२७ माघ, काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट एक वर्षको अवधिमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रोयल्टी संकलनबाट कुल ५ अर्ब ४३ करोड ९ लाख ३८ हजार ३ सय रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । यो रकम तीन वटै तहमा बाँडफाँट भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ५ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोयल्टीवापत उठेको रकम बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअगाडि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सूत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार संघीय विभाज्य कोषमा एक वर्षभर जम्मा भएको रकमलाई तीन वटै तहका सरकारले पाउनु पर्ने विभाजन अन्तर्गत बाँडफाँट गरिएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै अर्थले बाँडफाँट भएको रकम निकासा गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्रसमेत काटिसकेको छ ।
कुन तहको सरकारले कति पाए रोयल्टी ?
नेपाल सरकार : २ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख ९१ हजार ७ सय २२
प्रदेश सरकार : १ अर्ब २१ करोड ६५ लाख ७३ हजार ३ सय १९
स्थानीय सरकार : १ अर्ब २१ करोड ६५ लाख ७३ हजार ३ सय १९
सबैभन्दा बढी आम्दानी विद्युत रोयल्टीबाट
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार एक वर्षको अवधिमा बाँडफाँट भएको रोयल्टीबाट सबैभन्दा ठूलो रकम विद्युत रोयल्टीवापत संकलन भएको हो । तथ्यांक अनुसार विद्युत रोयल्टीबाट मात्र २ अर्ब ८४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
पर्वतारोहणबाट मात्र १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । सामान्ययता पर्वतारोहणबाट ५० करोड हाराहारी रोयल्टी उठ्ने गरेको थियो । तर, कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत वर्ष वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण बन्द भएपछि रोयल्टीको आम्दानीमा समेत ठूलो असर परेको छ ।
यद्यपि पर्वतारोहण रोयल्टीतर्फ सबैभन्दा ठूलो रकम सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले पाएको छ । गाउँपालिकाले हिमालको रोयल्टीमात्रै १ करोड ३४ लाख ४२ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यसै गाउँपालिकामा पर्छ ।
सोलुखुम्बुका अन्य गाउँपालिकाले समेत पर्वतारोहणबाट उठेको रोयल्टीवापत उल्लेख्य रकम प्राप्त गरेका छन् । जसअनुसार महाकुलुङ गाउँपालिकाले ५७ लाख १६ हजार, सोताङ गाउँपालिकाले ३१ लाख ६४ हजार, सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिकाले १३ लाख ७२ हजार पर्वतारोहण रोयल्टी पाएका छन् ।
खानीबाट ६५ करोड ५७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । राष्ट्रिय वनबाट ९२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । संरक्षित वनबाट भने २६ करोड ६८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
रोयल्टी बाँडफाँटको आधार के हो ?
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट गर्न विभाज्य कोष खडा गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा हुन्छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघमा ५० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तथा प्रदेशमा २५/२५ प्रतिशत जाने गरी रोयल्टी वितरण गरिन्छ ।
पर्वतारोहणतर्फको रोयल्टी बाँड्दा भौगोलिक अवस्थिति -हिमाल रहेको स्थानीय तह र हिमाल रहेको स्थानीय तहको आसपासको क्षेत्र), आधार शिविर रहेको स्थानीय तह, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र प्रभावित क्षेत्रफलको जनसंख्यालाई आधार मानेर रोयल्टी बाँडफाँटको सूत्र बनाइएको छ ।
विद्युततर्फ भौगोलिक अवस्थिति -मुख्य क्षेत्र भित्रका पावर हाउस तथा जलासय, परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तह, वरपरको क्षेत्र), क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई आधार मानेर सूत्र बनाइएको आयोगको भनाइ छ । हरेक प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय तहले पाउने २५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानि पुनः अवस्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या जस्ता सूचकांकमा रकम छुट्याउने विधिमार्फत प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय वनको सन्दर्भमा अवस्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वनमा आश्रति जनसंख्या र वनको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गरिरहेको स्थानीय तहलाई समेत आधार मानिएको छ ।
निकुञ्ज र आरक्षका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कुनै पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन । त्यसकारण मध्यवर्ती क्षेत्रलाई आधार मानेर अवस्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या र दिगो व्यवस्थापन र सहभागितालाई सूचकांक मानेर बजेट छुट्याइएको छ ।
