सत्तारुढ दल नेकपाको स्वार्थ लिप्सा र सत्ता संघर्षले मुलुकलाई नै बन्धक बनाउन गइरहेको यो वर्तमान अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस अन्ततोेगत्वा सर्वसत्तावादको विरुद्धमा ७७ वटै जिल्लाबाट मंसिर २९ गतेदेखि सडक संघर्षको शंखनाद गर्दै नेपाली जनतासमक्ष उत्रिन बाध्य भएको छ ।

‘१२ वर्ष कुकुरको पुछर डुङ्ग्रामा हाल्यो जस्ताको त्यस्तै’ भनेजस्तै नेकपाको ओली सरकारको सर्वसत्तावादको असली अनुहार पर्दाफास हुन गएको छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा आफूलाई समाहित गरी जनताको मतबाट दुई तिहाइ नजिक रहेको नेकपाको सरकार प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई गलहत्याउँदै अधिनायकवादको बाटो समात्न तल्लिन रहेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको मत पाएको सरकारले जनताको अभिमतलाई धोका दिएको छ ।

नेकपालाई सच्चिन र लोकतान्त्रिक चरित्रअनुसार काम गर्न बारम्बार घच्घच्याउँदा पनि नसुन्ने सरकारलाई प्रतिपक्षले अब सडकबाटै खबरदारी गर्न बाध्य भएको छ । आफ्नै पार्टीलाई समेट्न नसक्ने ओली सरकारले देश हाक्न कदापि सक्दैन । स्वार्थलिप्सा, गुटगत र जसरी पनि कमाउने भन्ने प्रवृत्तिले सरकार बदनाम हुन पुगेको छ । जनताको भावनाको कदर नगर्ने, एकाङ्की र एकलौटी रुपमा दमन, शोषण, अत्याचारतर्फ उन्मुख भएको ज्वलन्त उदाहरण नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँको दमौलीस्थित बुल्दी खोलाको पुल उद्घाटन गर्न जाँदा हिरासतमा लिएर गरेको निरंकुशताको नाङ्गो प्रदर्शनले पनि सरकारको स्वेच्छाचारिता र अलोकतान्त्रिक चरित्र उदाङ्गो भैसकको छ ।

ओली सरकारको कुशासनका कारण जनताका आर्थिक, सामाजिक, अधिकार ओझेलमा पर्दै गएको छ भने इतिहासबाट बिदा गरिसकेको असान्दर्भिक एवं प्रतिगामी मान्यता र चरित्रले टाउको उठाउन थालेको छ । सरकारको अकर्मण्यता नै कारण नै नागरिकहरुले ठूलो त्याग, तपश्या र संघर्ष पश्चायत हासिल गरेको उपलब्धिमा नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न सरकार पूर्ण असफल भएकाले सरकारको औचित्य समाप्त भैसकेको छ ।

जनताको भावनाको कदर गर्ने जनप्रतिनिधित्वमूलक सर्वोच्च संसद् पनि हठात रुपमा अन्त्य गरी सरकार स्वइच्छाचारी रुपले जनताप्रति जवाफदेही नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कुल्चिँदै निरंकुशताको बाटोमा अग्रसर हुन पुगेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जित समस्या, कुशासनद्वारा अक्रान्त आमनागरिकहरुको आवाजलाई घच्घच्याउन सदन नभएका बेला सडकबाट नेपाली कांग्रेस जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र सरकारको अकर्मण्यताको विरुद्धमा निम्न मुद्दाका साथ आज सडकका गइरहेको छ ।

सरकारको अकर्मण्यता

सरकारको अकर्मण्यता, संवेदनहिनता एकदलीय अधिनायकवादी चिन्तन, असहिष्णुु, आतङ्कपूर्ण क्रियाकलापको परिणामस्वरुप नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान दिनुहुने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तनहूँको व्यास नगरपालिका बुल्दी खोलामा कांग्रेसकै पालामा निर्माण सम्पन्न भएको पुलको उद्घाटन गर्न जाँदा ओली सरकारले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी जुन दुव्र्यवहारपूर्ण तरिकाले गिराफ्तार गर्यो । त्यो अधिनायकवादी आकांक्षाको जगमा भएको कार्य निन्दनीय थियो । त्यसको विरोध स्वरुप पनि कांग्रेस आज सडक जान बाध्य भएको छ ।

जनताप्रति बेपर्वाह

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सिँढी बनाएर बनेको ओली सरकार नेपाली जनता कोरोनाको महामारीको चपेटामा छटपटाइरहँदा पनि सत्ता र स्वार्थ सानो घेरामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । जनताका मौलिक हकअधिकारहरु कुण्ठित भएका छन् । महाममारीमा औषधि उपचार नपाएर जनता पिल्सिँदा सरकार भने दुई हात उठाएर कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्न सक्दैन भन्दैछ । सर्वोच्चले परमादेश गर्नुपरेको परिस्थितिको तीतोसत्य कसैबाट चुकेको छैन ।

जिल्ला, प्रदेश एवं केन्द्र मातहत सञ्चालित अस्पतालहरुको अवस्था दिनानुदिन ओरालो लाग्दै गएको छ । आवश्यक जनशक्ति पुर्याउने र स्वास्थ्य उपकरण एवं भौतिक संरचना बढाउनेतर्फ सरकारको पटक्कै ध्यान गएको छैन । अहिले देशभित्रका सरकारी अस्पतालहरुले जनतालाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न असमर्थ बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निमार्ण गर्ने ढवाङ रचेको छ ।

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले सेवा सुविधा पाएका छैनन् । कोरोनाको संक्रमण बढ्दो अवस्थामा हुँदा अन्य देशहरुले खोप अभियानको तयारी गरिसकेका छन् । तर, कोभिडविरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन (कोल्ड चेज) व्यवस्था गर्न र उचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको तयारी देखिँदैन ।

कृषि प्रधान देशमा किसानले मल, बीउ पाएका छैनन् भने धानको समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन् । चर्को ब्याज दरका ऋण लिएर किसानले उत्पादन गरेको फलफूल र तरकारी बजार व्यवस्थापन नहुँदा बारीमा नै सडेर फाल्न पर्नेस्थिति आएको छ ।

जनता खान नपाएर कहाँ छ खुल्ला मञ्च भन्दै दिनहुँ खानकै लागि लामवद्ध हुने गरेका छन् । तर, सरकारबाट कुनै पनि राहतको प्रवन्ध भएको छैन । महंगी, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, आकासिएको छ । त्यसको कुनै पनि अनुगमन भएको छैन । जनताका जनसवाल र जनजीविकाप्रति सरकार बेपर्वाह छ ।

भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान

दुई तिहाइको जनादेश पाएको सरकारको ध्यान मुलुकको आर्थिक व्यवस्थामा सुधार ल्याउनुभन्दा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छ । सरकारले दुई तिहाइ दुरुपयोग गर्दै ऐन नै परिवर्तन गरी यति समूहलाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पिएको छ ।

वाइडवडी, न्यारोबडी, ललिता निवास काण्ड, सुनकाण्ड, मेलम्ची खानेपानीमा भएको भष्टाचार, बुढीगण्डकी जनविद्युत् परियोजनामा भ्रष्टाचार, ७० करोड टेप प्रकरण, ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिने प्रकरण जस्ता थु्रप्रै प्रकरणका अनियमिततामाथि कारवाही नगरेर इतिहासमा नै बलियो मानिएको सरकार इतिहासमा नै सबैभन्दा भ्रष्टाचारी भएको छ । जसको ज्वालन्त उदाहरण ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल एशियाको प्रतिवेदनले यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ । नामै तोकेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारको आरोपी सहयात्रीको प्रतिरक्षामा आफैँ उत्रिन्छन् प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुले पनि यो सरकारले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कमाएको प्रष्ट हुन्छ ।

नागरिकमा सरकारप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । आफ्नै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षसमेतले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम डुबेर देश बर्बाद पारेको प्रतिवेदन सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार ह्वातै बढेर गएको छ । आफ्ना मन्त्री र आसेपासेलाई दर्जनौँ भ्रष्टाचार काण्डबाट जोगाउन केपी ओलीले न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने कार्यले देशको सम्पूर्ण संरचनाहरुमा भ्रष्टाचार रुपीहरु ऐंजेरु मौलाएको छ ।

पीडकहरुको संरक्षक

एकातर्फ जनता असुरक्षा, अशान्ति, अराजकताको घेराबन्दीमा छन् भने अर्कोतर्फ महिला तथा बालिकामाथि दिनहुँ हत्याहिंसा, बलात्कार र अन्यायको घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा औसत दैनिक ८ जना महिलामाथि बलात्कारको शिकार वा बलात्कारको प्रयासका घटना भएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत ३ वर्षमा ३ हजार बालिका बलात्कृत र सात वर्षको अवधिमा १४ हजार महिला बलात्कार भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जाहेरी नदिएका, गाउँ घरमा नै ढाकछोप गर्ने घटना त कति छन् कति । महोत्तरी बर्दिवायवासकी ६ वर्षीया बालिका गुलाव शाह खातुन, बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना कामीलगायत लगातार बलात्कार र हत्या घटना सार्वजनिक हुनुले पासविक प्रवृति झागिँदै गएको प्रतित हुन्छ । २ वर्ष बित्दा पनि निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाउन नसक्नुले नेपालमा सरकार र न्यायिक प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।

यसरी श्रृङ्खला ढंगले बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुँदा पनि पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याई दण्ड दिन सरकार असमर्थ भएको हँुदा सरकार पीडकको पृष्ठपोषक भएको छ ।

जनअभिमतको अपमान

कहिले सरकार संसदमा संसदीय मूल्य–मान्यता विपरीत शासकीय असक्षमताको कुरासँग जोडिनेगर्छ भने कहिले कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप, संवैधानिक निकायमा राजनीतिकरण गर्ने र कहिले अदालतलाई त्रसित बनाउने र कहिले अख्यिार दुरुपयोग अनुसान्धन आयोगलाई आफ्नो मातहतमा राखेर कठपुतली बनाउने सरकारको रबैयाले जनअभिमतको अपमान गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई परिमार्जन र स्वच्छ बनाउनेभन्दा जानीजानी बदनाम बनाउनेतिर सरकार लागेको छ । कुनै पनि शासन प्रणाली खराब हुनु भनेको राजनीति र लोकतान्त्रिक संस्कार र शासनमा पुगेपछि जनताप्रतिको जिम्मेवारी नै हो । तर, राजनीति संस्कार उच्च नैतिकता, इमान्दारिता र जनताको जनसवालको दायित्वबोध नगर्दा जनअभिमतको अपमान भएको छ ।

कूटनीतिक अपरिपक्वता

एकातर्फ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चलखेल बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्र, राष्ट्रियता जनताको सार्वभौमसत्ता एवं देशको कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कार्यहरु गर्नहरु पनि खोक्रो राष्ट्रवाद नारा लगाउन छोडेका छैनन् । भारतीय गुप्तचर विभागका प्रमुख रअका एजेण्ड सामन्तकुमार गोयलले मध्यारातमा प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भेट्न पुग्दछन् ।

अर्कोतर्फ नेकपाभित्रको आन्तरिक स्वार्थको किचलोमा बारम्बार सक्रिय हुँदै कूटनैतिक मर्यादा विपरीत चिनियाँ राजदूत कहिले रातारात प्रधानमन्त्री निवास, कहिले अर्का अध्यक्षको निवासमा जानुुले पनि कूटनीति मर्यादाको उपहास भएको छ ।

संविधानको मर्ममाथि खेलवाड

संविधानको रक्षा र पालना गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, सरकार कतिपय सन्दर्भमा संघीयता प्रावधानहरु उल्टाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्दतिलाई असहजरुपमा लिने, संविधानवादको मूल्य–मान्यता विपरीत हिँड्ने रबैयाले संविधानको मर्ममाथि खेलवाड भएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका विभाजित भएका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति निराशा छाएको छ । संविधानको संरक्षक र पालक स्वयं राष्ट्रपति कुनै अमुख पार्टीको समर्थनमा मुछिदा आमनेपाली जनताको आस्थाको केन्द्रको अस्थित्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।

आमनागरिकको रक्षा, संविधान र राष्ट्रको सुरक्षा गर्न नसक्ने आफ्नै झगडामा मुलुकको ध्यान र शक्ति लगाउने र जनताको बेहाल बनाउने अवस्था सरकारले निर्माण गरेकाले देशमा नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपादेखि राजावादीसमेतको सक्रियता बढेको छ । यही अवस्थाको फाइदा उठाएर दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु सडकमा सल्बलाउन थालेका छन् ।

यी सबै कुराहरु जनतासमक्ष उजागर गर्न र सरकारको गलत क्रियाकलापको भण्डाफोरको लागि लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस सडक संघर्षमा छ ।

(सांसद संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)