१९ पुस, सुर्खेत । कर्णालीका साना किसानले अब सहकारीमार्फत् व्याज अनुदान पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साना किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयआर्जनमा बृद्धि गर्न सहकारीमार्फत व्याज अनुदान दिने भएका हो ।
व्यवसायका लागि ऋण लिन धितो राख्न नसक्ने र अति विपन्न कृषकहरुका लागि ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्न व्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ ।
सहकारी संस्थामार्फत कृषकले लिएको ऋणको व्याज मध्ये १० प्रतिशत र एक प्रतिशत सेवा शूल्क मन्त्रालयले तिर्ने सरकारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
‘बैंकको पहुँचमा नहुने र धितो नहुने कृषकहरुका लागि सहकारीमार्फत समेटेका छौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘यसले परम्परागत खेतीबाट किसानलाई व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गर्ने विश्वास लिएका छौं ।’
कृषि क्षेत्रमा यो अभियानले ठूलो सफलता पाउने मन्त्री केसीको दाबी छ । सरकार मातहतका ३१४ वटा सहकारीले साना किसानलाई ऋण दिने छन् । यि मध्ये कम्तिमा ५० लाख शेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थाहरुलाई मात्र व्याज अनुदान दिइने छ ।
मन्त्री केसीका अनुसार व्याज अनुदान पाउने किसानले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण शीर्षकमा काम गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
वर्षमा तीन महिना पनि खान नपुग्नेहरुका लागि भने अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
व्याज अनुदानको अवधि पाँच वर्ष राखिएको मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए । त्यसपछिको व्याज भने स्वयम् कृषकले तिर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत कृषि व्यवसायका लागि एक करोडसम्म व्याजमा अनुदान दिने सम्झौता गरिसकेको छ । बैंकमार्फत एक करोडसम्म ऋण लिने कृषकका लागि सात प्रतिशतसम्म व्याज प्रदेश सरकारले तिर्नेछ । तर, सहकारीमार्फत ऋण लिने कृषकहरुका लागि भने १० प्रतिशत व्याज र एक प्रतिशत सेवा शूल्क सरकारले तिर्नेछ ।
