२३ माघ, काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति र शपथग्रहणलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै नागरिक समाजले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । समाजको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको अभियन्ता तथा लेखक संजीव उप्रेतीले जानकारी दिए ।
आयोगहरूमा गरिएका ३२ जना प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिलाई नागरिक समाजको बैठकले असंवैधानिक ठहर गरेको अभियन्ता युग पाठकले बताए । नागरिक समाजले सरकारी कदमको विरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए ।
यो पनि पढ्नुहोस् – को-को हुन् संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउने ३२ जना ?
‘संविधान, ऐन-कानुन मिचेर बलपूर्वक गरिएको निर्णय हामी मान्न तयार छैनौं’ पाठकले भने, ‘संविधान, ऐन-कानुन मिचेर बलपूर्वक गरिएको निर्णय हामी मान्न तयार छैनौं ।’
पूर्वसांसद नारायण ढकाल सरकारले गरेको नियुक्तिलाई गैरसंवैधानिक कदम मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘इतिहासका तानाशाहहरूले पनि सबैठाउँमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्थे । ओलीले त्यही शैली अपनाउँदै संवैधानिक आयोगमा आफ्ना मान्छे हुलेका छन् ।’
लेखक उज्वल प्रसाई संसद नरहेको अवस्थामा गरिएको संवैधानिक नियुक्तिलाई सत्ता कब्जा गर्ने दाउ मान्छन् । प्रसाईं भन्छन्, ‘राज्यका सबै अंग आफैं चलाउने, चेक एन्ड ब्यालेन्सका अंग नामेट पार्ने काम गर्दै भएका यी नियुक्तिले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङ बहुमतले नियुक्ति गर्नुपर्ने पदहरू एकल निर्णयका आधारमा नियुक्ति गरिएको टिप्पणी गर्छन् । माबुहाङका अनुसार सरकारकै वैधानिकतामा प्रश्न उठेको बेलामा भएको नियुक्ति झन् बढी अवैधानिक रहन्छ ।
माबुहाङ भन्छन्, ‘राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानका धारा, ऐन कोड गरेर स्वेच्छाचारी तवरले मान्छे भर्ति गर्थे । आज ओली सरकारले अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन आयोगजस्ता अंगमा आफ्नो मान्छे भर्ति गरेको छ ।’
पत्रकार नारायण वाग्ले संवैधानिक नियुक्तिको विरोध गर्दै त्यसलाई अवैधानिक मान्छन् । वाग्ले लेख्छन्, ‘आयोगहरूको नियुक्ति जवाफदेहिताको जग भत्काएर सत्ता कब्जा गर्ने कदम हो ।’
पत्रकार एवं नागरिक अभियन्ता अरुणदेव जोशी आयोगमा नियुक्ति हुन कुनै पनि हालतमा सुनुवाई हुनुपर्ने मत राख्छन् । उनका अनुसार नागरिक अनुमोदनविना हुने नियुक्तिले गम्भीर संकट निम्तिन सक्छ ।
‘श्रृंखलाबद्ध प्रतिमगन’
नागरिक समाजले बुधबारको सपथ ग्रहणलाई प्रतिगमनको श्रृंखलाबद्ध कर्म मानेको छ । ५ पुसमा संसद विघटन, काम चलाउ सरकारले विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्ति तथा संवैधानिक परिषदमा बहुमत नरहँदै गरिएका नियुक्तिले एकपछि अर्को प्रतिगमन जन्माउँदै लगेको समाजको निचोड छ ।
बिहिबार अभियन्ताहरूसँग छलफल गर्दै श्रृंखलाबद्ध प्रतिमगन भएको नागरिक समाजले निचोड निकालेको हो । नागरिक समाजले हरेक दिन कानुन, राजनीतिजस्ता विधाका अगुवासँग छलफल गर्ने गरेको छ । नागरिक समाजसँगै साहित्यकार, कलाकारको टोलीले पनि संवैधानिक नियुक्तिको विरोध गरेको छ ।
साहित्यकार एवं प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती पश्चगमन निरन्तर भइरहेको बताउँदै नियुक्तिलाई एकल निर्णयको संज्ञा दिन्छन् । उप्रेती भन्छन्, ‘एकजना व्यक्तिको स्वेच्छाले राज्यका महत्त्वपूर्ण आयोगमा नियुक्ति गर्दा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई बहिस्कार गरिएको छ । जुन अत्यन्त निन्दनीय छ ।’
यस्तै पूर्वसभामुख एवं मानवअधिकारकर्मी दमननाथ ढुंगाना प्रश्न गर्छन्, ‘यत्तिसम्म नांगै भएर कानून मिच्ने काम यसअघि कहिले भएको थियो ?’
समाजिक सञ्जालमार्फत् पनि नागरिक अभियन्ताहरूले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको तीव्र विरोध गरेका छन् । लेखक खगेन्द्र संग्रौला, राज मुकारुङ, राजेन्द्र महर्जन, निनु चापागाईं, श्रवण मुकारुङ, विमल अर्याल, सिएन थारूलगायतले संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिको खुलेर विरोध गरेका छन् ।
३२ पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
