विदेशी लगानी भएको कम्पनी एनसेल नेपालमा नआउञ्जेल नेपालमा आम मानिसको पहुँचमा मोबाइल–फोन थिएन । एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिले नेपाल टेलिकमको ‘सीम’ प्राप्त गर्नु पहाड फोर्नुजत्तिकै ठूलो चुनौती थियो । सामान्य मानिसले चाहेर पनि सीमकार्ड पाउन नसकिने अवस्था थियो । भनसुन गर्नुपर्ने, फारम भरेको महिनौं दिनपछि मात्र पाइने । एकदशक अघिसम्म नमस्तेको सीम प्रयोग गर्नु ‘स्टाटस मार्क’जस्तै थियो नेपालमा ।
२०६३ सालतिर होला मैले काठमाडौं मास्टर्स पढ्दै गर्दा ‘युटिएल कम्पनी’को मोबाइल एकदिनभरि लाइन बसेर पाएको । बल्लबल्ल सीम लियो, कसैको फोन नआउँदा बोल्न नपाएर मन खल्लो हुन्थ्यो । एनसेलले नेपालको सञ्चार जगतमा ठुलो क्रान्ति ल्यायो । आम सर्वसाधारणले पनि उच्चवर्ग र सम्पन्न भनिएका मान्छेले मात्र प्रर्योग गर्ने मोबाइल प्रयोग गर्ने अवसर पाए ।
वास्तवमा एनसेलले नेपालको सञ्चार जगतमा समानताको सिर्जना र वर्ग विभेदको अन्त्य गर्यो । त्यसैको मार्केटिङ पोलिसी सिकेर आजकल नेपाल टेलिकमले पनि सहज रूपमा सीम वितरण गरिरहेको छ । एनसेल र नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई भने धरै सहुलियत भएको छ । किनकि उपभोक्तालाई चाहिने गुणस्तर र शुलभ शुल्क हो । अझै पनि नमस्तेको नेटवर्क नआउने धेरै स्थानमा एनसेलको सीम सहजै प्रयोग गर्न सकिन्छ । भविष्यमा चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम कम्पनि नेपाल आउने प्रकृयामा छ । सीजी आएपछिको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाले गर्दा उपभोक्ताले अझै सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नेछन् ।
तर, हामी नेपालीहरू साह्रै एकोहोरो सोच्छौं । दुई वर्षअगाडि एनसेलले कर तिरेन भनेर ब्यापक प्रचार गरियो । त्योबेला एनसेलले देशका दुरदराजका मानिसहरूलाई सहज रूपमा पुर्याएको सेवाबारे कसैले सोचेन । गत वर्ष एनशेल पुँजिगत लाभकर तिर्यो । नेपाल टेलिकम हाम्रै स्वदेशी कम्पनि हो नि ! के गर्नु, यसले त्यत्रो वर्षसम्म बजारमा एकाधिकार हुँदा पनि सहरकेन्द्रीत समाजका केही सीमित वर्गलाई मात्र सेवा उपलब्ध गराउन सक्यो ।
अहिले युरोपभरि विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरू बजारमा तीब्र प्रतिस्पर्दा गर्छन् । सार्वजनिक स्थलहरूमा स्टल राखेर म सस्तो मूल्यमा गुणस्तरिय सेवा दिन्छु भनेर उपभोक्तालाई आकर्षित गर्छन् । अचम्म त के भने, मानौं तपाईंले एउटा टेलिकम कम्पनीको सीम प्रयोग गरिरहनुभएको छ तपाईलाई अर्को कम्पनिले सस्तो सेवा दियो भने तुरून्त पुरानो त्यागेर नयाँ कम्पनिको सीम रोज्न सक्नुहुन्छ । नयाँ कम्पनिको नयाँ सिम लिए पनि तपाईको मोबाइल नम्बर पुरानै रहन्छ । यो उपभोक्ताको हितमा ठूलो सहजता हो । धेरै देशहरूमा सेवाग्राहीको फोन नम्बरलाई ग्राहक परिचयपत्रको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको अवस्थामा यस्तो सिस्टमको अझ बढी महत्त्व छ। यसलाई नेपालमा नागरिक एपमा सेवाग्राहीको पहिचानको एकरूपताका लागि पनि यही प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबल हुनको कारणमध्ये विदेशी लगानी पनि एउटा प्रमुख कारण हो । विदेशीहरूले प्रविधि र सीप दुबै भित्र्याए। तिनै बैङ्कमा काम गर्ने नेपालीहरूले सीप सिकेर विस्तारै अरू बैङ्कमा गए ।
आज नेपालको बैंकिङ प्रणाली दक्षिण एसियामै अब्बल छ । विदेशीको पनि लगानी भएका बैंककरू जस्तै: नबिल, हिमालयन, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, एसबीआइ, एभरेष्ट र एनएमबीलगायतले राम्रो सेवा दिइरहेका छन् ।
सम्भवत: कृषिमा नेपाल सरकारले धेरै लगानी गर्दा पनि आशातित सफलता हासिल गर्न नसकेको क्षेत्र हो । भूपरिवेष्ठित भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा पहिले नै हाम्रो उत्पादन लागत छिमेकि देशहरू भन्दा करिव २० प्रतिशत जति महंगो छ । निजी क्षेत्रका केही युवाले विदेशको अनुभव र प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन लागत कम गर्न प्रयासरत छन् । तर, मेसिन र प्रविधिमा आधारित औधोगिक स्तरमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन हुने वातावरण नबनुन्जेल देशको कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने अवस्था देखिँदैन यद्यपि पछिल्लो वर्षहरूमा सरकारको कृषिमा पहिलेभन्दा अलिक बढी चासो देखिन्छ ।
नेपालमा कृषि उत्पादनको प्रशोधनका लागि आवश्यक आधुनिक प्रविधि उपलब्ध छैन । यसले पनि हाम्रो परनिर्भरता अझ बढेको छ । सरकारले २०७७/७८ को बजेटमा हरेक स्थानीय निकायमा कृषि उपजका लागि शीत–भण्डार निर्माण गर्ने कार्यक्रम राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।
विदेशमा दूधबाट मात्र बनेका परिकारका भेराइटी कम्तिमा एक हजारवटा होलान् । दही पनि स्वाद–स्वादका । दूध पनि फ्याटको मात्रा हेरी हेरी । दूध ल्याएर फ्रिजमा राख्नुस १० दिन सम्म जस्ताको तस्तै । हाम्रोमा डीडीसी दूध सेतो प्लास्टिकको पोकामा आउथ्यो पहिले । अझै पनि सायद त्यस्तै होला। प्याकिङको गुणस्तर त आजसम्म सुधार्न सकेको छैनौ हामीले । केही वर्ष अगाडि भारतमा प्रख्यात दुध कम्पनि अमुलले नेपाल आउन निकै प्रयास गर्यो । उसले नेपालीकै कच्चा पदार्थ किनिदिने र अन्य सहायक प्रडक्ट पनि नेपालकै दुग्ध उद्योगीलाई दिनेसम्म अफर गरेपनि नेपालका दुग्ध ब्यवसायीहरूको तीब्र विरोधका कारणले सफल हुन दिइएन ।
भारतमा एकलिटर दुधको औसत मूल्य भारू ४२ (नेरू ६७।२०) तर, नेपालमा लगभग ९० रूपैयाँ पर्छ । सीमित उद्योगीलाई संरक्षित गर्ने नीतिले केही कृषकलाई फाइदा भएको होला । तर, आम उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ । विदेशी चिनी कम्पनी सायद नेपालमा स्थापना भएको थियो भने, सम्भवत: किसानले ऊखुको मूल्यका लागि सधैं आन्दोलन पनि गर्नु पर्दैन थियो होला ।
हालै मैले भन्सार विभागको रिपोर्ट अध्ययन गरेको थिएँ । त्यसमा उल्लेख भएअनुसार मकैमात्र नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्बको लगभग पाँचलाख टन आयात गरेको रहेछ । जबकि सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमै २६ लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुन्छ । यो अनौठो तथ्याङ्क हो । आयातीतमध्ये केही परिणाम मकैको अन्य परिकार हो जसका लागि नेपालमा प्रशोधनको प्रविधि उपलब्ध छैन ।
मोरङको मेरो गाउँमा करिब एक हजार क्विन्टल मकै फल्छ । मेरो घरमा दुई क्विनटल मकै हरेक वर्ष हाँस खुकुरालाई खुवाएर सकिन्छ- कति घुन र परेवाले खान्छ । मकैलाई प्रशोधन गर्ने प्रविधि किसानलाई थाहै छैन । नेपालमा मकै भन्ने बित्तिकै सुकेको मकैमात्र बुझ्छन् सबै जनाले । तर, विदेशमा वर्षभरि नै काँचो मकै, उसिनेको र फ्रोजन मकै विभिन्न भेराइटीमा उपलब्ध हुन्छ । हामीलाई प्रविधि चाहियो, जसले हाम्रो उत्पादनलाई लामो समयसम्म नबिग्रिने गरी सञ्चय गरोस् या त प्रशोधन गरेर विभिन्न स्वरूपमा बजारमा उपलब्ध गराओस् ।
प्रविधि नभित्र्याउने, उत्पादनलाई प्रोसेसिङ नगर्ने अनि दुईदिन नेपाल बन्द भो भने दुध सडकमा पोखिदिने प्रचलन छ नेपालमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१८ मा प्रकाशन गरेको वैदेशिक लगानीको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा सेवा क्षेत्रमा सबैबन्दा बढी ७०.२१ प्रतिशत तर कृषीमा केवल ०.३ प्रतिशतमात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखाउँछ ।
नेपालमा देशभरबाट कृषि उत्पादन एकत्रित गर्ने र उपभोक्ताको मागअनुसार उपलब्ध गराउने बजारको संयन्त्र छैन । यसमा यातायात पनि एउटा मुख्य समस्या हो । नेपालको कृषि बजारमा चार तहसम्मको बिचौलीया छन् ।
किसानले तीन महिनाको मेहनतले एक केजी टमाटरमा १० रूपैयाँ नाफा गर्यो भने बिचौलियाले एकछिनमै १ केजीमा १० रूपैयाँ नाफा लिन्छ । त्यही टमाटर उपभोक्ताको पुग्दा ४० हुन्छ। यसले गर्दा सीमित बिचौलियाले ठूलो लाभ लिएका छन । वितरण प्रणालीमा बिचौलियाको एकाधिकारले गर्दा न त किसानले उचित मूल्य पाएका छन न त उपभोक्ताले ! बहुराष्ट्रिय कृषि प्रसोधन र बेयरहाउस कम्पनीहरू किसानको सहज पहुँचमा हुन्थे भने सायद किसानले पनि आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पाउँथे होला ।
नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्नुको एउटा कारण कार्टेलिङ पनि हो । सकेसम्म ब्यवसायीहरू सङ्गठित भई नयाँ प्रतिस्पर्धालाई बञ्चित गरेर आफ्नो ब्यवसायको संरक्षण गर्ने र सक्षम विदेशीले लगानी गर्न आट्यो भने राष्ट्रियता धरापमा पर्यो भन्दै राजनीतिको संरक्षण खोज्ने हाम्रो प्रवृत्ति हो ।
केही कुल–घरानियाँ ब्यक्तिहरूले त राजनैतिक र प्रशासनिक पहुँचको आडमा पञ्चायती शैलीमा नेपालको विद्युतमा लगानी गर्न लागेका केही विदेशीहरूलाई धम्क्याएर लाइसेन्स नै सस्तोमा हात पारेका घटनासमेत छन् ।
त्यस्तै विदेशी लगानीकर्तालाई कर्मचारीहरूले सहज सेवा प्रदान गर्नुको साटो सेवाप्रदान गरेबापत प्रतिफल अपेक्षा गरी बार्गेनिङ गर्ने र सेवालाई झन् झन्झटिलो बनाइदिने समस्या त छँदैछ । नेपालकै स्थानीय उद्योगीलाई ब्यवसायमा पार्टनर नबनाई विदेशीले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नै नसक्ने अवस्था देशमा अझै विद्यमान छ ।
आधारभूत कच्चा पदार्थ नेपालमै पाइए पनि छिमेकी देशको तुलनामा नेपालमा सिमेन्टको मूल्य धेरै महंगो छ । भारतमा एक बोरा सिमेन्टको नेपाली मूल्य रू ३८० तर नेपालमा करिब रू ७०० छ । नेपालका सिमेन्ट उद्योगीले विदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई नेपालमा स्थापना हुनै दिँदैनन् ।
कारण, विदेशी कम्पनीले चलीआएको भन्दा सस्तो मूल्यमा सिमेन्ट बेच्छ अनि आफ्नो व्यवसायको एकाधिकार गुम्छ भनेर । केही समयअगाडि क्लिङ्करको भाउ टनमा ४००० घट्यो । तर, सिमेन्टको भाउ घटेन । नेपालमा चाइनिज लागानिको होङ्सी सिमेन्टलाई रोक्न धेरै कसरत भयो।
बल्लतल्ल स्थानीय कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने सर्तमा हाल सञ्चालन भइरहेको छ । उद्योग स्थापना गर्ने विदेशी कम्पनीका लागि एकद्वार प्रणालीबाट सरकारले सेवा उपलब्ध गराउने र उद्योगका लागि पूर्वाधार, जस्तै– बाटो र बिजुलीको पहुँच पुर्याइदिने सरकारी प्रतिवद्धता भए पनि होङ्सीले लामो समय उद्योग भएको ठाउँसम्म बिजुली पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । अझै पनि विद्युत अभावले उसले जेनेरेटरबाट २५ मेगावाट विजुली उत्पादन गरेर उद्योग चलाउनुपरेको छ।
आगामी दश वर्षमा नेपाललाई पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै पनि ११४ खर्ब अर्थात् वार्षिक ८ खर्ब रूपैयाँ आवश्यक भएको जानकारहरू बताउँछन् । देशको आन्तरिक पुँजी र प्रविधि अपर्याप्त भएको र नेपालले सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम–आय भएको मुलुकमा स्तर उन्नति हुने लक्ष्य राखेको अवस्थामा विदेशी लगानी नभित्र्याइकन सो उदेश्यहरू हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।
(लेखक हाल नर्वेमा बस्छन्)
