६ पुस, काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दर्ता भएको छ । आइतबार र सोमबार अदालतमा पेश भएका ११ वटा रिट दर्ता भएको हो ।
१३ वटा रिट पेश भए पनि ११ वटा मात्र दर्ता भएको छ । ती रिटमाथिको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
सबैजसो रिटमा संसद विघटन संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेलसमेत, लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसी, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल र कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले रिट दायर गरेका छन् । यीमध्ये सन्तोष भण्डारीको संवैधानिक इजलासमा र अरुको साधारण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
भण्डारीले धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद विघटन हुन सक्ने भन्दै अहिले कानुनको शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने गरी सरकारले कदम चालेको जिकिर गरेका छन् । उनले संविधानवादको विश्वव्यापी मान्यतामा खलल पुगेको र बदनियत, दूरासययुक्त एवं कपटपूर्ण काम गरिएकाले संविधान र कानुनी प्रावधानको प्रयोग हुन नसक्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै अन्य रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मनोगत लहडका आधारमा संसद विघटन गरेको, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेको भनी संसद विघटनलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट जारी हुने दुवै कार्य असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्य राष्ट्रपति चुकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट संसद विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट जारी गर्ने काम असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
* यसअघि १३ वटा रिट दर्ता भएको उल्लेख भएकाले सच्याइएको छ।
