७ मंसिर, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सात प्रदेशका १४ पालिकासँग सम्झौता गरेर भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन सुरू गरेको छ । आयोगले १४ लाख परिवारलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

तर आयोगले जुन कानूनलाई आधार बनाएर जग्गा बाँड्न लागेको छ, त्यो कानुन भने अन्य कानुनसँग बाझिएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा गरिएको आठौं संशोधनले वन ऐन, २०४९ को प्रावधानलाई काट्न लागेको देखिन्छ ।

भूमि ऐन संशोधन गरेर बकाईदा वन क्षेत्र पनि व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । २८ माघ २०७६ मौजुदा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादी परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्ष अघिदेखि आबाद कमोत गरी आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने वाक्य थपिएको छ ।

थपिएको यो व्यवस्था वन ऐन, २०४९ सँग बाझिएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन् । यो ऐन अनुसार पूर्ण वा आंशिकरुपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई ‘वन’ भनिन्छ ।

त्यस्तै, ऐनले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वन भित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र ‘वन क्षेत्र’ हो ।

वन र भूमि ऐनको समान हैसियत होः संविधानविद्

सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा वन ऐन भन्दा कान्छो भएकाले भूमि ऐन कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कानूनको सिद्धान्तले जुन ऐन पछि बनेको छ त्यसैलाई आधार मान्नुपर्छ भनेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘१४ लाख भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न बगरलाई वन मानिँदैन’

कानुनका जानकारहरू भने ऐन लागु हुने विषय ढिलो वा चाँडो बन्ने कुरासँग सम्बन्धित नहुने बताउँछन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य एक आपसमा बाझिने गरी ऐन बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘वन, भूमि जस्ता ऐनहरूलाई विशेष ऐन भनिन्छ, विशेष ऐनहरूको हैसियत समान हुन्छ’ संविधानविद् डा. आचार्य भन्छन्, ‘जस्तो वनको सन्दर्भ आउँदा वन ऐन नै लागू हुन्छ, भूमि ऐनले वन ऐनको प्रावधान खारेज गर्न सक्दैन ।’

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल भूमि सम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधन वन ऐनसँग बाझिएको बताउँछन् । पूर्वसचिव समेत रहेका त्रिताल भन्छन्, ‘ऐनमा भएको वन संरक्षण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थालाई भूमि ऐनको संशोधनले काटेको छ, जुन गलत हो ।’

‘भूमि आयोगको उपहार, वन फाँड्नेलाई जग्गा पुरस्कार’

वन ऐन अनुसार वन र वन क्षेत्रको जग्गा फाँड्न, जोत्न, खन्न वा आवाद गर्न वा त्यस्तो जग्गामा घर छाप्रो बनाउन पाइदैन । यस्तो गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

त्यस्तो जग्गालाई राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी, सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो समेत जफत हुने वन ऐनको दफा ५० मा उल्लेख छ । यो ऐन अनुसार वन क्षेत्रमा छाप्रो बनाउनेलाई कारवाही हुँदै आएको तीन दशक पुग्न लागेको छ ।

अधिवक्ता युवराज कोइराला यही वन ऐन अनुसार धेरै व्यक्तिले सजाय भोगेको र भविष्यमा त्यही प्रावधान अनुसार कारवाही हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दश वर्षअघि वन फाँड्नेलाई त्यही जग्गा पुरस्कार दिने र अरूलाई वन ऐन अनुसार जेल पठाउनु त एउटै अपराधीमा फरक व्यवहार भएन र ?’

यो पनि पढ्नुहोस वन पदाधिकारी र कार्यालयकै मिलेमतोमा वन फडानी