२२ पुस, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम, भण्डा र चुनाव चिन्ह (सूर्य) बारे दाबी पेश गर्न दिएको सातदिने म्याद बिहीबार सकिँदैछ । आयोगले दिएको म्यादअगावै सो समूहले आयोगलाई जवाफी पत्र त बुझायो, तर नेकपाको नाम र सूर्यचिन्हबारे आयोगले भनेजसरी उसले दाबी प्रस्तुत गरेन ।

पुस १७ गते आयोगले प्रचण्डलाई पठाएको सातदिने म्यादसहितको पत्रमा भनिएको थियो, ‘विवाद निरुपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद- ९ वमोजिम आयोगले कारवाही गर्न सक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पुर्‍याई दिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

तर, निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त भएको प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको हस्ताक्षरयुक्त जवाफमा आफूहरुले दाबी गरिरहनु नपर्ने जिरह गरिएको छ ।

प्रचण्ड-माधव समूहको जवाफमा भनिएको छ, ‘यस दलको एक अध्यक्ष परिवर्तनबाहेक पार्टी एकताबाट घोषित विवरणहरु यस आयोगको रहेको यस दलको दल दर्ता किताबमा सबै विवरणअहरु यथावतै कायम रहेकाले कुनै दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिति विद्यमान नरहेको व्यहोरासमेत जानकारी गराउँदछौं ।’

प्रचण्ड-माधव समूहले आयोगलाई लेखेको जवाफमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस पार्टीले त्यस आयोगलाई दिएको उल्लेखित सबै विधिवत् पूर्वजानकारी पत्रानुसार यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यस पार्टीको तेस्रो पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार अनुशासन उल्लंघनमा कारवाही गरी अध्यक्ष पदबाट हटाई सो पदमा पार्टीको बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हुँदा पदाधिकारी हेरफेर व्यहोरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ अन्तरगत पदाधिकारी हेरफेर भएको व्यहोरा जनाई दल दर्ता कितावमा अभिलेख राखी अध्यावधिक गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछौं ।‘

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा नाममा आएको पत्रको जवाफमा यो समूहले थप दावी प्रमाणको आवश्यकता नै नरहेको अडान लिएको छ । पुस १८ मा जवाफ पत्र पठाएको यो समूहले पुस १० मा पेश भएको (दर्ता नम्बर ५५५) कागजात नै पर्याप्त भएको जवाफ दिएको छ । दल सम्बन्धी ऐन-२०७३ को दफा ५१, नियमावली-२०७४ को नियम २५ र अनुसूची १८ ले तोकेको ढाँचामै आवश्यक कागजात बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपाको वैधानिकताबारे प्रचण्ड-माधव समूहले केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको निर्णयलाई आधार मानेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण गरी आयोगमा बुझाएको कागजातमा उल्लेख भएको ४४१ केन्द्रीय सदस्य मध्ये २८७ जनाको हस्ताक्षर अर्थात् ६५.१३ प्रतिशत आफूतिर दाबी गरेको छ ।

हेर्नुहोस् पत्र

‘सूर्यचिन्ह अरुलाई नदिने व्यवस्था गर्नू’

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु प्रचण्ड-माधव समूहले यसअघि नै आयोगलाई पठाएको पत्रमा सूर्यचिन्ह, नाम र झण्डा आफ्नो भएको दाबी प्रस्तुत गरेको तर्क गर्छन् । र, त्यसरी दाबी गरेका आधारमा पुस १७ गते आयोगले प्रचण्डलाई सातदिने म्याद दिएको र ओली पक्षलाई जानकारी मात्र गराएको आयोगका अधिकारीहरुको तर्क छ ।

तर, प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरुले भने यसअघि पनि आयोगमा नाम र चिन्हमाथि दाबी प्रस्तुत नगरेको बताउँछन् । अरु कसैले सूर्यचिन्ह, नेकपाको नाम र झण्डामाथि दाबी गर्न आएमा उनीहरुलाई नदिनू भनेर आयोगलाई सचेत मात्र गराइएको प्रचण्ड-माधव समूहका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उसोभए, प्रचण्ड-माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा पठाएको अघिल्लो पत्रमा सूर्यचिन्हबारे के भनेको थियो त ? यसबारे अनलाइनखबरले सो पत्रको व्यहोरा पनि फेला पारेको छ, जसमा यस्तो लेखिएको छ-

‘निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गर्दै अब आइन्दा यो दलको बारेमा यसैपत्रमा लेखिएको विवरण अभिलेखीकरण गर्न र यो दलको नाम, चुनाव (सूर्य) चिन्ह र झण्डा अन्य कुनै समूहलाई प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था गर्न गराउन निवेदन गर्दछौं ।’

हेर्नुहोस्  आयोगमा दर्ता भएको पुरानो  पत्रकाे व्यहोरा

विवाद निरुपणमा निर्वाचन आयोगलाई असहज

निर्वाचन आयोगमा आ-आफ्नो आधिकारिकता प्रस्तुत गरिरहेका नेकपाका दुबै समूहले आयोगले भनेजसरी नै ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी प्रस्तुत नगर्दा आयोगलाई अब विवाद निरुपण कसरी गर्ने भन्ने सकस परेको छ ।

यही सकस फुकाउनका लागि पुस १७ गते आयोगले प्रचण्ड-माधव समूहलाई दाबी प्रस्तुत गर्न सात दिने म्याद दिएको थियो ।
आयोगमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने दलले केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यसहित दाबी गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, प्रचण्ड-माधव समूहले आफूहरुसँग दुई तिहाई बहुमत रहेकाले ४० प्रतिशतको दाबी नगर्ने अडान राख्दै आएको छ । ऐनअनुसार बहुमत जोसँग छ, उसैले आधिकारिकता पाउने हुनाले दाबी प्रस्तुत गर्न जरुरी नरहेको यो समूहको अडान छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।’

त्यसो त प्रचण्ड-माधव समूहले दल विभाजनमा दाबी नगरेजस्तै केपी ओली समूहले पनि आफू नै आधिकारिक भएको भन्दै आयोगमा दाबी प्रस्तुत गरेको छैन ।

तथापि निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई फरक-फरक पत्र पठाएर प्रचण्डलाई सातदिने म्याद दिएको थियो । आयोगका यी फरक पत्रहरुले ओली पक्ष खुशी देखिएको थियो भने प्रचण्ड-माधव पक्ष आयोगसँग सशंकित भएको थियो ।

हेर्नुहोस् आयोगका दुई पत्र

यसैवीच, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३ को उपनियम ६ खारेज गरेपछि भने ओली समूह आयोगसँग झस्किएको छ । निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि विवाद समाधान गर्न नपाइने प्रावधान हटेपछि ओलीसमूह आयोगसँग झस्किएको हो ।

त्यसो त ओली समूहले निर्वाचन आयोगलाई चाँडो निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्न दबाव दिइरहेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको सुनिश्चितता नगरेसम्म निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित नगर्ने आयोगले अडान लिएको छ ।

तथापि ओली पक्षलाई चित्त बुझाउनकै लागि भए पनि आयोगले मंगलबार मतदान केन्द्र निर्माणसम्बन्धी तयारीलाई भने अगाडि बढाउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।