१६ माघ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठगीको महामारी छ । कोरोना महामारी साम्य हुँदै गर्दा विदेश जाने श्रमिक जति बढ्दैछन्, त्यतिकै श्रमिकमाथिको ठगी र शोषण बढ्दो छ ।
कतार प्रहरीमा अवैध नेपाली लैजान खोजिएकोदेखि भिजिट भिसामा श्रमिकलाई यूएई लैजानेसम्मका अवैध गतिविधि मौलाएपछि अनुगमन पनि बढाएको वैदेशिक रोजगार विभागको दाबी छ ।
विभागका अनुसार महामारीमा विदेशबाट फर्किएका कामदारका उजुरीका आधारमा म्यानपावरबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने काम पनि भइरहेको छ । यता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ भने विभागले समस्या समाधानभन्दा कारबाहीमा चासो देखाएको भन्दै आन्दोलनमा छ ।
रोजगार व्यवसायीहरूले विभाग घेर्नेदेखि ‘अनुगमन’ गर्नेसम्मका गतिविधि गरिसके । उनीहरूले विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालमाथि स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाएका छन् । विभाग र संघबीच चर्किएको विवादबारे अनलाइनखबरका रवीन्द्र घिमिरेले महानिर्देशक दाहालसँग गरेको कुराकानी :
पछिल्लो हप्ता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र वैदेशिक रोजगार विभागबीचको मतभेद छताछुल्ल भयो । विभाग–व्यवसायी झगडा किन ?
सरकारी सेवामा जनताको चासो र सम्बन्ध हुन्छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सुधार गरिरहनुपर्ने हुन्छ । जनताको चासो र सम्बन्ध जोडिने निकायमा सुधार गर्न खोज्दा बिचौलिया र गैरकानुनी रूपमा फाइदा लिइरहेका वर्ग अप्ठ्यारोमा पर्छन् ।
कानुनअनुसार काम गर्ने, नठगी श्रमिकलाई नियमअनुसार विदेश पठाउने र तोकिएको शुल्क लिने वातावरण बनाउँदा व्यवसायीहरू किन आत्तिनुभयो, मलाई थाहा छैन । म महानिर्देशकप्रति व्यक्तिगत रूपमा पूर्वाग्रही हुनुपर्ने कारण पनि केही देख्दिन ।
हामी कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्छौं । हामीलाई निगरानी गर्ने थुप्रै निकाय छन् । अहिले उहाँहरूले आफ्नो पेसामा जोखिम महसुस गर्नुभएजस्तो लाग्छ । विभागले यसरी काम गर्यो भने आफ्नो पेसा जोखिममा पर्छ भन्ने भयो ।
ठगी भइरहँदा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकलाई विभागले हेर्न थालेपछि यस्तो भएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लागू गर्न खोज्दा यो अवस्था आएको हो ।
कानुन लागु गर्दा व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिए भन्नुहुन्छ । कानुन कार्यान्वयन नभएकै कारण श्रमिक ठगिने क्रम घटेको छैन नि ?
सही ढंगले काम गर्दा समस्या पर्दैन । व्यवसायमा बदमासी गर्नेहरू कुनै न कुनै दिन अप्ठ्यारोमा पर्छन् । काम गर्न विदेश जान चाहनेलाई चोक–चोकमा संस्थागत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा ठग्ने काम भएका छन् । यसमा विभागले गरेको नियमन पर्याप्त छैन । संस्थागत र संगठनात्मक रूपमा विभाग सानो छ । हामीले अन्य निकायसँग समन्वय, सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्छ ।
यो आजको हैन, २७–२८ वर्षदेखिको विकृति हो । व्यवसायीहरूले जे माग लिएर आउनुभएको छ, त्यो आजको मात्रै माग हैन । सय जना कामदार नपठाएर संस्था खारेज हुने व्यवस्था हटाउने माग २०७५ सालमा ऐन संशोधन हुने बेलादेखिको हो ।
उहाँहरू शून्य लागतमा कामदार पठाउने व्यवस्था संशोधन गरि’दे भन्नहुन्छ । त्यो व्यवस्था २०७२ सालदेखि कार्यान्वयनमा छ । फेरि, यो काम विभागको महानिर्देशकले गर्न सक्ने काम पनि होइन ।
माग प्रमाणीकरणका मुद्दा छन्, त्यो पनि मेरो हातमा छैन । माग एकातिर छ, आक्रोश अर्कोतिर छ । विभाग आफूहरूसँग मिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको आशय छ । तर विभागले कानुनअनुसार गर्ने हो । कानुनअनुसार गर्नेलाई कुनै अप्ठ्यारो पनि पर्दैन ।
वैदेशिक रोजगारलाई सफा बनाउने हो भने कानुन पालनाको विकल्प छैन । त्यसो गर्दा चुनौतीहरू आउँछन् । हामी यसलाई अवसरका रूपमा लिएर काम गर्छौं ।
तपाईं प्रचार रूचाउनुहुन्छ भन्ने आरोप छ । म्यानपावर कम्पनीमा अनुगमन गर्दा किन मिडिया बोलाउनुहुन्छ भन्ने व्यावसायीको प्रश्न छ ।
मैले अनुगमनमा मिडिया पठाउने हैन, पारदर्शी बनाउनको लागि हो । उहाँहरू पनि विभागमा आन्दोलन गर्न आउँदा मिडिया लिएर आउनुभयो । उहाँहरूलाई पनि मिडियाप्रति विश्वास त रहेछ नि । मिडियाको पनि आफ्नै संहिताहरू होलान् ।
मिडिया ल्यायो भनेर अरूलाई दोष दिनुभन्दा पहिला आफ्नो कामलाई सफा बनाउने हो कि ? फेरि, मिडियासँग किन डराउने ? मिडियासँग प्रष्ट हुने हो, सेवाग्राहीसँग पनि प्रष्ट हुने हो ।
तपाईं विभागको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ । व्यावसायीहरू भ्रष्टाचार बढेको भन्दै तपाईं मातहतका कार्यालयहरूमा ‘अनुगमनका लागि’ जाँदा के अनुभव गर्नुभयो ?
व्यवसायीले कसैको उक्साहटमा त्यसो गरेको देखिन्छ । सरकारप्रति विक्षिप्तता पनि देखिन्छ । निजी क्षेत्रले सरकारी कार्यालयको अनुगमन गर्ने भनेको के हो ?
उहाँहरूले गरेको ठगीका दुई–अढाई सय फाइल हामीसँग छन् । श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिलाइरहेका छौं । यो अवस्थामा अनुगमन कसले कसलाई गर्ने हो, हामीमाथि पनि निगरानी हुनुपर्छ, त्यसको पनि तरिका त होला नि । यो शैलीले निगरानी हुँदैन । उहाँहरू पनि पेसागत मर्यादामा बस्नुपर्छ ।
हामी अनुगमन गर्न म्यानपावर कम्पनीहरूमा जाँदा नारा–जुलुस, हुलहुज्जत गर्दैनौं । कागजपत्र माग्छौं र हेर्छौं । व्यवसायीहरूले पनि यो पक्षलाई याद गर्नुपर्छ । विभाग अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीले अप्ठ्यारो पारेका छन् भने उजुरी गर्नुपर्यो, हामी सुधार गर्छौं ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि माथिल्ला तहमा पहल गर्ने निकाय विभाग नै हो । तर विभागका महानिर्देशकले त्यो भूमिका खेलेनन् भन्ने व्यवसायीको आरोप छ नि ?
एउटा हुन्छ कुरा नबुझ्नु, अर्को हुन्छ बुझ पचाउनु । नीतिगत समस्या हल गर्न महानिर्देशकले पहल गरेको छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ । उहाँहरूले उठाएका धेरै विषय हामीले हल गरेका छौं । मन्त्रालयमा पनि मेरै प्रस्तावमा टिम बनाएर छलफल गर्दैछौं ।
नीतिगत र कार्यविधिगत कुरामा विभाग आफैंले केही गर्न सक्दैन । कानुन विपरीत कसैलाई परेको अप्ठ्यारो हटाइदिन, नरम भइदिन हामी सक्दैनौं । यसलाई विषय बनाएर हामीसँग तातो–चिसो गर्न हुँदैन ।
कतिपय व्यावहारिक कुरा पनि हुन्छन्, जसले गर्दा उहाँहरुले हामीलाई आरोपित गर्न सक्नुहन्छ । किनभने विभाग पनि विगतबाटै तटस्थ छैन । विभिन्न खालका भ्रष्टाचारमा मुछिएर कर्मचारी कारबाहीमा परेको विभाग हो यो । यहाँ बसेर ‘म स्वच्छ छु’ भन्दा जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । यस्तो अप्ठ्याराकाबीच पनि स्वच्छ भएर निस्कनुपर्ने चुनौती हामीलाई छ ।
भ्रष्टाचार गर्दिनभन्दा मलाई नै एकैपटक ५० वटा प्रश्न आउन सक्छ । कामदारले नै ‘फलानो फाँटमा मैले पैसा बुझाएँ त’ भन्न सक्छ । मातहतका एक डेढ सय कर्मचारी सबैको जिम्मा लिने र निगरानीमा राख्नसक्ने अवस्था छैन ।
तर मेरो नेतृत्वको विभागले कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिँदैन, म व्यक्तिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्दिनँ । यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।
नेतृत्व इमान्दार भए बिस्तारै सुशासनको वातावरण बन्दै जाने हो । नेतृत्वबाटै सुधार सुरु भए २–४ वर्षमा तलसम्म शुद्धीकरण हुन्छ । मैले त्यसकै लागि काम गर्दा अनेकौं समस्या र व्यवधान आइरहेका छन् ।
शुद्धीकरण प्रयासकै कारण व्यवसायीसँग विभागको द्वन्द्व भएको भनेर कसरी पत्याउने ?
व्यवसायीसँग पारा मिलाएर हिँडेको भए उहाँहरू मेरोविरुद्ध आउनुन्थ्यो होला र ? भनेको ठाउँमा गइदिने, सँगै बसेर खाइदिने गरेको भए यस्तो विरोध पक्कै आउँदैन’थ्यो ।
विगतमा विभागमा के–केसम्म भयो, मिडिया नै साक्षी छन् । अहिले सुधारको काम थाल्दा बिरोध भएको हो । विभागबाट अनावश्यक फाइदा लिन चाहने समूहलाई हात मिलाएर हिँड्ने महानिर्देशक चाहिएको छ । मैले त्यसो गर्दा पीडित वर्ग रोएर हिँड्नुपर्छ । त्यसो गर्न म सक्दिनँ ।
तपाईंले यसो भनेपनि व्यवसायीहरूले आफूले गर्नसक्ने निर्णयको फाइल अड्काउन मन्त्रालयमा पठाउने गरेको, अनियमितता गरेर पछि आफैंले निर्णय गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका छन् नि ?
उहाँहरुले ‘पावर अफ एटर्नी’ खोल्ने विषय उठाउनुभयो । कोभिड–१९ का कारण कति पावर अफ एटर्नीको म्याद गुज्रियो ? वैदेशिक रोजगार ऐनले पावर अफ एटर्नीको अवधिलाई नै श्रम स्वीकृतिको अवधि मान्छ । मैले यो विषय मन्त्रालयमा लेखेर पठाएँ । मन्त्रालयले यो निर्णय विभागले नै गर्न सक्छ भनेर पठायो । मैले खोलिदिएँ । कानुनी राज्यमा म नै सर्वेसर्वा होइन ।
टर्की र साइप्रसमा घरेलु कामदार पठाउने अर्को विषय थियो । घरेलु कामदार निर्देशिका २०७२ मा टर्की र साइप्रसलाई राखिएको थिएन । हामी औपचारिक रूपमा घरेलु कामदार विदेश पठाउँदैनौं । मैले यो विषय पनि मन्त्रालयमा लेखेर पठाएँ । मन्त्रालयले अनूसूचीमा उल्लेख नभएको यो विषय पनि विभागकै अधिकार हो भनेपछि मैले खोलेँ । अस्पष्ट विषयमा स्पष्ट हुने तालुक मन्त्रालयबाटै हो ।
त्यस्तो काम गर्न कसले महानिर्देकलाई पैसा दियो भन्नुस् भन्दै अस्ति दर्जनौं क्यामेराका बीचमा सोधिएको थियो । तर व्यवसायीहरूले त्यो व्यक्तिको नाम भन्नु भएन । भन्दिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो !
विभागले यस्ता कामहरु असल नियतका साथ गरेको हो । आरोपका लागि आरोप लगाउने काम नभए राम्रो हुने थियो । फेरि, यो विभाग प्राइभेट लिमिटेड होइन । यहाँ नीति नियम, पदीय मर्यादा, अनुशासन हुन्छ । माथि सचिवज्यू, मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ । निगरानी गर्ने अख्तियार लगायतका निकाय छन् ।
कतार प्रहरीमा पठाउन भन्दै अन्तर्वार्ता लिने म्यानपावरको कामलाई अवैध भनेर तपाईंले गरेको निलम्बनलाई श्रममन्त्रीले रोकिदिनुभयो । यसले तपाईंको काममाथि प्रश्न उठेको हो कि ?
कामदार विदेश पठाउन पहिला माग ल्याउनुपर्यो, विज्ञापन गर्नुपर्यो, राहदानी संलन गर्नुपर्यो । गत मंसिर ८ र ९ गते होप इन्टरनेसनल, डीडी र एसओएस म्यानपावरले गैरकानुनी ढंगले कामदार छनोट गर्दैगर्दा हामीले समायौं । यसमा वैदेशिक रोजगार ऐन आकर्षित भएकाले प्रतिवेदन अनुसार नै ती म्यानपावरलाई निलम्बन गरेको हुँ ।
महानिर्देशकले गरेको निर्णय ऐनको दफा ६६ अनुसार मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पुनरावलोकनका लागि एसओएस म्यानपावर मन्त्रालय जाँदा उसको कारोबार फुकुवा भयो ।
कानुन बमोजिम एसओएसको कारोबार फुकुवा हुँदा ममाथि किन शंका ? मैले गलत गरेको छु भने त मलाई कारबाही गर्नुपर्यो नि । पुनरावलोकन गर्ने अधिकारीलाई मैले गरेको निर्णय उल्ट्याउने अधिकार छ । जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय उच्च अदालतमा उल्टिन सक्छ, त्यस्तै हो ।
मेले असल नियतका साथ त्यो निर्णय गरेको थिएँ । गैरकानुनी काम गरेको ठहर गरेरै त्यो गरेको हुँ । पुनरावलोकनकर्ताहरूले पनि कानुन पढेरै निर्णय गर्नुभएको होला । मेरो निर्णयको हदसम्म त कतार प्रहरीका लागि भन्दै लिइएको अन्तर्वार्ता गैरकानुनी नै हो । अहिले बजारमा देखिएका ‘बाइ प्रोडक्ट’हरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छन् ।
अस्ति कतार सरकारको ‘मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियर’ले भिसा जारी गरेर नेपालीलाई सिधै लैजान खोज्यो । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै उठ्यो, अझै उठिरहेको छ ।
मंगलबार मात्रै कल्याण सेक्युरिटिजमा छापा मारेर २३ वटा फाइलसहित मान्छे समातेर ल्याएको छु । मानव तस्करीबारे लेखेर सीआईबीमा पनि पठाएको छु । यसरी कतार पठाउने भन्दै सिधै अन्तर्वार्ता लिनु गैरकानुनी नै देखिन्छ ।
मैले गरेको हदसम्मका निर्णयहरू अहिले पनि सही प्रमाणित भइरहेका छन् । मभन्दामाथिका पुनरावलोकनकर्ताको विषय मलाई थाहा छैन । त्यो कानुनको विषय हो, यसमा म बोल्न चाहन्न ।
भिजिट भिसामा यूएईमा श्रमिक पठाउने क्रम बढेको छ । यसलाई नदेखेजस्तो गर्नुभएको छ भन्न मिल्छ ?
यस्तै कुरा गरेर विभागप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने काम हुँदैछ । भिजिट भिसा हाम्रो होइन, अध्यागमन विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर म्यानपावर कम्पनीले भिजिट भिसामा श्रमिक पठाए भने दफा ४४ लगाएर खारेज गर्नेसम्मका अधिकार हामीसँग छ ।
अनुगमन गर्दा यही गरेको भेटेपछि ५–७ वटा कम्पनीलाई निलम्बन गरेका छौं । केही ट्राभल एजेन्सीलाई पनि समात्यौं । तर ठगै–ठगको सञ्जालमा कतिलाई मात्र समात्ने भन्ने कुराचाहिँ चुनौतीपूर्ण छ ।
हामीले अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर पटक–पटक यसबारे सूचना निकालेका छौं । ठगिएर आएकाहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेका छौं ।
संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा भिजिट भिसाको धन्दा गर्ने दलालहरू सरकारी निकायलाई धमिलो बनाउन खोजिरहेका छन् । २०औं हजार जना भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र पर्ने अवस्था देखिँदै छ ।
तपाईंको सरुवाको कुरा पनि सुनिँदैछ नि ?
म एकैपटकमा ठ्याक्क यो कुर्सीमा आएर बसेको हैन, विभिन्न ठाउँमा सरुवा हुँदै आइपुगेको हुँ । एकै ठाउँमा धेरै समय रहँदा दिक्क पनि भइन्छ । २ वर्षसम्म यही कुर्सीमा बसेँ भने त म आफैं सरुवा माग्न थालिहाल्छु ।
११ महिनाको अनुभवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई के भन्छ त ?
वैदेशिक रोजगार विभाग धेरै स्वार्थ समूहबाट घेरिएको छ । यहाँ आउने हामी कर्मचारी ती समूहसँग मिलिदिँदा पीडित र आमनागरिकमा सरकारप्रति अविश्वास बढेको छ ।
म स्वार्थ समूहसँग बसेर एक कप चिया पनि खानुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु । यो विभागमा बसेर त्यसरी एक कप चिया खाँदा पनि विष समान हुन्छ ।
उदाहरण हेर्नुस्– कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै प्रतिव्यक्ति १२ लाख लिएका छन् । हजार जना पठाउँदा उठ्ने पैसा मेरो क्याल्कुलेटरमा अट्दैन । यो क्षेत्रले तलदेखि माथिसम्मका सबै च्यानललाई प्रभावित पारेको छ । यहाँ ठूलो विकृति छ ।
अहिले २२–२३ लाख जति नेपाली श्रमिक विदेशमा छन् । हामीले तीमध्ये कसैलाई पनि ‘मेरो हित हुन्छ, मेरो मुद्दामा सुनुवाइ हुन्छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेका छैनौं । उनीहरू पाइला–पाइलामा ठगिएका छन् ।
यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय हो कि मान्छेको किनबेच ? वैदेशिक रोजगार सेवा भएको हो कि मान्छेको व्यापार भएको हो, छुट्याउन गाह्रो छ । सेवा गर्न थाल्दा व्यापारीहरू हामीलाई घेराउ गर्न आएका छन् । सेवा बढ्न थालेपछि व्यापार घट्छ भन्ने चिन्ता छ ।
यहाँ सरकार, म, व्यवसायी, दूतावास सबै सच्चिनुपर्छ । पैसा हेर्यौं भने हामी मान्छेको व्यापार गरिरहेका हुन्छौं । श्रमिक हित नहेरेसम्म यो क्षेत्र सच्चिँदैन ।
कानुन स्पष्ट भएर पनि हाम्रो व्यवहार स्पष्ट भएन । यहाँ व्यवहार स्पष्ट गर्न खोज्दा घेराबन्दीमा परिन्छ । तर परिवार पाल्न ऋण काढेर विदेश गइरहेका गरिब नेपालीलाई न्याय गर्न सकेनौं भने त देशप्रति नै वितृष्णा फैलिन्छ ।
तस्वीर/भिडियो : आर्यन धिमाल
