२०७४ असोज २८ गते संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी तात्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए –“लोकतन्त्र भनेको कानुन नमान्नु हो ? आचारसंहिताको पालना गर्नु नपर्ने हो ? मर्यादा भित्र बस्न नपर्ने हो ? जवाफदेही हुन नपर्ने हो ? अथवा अधिकारप्राप्त संस्थाले भनेको कुरा मान्नु नपर्ने हो ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई सोध्न चाहन्छु के हो लोकतन्त्र भनेको ? ”
तात्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अहिले शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री भएका छन् र उनले गरेका यीनै सवाल नागरिकको तर्फबाट बालुवाटार सोझिएका छन् । के प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान र कानुन मान्नु नपर्ने हो ?
नेपालको संविधानको भाग ४ अन्तर्गत धारा ४९ देखि ५५ सम्म राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५१ को ‘ज’ को ५ देखि १० सम्मका बुँदामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने हकको प्रत्याभूत गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४३ मा सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति “निरोगी नेपाल निर्माण” गर्ने भनिएको छ । त्यस बुँदामा प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवनप्रणाली प्रवर्द्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधत्मक र उपचारात्मक विधि अबलम्बन गरिने भन्ने उल्लेख छ ।
कात्तिक २ गते आइतबारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ३९ हजार ३ सय ४१ जना सक्रिय संक्रमित थिए । ती मध्ये २६ हजार ४ सय ८ जना आ–आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा छन् । १२ हजार ९ सय ३३ जना मात्रै अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । यो संख्या सरकारी र नीजि अस्पतालमा उपचार गराइरहेकाको कुल संख्या हो । १२ हजार ९ सय ३३ जनाको मात्रै उपचार गर्दा हायलकायल भएको सरकारले कुन आधारमा “निरोगी नेपाल निर्माण गर्छु” भन्ने नीति लियो ?
कोरोना उपचार खर्च वहन नगर्ने निर्णय गरेर सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्य प्रतिको दायित्वलाई ठाडै उल्लंघन गर्यो । सरकार संविधानले निदृष्ट गरेको र आफैंले तर्जुमा गरेको नीतिबाट पछि हट्यो ।
सरकारी निर्णयको पक्षपोषण गर्दे एक जना नेकपाका नेताले भने –“गरिब र विपन्नलाई उपचार गर्छु भनेकै छ । धनीमानी र हुनेखानेको पनि सरकारले उपचार गरिदिनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत हुँदैन ।”
महामारीले धनी गरिब भन्दैन । संसारका सबै देशहरु राज्यका पूरै शक्ति लगाएर महामारी नियन्त्रण गर्न लागेका छन् । आर्थिक गतिविधि चलाइराख्न विकसित देशहरुले लकडाउनको समयमा चेकबाट राहत बाँडे । ऋण दिएर व्यापार बचाउने प्रयास गरे । “जनता बलियो भयो भने दरबार बलियो हुन्छ” भन्ने पृथ्वी नारायण शाहको भनाइ नेपालकै प्रधानमन्त्रीले बिर्से ।
सुरुवाती समयदेखि नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आवश्यक तयारी भन्दा वक्तव्यबाजीमा समय विताए । प्रधानमन्त्री त कुर्सी जोगाउनमै व्यस्त बने । कोही कोरोना मुक्त देश भनेर पर्यटक भित्र्याउन खोजे त कोही पार्टी फुटाउन लागे । कोरोना संक्रमण जहाँ देखियो, तत्काल परीक्षण गरी अन्यत्र फैलनबाट रोक्नुपर्छ । सरकारले संक्रमितलाई घरमै बस्न भन्दियो । अनि घरका सबै परिवारलाई सार्यो । होम आइसोलेन सधै उच्च जोखिममा हुने स्वास्थ्यविज्ञहरु बताउँछन् ।
महामारी नियन्त्रणमा संसारले के गरेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्छ । विकसित देश छोडेर छरछिमेकका आफ सरहका देशले के गरेका छन् भनेर सिक्नुपथ्र्यो । नागरिकको जीउ धनको दायित्व बहन गर्न नसक्ने हो भने कसका लागि राज्य गर्ने ?
कुहिएको आलुलाई झिकेर नफाल्ने हो भने बोराका सबै आलु कुहिन्छन् । सरुवा रोगको नियन्त्रण भनेको एक अर्काबीचको सम्पर्क विच्छेद नै हो । यो सामान्य मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले भन्यो “लक्षण नदेखिएकालाई परीक्षण नगर्ने ”। तीनै लक्षण नदेखिएका कोरोना सक्रमितले कमजोर रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता भएकालाई सार्ने काम गरिरहे । अन्ततः अहिले घरघरमा कोरोना पुग्यो । समुदायमा संक्रमण बढाउने र घरघरमा कोरोना पुर्याउने कामको कारक नै सरकार हो । सरकारका “लहडी” निर्णयहरु हुन् ।
सरकारबाटै संविधान र कानुनको उल्लंघन
संविधानको धारा ३५ ले सबै नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेको छ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन । संविधान नै देशको मूल कानुन हो । यो कानुन सरकारले पालना गर्नुपर्देन ?
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली सरकारले नै मौलिक हकको घोर उल्लंघन गरेको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने–“स्वास्थ्य अधिकार आधारभूत तथा मौलिक हक भएकाले निशुल्क रुपमा राज्यले नागरिकको उपचार गर्नुपर्ने मौलिकहकको संवैधानिक बाध्यता छ । सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षणलाई निशुल्क गर्नु भनेर परमादेश जारी गरिसकेकाले यो अदालतको अवहेलना भयो । ”
त्यसैगरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले निःशुल्क आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकले पाउने हक दिएको छ । ऐनको धारा ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ प्राप्त गर्ने अधिकार सुरक्षित गरेको छ ।
सरकारले संक्रामक ऐन २०२० अनुसार २०७६ चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउन उलंघन गर्नेलाई सोही ऐन अनुसार कारबाही पनि गर्यो । तर ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ ? संक्रामक रोग ऐन २०२० को २ ले संक्रामक रोग फैलिएमा नियन्त्रण तथा उपचार र रोग निर्मूल र नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हकलाई पनि प्रत्याभूत गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा प्रत्याभूत गर्ने दायित्व राज्यले अस्वीकार गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र समितिले त्यसो नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिने बताए ।
प्रस्थान विन्दु नै बेठिक
कोरोना संक्रमण महाव्याधी भएकाले जनस्वास्थ्य ऐन र विपद् व्यवस्थापन ऐन अनुसार रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सक्रिय हुनुपर्ने सरकारले जस्केलाबाट ‘नोभेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ गठन गर्यो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्’ लाई अघि सार्नुपर्नेमा संक्रामक ऐनलाई अघि सारियो । विपद् भनेको महामारी पनि हो भन्ने नेतृत्वले बुझ्न नसक्दाको परिणाम अहिले संक्रमण नियत्रण बाहिर गयो । नेटवर्क को दृष्टिले संघीय संयन्त्र स्थापित भईसकेकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थास्थापन ऐन नै उत्तम माध्यम थियो । त्यसबाट तल्लो तहसम्म महामारी नियन्त्रणका लागि काम गर्न सहज हुन्थ्यो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक रुपमा विपद्लाई परिभाषित गरिएको छ । यस अर्थमा महामारीलाई गैह्रप्राकृतिक विपद्मा राखिएको हो । ऐनले सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्डेमिक फ्लुलगायत २२ किसिमका विपदलाई गैरप्राकृतिक विपद् भनेको छ । त्यसैले दुबै प्रकारको विपदबाट हुने पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभ भनेर बुझ्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सरकार आजसम्म पनि ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले ‘कोभिड–१९ जस्तो महामारीलाई सम्बोधन नगरे’ को तर्क गर्दै आएको छ । तर, यो कानुनको आशय प्राकृतिक विपत्तिमा मात्रै केन्द्रित नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
संविधान अनुसार गठन भएका संयन्त्र प्रयोग नगरेर २०७६ फागुन १८ गते उपप्रधानमन्त्री तथा तात्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको संयोजकत्वमा ‘नोभेल कोरोना रोग रोकथाम तथा तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ नामको अस्थायी संयन्त्र गठन गरियो । सरकारले महामारी नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र र विपक्षीदलसँगै अन्य राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थाका भूमिकालाई पूरै बेवास्ता गर्यो । पछि फेरि ‘कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) गठन गर्यो । त्यसअन्र्तगत निर्देशक, सहजीकरण र सीसीएमसी अपरेशन समितिहरु बनाइयो ।
सीसीएमसीले हरेक दिनको अवस्था विश्लेषण गरेर सुझाव दिनुपर्ने र सोही अनुसार सरकारको निर्णय आउनुपर्नेमा लहडी शैलीमा निर्णय हुँदै आएको छ । विना सुझबुझ विज्ञको सुझाव एकातिर थन्काएर बालुवाटारबाट हुने उर्दीका कारण गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका कमजोर बन्यो । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि बालुवाटरकै पछि पछि दौडिएका छन् ।
जनताले कर किन तिर्नु ?
एकपछि अर्का असंवैधानिक निर्णयले जनतामा सरकारप्रति चरम वितृष्णा मात्रै जन्माएको छैन, नागरिकको दायित्व र कर्तव्यलाई पनि कमजोर बनाएको छ । राज्यविहीनताको स्थिति श्रृजना गराएको छ । सबै नागरिकले भन्न थालेका छन् ‘सरकारलाई कर किन तिर्ने ?’
अब कर नतिरौं भनेर के गर्नु ? बैंकले काटिसक्छ । टेलिफोनमा कुरा गर्दै गर्दा सेवा प्रदायक कम्पनिले कर लिइसकेको हुन्छ । कन्सल्टेन्सी वापतको रकम दिनुभन्दा अगाडि नै कर काटिसकेको हुन्छ । चिया,चिनी,पानी, विजुली, नुन सबैको कर तिरिरहेका हुन्छौ ।
महामारीमा नागरिकलाई “आफैं उपचार गर्” भन्ने सरकारलाई कर कसरी तिर्नु ? “कर तिर्ने पैसा संञ्चय गरेर राख्छु । सके उपचार गर्छु नसके मर्छु ” भन्ने अवस्थामा नागरिक पुगेका छन् । महामारीका बेला अस्पताल नजाउ भन्छ सरकार । परीक्षण नगर भन्छ । संक्रमितलाई पनि घरभित्रै बस्न लगाएर सरकार स्वयंले घरघर र समुदायमा संक्रमण फैलाउने काम गरिरहेको छ । सुरुवाती दिनमा दाहसंस्कारका लागि ठिक्क पारेको शब कोरोना संक्रमित भनी चिताबाट खोसेर ल्याएको सरकारले अहिले शब व्यवस्थापन आफन्तले नै गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो ।
धनी र हुनेखाने वर्गलाई कोरोनाले असर गर्देन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संक्रमणको केही दिनमा नै सार्वजनिक समारोहमा देखिए । नेपालमै पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु ३ दिनमा नै कोरोना मुक्त भए । विपद्को सिद्धान्तले ‘जुनसुकै विपद्का बेला पनि सबै भन्दा ठूलो पीडीत हुने भनेको महिला, गरिब, विपन्न र सिमान्तकृत समुदाय हो’ भन्छ । शहरीय निम्न आयका मजदुरहरु ८÷१० जनाको परिवार एउटै कोठामा बसेका हुन्छन् । उनीहरुले कसरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्छन् ? रोगले प्रभावित हुने भनेकै सिमान्तकृत र अत्यन्तै विपन्न समुदायहरु हुन् । उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले कहिले के गर्यो ? वर्गिकरण गर्ने तरिका खै ? सर्वहाराको सरकार इमान्दारी पुर्वक पुग्नुपर्ने वर्गमा पुगेकै छैन ।
४ महिना लामो लकडाउन र त्यसयता विभिन्न समयमा स्थानीय सरकारले जारी गरेका निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधरणको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ । विशेष गरेर कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका सन्र्दभमा सरकारले गरेका ‘लहडी’ शैलीका निर्देशनबाट सरकार चौतर्फी आलोचनाको घेरावन्दीमा परेको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले पटक पटक आफैले गरेका सार्वजनिक प्रतिवद्धता कुल्चिँदै गएका छन् प्रधानमन्त्री ओली ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारको प्रस्थान विन्दु नै बेठिक थियो । विशिष्ट व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखियो । निमुखालाई रोडमा । सरकारले कहिल्यै पनि गरिब र तल्लो वर्गको पक्षमा निर्णय गरेन । सरकारले सुरुमा सबैलाई निःशुल्क उपचार गर्छौ भन्यो । त्यसको सेवा उच्च वर्गले मात्रै लिए । परीक्षणमा सोर्स, उपचारमा सोर्स, बेडमा सोर्स । पहुँच नभएकाहरु पीसीआर परीक्षणका लागि डसना ओछ्याएर टेकु अस्पताल अगाडिको रोडमा रातभर लामबद्ध भएको हामीले देखेकै हो ।
लामो लकडाउनले जनजीवन प्रभावित बन्यो । लकडाउन गरिएको थिएन भने उद्योग धन्दा शिथिल हुँदैनथ्यो । आज आएर कोरोनाको उपचार नागरिक स्वयम्ले गर्ने हो भने लकडाउनमा भएको व्यवसायको क्षति सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । यदि कोरोना नियन्त्रणका लागि नै लकडाउन गरिएको थियो भने सरकार स्वास्थ्य उपचारको जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन ।
जनतालाई दुःख र संकट परेका बेला उसको दायित्व वहन गरिदिनका लागि सरकार चाहिएको हो । जनताको दुःख र पीडामा नदुख्ने र रमिते बनेर निर्देशन मात्रै जारी गर्ने निकाय वास्तवमा सरकार हुनै सक्त्तैन । यो सरकारको परिभाषा भित्र पर्दैन । सरकारको यो निर्णयले परीक्षणका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने र संक्रमण पुष्टि भएपछि पनि अस्पताल भर्ना हुन नसक्ने अवस्थाका मध्यम र विपन्न तथा अति विपन्न वर्ग परीक्षण नै नगर्ने निर्णयमा पुग्न सक्छन् । अन्ततः यसले संक्रमण फैलाउन झन ठूलो मद्दत पुग्ने छ ।
