२१ माघ, काठमाडौं । ‘पूँजिगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम चालु खर्चमा र पूँजिगत अनुदानमा विनियोजित रकम चालु अनुदानमा रकमान्तर पाइने छैन ।’
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालयमा जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको एक अंश हो यो ।
अर्थात्, सार्वजनिक निकायले विकास बजेट काटेर चालु खर्च जुटाउने गरी रकमान्तर गर्न पाउँदैन । तर, सरकार आफैले निर्वाचनका नाममा अनपेक्षित खर्चको चाप बढाएको छ । यसको दवावमा छ अर्थ मन्त्रालय ।
कोरोना भाइरसको खोप र निर्वाचनका कारण आकस्मिक खर्चको दवाव बढेको भन्दै अर्धवाषिर्क बजेट समिक्षा गरेको अर्थ मन्त्रालय स्वयम्ले अन्य विकास बजेट कटौती गरेर चुनावी बजेटको जोहो थालेको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी यो वर्ष खोप र निर्वाचनका लागि करीव १ खर्ब हाराहारी अतिरिक्त खर्चको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि विनियोजन भएर खर्च हुन नसकेका विभिन्न आयोजनाको बजेट काटेर निर्वाचन खर्च जुटाइने उनले बताए ।
‘एकातिर अतिरिक्त रकमको जोहो गर्नुपर्ने दबाब छ, अर्कोतर्फ चुनावी ‘स्टण्ट’का लागि मन्त्रीहरुले विनियोजन बाहिर गएर रकम माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्थका ति अधिकारी भन्छन्, ‘यसले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने जोखिम समेत देखिएको छ ।’
विकास बजेटबाट रकमान्तर नगरी अन्य स्रोतको जोहो गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने तलव-भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, घरभाडा शीर्षकको रकम अन्य दायित्वमा रकमान्तर गर्न सकिने कुरा भएन ।’
संघले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा जानेगरी चालु खर्चमा राखिएको अनुदान कटौती गर्न सक्तैन । यो अवस्थामा विकास खर्चबाटै चुनावी बजेट जुटाउनु पर्ने ति अधिकारीले बताए ।
कसिलो छ आम्दानीको स्रोत
६ महिनाको सरकारी तथ्यांक अनुसार यो वर्ष सरकारले ११ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । ६ महिनामा ३४.१० प्रतिशत प्रगति हो । राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा केही कम छ ।
वैदेशिक अनुदानतर्फ यो वर्ष ६० अर्ब ५३ करोडको लक्ष्य छ । ६ महिनाको प्राप्ति भने ५ अर्ब ६१ करोड मात्र छ । वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९९ अर्बको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेकोमा ६ महिनाको प्राप्ति ३० अर्ब ४ करोड छ । यसले विनियोजित बजेटभित्रै स्रोत पुर्याउन हम्मे पर्ने देखाउँछ ।
यो वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेको छ । यसमध्ये पहिलो चौमासिकबाटै सरकारले आन्तरिक ऋण समेत धमाधम उठाइरहेको छ ।
पुरक बजेट नआउने
निर्वाचन र कोरोना खोपले खर्च बढाएपनि सरकारले तत्काल पुरक बजेट भने नल्याउने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयमले यो जानकारी गराए ।
‘खेलाडीसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’मा बोल्दै उनले यो वर्ष चुनावमा १५-२० अर्ब अतिरिक्त खर्च हुने भएपनि चुनाव अगाडि बजेट नआउने बताएका हुन् ।
खेल पूर्वाधार निर्माणलाई बजेट माग भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘चुनाव अगाडी अर्को बजेट आउँदैन, २७ वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ, जेठ १५ मा नयाँ बजेट आउँछ, त्यसमा हामी तपाईहरुको माग सम्बोधन गर्छौं ।’
