२७ मंसिर, काठमाडौं । भारतको उत्तर क्षेत्रका किसानहरुले लामो समयदेखि राजधानी दिल्लीलाई आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थल बनाएका छन् । भारतले ल्याएको नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा उनीहरुले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् ।
सुरुसुरुमा यो आन्दोलन विभिन्न राज्यमा चलेको थियो । तर सरकारले नसुनेपछि किसानहरुले राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरे । तर उनीहरुको माग सम्बोधन पनि भएको छैन र उनीहरुको धर्ना पनि रोकिएको छैन । भारत सरकार किसानहरुसँग वार्ताको लागि तयार छ, तर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न तयार छैन ।
सरकारसँग किसानले यसअघि गरेको वार्ता पनि विना कुनै निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । भारतका किसानहरुको आन्दोलनप्रति विषयमा विभिन्न मुलुकहरुले पनि समर्थन गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने उनीहरुको समर्थनलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा ‘विदेशी हस्तक्षेप’को संज्ञा दिँदै आएको छ ।
भारतमा किसान आन्दोलनको इतिहास निकै पुरानो छ । पञ्जाब, हरियाणा, बंगाल, दक्षिण तथा पश्चिम भारतमा पछिल्लो एक सय वर्षमा धेरै विरोध प्रदर्शन भएका थिए । यसपटक पनि किसानहरुले आफूहरुलाई चाहिएको कुरा सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनमा नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
केन्द्र सरकार भने आफ्नो नयाँ कानुन किसानको हितको लागि ल्याइएको बताउँदै आएको छ । सरकारका अनुसार नयाँ कानुनअनुसार अब किसानहरुले आफ्नो उत्पादन निजी कम्पनीलाई बेच्न सक्छन् र धेरै पैसा कमाउन सक्छन् । तर, किसानहरुले भने आफूहरुले कहिले पनि निजी कम्पनीलाई उत्पादन बेच्न पाउनुपर्ने माग नगरेको भन्दै सरकारको नयाँ नियममा आपत्ति जनाएका छन् ।
मुम्बईमा कृषि अर्थशास्त्रका प्राध्यापक आर रामकुमार भन्छन्, ‘किसानको माग आफूहरुले धेरैभन्दा धेरै बजार पाउनुपर्ने रहँदै आएको छ । तर, नयाँ कानुनपछि भने यो सिलसिला सकिनेछ ।’
उनी थप्छन्, ‘किसानहरुको माग यो पनि छ कि धेरै उत्पादन खरिद गर्न धेरै राज्यहरुमा सरकारी खरिद केन्द्र खोल्नुपर्ने छ, जसबाट अधिकतम किसानले यसको लाभ पाउन सकुन् । तर, सरकारी खरिद केन्द्र धेरैजसो पञ्जाब, हरियाणा र पश्चिमी उत्तर प्रदेशजस्ता क्षेत्रहरुमा छ । जसको कारण यी क्षेत्रमा किसानहरुको धेरै उत्पादन सरकारले किन्ने गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा भने सरकारले निकै कम मात्र कृषि उत्पादन खरिद गर्ने गरेको छ ।’
रामकुमारका अनुसार किसानहरुले अहिले भारतका धेरै स्थानमा भइरहेको कन्ट्याक्ट फार्मिङको नियमन हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । भारत कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कृषि क्षेत्रको नियम निरन्तर परिवर्तन हुँदै जानु स्वाभाविक हो । तर, अधिकांश परिवर्तन भने निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । यसको केन्द्रमा किसानको हकहितको दाबी गरिएको राजनीति रहँदै आएको छ ।
संसदमा नयाँ कानुनको विषयलाई लिएर खिचातानी चलिरहेको छ । विपक्षीले सरकारमाथि किसानको सुझाव नमानेको आरोप लगाएको छ । सरकारले नयाँ कानुनले किसानहरुलाई बजारमा आफ्नो उत्पादन बिक्रीका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने जरुरी नहुने बताएको छ । किसानहरु भने आफूहरुसँग बजारको पहुँच यसअघि पनि नभएको भन्दै सरकारको कानुनको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारले बजार बिगार्दै लगेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
भारतमा सरकारले कुनै पनि बाली लगाउने बेलामा नै न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तोक्ने गरेको छ । पछि बाली उत्पादन भएपछि किसानहरुबाट उक्त उत्पादनको भाउ बजारमा कम भए पनि समर्थन मूल्यमै किन्ने गरेको छ । यद्यपि खरिद केन्द्र नै निकै कम र भएका स्थानमा पनि सीमित उत्पादन मात्र खरिद गरिने भएकाले धेरै किसानले भने यसबाट पनि लाभ लिन सकेका छैनन् । अहिले सरकारले ल्याएको नियम लागू भएपछि भने यो व्यवस्था हट्नेछ । जसको कारण किसानहरुको उत्पादन एमएसपीमा सरकारले किन्न बाध्य हुने छैन । किसानहरुलाई यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो ।
सरकारले भने न्यूनतम समर्थन मूल्यमा नै किसानसँग कृषि उत्पादन खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर, सरकारले लिखितरुपमा किसानहरुलाई यसबारेमा आश्वस्त गराउन सकेको छैन । उक्त व्यवस्थालाई कायम राख्न पनि केही कानुनी समस्याहरु उत्पन्न हुने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।
सरकारको ल्याएको नयाँ कानुनमा के छ ?
भारत सरकारले कृषि सुधारको लागि तीन कानुन ल्याएको छ, जसमा पहिलो कानुनमा किसानले सूचीकृत बजारभन्दा बाहिर आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बिक्री गर्दा उनीहरुले प्रान्तीय कर पनि बुझाउनु पर्दैन । दोस्रो, कानुनअनुसार किसानले जग्गा अनुबन्धमा लिएर खेती गर्न सक्नेछन् । साथै उनीहरुले प्रत्यक्ष बजारीकरण पनि गर्न सक्छन् ।
तेस्रो, कानुनअनुसार भण्डारणबाहेकका अन्न, दाल, खाने तेल, प्याजको बिक्रीलाई असाधारण परिस्थितिबाहेक स्वतन्त्र गरिएको छ । नयाँ कानुनले किसानहरुलाई धेरै विकल्प मिल्ने र मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने सरकारको तर्क छ । तर किसानहरुले भने पाउँदै आएको सुविधा पनि यो नियमले खोस्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
नयाँ कानुनमा आपत्ति
भारतका प्रान्तीय सरकारहरु यो कानुनले राज्य सरकारको बजार राजस्वमा कमी आउनसक्ने भन्दै चिन्तित देखिएका छन् । भारतीय जनता पार्टीबाहेकको पार्टीको सरकार रहेका राज्यले खुलेरै यो कानुनले आफ्नो राज्यलाई घाटा हुने बताइसकेका छन् ।
भारतका विभिन्न राज्यमा बजार कर एकदेखि आठ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म रहने गरेको छ । त्यसका साथै अन्नभण्डारको विषयलाई लिएर पनि आशंका उत्पन्न भएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा यो कार्यक्रमबाट लगानी त आउँछ तर साना किसानहरुलाई यसबाट फाइदा हुनेछ । ठूला लगानीकर्ताहरुको मोलमोलाइ गर्ने सम्भावना कम हुने भएकाले साना किसानहरुले यसको फाइदा लिन नसक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
स्रोत : बीबीसी
