२४ पुस, काठमाडौं । अनलाइनमार्फत गरिने व्यवसायमा ग्राहकले चाहेजस्तो वस्तु डेलिभरी नभए फिर्ता गर्न पाउने भएका छन् । हालसम्म नियमनको दायराबाहिर रहेका यस्ता व्यवसायलाई कानुनी रुपमा वैधानिकता दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
टुटे–फुटेको वा ग्राहकले विद्युतीय प्लेटफर्ममा देखेजस्तो वस्तु डेलिभरी गर्दा दुरुस्त नभए सामान फिर्ता वा साटफेर सुबिधा तथा भुक्तानी भएको भए रकम फिर्ता गर्नु पर्ने प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
ऐन कार्यन्वनयमा आएपछि अनिवार्य रुपमा सरकारी निकायमा त्यस्ता व्यवसाय सूचीकरण हुनु पर्नेछ भने विद्युतीय व्यापार गर्न कम्पनीको वेबसाइट अनिवार्य गरिएको छ । ‘ऐन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि सञ्चालनमा आएका व्यवसाय एक वर्षभित्र र नयाँ व्यवसाय ऐनले तोकेको विभागमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्नेछ,’ विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ ।
वेबसाइट तथा व्यापार सुरक्षित विद्युतीय प्रणालीमार्फत गरिनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्ममा उपभोक्तालाई वस्तु छनोटको सेवा पनि उपलब्ध गराइनु पर्नेछ ।
सूचीकरण नभई अनलाइनमार्फत विद्युतीय व्यापार गरे कसूर ठहरिने र जिल्ला अदालतमार्फत मुद्दा चल्ने पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ । विधेयकले विदेशबाट नेपालमा वस्तुको अनलाइनमार्फत व्यापार गर्न पनि छुट दिएको छ । ‘विद्युतीय व्यापार गरी नेपालमा उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवा र त्यस्ता वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल बाहिर रहे बसेका व्यक्ति, फर्म वा संगठित संस्थालाई पनि ऐन आकर्षित हुने छ,’ विधेयकको मस्यौदामा लेखिएको छ ।
विद्युतीय व्यापार गर्ने कम्पनीले शाखा, प्रशाखा, भण्डारण र आउटलेट सञ्चालन गर्न पनि पाउने छन् । विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको कर्मचारी वा कसैले व्यवसायजन्य कसूर गरे त्यसको भागीदार व्यवसाय सञ्चालक हुने पनि मस्यौदामा किटान गरिएको छ ।
