२ पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले गल्ती नगरेको भन्दै त्यसलाई अतिरञ्जित ढंगले नबुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले उक्त अध्यादेशलाई राजा महेन्द्रको पालामा भएको पुस १ गतेको राजनीतिक ‘कू’सँग जोड्नु पनि बेकार हुने बताए ।

हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘यक्ष प्रश्न’मा कुरा गर्दै पोखरेलले भने, ‘अध्यादेशको लागि अध्यादेश थिएन, संविधानलाई अपदस्थ गर्न ल्याउने कुरा थिएन । संवैधानिक अध्यादेशलाई पुस १ गतेको तारतम्यसँग कसैले जोड्छ भने त्यो बेकारको कुरा हो ।’

दुई वर्ष १० महिनादेखि रिक्त संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति नहुँदा राज्य सन्चालनमा असर परेको भन्दै उनले त्यसलाई दुर्भाग्य भने । यद्यपि निकट भविष्यमै रिक्त पदहरुमा नियुक्त हुने उनले बताए ।

मन्त्रीहरुलाई समेत थाहा नदिई भूमिगत शैलीमा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ भने उनले दिएनन् । ‘कार्यसम्पादन गर्ने कुरामा कहाँ–कहाँ टाँण पर्यो त्यता म जान्न, त्यो हुन पनि सक्ला, त्यो छोड्दिनुस्,’ पोखरेलले भने, ‘संविधानको किटानी व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश हुन्छ, त्यही संविधानको जगमा टेकेर अध्यादेश ल्याउने कुरालाई गल्ती थियो, गल्ती गर्यो भन्न सकिन्छ ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा परिषदको बैठकमा सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिने गरी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएका थिए । त्यसको पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि विरोध भएपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस ८३ सांसदको हस्ताक्षरले केपी ओली कक्रक्क !

राष्ट्रपतिको बचाउ

नेता पोखरेलले पार्टीले फिर्ता लिने भन्दावित्तिकै अध्यादेश फिर्ता नहुने बताए ।  ‘अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । अध्यादेश फिर्ता गर्न फेरि न्यू प्रोसेस हुन्छ । यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीको बैठकले फिर्ता लिने भन्नेवित्तिकै फिर्ता लिने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ।

‘अध्यादेश ल्याउने कुरा संविधानकै प्रवन्धअन्तर्गत हो । फिर्ता लिनुपर्ने कुरा पनि त्यसको उपादेयताको सन्दर्भमा जब त्यो बाँकी रहँदैन भने आवश्यक परेन भने फिर्ता पनि लिइन्छ । अध्यादेश जारी गर्ने पनि संविधानको किटानी व्यवस्थाअनुरुप हुन्छ, फिर्ता लिने कुरा पनि त्यही हो,’ पोखरेलले थपे ।

कुन–कुन निर्णय फिर्ता लिनुहुन्छ ? र कुन–कुन निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘रेडिमेड यसको उत्तर हुँदैन । मलाई मात्र होइन, कोही संविधानविद भन्नेहरुलाई पनि सोध्नुभयो भने उहाँहरुले उत्तर दिनु हुन्न ।’

सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्नासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेर अन्यथा नभएको पोखरेलको भनाइ छ । उनले राष्ट्रपतिलाई इर्ष्या भावबाट विवादित बनाइएको गुनासो गरे ।

‘एउटा मनोरोग छ राजनीतिक वृत्तमा पनि समाजमा पनि । त्यो मनोरोग के हो भन्दाखेरि कसैप्रति पनि इर्ष्या भाव प्रकट गर्ने, कुनै तथ्यसंगत पनि चाहिँदैन आरोप लगाइदिने, यो सिलसिला चलिरहेको छ, यो सिलसिलाबाट राज्यका विभिन्न संस्थाहरु प्रताडित हुने गरेका छन्,’ उनले भने ।

‘ओली र प्रचण्डको पत्रमा छलफल जरुरी छैन’

पोखरेलले ओली र प्रचण्ड दुवैका पत्रबारे पार्टी कमिटीमा छलफल जरुरी नभएको बताए । अब नयाँ सहमतिको प्रस्तावमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ओली–प्रचण्डको ‘पत्रयुद्ध’बारे सोधिएको प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘ती दुवै दस्तावेजहरुलाई रिफरेन्स म्याटरको रुपमा हेर्न सकिने भयो, पढ्न सकिने भयो, मनन गर्न सकिने भयो, त्यसलाई थन्काउन सकिने भयो । …प्रतिवेदन भनौं वा अभियोग पत्र, अब त्यसमा आधारित भएर छलफल गर्न आवश्यक छैन । अब कुन किसिमले जाने भनेर सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ, त्यही सहमतिको प्रस्तावमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ सहमतिको प्रस्ताव बनाउने स्पिरिटमा स्थायी कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरु लाग्ने उनको विश्वास छ ।

कुनै पनि निर्णय बहुमत अल्पमतको आधारमा गर्न नहुने बताउँदै पोखरेलले आगामी महाधिवेशनसम्मै सहमतिको आधारमा जानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बहुमत अल्पमतको आधारमा निर्णय गरियो भने हाम्रो एकताको स्पिरिटअनुसार पार्टी जान सक्दैन । पार्टीका आधारभूत कुराहरुमा, महत्वपूर्ण कुराहरुमा मतामतबाट जानु हुँदैन, महाधिवेशनसम्म सहमतिकै आधारमा जानुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस फिर्ता भएनन् ओली र प्रचण्डका चिठीपत्र