२५ माघ, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले पछिल्ला वर्षमा विभिन्न नयाँ सेवाका लागि नयाँ कम्पनीमार्फत अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ ।

कम्पनीको सेवालाई सस्तो, प्रभावकारी, छरितो बनाउँदै वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्न र समयसापेक्ष प्रविधिको प्रयोग बढाउन भन्दै टेलिकमले आफू मातहत नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

टेलिकमले गत वर्ष नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मिलेर ‘डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी’ लिमिटेड खोलिसकेको छ । पेमेन्ट्स कम्पनीले मोबाइलबाट वित्तीय सेवा दिने गरी पूर्वाधार तयार गरिरहेका बेला टेलिकमले अर्को नयाँ घोषणा पनि गरेको छ ।

टेलिमकले हालै नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्य र सहमतिमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायक कम्पनी गठन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी पूर्वाधारको सह-प्रयोग मार्फत लागत कम गराएर सेवालाई सस्तो बनाउन यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताउँछन् ।

पूर्वाधार सह-प्रयोगमा टेलिकम तयार

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले निजी कम्पनीले मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले पनि देशभर राम्रो सेवा दिन सकेका छैन । पूर्वाधार निर्माणमा गर्नुपर्ने ठूलो लगानीमा कम्पनी उदाशीन भएकाले सेवा प्रभावकारी बन्न्न नसकेको प्राधिकरणको ठहर छ ।

यस्ता विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल टेलिकमले अब पूर्वाधारको सह-प्रयोगका लागि कम्पनी नै बनाउने निर्णय लिएको हो । सरकारले पनि फोनको बीटीएस टावर लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी भाडामा लगाउन छुट्टै कम्पनी स्थपना गर्न वा विदेशी लगानी भित्र्याउन दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको नियमावली २०७४ असोजमा नै जारी भइसकेको छ । नियमावली अनुसार दूरसञ्चारका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीले छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ ।

हालको दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीअनुसार टावर, फाइबर अप्टिकल, जग्गा, भवन, पावर सप्लाई, ब्याट्री, जेनेरेटर, अर्थिङ, एसी, बीटीएस सेन्टर, पोल लगायत पूर्वाधार फरक-फरक सेवा प्रदायकलाई एकैपटक भाडामा लगाउन सक्छ ।

तर, बिलिङ प्लेटफर्म, स्विचिङ केन्द्र, एन्टेना, फेडर, राउटर, केबुल, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बेस ट्रान्समिटर स्टेसन, रेडियो इस्पेक्ट्रम, माइक्रो-वेब रेडियो मेसिन लगायतका विद्युत्तीय उपकरण भने एकभन्दा फरक कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिन पाइँदैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल यस्ता कम्पनीलाई थप पूर्वाधार तयार गर्ने अधिकार दिने गरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् ।

‘टेलिकमले पूर्वाधार कम्पनी खोल्यो र व्यवसायिक ढंगले काम गर्‍यो भने उसैलाई लाभ हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले हामी कतिवटा सम्म यस्ता पूर्वाधार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिन्छ भनेर छलफलमा छौं ।’ हालको नियमावली अनुसार पहिलो पटकका लागि पाँच वर्षसम्म प्राधिकरणले दुई वटासम्म मात्रै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनसक्छ ।

यदि दूरसञ्चार सेवाको पूर्वाधार बनाएर भाडामा लगाउने कम्पनीहरु खुलेमा टेलिकम, एनसेल लगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सहज हुने अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । साथै एकै स्थानमा दोहोरो लगानी गर्नु पर्ने बाध्यता हट्नेछ ।

अहिलेसम्म सेवा प्रदायकहरुले एकै ठाउँ पनि आ-आफ्नै बीटीएस जोडेर सेवा दिइरहेका छन् । तर, भाडामा लगाउने कम्पनी भएमा एउटै टावरलाई सबैले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले एकै स्थानमा पूर्वाधार बनाउन दोहोरो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ ।

पूर्वाधार कम्पनीको न्युनतम् चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ । पाँच हजार टावर बनाएको र १० हजार बीटीएस टावर सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ । तीन वर्ष लगातार नाफामा रहेको र विदेशीका हकमा दुई मुलुकमा यस्तै काम गरेको अनुभव पनि हुनुपर्ने शर्त छ । सरकारले यस्ता शर्तमा संशोधन गरेर टेलिकमलाई पनि अनुमतिपत्र दिन खाजेको देखिन्छ ।

मोबाइल बैंकिङ टेलिकम

नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीका अनुसार मोबाइलबाटै अधिकांश आर्थिक कारोबार गर्न सकिने योजना कार्यान्वयनका लागि पनि टेलिकमको अर्को सहायक कम्पनी अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा खुलेको डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेडले डिजिटल पेमेन्ट्स अर्थात मोबाइल मनीका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारका लागि तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

‘आगामी दिनमा मोबाइलबाटै सबै कारोबार गर्न सकिने भएकाले नेपाली जनताका लागि यो नयाँ अनुभव हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन र क्यासलेस सोसाइटीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने र वित्तीय पहुँच विस्तार गरी सुशासन र वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।’
यो कम्पनीले ‘युटिलिटी पेमेन्ट सर्भिस’ सहित मोबाइल मनी प्रविधिमा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्नेछ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक अर्ब छ ।

‘टेलिकमसँग ठूलो नेटवर्क छ । करोडभन्दा बढी ग्राहक छन्, वाणिज्य बैंकको ग्राहकसंख्या पनि सानो छैन । दुबैसँग पुँजी पनि छ,’ प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी भन्छन्, ‘धेरै नागरिकमा बैंकिङ पहुँच नपुगेको अवस्थामा टेलिकमबाटै यो प्रविधि चलाएपछि एउटा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।’

सरकारी तवरबाटै डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन यसले ठूलो भूमिका खेल्ने पनि उनले बताए । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) का रुपमा दूरसञ्चार कम्पनीहरुले काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । मोबाइल वालेट, डिजिटल वालेट वा ई-वालेट नामबाट भुक्तानी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्युत्तीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नसक्ने सरकारी कार्यालयहरुका लागि पनि त्यस्ता कम्पनीले सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएबाहेकका बैंकिङ सेवा दूरसञ्चार प्रदायकहरुले दिन पाइँदैन । अहिले बैंकहरुले नै मोबाइल बैंकिङ सेवा दिँदै आएका छन् ।

धेरै देशहरुमा बैंकहरुलाई नै दूरसञ्चार कम्पनीका सेवाले टक्कर दिइरहेका छन् । कतिपय देशमा त बैंकभन्दा बढी यस्तै दूरसञ्चार कम्पनीका वालेटहरु प्रयोगमा छन् । अहिलेसम्म नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीले बैंकिङ सेवा थालेका छैनन् ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले दिने यस्तो सेवाले युरोपको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ठूलो हलचल ल्याएको छ । हाल उपभोक्ताले अनलाइन र मोबाइल बैंकिङमा धेरै चासो देखाउन थालेका छन् ।

यस्तो सुविधा नेपालमा पनि सुरु भएमा एकैपटक धेरै नागरिकलाई डिजिटल बैकिङ सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने विज्ञ बताउँछन् ।

टेलिकमकै मोबाइलबाट पेमेन्ट सुविधा सुरु भएमा नेपालमा पनि एकैपटक ठूलो समुदायसम्म मोबाइल बैंकिङ फैलिने छ । यस्तो सेवा सुरु गरेमा टेलिकमका ग्राहकले अहिलेका रिचार्ज सेन्टरहरुबाटै मोबाइल वालेटमा पैसा जम्मा गर्न सक्नेछन् । जसलाई आवश्यकता अनुसार मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

पानी, बिजुली, टेलिफोनको बिल तिर्नेदेखि टिकटहरु काट्न, रकम ट्रान्सफर गर्न यो प्रविधि उपयोगी हुन्छ । टेलिकमको मोबाइलबाटै बैंकिङ सिस्टम अपरेट हुन्छ । माइक्रो इन्स्योरेन्स, लघुवित्त, सापटी लगायतका सुविधा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, टेलिकमले नेपालमा कस्ता-कस्ता सेवा दिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।