मिति २०७७ पौष ५ गते प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेकोमा सोही सिफारिश बमोजिम राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ८५ र धारा ७६(७) लाई आधार मानी संसद विघटनको घोषणा गरिन् । सोसँगै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिन् । सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमबाट संवैधानिक संकटमात्र होइन, दुरगामी रूपमा राजनीतिक अस्थिरता जन्मिनुका साथै देश अराजकताको दिशातिर जानसक्ने प्रवल आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् ।
संसद विघटनको घोषणाको संवैधानिकता परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्न बाँकी नै छ । तर जुन पृष्ठभूमि र परिवेशमा यो कदम चालिएको छ, संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश प्रकरणको
मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि कसैले संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु दिनुभएको छ । यसले चिन्तालाई थप बढाएको छ । चिन्ता यसपालि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भन्नेमा मात्र सीमित छैन । अपितु यस घोषणाले नेपालको संविधानलाई नै मृततुल्य बनाइदिएको छ र पुनः सरकारले यस्तै स्वेच्छाचारी कदम चाल्ने हो कि भन्ने डर सिर्जना गरिदिएको छ।
हुन त यो संविधान जारी गर्नु अघिदेखिका र जारी भएपछि पनि संविधानमा समावेशिता, संघीयता तथा शासकीय स्वरूपका विषयमा हाम्रा असहमतिहरू रहेका थिए । त्यसैलाई ध्यानमा राखी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन र परिमार्जन गर्नका लागि म कानुनमन्त्री हुँदा एक संविधान पुनरावलोकन आयोग बनाऔ भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ ।
तर सो प्रस्तावलाई त्यसबेला सुन्न समेत नचाहेका प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी निर्णय गरी संविधानलाई नै कोमामा पुर्याइदिएका छन् । यसबाट राजनीतिक रूपमा भाँडभैलोको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने र कतै प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू जस्तै, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार जस्ता कानुनी शासनका आधारभूत तत्वहरु नै खतरामा पर्ने त होइन ? भन्ने चिन्ता सबैलाई हुन थालेको छ । यही चिन्तालाई
ध्यानमा राखी वर्तमान संवैधानिक र राजनीतिक संकट, यसले पार्ने राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रभाव र यसबाट निकास पाउनको लागि गरिनुपर्ने उपायहरूको बारेमा बृहत धारणा निर्माण गर्न यो छलफल आयोजना गरेका छौं ।
हुन त संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार संसदले प्रधानमन्त्रीलाई अविस्वासको प्रस्तावमार्फत नियन्त्रणमा राख्न सक्ने र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई समेत विघटन गर्न सक्ने प्रावधानहरु राखिएका हुन्छन् । तर संसदीय व्यवस्थाका अभ्यासहरु जसै जसै विकसित हुँदै आएको छ, प्रधानमन्त्री वा भनौं कार्यकारीको यस अधिकारलाई नियन्त्रित गर्ने विभिन्न कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाहरु अपनाउन थालिएको छ ।
अदालतका निर्णयहरुले पनि संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई स्वीकार त गर्छ तर यो स्वेच्छाचारी अधिकार होइन बरु खास परिस्थिति र अवस्था नभई संसद विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने विभिन्न देशहरूमा अदालतले समेत नियन्त्रण गरेको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव: बेलायत र श्रीलंकाको अनुभव
१. संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा संसद भंग हुने ठूलो रोग थियो । उनीहरुले यसलाई सुधारे । निश्चित अवधि संसदीय ऐन २०११ बनाए जसमा दुई अवस्थामा मात्र संसद भंग गर्न सकिने प्रावधान राखियो । पहिलो दुईतिहाइ सांसदले संसद भंग गरी निवाचन गर्ने माग गरेको खण्डमा र दोश्रो, संसदले कुनै खालको सरकार दिने अवस्था नरहेको खण्डमा । योबाहेक संसद भंग गर्ने बाटो बन्द गरेको छ ।
२. २०१९ सेप्टेम्बर २४ मा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले तात्कालीन प्रधानमन्त्री वोरिस जोन्सनले गरेको संसद स्थगनको सिफारिसको आधारमा महारानी एलिजावेथले गरेको संसद स्थगनको निर्णय गैरकानुनी र अप्रजातान्त्रिक भएकोले खारेज गरिदियो । सो खारेजीको निर्णयमा लर्ड विघमले व्याख्या गरेका थिए । संसदीय प्रणालीको आत्मा भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूपले संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । संसदलाई संविधानले दिएको समयावधि र कार्य गर्नबाट बञ्चित गरिनु असंवैधानिक हुन्छ । बेलायतमा सत्रौं शताब्दीदेखि नै संसदीय सम्प्रभुताको रक्षा गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकारलाई संसदीय सम्प्रभुताले अंकुश लगाउँछ । जनप्रतिनिधि संस्था संसदमै जनताको सम्प्रभुता हुन्छ ।
३. दुई वर्ष अगाडि श्रीलंकामा समेत राष्ट्रपतिले त्यहाँको संसद विघटन गरेका थिए । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको त्यस कदमलाई असंवैधानिक करार गरेका थिए । केही फरक प्रसंग तर संसद विघटनको असंवैधानिकता परीक्षण गरेको श्रीलंकन सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला हालको नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको परिवेशमा समेत सान्दर्भिक हुने भएकोले यहाँ चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानेको छु । सन् २०१० को अक्टोवर २६ का दिन श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला
सिरिसेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिंघेलाई अपदस्त नगरी महिन्द्रा राजापाक्षेलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको घोषणा गरेका थिए । रणिल विक्रमसिंघेले भने आफूसँग संसदको बहुमत रहेको र राष्ट्रपतिले आफूलाई अपदस्त गर्न नसक्ने भन्दै सभामुखलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसद बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिले भने संसद बैठक बोलाउनुको सट्टा संसदलाई नै २७ अक्टोबरमा विघटन गरिदिएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यस संवैधानिक विवादको मुद्दामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक मात्र भनेन रणिल विक्रमसिंघेलाई नै आधिकारिक प्रधानमन्त्रीको मान्यता समेत दियो ।
४. श्रीलंकाको संविधानको धारा ७० (१) ले संसदले आफ्नो कार्यकाल साढे चार वर्ष पूरा गरेपछि र संसदको दुईतिहाइ बहुमतले संसद विघटनको प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र संसद विघटन हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको विपरीत श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिए । श्रीलंकाको संविधानको धारा ७०१) ले दुई अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्ने प्रावधान राखेको छ । पहिलो संसद सुरु भएको समयदेखि साढे चार वर्ष पूरा गरेपछि र दोश्रो संसदको दुईतिहाइ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी संसद भँग गर्ने
आग्रह गरेको खण्डमा । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले लेखक विन्द्राको पेज १२८४ मा उल्लेखित विचारलाई उद्धत गरेको छ जसमा भनिएको छ कि: लोकतान्त्रिक संविधानलाई संकीर्ण र रुढिवादी तरिकाले व्याख्या गरिनुहुन्न । संवैधानिक प्रावधानहरुको व्याख्या संविधानका आधारभूत संरचनाहरुको सन्दर्भमा गरिनु पर्दछ । गुप्तासमेत विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया (१९5२ एआइआर एससी) १९७) को मुद्दाको हवाला दिँदै भनिएको छ, संविधानमा यदि एउटा कुनै महत्वपूर्ण सिद्धान्त छ, जुन हरेक संरचनामा प्रतिविम्बित हुन्छ त्यो हो विधिको शासन । राज्यको हरेक अंगलाई सीमामा बाँध्ने र विधिको शासनलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउने काम अदालतको हो । गैर संवैधानिक हिसावले संसद भंग गरी गैर कानूनी हिसावले गरिएको निर्वाचनको वैधता कमजोर हुन्छ र त्यस्तो निर्वाचानले काननी शासनको वहाली गर्न सक्दैन । मुहान फोहर छ भने त्यस्तो धारावाट आउने पानी सफा हुने परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन ।
५. संसदीय प्रणाली र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू (जस्तो संयुक्त अधिराज्य अष्ट्रेलिया, जापान) को इतिहासमा सर्वमान्य र स्थापित भएको संसदीय परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा र संसद विघटनको लागि सिफारिस एकैचोटी गर्न सक्दैनन् गरिएको छ भने राजीनामा स्वीकृत भएपछि अर्को सरकार गठन गर्ने सम्पूर्ण वैकल्पिक प्रयास असफल भएपछि अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने भएमा मात्र संसद विघटनमा जाने लिखित संविधान भएको मुलुकमा (जस्तै डेनमार्क र भारत) लगायतका मुलुकले अंगिकार गरेको परम्परा पाइन्छ ।
६. भारतमा एस.आर. वोमाईको मुद्दामा गरेको व्याख्या र पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले निवेदक नवाज सरिफको मुद्दामा गरेको फैसलामा प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकी अधिकारको प्रयोग गर्न असल नियतको शर्त राखेको छ अर्को तर्फ त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमा तर्कसँगत र उचित कारण हुनु पर्दछ भनी व्याख्या गरेको छ । पार्टिको आन्तिरीक कलहले संसद विघटको उचित कारण र तर्कको रुपमा पुष्टि हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान
७ २०४७ पछि नेपालले अंगीकार गरेको संसदीय व्यवस्थामा तीनचोटी प्रधानमन्त्रीहरुले आ आफनो राजनितिक उद्देश्यका लागि संसद विघटन गरेको ईतिहास हाम्रो सामु थियो । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर होला २०७२ को संविधानले एकचोटी विस्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि संसद विघटन गर्नपाउने व्यवस्था नै राखेको देखिदैन । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको विज्ञप्तिमा धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ को उल्लेख गर्नु भएको छ। तर ती कुनैपनि धाराले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई संसदको विघटन गर्नपाउने अधिकार दिएको छैन ।
यी दुई उपधारा एकआपसमा मिल्ने अवस्था छैन । उपधारा १ बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उद्देश्यको लागि हो। ओलीजी बहुमत प्राप्त दलको नेता भएको अवस्थामा सिफारिस गर्नु भएको हो । उहाँको सिफारिस अनुमोदन गर्ने काममा उपधारा ७ लाई जोडिएको छ। यो उपधारामा बहुमत प्राप्त नगरेको वा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ६ महिनामा चुनाव गराउने गरी संसद् विघटन गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यसरी बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई बहुमत प्राप्त नगरेको र विश्वासको मत पनि नभएको नेतासँग मिसाएर विघटनको सिफारिस अनुमोदन असंवैधानिक हो। धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपधारा ७ को प्रयोग गरी संसद् विघटन गर्न त पहिला उसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर पराजित भएको अवस्था विद्यमान हुनु पर्दछ ।
सरकार गठन हुने तर विश्वासको मत जित्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै त्यो धारा आकर्षित हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव परीक्षित नै नभई यसो गर्न मिल्दैन। ७६ (७) मा भनीएको छ उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
त्यस्तै धारा ८५५ (१) मा यस संविधान वमोजीम विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिध सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । अव धारा ७६ (७) वमोजीम वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विस्वासको मत लिइराख्नुपर्ने कुनै परिस्थिति थिएन तसर्थ यो धारालाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकारलाई यस संविधानको संशोधित संसदीय अवधारणाले नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रष्ट छ । तसर्थ के.पी. ओली सरकारको प्रतिनिधसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रि निर्णय भएको हुँदा उक्त कार्यलाई खारेज गर्दै प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गरी प्रतिगमनकारी कदमलाई अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
८. संसद विघटनवाट संविधानको धारा २ ले नोपलको सार्वभौमसत्ता र राजकिय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने भन्ने सार्वभौमिक अधिकार माथि नै आघात परेको छ । संसदले राजनैतिक संप्रभूको रूपमा रहेको जनाताको इच्छा चाहना, वा अख्तियारको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त अर्को सरकारको गठन गर्न प्रतिनिधि सभा र संसदीय दलहरू वन्चित हुन पुगि तिनीहरुको अधिकार अतिक्रमण भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जननिर्वाचित सांसदहरुमार्फत संसदमा प्रतिविम्वित हुने मान्यता रहन्छ । तसर्थ कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्न संसदको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । मताधिकार प्रयोग गर्ने यथेष्ट समय नदिई लोकतान्त्रि स्वच्छ निर्वाचन प्रकृया कुण्ठित हुने गरी सदन भंग गरिएको छ ।
सरकारलाई संसद प्रति जिम्मेवार बनाउनबाट संसद बन्चित हुन पुगेको । संविधानको यसै शक्ति पृथकीकरणको मान्यता वमोजीम धारा ७६(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनिएको छ । सँसदीय सँप्रभुताको मान्यता विपरित अवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभाको ५ वर्ष सम्म प्रतिनिधित्व गर्नपाउने हकबाट सांसदहरु बन्चित भएका छन् ।
९. पचासी जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न गइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन । अर्थात् अल्पमतमा परिसकेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन ।
राजनीतिक प्रश्न हो कि संवैधानिक व्याख्याको विषय ?
१०. राजनीतिक प्रश्नले अन्य जतिसुकै प्रश्नहरु भएपनि राजनीतिक पक्षलाई मात्र आवेष्ठित गर्छ ।
विवादमा तथ्यबाट राजनीतिक अधिकारको सुरक्षाको माग खोजिएको देखिन्छ र परिणाम राजनीतिक हुन आउँछ भने पनि यथार्थमा यसले राजनीतिक प्रश्नको प्रतिनिधित्व गरेको छ भनी मान्नुहुँदैन ।
कानुनी र राजनीतिक प्रश्नहरु आपसमा मिश्रित अवस्थामा न्यायिक अनुभव तथा परम्पराबाट के कस्तो अवस्था र आधारमा कुनै प्रश्न न्याययोग्य छ/छैन भनी अदालतले मार्ग दर्शन गरेको उदाहरणहरु छन् ।
राजनीतिक प्रश्न विषयक सिद्धान्त परिभाषित हुन सहज छैन । यो प्रश्न लडाइँमा शत्रुलाई छकाउने उपाय जस्तो एक राजनीतिक भझाडीकै स्वरूप देखिन आउने प्रवल सम्भावना भए पनि संविधानद्वारा यस्तो (ललित) कार्य अदालतलाई सुम्पिएर सो दायित्व निर्वाह गर्नु अदालतको कर्तव्य हुन आउँछ । ठीक यस्तै विवादमा वैधतालाई खोज तलास गर्न अदालतले अलंकृत प्रश्नलाई खोली सबैसामु राख्नसक्छ ।
राजनीतिक प्रश्न समावेश भएको विवादमा अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न परिमित राखे पनि कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको व्याख्यामा अदालत अछुतो रहन सक्दैन । सो कार्यको सम्पन्नतामा परम्परागत भूमिका खेल्छ । कुनै विवादमा राजनीतिक प्रश्न समावेश छ वा छैन भन्ने कुराको निरूपण संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको उत्तरदायित्वमा संवैधानिक व्याख्याको अभ्यासमा भरपर्ने विषय हो । (संवत् २०५१ सालको रिट नं. २३०४, प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा भएको फैसला)
संसद भंगले जन्माएको अस्थिरता
११. लामो समयपछि नेपालमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त दलको सरकार वनेको थियो र यसले पाँच वर्षको लागि एउटा स्थिर सरकार दिएको छ भन्ने धेरैलाई अनुभूति भएको थियो । तर हठात् रूपमा भएको संसद विघटनले नेपालमा फेरि एकचोटि राजनीतिक अस्थिरता जन्माएको छ । वैदेशिक शक्तिहरू चलखेल गर्ने आधार खडा भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । नेपालको राजनीतिक दल तथा नेतृत्वहरूले स्वयं निर्णय लिन सक्ने शक्ति र अवस्था क्षीण हुँदै जान्छ ।
१२.संसद भंगले प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । शासन व्यवस्था नै उल्टफेर हुने हो कि भन्ने डर आम जनमानसमा उत्पन्न भएको छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता विरोधी शक्तिहरु सलबलाउन थालेका छन् । यी उपलब्धिहरुको संरक्षक र कवज र कुण्डल संसद नै थियो जसलाई भंग गरिएको छ । संविधानले लिक छोडेको छ । बुढी मरिभन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने डर ठूलो छ ।
संसद भंगको असंवैधानिक काम सच्याउने उपायहरु
१३. संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूको यस संवैधानिक संकटको बारेमा एउटा स्पष्ट बुझाइ कायम गर्नसक्नु नै आजको ठूलो आवश्यकता र चुनौती हो । ने.क.पा अब एकजुट रहन सक्ने सम्भावना न्यून छ र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको दलले संसद विघटनलाई जायज ठहर्याउन उचित अनुचित सबै कामहरू गर्नेछन् भन्ने स्पष्ट भइराखेकै छ । तर प्रचण्ड माधव समूहको नेकपा पक्ष, नेपाली कांग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टी समेतको बीचमा यस राजनीतिक र संवैधानिक संकटबाट पार लगाउने उपाय सम्बन्धमा स्पष्टता आउन सकेको देखिँदैन ।
अबका चरणमा सरकारमा सामेल गराइदिने भनेर केही पार्टीका केही नेताहरूलाई फुटाइदिने, अझ थप गर्नुपरे प्रधानमन्त्री नै अमुक दलको नेतालाई बनाइदिने भन्नेसम्मका तिकडम केपी ओली गुटले नगर्ला भन्न सकिन्न । तर यो सबै असंवैधानिक कामलाई थप असंवैधानि कतातिर लैजाने बाटोकै काम हुनेछ भन्ने स्पष्टता राजनीतिक दलहरूमा ल्याउन जरुरी हुनेछ । तसर्थ पहिलो उपाय भनेको राजनीतिक शक्तिहरूको ध्रुवीकरण नै हो ।
पहिलो उपाय भनेको संसद भंग असंवैधानिक हो भनी लाइनमा रहेको राजनीतिक शक्तिहरुको ध्रुवीकरण ।
१४. सडक आन्दोलनमा तीव्रता र असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा जनमत निर्माण । अदालतमाथि संविधानभन्दा बाहिर नजान मनोवैज्ञानिक दबाब बनाउने । यस विषयमा छलफल र संवाद अगाडि बढाउने । नागरिक अगुवाहरूले गरेका आन्दोलनमा व्यापक जनशक्तिको सहभागिता विस्तार गर्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष यस समस्याले दुरगामी रूपमा नेपाललाई कसरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट अलग्याउनेछ भन्ने जानकारी दिने र उनीहरूको पनि स्पष्ट धारणा माग गर्ने ।
असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदम विरुद्ध संघर्ष
११९ गैरसंवैधानिक हिसाबले चालेको कदमले संसदको विघटन हुन सक्दैन । यसकारण संसद अहिले जिउँदै छ । यसको काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी सभामुखको काँधमा छ । संसदको यो विशेषाधिकार संविधानको धारा १०३ (२) ले समेत सुनिश्चित गरेको छ । तर यो विवाद संवैधानिक मात्र नभएर राजनीतिक पनि भएकोले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संसदीय सर्वोच्चताको मान्यतालाई सुद्दृढ गर्न निम्न बमोजिमका प्रयास सभामुखले गर्न सक्छ ।
१६. मिति २०७७ मंसिर २ गते राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन समवेदना दिन गएका ८५ जना सांसदको समवेदना राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गरेन । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले समेत संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत मिति २०७७०३ गते संसद बैठक आह्वान गर्न अनुरोध गरेकोमा राष्ट्रपतिले सो बमोजिम संसदको बैठक पनि बोलाएनन् ।
संसद बैठक आह्वान गर्न सांसद र संसदीय दलहरूको अनुरोध बमोजिम काम नगरी प्रधानमन्त्रीको एकल प्रस्तावमा संसद विघटन गर्नु संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको छ । यसैलाई आधार मानी संसदीय गरिमा जोगाउने उद्देश्यले संसदको आकस्मिक बैठक सभामुखले आह्वान गर्ने र सोको जानकारीमात्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई गराइदिने ।
१७. बैठकमा नेपाली कांग्रेस, जसपा तथा नेकपाका असन्तुष्ट गरी दुईतिहाइ मतसहितका सदस्यको उपस्थिति सुनिश्चित गरी विशेष अधिवेशन बोलाउने । विशेष अधिवेशनबाट संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार नभएको र प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकोले सो कार्यलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै सो सिफारिसलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले बदर गर्दै सोको जानकारी राष्ट्रपलाई गराउदै संसदको विशेषाधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले गरेका स्वेच्छाचारी कदमलाई नियन्त्रण गरी प्रधानमन्त्रीमाथि गर्नुपर्ने आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया संसदीय मान्यता अनुरूप अगाडि बढाउने ।
हुन त संविधानविदले संविधानमा यस्तो केही स्पष्ट व्यवस्था नरहेको तर्क गर्न सक्छन तर नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने विघटित संसदलाई जनआन्दोलनमार्फत पुनर्स्थापित गरेकोमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक अडानको प्रसंसा गर्ने गरिन्छ । वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने राजनीतिले बाटो बिराइसकेकोमा कुनै विवाद छैन । बाटो बिराइसकेको राजनीतिले दुर्घटना ननिम्त्याओस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने यसको संवैधानिक बाटोबाट होइन अपितु राजनीतिक बाटोबाटै समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि सभामुखले राजनीतिक सुझबुझका साथ ठोस निर्णय लिनु आवश्यक छ । साथै, त्यसका लागि अन्य राजनीतिक दलका महत्वपूर्ण राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
१८. संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको पहिलो संविधान यस देशको लागि भने सातौं संविधान हो । संसद विघटनबाट नेपालको संविधान र संविधानवादले एकचोटि फेरि जुन प्रकारको क्षति व्यहोरेको छ, त्यसलाई मलमपट्टि सर्वोच्च अदालतले कति चाँडो र कसरी गर्छ भन्ने हेर्न आज नेपाली जनता व्यघ्र प्रतीक्षामा छन् । २००७ को संविधानलाई राणाहरूले तुहाए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कु गरे ।
त्यस्तै, ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठे । ठ्याकै त्यही रोड म्याप अन्तर्गत ओलीले संसद विघटन गरेका छन् । अहिलेका सम्पूर्ण उपलब्धिहरु नाश हुनेगरी गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि तरबार झुण्डिएको छ ।
मंगलबार जनता समाजवादी पार्टीले गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार
