आज भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस । हरेक वर्षको डिसेम्बर ९ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस मनाउने गरिन्छ । सन् २००३ मा संयूक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आजको दिनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसका रुपमा मान्यता दिएको हो । आजको दिनलाई भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरण बढाउने कार्यमा केन्द्रित गरिन्छ । बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुमा बढी हल्लाखल्ला हुने दिनका रुपमा पनि आजको दिनलाई चिनिन्छ ।
नेपाल पनि भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो । नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपाल पक्षराष्ट्रय भएका सन्धी महासन्धिमा भएका प्राव्धानहरु नेपाल कानूनसरह लागु हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ हो नेपालले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । त्यसैले नेपालमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसमा अलि बढीनै हल्लाखलला हुन्छ ।
यही दिवसको औपचारिकता पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुभकामना सन्देश पनि दिएका छन् । उनले आफ्नो शुभकामनामा कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचार क्षम्य नहुने भन्ने आफ्नो ‘गायत्री मन्त्र’ फेरि दोहोर्याए छन् । तर, उनी आफैंले नेतृत्व गरेको ‘सशक्त सरकार’का पालामा भएका भ्रष्टाचार उनीबाट लुकेको, छिपेको छैन । उनी आफूले व्यक्तिगत आर्थिक फाइदाका लागि कुनै भ्रष्टाचारजन्य काम नगरेका होलान् । तर, उनको मन्त्रिपरिषद्, उनको सचिवालय भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट कतै पनि अछुतो छैन भन्ने कुरा पटक– पटकका घटनाहरुले देखाएको छ ।
यदि, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोलीलाई व्यवहारमा उतारेको भए यति, ओम्नी, पप्पुजस्ता समूहहरु चर्चामा आउने थिएनन् । यदि उहाँले अख्तियारको दुरुपयोग रोक्नै खोजेको भए सम्धी, ज्वाइँ, मामा, सालीहरुको नियुक्ति चर्चामा आउने थिएन । यदि, उनले आँटेकै भए बास्कोटाहरुले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन ।
यद्यपि नेपालमा भ्रष्टाचार केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै सुरु भएको हो भन्ने होइन । राजनीतिक इतिहासको आधुनिक काल खास गरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि (२०६३ को राजनीतिक परिर्वनपछि अझ धेरै) नेपालमा भ्रष्टाचार झाँगिदै गएको तथ्यहरुले पुष्टि गर्छ ।
यद्यपि पञ्चायतकालमा वा त्यसपूर्वका शासकहरुले भ्रष्टाचार गरेनन् भन्नु मूर्खता हुन्छ । तर, त्यतिबेला भ्रष्टाचार गर्नेको संख्या कम थियो र भ्रष्टाचारको आकार पनि कम थियो । शासकको ‘भय’ थियो, त्यसैले भ्रष्टाचार गर्ने आँट पनि कम थियो । अर्को कुरा, स्रोतमाथिको पहुँच पनि सीमित व्यक्तिमा थियो, त्यसैले पनि कम भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचार संस्थागत र संरचनागत दुई भएको छ ।
भ्रष्टाचार संरचनागत यस अर्थमा पनि कि यो अब राष्ट्रपतिदेखि सामान्य श्रमिकसम्म छ । राष्ट्रपति कार्यालयको ‘ट्वाइलेट क्लिनर’ किन्दा पनि भ्रष्टाचार हुने र श्रमिकले काम गर्दा पनि काम छल्ने अवस्था देखिएको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैन । तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारको जालो वनेको छ । तल्लो निकायमा भएको भ्रष्टाचारको भाग मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेका कतिपय उदाहरणहरु छन् ।
भ्रष्टाचार संस्थागत यस अर्थमा कि प्रत्येक वर्ष एउटै शिर्षकमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि प्रत्येक वर्ष कार्यालयले फर्निचर खरीद गर्छ, प्रत्येक बर्ष किन फर्निचर आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्न कसैले पनि उठाउदैन । प्रत्येक वर्ष झ्यालमा झुण्ड्याइएका पर्दाहरु फेर्नै पर्ने, टेवल फेर्नै पर्ने गरी किन बजेट विनियोजन हुन्छ त !
भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा नेपालमा नीतिगत प्रयास भने धेरै भएका छन् । संविधानमै सुशासनलाई राज्यको साधन र साद्य दुवै रूपमा आत्मसाथ गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, विधि र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको अवस्था छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय जस्ता संरचनाहरु स्थापना भएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण ) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्थाहरु पनि भएका छन् । तर दुर्भाग्य, यी संरचनाहरु आफैं भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । कानूनहरुमा व्यवस्था भएका संरचनाहरुले नै कानूनको खिल्ली उडाएका छन् । अब यी संरचनाहरुले भ्रष्टाचार न्यून गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि विशेष पहल हुनु जरुरी छ । यसका लागि सवैभन्दा पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संरचनामा संबैधानिक सुधार हुनु पर्छ । संबिधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुनका लागि “उच्च नैतिक चरित्र भएको” हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको मापन गर्ने आधार के हो ? यो अवैज्ञानिक हो ।
अर्को कुरा, २० बर्षसम्म अनुभव भएका, त्यो पनि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु मात्रै अख्तियारको दुरुपयोग भए/नभएको रोक्न सक्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, के त्योभन्दा कम अनुभव वा अरु कुनै विषयमा योग्यता भएकाहरुले थाहा पाउँदैनन् र अख्तियारको दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा ?
त्यसैले, प्रमुख आयुक्त र आयुक्त छान्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छान्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । अनुभव भएका भन्ने आधारमा बर्षौंदेखि ‘कर्मचारीतन्त्र’ मा बसेर कसरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्न सकिन्छ र कहाँकहाँबाट ‘अनुचित लाभ’ लिन सकिन्छ भन्नेहरुलाई संवैधानिक परिषदको ‘बाहुली’बाट नियुक्त गरिँदै जाने हो भने अख्तियारको दुरुपयोग रोकिँदैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, जुन आफैंमा दोषपूर्ण छ । तिनै कर्मचारीहरु सार्वजनिक निकायमा बसेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, तिनै कर्मचारी फेरि शक्तिकेन्द्रको चाकरी गरेर अख्तियारमा जाने र आफुलाई शुद्ध भएको प्रमाणित गर्ने चलनको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
अख्तियारमा आवश्यक पर्ने सवै जनशक्ति अख्तियार आफैंले करार सम्झौतामा लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । होइन भने अख्तियारले प्रभावकारीरुपमा काम गर्नै सक्दैन । भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने लामो अभ्यास गरेर सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिहरु आयुक्त हुने र आफुले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउन आयोगमा जाने कर्मचारीबाट के आश गर्नु र !
यस्तै समस्या हो महालेखा परीक्षकको कार्यालयको । प्रत्येक बर्ष सार्वजनिक निकायहरुको बाह्य लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको टोली जब जिल्ला पुग्छ, तब अर्कैखालको चर्चा सुरु हुन्छ । महालेखा परीक्षणले बेरितले भएको खर्चलाई रीतपूर्वक बेरुज देखाउने भन्दा पनि बेरितले भएको खर्चलाई बैधानिकता दिने काम गर्छ । त्यसैले यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारले भाषणमा होइन, व्यवहारमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ । आफ्नो जीवनशैलीलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि ‘हाम्रा मान्छे’ होइन, ‘राम्रा मान्छे’ को खोजी गर्नुपर्छ । व्यक्ति केन्द्रित नभई पद्दति केन्द्रित नीति, विधि र प्रक्रिया तय हुन आवश्यक छ । नेतृत्वबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष थप कठोर हुन अनिवार्य छ ।
सरकारले गर्ने निर्णयका आधार कानूनी हुनु जरुरी छ । नीतिगत निर्णयको दायराबारे वस्तुपरकरूपमा परिभाषित हुनु अपरिहार्य छ । किनकि सुशासन माथिबाट तल प्रवाह हुन्छ । हामीले साँच्चै सुशासन चाहेको हो भने राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको अगुवाइ, सुनुवाइ र संयोजन गर्नैपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीन खम्बे (निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक) नीतिलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि त्रिपक्षीय संयन्त्र (सरकारी, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र) निर्माण गर्नु जरुरी छ । यस्तो संयन्त्रको स्थानीयस्तरसम्म प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तीनै तहको सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सामाजिक संघ संस्था एवं निकायका वीचमा भ्रष्टाचारविरुद्ध एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरु स्वेच्छिकजस्ता बनाइएका छन् । यसलाई बाध्यकारी र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले वा मन्त्रीहरुले वा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचारबिरुद्ध पटक–पटक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको सुनिन्छ, देखिन्छ । तर, हाम्रो समस्या प्रतिवद्धताले मात्रै समाधान हुने तहको होइन । हामी संविधान, कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम, सन्धि सम्झौता आदि मार्फत् अधिकांश विषयमा प्रतिवद्ध छौं । तर, हाम्रो व्यवहारमा विचलन छ । आफूले गरेका प्रतिवद्धताको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
एकातिर प्रतिवद्धता गर्न पनि नछोड्ने, अर्कोतिर कुनै गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको प्रतिवाद गर्नका लागि न्वारानदेखिको तागत लगाउने शैलीले भ्रष्टाचार न्यून हुन सक्दैन । प्रतिवेदनमा कति सत्य छ भन्ने कुराको खोजी नै नगरी एकोहोरो रुपमा ‘पूर्वाग्रही’ मात्र देखेर भ्रष्टाचार न्यून हुने कुरा छैन ।
वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै यही हो कि आलोचकहरुको प्रतिवाद गर्नमै समय र शब्द खर्च गर्दैछ । आलोचनाबाट आफूलाई सिंहावलोकन गर्ने, कमीकमजोरीहरु सच्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई शासन, सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिका मुद्दामा सहीरूपमा संरचनागत, प्रणालीगत तथा कार्यगत रूपमा आवद्ध गर्नु जरुरी छ ।
