाम्रो नीति अस्थिर बन्न पुगेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने र योग्य व्यक्तिलाई जतिबेला पनि मन्त्री बनाउन मिल्ने भुसालको तर्क छ ।

तर, मन्त्रीहरु लगातार फेरबदल भइरहँदा सरकारले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै सहयोग नपुग्ने प्रशासन विज्ञ दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदीय दल, संसद र पार्टीको निर्देशनमा सरकारले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न मन्त्रीहरुलाई नियमन, निर्देशन र अवलोकन गर्ने हो । लगातार मन्त्रीहरु फेरिरहँदा यी काम अवरुद्ध हुन पुग्छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला पनि मन्त्रीहरु फेरिरहँदा कर्मचारीसँगको समन्वय नै बिग्रने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले मन्त्रालय चिन्नु र कर्मचारीले मन्त्रीको दृष्टि बुझ्न नै पाँच/छ महिना लाग्छ । मन्त्री फेरिइरहँदा चिनजानमै समय जान्छ ।’

थालनी नै अस्थिर

स्थिर सरकारका विभागीय सदस्यको अनुभूति गर्न नपाउनेमा मन्त्रीहरू मात्रै नभएर स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत देखिन्छन् । गएको भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठक अगाडिसम्म नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मुख्य एजेण्डा बनेको थियो ।

एक मन्त्री अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘मन्त्रीहरु मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री नै फेरिने चर्चाले मन्त्रालय चलाउन गाह्रो हुने रहेछ । त्यसै पनि कर्मचारी संयन्त्र मन्त्रीका लागि सधैं समस्या बन्ने गर्छ ।’

उसो त स्थिर सरकारका लागि जनमत पाएको नेकपाभित्र सरकार गठनको केही महिनाभित्रै अस्थिरताको सहमति गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा (एमाले १३ र माओवादी ७) भइसके पनि २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता हुँदै गर्दा ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको नयाँ सहमति भयो ।

पाँच वर्षे जनमत भए पनि अढाइवर्षे आलोपालो सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिमै महत्वपूर्ण ठाउँ पायो । गत असार १० बाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो सहमतिको प्रशंगले पुनः प्रवेश पाएपछि नेकपामा झण्डै विभाजन भएको थियो ।

पूर्वप्रशासक कोइराला अहिले नेकपाभित्र गुटहरुको संयुक्त सरकार बन्न पुग्दा मन्त्रीहरू सधैं अस्थिर रहेको सन्देश गइरहेको बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment