२२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने नाम शनिबार मतदानबाट टुंगो लगाएको छ । बार कमिटीले बहुमतको निर्णयका आधारमा बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ ।
यसले न्यायपरिषदमा कार्यपालिकाको प्रभाव विस्तारका लागि आफूले चाहेको सदस्य पठाएर बहुमत जुटाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयास असफल भएको छ ।
कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन बारमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै बर्चश्व छ । तर, न्याय परिषद् सदस्यमा कसलाई पठाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच विवाद थियो ।
ओली समूहले न्याय परिषद सदस्यका लागि अधिवक्ता महेश नेपालको नाम अघि सारेको थियो भने प्रचण्ड-नेपाल समूहले श्रेष्ठलाई पठाउन चाहेको थियो । नाममा सहमति नजुटेपछि शनिबार बारले आकांक्षीहरुबीच मतदान नै गराउने निर्णय गर्यो ।
एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार बारको कोटाबाट न्यायपरिषद सदस्य बन्न पाइने एकजनाको सीटमा ३२ जना वकिल आंकाक्षी थिए । डेमोक्र्याट खेमाबाट हरिशंकर निरौलासमेत आंकाक्षी थिए ।
र, शनिबार बसेको बारको बैठकमा मतदान हुँदा सबै आकांक्षीलाई मत दिन पाइने भनिएको थियो । तर श्रेष्ठ र नेपालले मात्र मत पाए । श्रेष्ठले १३ मत पाउँदा नेपालले १० मत पाए । तीन मतको फरकमा रामप्रसाद श्रेष्ठ छानिए ।
अब यसअघि न्याय परिषद सदस्य बनेर दुई महिनाभन्दा बढी काम गर्न नपाएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ दोस्रोपटक परिषदमा पुग्ने बाटो खुलेको छ । साथै न्याय परिषदमा बहुमत पुर्याएर न्यायधीशहरुको नियुक्तिमा प्रभाव जमाउने सत्तापक्षको प्रयासमा सानै भए पनि धक्का लागेको बारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
दुई साताअघि रामप्रसाद सिटौलाको पदावधि सकिएको थियो । अब त्यो ठाउँमा श्रेष्ठ जानेछन् । नेपाल बार एशोसिएसनले सिफारिस गर्ने श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि औपचारिकरुपमा परिषद सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पाउनेछन् ।
कार्यपालिका भर्सेस न्यायपालिका
संविधानको धारा १५३ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने ५ सदस्यीय न्याय परिषदमा कानून मन्त्री र सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्यका रुपमा रहन्छन् । बाँकी दुई सदस्यमध्ये एकजना कानूनविदलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्छन् । अर्का एकजनालाई बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बारबाट सिफारिस हुने सदस्यको योग्यता कम्तिमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको बरिष्ठ अधिवक्ता हुनुपर्छ । परिषदका सदस्यहरुको सेवा, सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह हुन्छ ।
परिषदले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही र बर्खास्तीलगायतका न्याय प्रशासनसम्बन्धी काममा सिफारिस र परामर्श गर्छ । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र सरुवामा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले न्याय परिषदमा आफ्नो पक्षको बहुमत जुटाउन सत्तापक्षले जोड गर्दै आएको इतिहास छ ।
यही परम्पराका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले बारबाट सिफारिस हुने सदस्यमा आफू निकटस्थलाई ल्याउन चाहेका थिए । र, यसमा भूमिका खेल्न उनले सुवास नेम्वाङलाई खटाएका थिए ।
कानूनमन्त्री, बारका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबाट मनोनित हुने सदस्यसमेत तीनैजना आफ्नै पक्षका बनाउन सकेको अवस्थामा न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको प्रभाव बढाउन सरकारलाई सजिलो हुन्थ्यो । यसबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्ति एवं सरुवामा राजनीति खेल्न सत्तापक्षलाई सहज हुन्थ्यो ।
तर, शनिबार बारका पदाधिकारीवीच भएको मतदानमा बालुवाटारले चाहेको प्रतिनिधिको पराजय भयो । यसले गर्दा न्याय परिषदमा कार्यपालिकाको हावी हुने चाहनामा ठेस लागेको छ ।
अब न्यायपरिषदमा न्यायिक पृष्ठभूमिबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र बारका प्रतिनिधि रामप्रसाद श्रेष्ठ एकातिर हुनेछन् भने अर्कोतिर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालासमेत दुईजना मात्र हुनेछन् । यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकावीच सन्तुलन कायम गर्न सजिलो हुने कानूनविदहरु बताउँछन् ।
परिषदमा छिरेको त्यो राजनीति
बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यसअघि पनि छोटो समय न्यायपरिषदको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप अनि संवैधानिक अस्पष्टताको कोपभाजनमा परेर उनले न्यायपरिषदबाट बाहिरिनुपरेको थियो ।
न्यायपरिषदमा छिरेको त्यसबेलाको राजनीति बुझ्न नयाँ संविधान जारी हुँदाका बखतमा र्फकनुपर्छ ।
संविधान (२०७२) बन्नुपूर्व नेपाल बार एशोसिएसनबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपरिषदमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको कोटाबाट चाहिँ कांग्रेस पृष्ठभूमिका रामप्रसाद सिटौला परिषदको सदस्य थिए ।
संविधान जारी भयो । सुशील कोइरालाको ठाउँमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । अनि सुरु भयो न्यायपरिषदमा राजनीति ।
ओलीको पहिलो कार्यकालको मन्त्रिमण्डलमा अग्नि खरेल कानूनमन्त्री बने । प्रधानन्यायाधीश पदमा कल्याण श्रेष्ठ थिए । बरिष्ठतम न्यायाधीशमा सुशीला कार्की थिइन् । श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद सदस्यमा प्रधानमन्त्रीको कोटाबाट रामप्रसाद सिटौला र बारको कोटाबाट रामप्रसाद श्रेष्ठ कार्यरत थिए ।
नयाँ संविधानले संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सर्वोच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्ति गर्नु नपर्ने र स्वतः तत् तत् पदमा कायम रहने व्यवस्था गर्यो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरु स्वतः उच्च अदालतमा पदस्थापन हुने व्यवस्था भयो । त्यसैगरी संवैधानिक अदालतका पदाधिकारीहरुले पनि नयाँ संविधान बनेपछि पुनर्नियुक्ति हुनुपरेन ।
तर, संविधानतः गठन हुने न्यायपरिषदको हकमा भने संविधान मौन रहेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषदका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठले रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने अडान राखे । उनको अडानलाई तत्कालीन कानूनमन्त्री खरेलले पनि साथ दिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको यही अडानकै कारणले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले केपी ओलीको सत्तारोहणअघि नै सिटौलालाई पुनर्नियुक्तको सिफारिस गरेर उनी सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
कोइरालाले सिटौलालाई पुनःनियुक्तिको सिफारिस गरिसकेपछि संविधानतः उनले राष्ट्रपतिबाट पुननियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाईबाट गुजि्रनुपर्ने भयो । तर, संविधानअनुसार बन्नुपर्ने संसदीय सुनुवाई समिति बनेको थिएन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले पुननियुक्तिको सिफारिस गरे पनि सिटौलाले तत्काल काम गर्न पाएनन् ।
संविधानतः संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले ३५ दिनसम्म निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले रामप्रसाद सिटौलालाई ३६ औं दिनमा स्वतः न्यायपरिषद सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सिटौलाको पुनर्नियुक्तिको म्याद ३५ दिन पुग्नुभन्दा एकदिन अघि उनको सिफारिस फिर्ता लिए । र, सुशील कोइरालाले गरेको पुनर्नियुक्तिको सिफारिस रद्द गरिदिए ।
जसै, सिटौलाको पुननियुक्तिको सिरफारिस रद्द भयो, बारबाट परिषदको सदस्य बनेका श्रेष्ठ पनि पुनर्नियुक्तिको डण्डा खाएर घर फर्किए ।
नयाँ संविधान बनेपछि जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मका कोही पनि न्यायाधीशहरुले पुनर्नियुक्त हुनुपरेन । पुनः संसदीय सुनुवाईमा पनि उभिनुपरेन । तर, न्यायपरिषदका दुईजना सदस्यचाहिँ कोपभाजनमा परे ।
जबकि, नयाँ संविधानको धारा १५३ मा न्यायपरिषद सदस्यबारे स्पष्टसँग लेखिएकै छ, -परिषदको) सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह समान आधारमा र समान तरिकाले पदमुक्त हुनेछ ।’
संविधानले कसैलाई पुनर्नियुक्त नगरेको अवस्थामा राजनीतिको कोपभाजनमा परेर परिषदबाट बारिएका बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई बारले पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेर ढीलै भए पनि न्याय दिएको बारका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
केपी ओलीको निर्णयका कारण संसदीय सुनुवाई नभई बाहिरिएका रामप्रसाद सिटौलालाई भने प्रजातान्त्रिक समूहबाट शेरबहादुर केसीको नेतृत्व बार एशोसिएसनमा आएपछि न्याय परिषदमा पठाइयो । अन्ततः चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर सिटौलाले दुईसाता अघि अवकाश पाएका छन् । र, अहिले रामप्रसाद सिटौलाकै ठाउँमा बारले रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पठाउँदैछ ।
त्यसो त न्यायपरिषदमा राजनीतिक चलखेलको अर्को पनि किस्सा छ । प्रचण्डको कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको कोटाबाट न्यायपरिषद सदस्य बनेका पदम वैदिकले गतसाल मंसिरमा राजीनामा दिए । न्यायाधीश बन्नकै लागि वैदिकले राजीनामा दिएका थिए । तर, उनलाई पदलोलुप भएको भन्दै बारबाट चर्को आलोचना खेप्नुपरेपछि उनी न्यायाधीश बन्न पाएनन् ।
न्यायाधीश खान बाहिरिएका वैदिकका ठाउँमा अहिले लक्ष्मीबहादुर निराला न्यायपरिषद सदस्य छन् ।
