Comments Add Comment
विकासमा सकस-२ :

प्राधिकरणका आयोजनामा ढिलासुस्ती र लापरबाहीसँगै भ्रष्टाचारको गन्ध

मन्त्री भन्छन्- १३ सय मेगावाट बिजुली थपिँदैछ

२५ मंसिर, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन आफ्नो कार्यकक्षमा पुग्ने जोसुकै स्वदेशी विदेशी पाहुनालाई हौसिएर सुनाइहाल्छन्- यो आर्थिक वर्ष (२०७७/७८)मा हाम्रो प्रणालीमा नयाँ आयोजनाबाट १३ सय मेगावाट बिजुली थपिँदैछ ।

उनले भन्ने गरेजस्तै हुन नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तरगतका कम्पनी तथा सहायक कम्पनीले बनाइरहेका साढे सात सय मेगावाट बराबरका आयोजानाहरु आगामी असार अगावै सकिनुुपर्छ । तर, यिमध्ये कुनै पनि आयोजनामा असार अगावै सकिने गरी काम भइरहेको छैन ।

मन्त्री पुनले सार्वजनिक खपतका लागि यस्तो बताएपनि आयोजनाहरुलाई गति दिन न ऊर्जा मन्त्रालयले चासो दिएको छ न त प्राधिकरणले जाँगर चलाएको छ । बरु कोरोना महामारीले आयोजनाको निर्माण अवधि लम्ब्याउन गज्जबको बाहना दिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही वर्षअघि नै जलविद्युत आयोजना कम्पनी वा सहायक कम्पनी मोडलमै बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । चिलिमे जलविद्युत आयोजना कम्पनीको मोडलमा बनाउँदा छिटो सफल भएको र चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो माथिल्लो त्रिशुली-थ्री ‘ए’ जस्ता प्राधिकरण आफैंले बनाएका आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएर लागत पनि उच्च भएको निष्कर्ष अनुरुप त्यस्तो निर्णय भएको थियो ।

तर, अहिले प्राधिकरणका कम्पनी मोडलमा बनिरहेका आयोजनाहरुको हालत पनि विगतमा चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोले भोगेजस्तै छ । ३ वर्षभन्दा बढी निर्माण अवधि लम्बिसकेका सबै आयोजना म्याद थप्दाथप्दै रुग्ण बनिसकेका छन् ।

निर्माण अवधिसंगै आयोजनाको लागत पनि बढ्दैछ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रपावर कम्पनीअन्तरगत अहिले ३ वटा सहायक कम्पनीमार्फत चार आयोजना बनिरहेका छन् । चारवटै आयोजना कहिले सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन । लागत कति बढ्छ भन्ने हिसाव पनि प्राधिकरणसँग छैन ।

चलिमे अन्तरगत कम्पनी मोडलमै बनिरहेका सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, मध्यभोटेकोसी र रसुवागढी आयोजना अनिश्यचको भुमरीमा छन् । तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत बनिरहेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना माथिल्लो तामाकोसीको हालत उस्तै छ । अन्तिम चरणमा पुगेपनि यो आयोजनाले कहिलेबाट बिजुली उत्पादन थाल्छ भनेर प्राधिरकणले अझै किटान गर्न सकेको छैन ।

त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीमार्फत बनिरहेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘बी’ आयोजना पनि ढिलासुस्तीको सिकार भएको छ । प्राधिकरण अन्तरगत तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत बनिरहेको तनहुँ हाइड्रपावर ५ वर्षदेखि ठेक्का प्रक्रियामा रुमल्लिएको छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत बनिरहेको एउटा पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।

‘हाम्रा सबै जलविद्युत आयोजना रोगी भएका छन्,’ प्राधिकरणका एक उपकार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘यो खालको बिरामी कोरोना र ठेकदारलाई गाली गरेर मात्र निको हुँदैन, नेतृत्व तहले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ अहिले झन कतिपय आयोजनामा भ्रष्टाचारको लागि गरिएका प्रस्तावको अडियो समेत सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

सबै आयोजनालाई गति दिन ठेकदार पक्ष र व्यवस्थापन टिमले आटटाल गरिरहेका छन् । साधारण सेयरमार्फत जनताको लगानी समेत राखेर बनिरहेका यी आयोजनामा भएको ढिलाइप्रति न प्राधिकरण गम्भीर छ, न ऊर्जा मन्त्रालयले चासो दिएको छ ।

आयोजनाको निर्माण अवधिसहित लाइसेन्सको म्याद ३५ वर्ष मात्रै हुन्छ । तर, निर्माणमै १० वर्षसम्म बितेपछि आयोजनाले छिटै नाफा उठाउने र लगानीकर्ताले पर्याप्त लाभ पाउने झिनो मात्रै सम्भावना हुन्छ । आकर्षक भन्दै सेयर बेचिएका यस्ता आयोजनामा प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर बन्दा त्यसको मार जनताले पनि भोग्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस मध्यभोटेकोसी आयोजनाका सीईओलाई २ करोड ‘प्रस्ताव’ गरेको अडियो सार्वजनिक

तामाकोसीलाई महामारीको बहाना

स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको काम गत असारमै सकिनुपर्ने हो । तर, कोरोनालाई दोष दिदै आयोजनाको काम रोकिएको छ ।

महामारीले गर्दा निर्माण सामग्री ढुवानी नभएर आयोजना प्रभावित भएको आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । तामाकोसी हवाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सीईओ) रहेका प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक विज्ञान श्रेष्ठ भारतबाट उपकरण र समान ल्याउन महामारी बाधक भएको बताउँछन् ।प्राधिकरणको तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीअन्तरगत बनिरहेका आयोजनाहरुका लागि मगाइएको एक्सपान्सन जोइन, डिस्मान्टेबल बक्स लगायत सामान अहिलेसम्म कोलकातामै थुप्रिएका छन् । महामारीका कारण ती सामान ल्याउन नसकिएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपाने बताउँछन् ।

‘आगामी फेब्रअरीभित्र ती उपकरण ल्याएर जोड्ने लक्ष्य छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनि आयोजना परीक्षण गर्न बाटो खुल्छ ।’

आगामी १५ पुसभित्र तामाकोसीको कम्तिमा पनि एउटा युनिटबाट (७६ मेगावाट) बिजुली उत्पादन गर्ने नयाँ कार्यतालिका छ । अहिलेसम्मको अवस्था चाही फागुनतिर मात्र सुरुङ परीक्षणका लागि पानी भर्न सकिने देखिएको आयोजनाका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

गत वर्षको चैतमा पानी भरेर बाँध, इन्टेक र जलासयको प्राविधिक परीक्षण भएको थियो । तर, कोरोनाको कारण सामान ल्याउन नसकेको भन्दै आयोजना सञ्चालनमा आउने समय अनिश्चित बनाईएको छ ।

करिब ३५ अर्बमा सकिनुपर्ने यो आयोजनाको लागत समय बित्दै जाँदा करिब ७० अर्ब पुग्ने देखिएको छ । जनताको लगानी समेत रहेको यो आयोजनाको निर्माण अवधि र लागत बढिरहँदा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।

सान्जेनमा दुबै आयोजना अन्योलमा

सान्जेन जलविद्युत कम्पनीमार्फत रसुवामा बनिरहेका सान्जेन  (४२.५ मेगावाट) र माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेगावाट) आयोजना सकिनुपर्ने तीन वर्षअघि नै हो, तर अहिले पनि काम सुस्त छ ।

सिभिलतर्फको काम धिमा गतिमा भइरहेपनि इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम सुरु नै हुन सकेको छैन । दुबै आयोजनामा विद्युत निकाल्ने टर्वाइनसहित विद्युतीय यन्त्र उपकरण जोड्ने ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी तोनफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेसन कर्पोरेसनले ती उपकरण ल्याएको छैन ।

सान्जेन जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ चीनतर्फको भन्सार जाँचपास सहज नभएकाले उपकरण ल्याउन समस्या परेको बताउँछन् ।

‘चिनियाँ नाकाबाट दिनमा ४ कन्टेनर सामान नेपाल भित्र्याइँदैछ, यस्तो शैलीले नै काम भइरह्यो भने हाम्रा आयोजनामा आउनुपर्ने उपकरण ल्याउन नै महिनौं लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि यस्ता उपकरणभन्दा अरु नै सामान भित्र्याउने प्राथमिकता पर्छन् ।’

सामान नै नआएपछि काम अघि नबढेको श्रेष्ठ बताउँछन् । माथिल्लो सान्जेनमा ८८ प्रतिशत र सान्जेन जलविद्युतमा ७८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपनि इलेक्ट्रोमेकानिलक उपकरणको आयात नै अनिश्चित भएको उनले बताए ।

‘आयोजना यही मितिमा सकिन्छ भन्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘उपकरण आयातमा परेको अप्ठेरोबारे ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ल्हासाको नेपाली महावाणिज्य दूतावास लगायत सबैतिर जानकारी गराएका छौं, तर नतिजा आएको छैन ।’

यो समस्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई जानकारी पुगेको छ । तर, समस्याको गाँठो फुकाउने काम भएको छैन ।सुस्त-सुस्त रसुवागढी

चिलिमे अन्तरगत नै बनिरहेको ११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको हालत पनि सान्जेनको भन्दा फरक छैन । सुस्त गतिमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको कामलाई गति दिन ठेकदार कम्पनीले चासो दिएको छैन ।

यसमा पनि सिभिलभन्दा बढी इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम प्रभावित छ । यो आयोजनाको विद्युतीय उपकरण आपूर्ति र जडानको ठेक्का भारतीय कम्पनी भोइथ हाइड्रोले पाएको छ । लकडाउन अघि नै चैत ८ मा आयोजना स्थल छाडेका भोइथका प्रतिनिधिहरु अहिले भर्खर नेपाल आएन थालेका छन् । अहिले तिनजना साइटमा छन् ।

करिब ८ महिनापछि साइट फर्किएका तिनजनाले आयोजना अगाडि बढाउने सक्ने देखिन्न । रसुवागढी जलविद्युत कम्पनीका सीईओ विश्व मल्लका अनुसार भारतीय प्राविधिकहरु क्रमैसँग आयोजनामा आउने भनिएको छ ।

‘लक्ष्य त असारसम्म सक्ने भन्ने नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्मको काम र प्रगतिको अवस्था हेर्दा तोकिएको सयममा सक्न सहज छैन ।’

लक्ष्यअनुसार काम भएको भए यो आयोजना सन् २०१७ मै सकिनुपर्ने हो । तर, कहिले भूकम्प, कहिले नाकाबन्दी त कहिले बाढी-पहिरोको कारण आयोजनाको काम नभएको सीईओ मल्लले बताए । ‘अहिले महामारीको पनि असर पर्‍यो,’ उनले भने, ‘इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ ८ महिनासम्म काम शून्य भयो ।’

आयोजनाको ‘सर्ज साफ्ट’ निर्माणको काम अझै अघि बढाउन समस्या परिरहेको सीईओ मल्ल बताउँछन् । साफ्ट बनाउने भागतर्फ पहिरो रहेकाले त्यहाँसम्म बाटो पुर्‍याउन कठीन भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक आयोजनामा सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलतर्फका थुप्रै काम बाँकी छन् ।

७९ प्रतिशत सकिएको भनिएको यो लगायतका आयोजनाको कामले अझै गति नपाएकाले पनि आगामी असारसम्ममा मन्त्री पुनले प्रचार गरेजस्तो नहुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।मध्यभोटेकोसीमा भ्रष्टाचारको गन्ध

चिलिमे अन्तरगत सिन्धुपाल्चोकमा बनिरहेको १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको अवस्था सान्जेन र रसुवागढीको भन्दा खराब छ । सन् २०१७ मा नै निर्माण सक्नुपर्ने आयोजनामा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । ७ दशमलव २ किलोमिटर सुरुङमध्ये ४०० मिटर खन्न बाँकी छ ।

मुख्य सुरुङसहित पावर हाउस, बाँध र हाइड्रोमेकानिकल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ ग्वाङसी हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक कम्पनीको लापरवाही र ढिलासुस्तीले यो आयोजनालाई लगातार पछाडि पार्दै लगेको छ ।

इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको ठेकेदार अष्ट्रियन कम्पनी एन्डिज हाइड्रोले पनि अझै उपकरण जडान थालेको छैन । आयोजनाको पावरहाउसमा झरेको पहिरो हटाउने काम पनि सकिएको छैन । आयोजनामा अहिले लगभग ठप्प छ ।

भूकम्प, नाकाबन्दी र भोटेकोसी बाढीको कारण देखाउँदै म्याद थप भएको यो आयोजनालाई फेरि कोरोना महामारीको अर्को बहानाले पिरोलेको छ । त्यसमाथि अहिले भ्रष्टाचार प्रकरण थपिएको छ ।

ठेकदार कम्पनीका दोभाषे गोबिन्द पौडेलले आयोजनाको गुणस्तर घटाउन सहमत भए २ करोड घुस दिन आफूहरु तयार रहेको भन्दै मध्यभोटेकोसी जलविद्युत कम्पनीका सीईओ मणिकुमार काफ्लेलाई प्रस्ताव गरेको टेलिफोन अडियो बाहिरिएको छ । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोजनमा स्थानीय सरोकार समितिले पनि उजुरी दिएको छ ।

यो कारणले गर्दा प्राधिकरणले आयोजनाको व्यवस्थापनमा हेरफेर गरेको छ । सीईओ काफ्ले पदमुक्त भएका छन् भने आयोजना प्रमुख सुनिल बल काठमाडौं तानिएका छन् । यसबारे प्राधिकरणले अहिलेसम्म छानविन पनि सुरु गरेको छैन ।

चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीका सिइओ सुभाष मिश्र समस्यामा रुमल्लिएको आयोजनालाई निकास दिने गरी प्रयास सुरु गरेको दावी गर्छन् । मध्यभोटेकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीको सञ्चालक रहेका मिश्रलाई अडियो प्रकरणपछि आयोजना हेर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

त्रिशुली थ्री बीमा काम ठप्प

सुरुको लक्ष्यअनुसार आगामी चैत अगावै सकिनुपर्ने हो, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत आयोजना । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जनताको जलविद्युत’ कार्यक्रम अन्तरगत २० कित्ता सेयर किनेको यो आयोजना करिब एक वर्षदेखि कोमामा छ । यो कम्पनीमा नेपाल टेलिकमको पनि लगानी छ ।

गत वर्ष नयाँ वर्ष मनाउन आयोजनाका चिनियाँ प्राविधिक घर फर्किएपछि चीनमा लकडाउन भयो । त्यही बेलादखि नै आयोजना प्रभावित बन्न थालेको थियो ।

त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक मोहन गौतमका अनुसार चीनको लकडकाउन सकिएपछि नेपालको लकडाउनले उनीहरुलाई रोक्यो । त्यसपछि काम थाल्न आएका ११-१२ जना चिनियाँ प्राविधिक चीनमा कोरोना भ्याक्सिन लगाउने अभियान सुरु भ्एपछि फेरि फर्किएका छन् ।

‘भ्याक्सिनको पहिलो र दोस्रो डोज लगाउन २१ दिनको ग्याप चाहिने रहेछ,’ गौतमले भने, ‘अब जनवरीमा उनीहरु फर्किन्छन् होला ।’

यो आयोजनामा ४७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सबै कामको जिम्मा चीनको सुईफा एएनएचई ग्रुपले पाएको छ । तर, अहिले ठेकदारको कोही प्रतिनिधि फिल्डमा छैनन् । साइटमा काम ठप्प छ ।

आयोजनाका निर्माण उपकरण चिनियाँ नाका अडि्कएको छ । लामो समयदेखि ती सामानको भन्सार जाँचपास हुन सकेको छैन ।

२०२१ मार्चमा सक्ने भनिएको यो आयोजना दुईवर्ष पछाडि धकेलिने अवस्था देखिएको प्रवन्ध सञ्चालक गौतम बताउँछन् ।

८ अर्ब २२ करोड लागतमा सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना समयमै नसकिँदा सम्भावित लाभ पनि गुम्ने अवस्था आएको छ ।ठेक्कामै रुमलियो तनहुँ

अर्धजलासययुक्त १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले नदी फर्काउने, बाँध लगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना (हेड वर्क्स) निर्माणका लागि ठेक्का लगाउन नै सकेको छैन । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले पहिलो लटको ठेक्का सम्झौता गरेको इटालियन कम्पनी सीएमसी मेलम्चीबाट काम छाडेर भागेको थियो ।

२० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिबृद्धि करसहित)मा खरिद सम्झौता भएपनि काम सुरु नहुँदै सीएमसी लापत्ता भएपछि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले ठेक्का रद्द गर्यो । त्यसपछिको टेन्डरमा भाग लिएका कम्पनीहरु प्राविधिक रुपमा उत्तीर्ण हुन सकेनन् ।

त्यसपछि फेरि गरिएको टेन्डरको मूल्यांकन बल्ल सकिएको छ । सो मूल्यांकन प्रतिवेदन ‘नो अब्जेक्सन’का लागि विकास साझेदार एसियाली विकास बैंकमा पठाइएको तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेले बताए ।

‘एडीबीबाट नो अब्जेक्सन आएपछि जनवरीभित्र ठेक्का सम्झौता हुन्छ भन्ने अपेक्षामा छौं,’ उनले भने ।

सन् २०२३ डिसेम्बरसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना अब २०२५ जुलाईसम्म तन्किने निश्चित भएको छ । आयोजनाको अन्य प्याकेजको काममा पनि महामारीका कारण प्रभाव परेको कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक थिकेले बताए ।आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायत दोस्रो प्याकेजका काम गर्ने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले पाएको छ । यसका लागि ८० प्रतिशत श्रमिक फिल्डमा खटिएको प्रवन्ध सञ्चालक थिकेले बताए ।

समग्रमा १९ प्रतिशत प्रगति भएपनि आयोजनाको बाँध निर्माण लगायतका काम सुरु नभएकाले यो पनि अरु जस्तै अन्योलको भुमरीमा फसेको आयोजना बनेको छ ।

विकासमा सकस-१

यो पनि पढ्नुहोस रुग्ण प्रसारणलाइन : अर्बौंको बिजुली फालेर हर्जना तिर्नपर्ने जोखिम

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment