१ माघ, काठमाडौं । कतारको दोहामा अफगानिस्तान सरकारका प्रतिनिधि र तालिबानबीच शान्ति वार्ता चलिरहेको छ ।
पहिलो चरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको भनिएको वार्ताको दोस्रो चरण सुरु भएको एक साता बितिसक्दा पनि सम्झौता भने हुन सकेको छैन । एक अमेरिकी टोलीले दुवै पक्षसँग समानान्तररुपमा वार्ता गरिरहेको छ ।
दोस्रो चरणको वार्तामा अफगान सरकारका शीर्ष अधिकारी र तालिबानका शीर्ष नेता भने उपस्थित छैनन् जसले वार्ताको प्रतिफलप्रति आशंका जन्माएको छ । तालिबानका प्रमुख वार्ताकार तथा तालिबानको कतार कार्यालयका प्रमुख मुल्लाह अब्दुल पाकिस्तानको भ्रमणबाट अझै फर्किएका छैनन् ।
पछिल्लो साता अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारी र सैन्य अधिकारीहरुले पाकिस्तानको भ्रमण गरेका छन् । दुई देशका अधिकारीको भेटमा अफगानिस्तानमा जारी हिंसा कम गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
पाकिस्तानले आफूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको र आफ्नो नेतृत्वले पनि अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्दै यो समस्या समाधान गर्न चाहेको बताउँदै आएको छ ।
यसैबीच अमेरिकी विशेष दूत जाल्मी खालिजादको टोली पनि पाकिस्तान र अफगानिस्तानको भ्रमण सकेर दोहा फर्किएको छ ।
अफगान अधिकारीले गल्फको प्रभावशाली संचारमाध्यम अलजजिरालाई दिएको जानकारी अनुसार अहिले कमिटीका सदस्यहरु कतारमा वार्ताको क्रममा छन् । वार्ता सुरु भएसँगै अन्य सदस्यहरु पनि आउनेक्रम जारी छ ।
तालिबानका प्रवक्ता मोहम्मद नाइमले आफूहरु वार्ताको लागि तयार रहेको र आफ्नो तर्फबाट कुनै ढिलाइ नभएको दाबी गरेका छन् । सरकारी पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै नयाँ प्रस्ताव नआएको उनको दाबी छ ।
वार्तालाई नजिकबाट हेरिरहेकाहरुका अनुसार पछिल्लो चरणको वार्तामा दुवै पक्षबीच हिंसा कम गर्ने, आपसीे सहमति खोज्ने र अघि बढ्ने जस्ता तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
अमेरिकाको नयाँ प्रशासन
अमेरिकामा अहिले नयाँ नेतृत्व आउँदैछ । राष्ट्रपति जो बाइडनले जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको रुपमा शपथ ग्रहण गदैछन् । उनको अफगानिस्तान नीति कस्तो हुने हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१७ मा अफगान नीति ल्याएको थियो र त्यसैको आधारमा डिल गरिरहेको थियो । त्यसैले अमेरिकाको अफगानिस्तान नीति परिवर्तन हुन सक्ने आशंकाको कारण पनि वार्तामा ढिलाइ भएको हुनसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
अहिले अफगानिस्तानमा दुई हजार पाँच सय अमेरिकी सेना बाँकी छन् । ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तानबाट उल्लेख्य संख्यामा अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने नीति लिएको थियो । अब यो नीतिलाई बाइडनले निरन्तरता दिन्छन् वा सैनिक बढाउने निर्णय गर्छन् भन्ने कुराले अफगानिस्तान-तालिबान वार्ताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
त्यसो त अमेरिकाको नयाँ प्रशासनले पनि अफगानिस्तान युद्धमा ट्रम्पले लिएको नीतिलाई निरन्तरता दिने संकेत गरिसकेको छ । बाइडनको प्रशासनको लागि प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले ट्रम्पको नीतिलाई नै समर्थन गर्ने बताइसकेका छन् । एक वर्षअघि अमेरिका र तालिबानबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्दै लैजाने उल्लेख छ ।
अफगानिस्तान सरकार र तालिबानबीच गत सेप्टेम्बर महिनामा पहिलो चरणको वार्ता सुरु भएको थियो । डिसेम्बरमा सकिएको उक्त चरणको वार्तामा प्रक्रियासम्बन्धी नियममा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । गत साताको मंगलबार सुरु भएको दोस्रो चरणको वार्तामा तालिबान र अन्य सशस्त्र समुहलाई निशस्त्रीकरण गर्ने र युद्धविराम सम्झौता गर्ने प्रमुख एजेन्डा छ ।
अमेरिकाका विशेष दूतले अफगानिस्तानमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति असरफ घानीसँग भने उनले भेटवार्ता गरेनन् । घानीले भने स्वास्थ्य अवस्थाको कारण उनीसँग भेटवार्ता नभएको हो ।
अफगानिस्तान-तालिबान युद्धमा हिंसा रोक्नका लागि निकै राम्रो काम गरिरहेको भन्दै अमेरिकी विशेष दूतको प्रशंसा हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा हिंसा अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यद्यपि अफगानिस्तानका वार्ता टोलीका सदस्य भने खालिजादले तालिबानतर्फ धेरै झुकाव राखेको आरोप लगाउँछन् ।
अमेरिकाले तालिबानसँग गरेको सम्झौताको लागि अफगानी राष्ट्रपति असरफ धानीले पाँच हजार तालीवानी लडाकु रिहा गरेका थिए । तर, मुलुकको हिंसामा पनि कुनै कमी आएको छैन । त्यसको ठीक उल्टो अफगानिस्तानमा हिंसा झनै बढेको छ । पछिल्लो समय बढेको हिंसामा पनि तालिबान जिम्मेवार रहेको अफगानिस्तान र अमेरिकाले बताउँदै आएका छन् ।
हिंसाको अन्त्य
अमेरिका-तालिबान सम्झौता अनुसार आगामी अपि्रलसम्म सबै अमेरिकी सैनिकले अफगानिस्तान छाडिसक्नुपर्नेछ । यद्यपि अमेरिकाले पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा हिंसा घटाउँदै लैजाने सम्झौता तालिबानले पालना नगरेको र सम्झौताअनुसार त्यसका लागि पर्याप्त कदम पनि नचालेको भन्दै अमेरिकाले सबै सेना फिर्ता नहुने संकेत भने गरिसकेको छ । त्यसो त अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सबै सेना फिर्ता गर्ने निर्णयको अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरु तथा नेटोका महासचिवले पनि आलोचना गरेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना हट्नुले मुलुकमा हिंसा थप बढ्न सक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । तालिबानले आफू अफगानिस्तानको सरकारलाई सहयोग गर्ने विदेशीहरुसँग लडिरहेको बताउँदै आएको छ । तर, मुलुकमा भएको हिंसाका सबैजसो पीडित भने अफगानी नागरिक छन् ।
तालिबान र अफगानी सरकारले यो वार्ता अफगानी नागरिकहरुको लागि असमानता हटाउनको लागि ऐतिहासिक अवसर रहेको बताउँदै आएका छन् । यसमा उनीहरु सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने आगामी भविष्यले देखाउनेछ ।
