५ मंसिर, काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएको विहीबार एक वर्ष पूरा भएको छ । केपी शर्मा ओलीसँग गरिएको आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति तोडेर प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका लिएको वर्ष दिन पुगिरहँदा नेकपाभित्र ठूलै संकटमा आइलागेको छ ।
दश दिन (कात्तिक २५ देखि) यता ओेली-प्रचण्ड बीच दुईपक्षीय संवाद टुटेको छ भने एकअर्का विरुद्ध रणनीतिक संघर्षको तयारी चलिरहेको छ ।
नेकपाका कतिपय नेताहरुले मंसिर ३ यता पार्टी कठिन अवस्थामा पुगेको आशंका गरेका छन् । कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो एकल प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकमै नबस्ने अडान लिएका ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमलाई लिएर नेकपा नेताहरुले पार्टी विभाजनको खतरा देखेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अडानबाट एक कदम पछि हट्दै मंसिर ३ को बैठकमा सहभागी भए र प्रचण्डले आरो सहित तयार पारेको प्रस्तावको जवाफमा अर्को दस्तावेज लेख्न दश दिनको समय लिए । प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल पक्षको सहमतिअनुसार, मंसिर १८ मा स्थायी कमिटी र मंसिर २५ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँदै मंसिर ३ को सचिवालय बैठक सकियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मागअनुसार अबको १० दिनसम्म पार्टीका कुनै पनि गतिविधि नहुने र त्यसपछि लगातार सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्र्रीय कमिटी बैठक बस्ने भएकाले नेकपा विवादले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने बुझ्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल, नेकपाको विवादले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने कुरा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमा निर्भर रहने देख्छन् । ‘यो वीचमा हुने गतिविधि बढी संवेदनशील छ । त्यसको पहलकदमी प्रधानमन्त्रीकै हातमा छ । उहाँ पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अवसर दिने ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ’, विश्लेषक पोखरेल भन्छन् ।
तर, अर्का वाम विश्लेषक नारायण ढकाल भने तत्काललाई नेकपाको संकट टरेको मान्छन् । संकट तत्काललाई टर्नुको कारण भने चिनियाँ राजदूतको सक्रियता र पार्टीभित्रकै नेताहरुको दबाव कारण रहेको बताउँदै ढकाल भन्छन्, ‘चिनियाँ पक्षकै सक्रियतामा दुवै पक्षलाई थोरै नर्मल बनाएको हो । ओलीको प्रतिवेदन फेस सेभिङकै प्रयासका निमित्त हो ।’
चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीले त्यस्तो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्दै आएकी छिन्, जुनबेला नेकपा कठिन अवस्थामा पुग्ने गरेको छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बुधबारको सचिवालय बैठक नरोक्ने अडान लिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठककै समयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर, चिनियाँ राजदूत होउ याञ्छी सँगको भेटवार्ता सकिएपछि ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक एक घण्टा पछाडि सारेर बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
नेकपाका कतिपय नेताहरु भने चिनियाँ राजदूतको सक्रियता कारण बैठकमा छलफल हुने वातावरण बनेको दाबीलाई अस्वीकार गर्छन् । स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, वाह्य कारणले नभई नेकपाकै नेताहरुको पहलकदमीले पार्टी विभाजन जोगाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।
दश दिने सान्नाटा
स्थायी कमिटी सदस्य एवं कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल यो दश दिने अवधिमा पार्टीभित्र देखिएको संकट समाधान हुने सम्भावना देख्छन् । ओलीलाई बैठकसम्म लैजान र दश दिनको समय दिनका निम्ति प्रचण्ड-नेपाललाई सहमत गराउन भूमिका खेल्ने मध्येका एक नेता भुसाल यो अवधिमा नेकपाका नेता-कार्यकर्ताहरुको सचेत दबाव आवश्यक देख्छन् । ‘पार्टीलाई विभाजनबाट रोकेर मात्रै सुधार गर्ने ठाउँ बाँकी रहन्छ । यस्तो बेला सचेत पंक्तिको सक्रियता जरुरी हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
तर, अहिलेसम्म पार्टी विभाजन रोक्न देखिने गरी कुनै गतिविधि हुन सकेको छैन । गत साउनमा नेकपा विभाजन रोक्न कुनै पक्षमा नलाग्ने ६२ सांसदको घोषणा, १५२ बढी केन्द्रीय सदस्यहरुको दबावमुलक गतिविधि र भुसालकै नेतृत्वमा दोस्रो तहका नेताहरुले शीर्ष नेताहरुलाई सहमति खोज्न दबाव दिएका थिए । अहिले भने ओली-प्रचण्ड पक्षका कतिपय नेताहरु सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । शीर्ष नेतृत्व पनि पहिलेको भन्दा ठूलो समस्या छ ।
प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले संयुक्तरुपमा बुझाएको दुई पन्ने लिखित पत्र, त्यसको जवाफमा ओलीको पत्र, ओलीको प्रत्युत्तरमा प्रचण्डको पत्र र बैठकमा छलफल गर्न भनेर प्रचण्डले राखेको एकल प्रस्तावमा उल्लेखित आरोपहरुले नेकपाको संकट प्रष्ट पारेको छ ।
नेता राम कार्की, नेकपा ‘क्लिनिकल्ली डेथ’को अवस्थामै पुगेको बताउँछन् । नेकपा बचाउन अहिलेको जस्तो छलफल नभएर राजनीतिक-वैचारिक बहस हुनुपर्ने कार्की बताउँछन् । ‘कार्यकर्ताहरुको नेतामाथि विश्वास घट्दै जानु, कार्यकर्ताहरुले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमहरुको बचाउ गर्ने सक्ने अवस्थामा नरहनु र आठ लाख कार्यकर्ता भएको पार्टीलाई चारजनाले अप्ठ्यारोमा पार्दै लैजानु भनेको क्लिनिकल्ली डेथ हो’, उनी भन्छन् ।
विश्लेषक ढकाल पनि नेकपा विवादको केन्द्र सत्ता भएसम्म पार्टी एकता बलियो नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सत्ताको लाभ लिनलाई मात्रै नेताहरु केन्दि्रत भइरहेसम्म पार्टी जीवनचक्रमा यस्ता समस्या बारम्बार आइरहन्छ । अहिलेलाई युद्धविराम मात्रै हुन सक्छ । संकट सर्छ, टर्दैन ।’
हुन पनि नेकपा विवाद गएको भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले हल गरेको थियो । तर, विभाजनको खतरा टर्यो भनिएको दुई महिना नपुग्दै फेरि विभाजनको तयारी तीव्र बनेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल पनि यो दश दिनको अवधिमा पनि दुवै पक्षले आफूलाई बलियो बनाउनमा केन्दि्रत हुने अनुमान गर्छन् । ‘प्रतिवेदन लेख्न दश दिन लाग्ने भन्ने हुँदैन । यो समयलाई प्रतिवेदन लेखनमा भन्दा पनि पार्टीभित्र आफ्नो स्ट्रेन्थ बढाउन र बढाउने संभावना बढी छ’, पोखरेल भन्छन् ।
स्रोतका अनुसार, संसद विघटनको बाटो भएर अगाडि बढ्न ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै साथ नदिने संकेतपछि प्रधानमन्त्री ओली थप दबावमा परेका छन् ।
संविधानविदहरु भने संसद विघटनको बाटो त्यति सहज नरहेकाले पनि ओली अब संसदीइ दलमा बहुमत पुर्याउने विकल्पमा केन्दि्रत हुन सक्ने बताउँछन् । अर्थात्, बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा देखाएर प्रधानमन्त्री रहिरहनु ओलीको विकल्प हो । भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णयले नपुग्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरुले बताइरहँदा ओलीले दुवै पद -अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री) बाट राजीनामा नदिने अभिव्यक्तिले पनि त्यसैलाई पुष्टि गर्छ ।
नेकपाका एक नेताका अनुासार यो १० दिनको अवधिमा ओली सचिवालयमै बहुमत पुर्याउने प्रयासमा छन् । त्यो भनेको उपाध्यक्ष गौतम सफ्ट टार्गेट हुनेछन् । तर, गौतमले अहिलेसम्म ओलीलाई साथ नदिने बताइरहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी र स्वयम् ओलीले नै गौतमलाई प्रस्ताव राखे पनि गौतम यसपटक ‘युटर्न’ नहुने अडानमा छन् । केन्द्रीय कमिटीमा ओलीले बहुमत पुर्याउने अवस्था देखिन्न । त्यसो हुँदा सांसदहरुलाई मनाउने प्रयास गर्ने सम्भावना बढी रहेको ती नेता बताउँछन् ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले पनि एकपछि अर्कोगरी ओलीमाथि दबाव बढाइरहेकै छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूतहरुको नियुक्ति, कणर्ाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुखसँगको भेटवार्ता, पर्सा प्रकरण लगायतलाई देखाएर यो पक्षले ओलीले स्थायी कमिटी बैठक उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यसैअनुसार, ओलीलाई सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म लगेर बहुमतको निर्णय मान्न बाध्य बनाउने रणनीतिका साथ यो पक्ष अगाडि बढिरहेको छ ।
अर्थात्, नेताहरुबीच देखिने/नदेखिने सहमति नजुटे यो दश दिने अवधिमै नेकपाले विभाजनको आधार तयार पार्ने खतरा बढी छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवम् नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा भने नेकपाको संकट प्रचण्ड-नेपाल समूहकै कारणले सिर्जित भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई घेरा हाल्ने, काम गर्न नदिने र नेतृत्व असफल बनाउने षडयन्त्रकै कारण पार्टी एकता संकटमा परेको छ’, उनी भन्छन् ।
‘एकतापूर्वकै अवस्था’
तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण एकता टुंग्याउने गरी २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी बीच एकीकरण घोषणा भएको भए पनि अढाइ वर्षपछि नेकपा एकता नटुंग्याउँदै विभाजन उन्मुख छ । ओली निकट नेताहरुले त, एकता पूर्वकै अवस्थामा पार्टी फर्किएको बताइरहेका छन् ।
विशेष गरी प्रचण्ड र ओलीले छुट्टा-छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरिनुले एकता यताका सहमतिहरु सवै खारेज भएको उनीहरुको बुझाइ छ । ओलीनिकट नेता शंकर पोखरेल, सामाजिक सञ्जालमा लेखेरै समानान्तर प्रतिवेदनले एकतापछिको सहमतिहरु संकटमा परेको संकेत दिएका छन् ।
अझ, प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनको जवाफमा ओलीले तयार पार्ने दस्तावेजले एउटै पार्टीको अनुभूति दिलाउने संभावना कम छ । यसअघि सचिवालयमा पेश गरिएको पत्रहरुले नै फरक पार्टीमाथि र तिनका नेताहरुको अनुभूति दिलाइसकेको छ ।
अझ, प्रचण्डले जस्तो आरोपहरु ओलीमाथि लगाएका छन्, त्यसको अक्षर-अक्षरको जवाफ दिने ओलीले सचिवालय बैठकमै भनिसकेकाले नेकपाको संकट सजिलै हल हुने देखिन्न । ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘यसपटक प्रचण्डलाई लेखिने पत्र उनको जीवनकै लागि निकै महंगो पर्नेछ ।’
तर, दुई वर्षपछि हुने संसदीय निर्वाचन र डेढ वर्षपछिको स्थानीय निर्वाचन सम्झेर पनि विभाजनसम्म नपुग्नेमा नेकपाका नेताहरु विश्वस्त छन् । अझ, ७० वर्षको हाराहारीमा रहेका नेताहरुले पार्टी विभाजन गर्दै औचित्य पुष्टि गर्न देश दौडाहामा नस्कने संभावना नरहेको उनीहरु तर्क गर्छन् ।
विश्लेषक ढकाल पनि अहिले खाइपाइ आएको अवसर गुम्ने भयकै कारण पनि विभाजनसम्म नपुग्ने बताउँछन् । अझ स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म पुग्दा शीर्ष नेतृत्वमा एकताका लागि दबाव बढ्ने उनको बुझाइ छ ।
